गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, पुष २५, २०७४

देशको चालू खाता लगातार घाटामा जान थालेको छ । देशको भुक्तानी सन्तुलन मापन गर्ने दुई सूचक, चालू खाता र पुँजीगत खाता दुवैको अवस्था सकारात्मक छैन । चालू खातामा देशको वस्तु तथा सेवाको आयात–निर्यातका माध्यमबाट कति धनराशि प्राप्त भयो र कति बिदेसियो भन्ने दुवैका हिसाबकिताब हेरिन्छ । चालू खाता बढ्नु आफैंमा समस्या नभए पनि यसले समग्र भुक्तानी सन्तुलनमै प्रभाव पार्ने अवस्था आउन थालेपछि भने देशको अर्थतन्त्रमा सम्भाव्य संकटको पूर्वसंकेत भने दिन्छ ।

1041
ज्ञानबहादुर अर्याल
मंगलबार, पुष २५, २०७४

सन् १९३० ताकाको आर्थिक महामन्दीबाट पश्चिमा मुलुकहरू संकट खेपिरहँदा तत्कालीन सोभियत महासंघको अर्थतन्त्रमा खासै नकारात्मक प्रभाव देखिएन । यसको प्रमुख कारण थियो— आवधिक योजनाको प्रयोग । त्यसपछिका वर्षहरूमा योजनाबद्ध विकासलाई विश्वका धेरै मुलुकले अँगाल्न थाले । नेपालले वि.सं. २०१३ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको घोषणासँगै योजनाबद्ध विकासलाई अँगालेको हो ।

2747
कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष २४, २०७४

पछिल्लो दशकदेखि चीनको अर्थतन्त्र निकै उचारचढावपूर्ण रह्यो । २०१८ को सुरुवातसँगै यसले उचाइ लेला, तल झर्ला वा बीचैमा रहला त ? एक दशकअघिको विश्व आर्थिक संकटका बेला चिनियाँ अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढिरहेको थियो, तर संकट बढ्दा यसमा थोरै सुस्ती आयो । ४ खर्बको प्रोत्साहन प्याकेजका कारण यो फेरि माथि उक्लन थाल्यो र २०१० को प्रथम त्रैमासमा १२.२ पुग्यो ।

996
प्रा.डा. कमलराज ढुंगेल
सोमवार, पुष २४, २०७४

विश्वको निर्धनतम मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । विगत २–३ दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तरताले निर्धनतम मुलुकलाई झन् निर्धनतम बनाउन थप ऊर्जा प्रदान गरिरहेको छ । सन् १९९० को दशकको सुरुमा नेपालको द्रुत विकासको परिकल्पना गरियो । विश्व परिवेश र नेपालकै पनि राजनीतिक परिवर्तनका कारण आर्थिक जग तयार गर्न आर्थिक उदारीकरण प्रणालीको सुरुवात गरियो ।

2096
रत्न प्रजापति
सोमवार, पुष २४, २०७४

स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी संघीय राज्यका तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकका राजनीतिक दल, दलका नेता, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले पनि अब मुलुक स्थायित्वको बाटोमा उन्मुख भएकाले विकास र समृद्धिले गति लिने बताउन थालेका छन् । हुन पनि अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरताकै कारण विकास र समृद्धि अवरुद्ध हुन पुगेको विश्लेषण सबै क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ ।

1547
रवीन्द्र भट्टराई
आइतवार, पुष २३, २०७४

नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही समयअघि ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीका कर्मचारीलाई बजारको विश्लेषण गर्न प्रतिबन्ध लगायो । पत्रपत्रिकामा ब्रोकर कम्पनीका कर्मचारीले आफ्ना धारणा राख्नु कुनै अस्वाभाविक होइन । संसारभर नै ब्रोकर कार्यालयमा बजारको विश्लेषण गरिरहेका कर्मचारीले विभिन्न मिडयामा आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । तर, बजारलाई आफ्नो अनुकूल किसिमले वा आफ्ना केही ग्राहकको स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने विश्लेषणको भने नियामकले नजिकबाट मूल्यांकन गर्नैपर्ने हुन्छ र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

3415
रमेश घिमिरे
आइतवार, पुष २३, २०७४

असहाय, बेवारिसे र सडक मानिसको उचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो र यो सभ्य समाजको सूचक पनि हो । नेपालको राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर यस्ता मानिस ठूलो संख्यामा रहेका छन् । सडक र सवारी साधनमा हिँडडुल गरेर पैसा वा खानेकुरा माग्ने बालबालिका, वयष्क, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका मानिस छन् । सडकछेउमा कचौरा थापेर माग्ने महिला, दुधे बालकसहितका महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति छन् । सार्वजनिक जमिनमा पाल राखेर अगरबत्ती, जडीबुटी, सिलौटा आदिको व्यापार गर्ने व्यक्तिका छोराछोरी वरिपरि माग्दै हिंडेको देखिन्छ । मानसिक रोगीहरू पनि सडकमा देखिन्छन् ।

1042
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष २१, २०७४

वृद्धि, बेरोजगारी र मुद्रास्फीतिजस्ता सबै प्रमुख बृहत् अर्थशास्त्रीय सूचकहरूले के देखाउँछन् भने २०१७ अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि यस दशककै सर्वोत्कृष्ट वर्ष भएको छ र विश्व अर्थतन्त्रले मानिसहरूको अपेक्षाभन्दा बढी व्यापक र समकालीन वृद्धि हासिल गर्यो । अब प्रश्न उठ्छ, के २०१८ मा पनि यस्तै बलियो आर्थिक सक्रियताले निरन्तरता पाउला त ?

1616
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष २१, २०७४

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको देशको अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरूको स्थिति हेर्दा अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर प्रकृतिका नकारात्मक प्रवृत्तिहरू देखा परेको प्रस्ट देखिन्छ । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्स गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १.४ प्रतिशत अर्थात् रु. ३ अर्ब १८ करोड ८० लाखले घटेको छ ।

2862
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष २०, २०७४

मजस्ता अर्थशास्त्रीहरूलाई लगानी, शिक्षा र रोजगारीका साथै तिनीहरूको नीतिगत अपेक्षाजस्ता क्षेत्रहरूमा फर्म, व्यक्तिगत र संस्थाहरूको विकल्पहरूका बारेमा सूचित गर्न सक्ने प्रश्नहरू सोधिने गर्छन् । अधिकांश अवस्थामा कुनै निश्चित जवाफ छैन । तर, पर्याप्त जानकारीका साथ अर्थव्यवस्था, बजार र प्रविधिका सन्दर्भमा जसले पनि बुझ्न सक्छ र उचित अनुमान लगाउन सक्छ ।

2678
प्रा.डा. विकाशराज सत्याल
बिहिवार, पुष २०, २०७४

आर्थिक वर्षको सुरुमै एकतिहाइ रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यसै वर्ष सरकारलाई स्रोत जुटाउन दबाब परेको छ ।देशको अर्थतन्त्रमा ठूला संकटका लक्षणहरू देखिएका छन् । खर्च अकास्सिएको, नियमविपरीत गरिने गरिएको र फजुलखर्ची बढेका बेला आयका स्रोतहरू भने सुक्दै गएका छन् ।

1322
नारायण पौडेल
बुधवार, पुष १९, २०७४

वित्तीय संस्थाहरूको बजार विस्तार, शुद्धता र परिमार्जनमा राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी देखिन्छ ।करिब ३० वर्षमा निजी क्षेत्रबाट धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका छन् । यस क्रममा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै नयाँ कानुन बन्नुका साथै कतिपय कानुन परिमार्जनसमेत भएका छन् ।

1597
कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष १९, २०७४

देशको ६५ प्रतिशत जनसंख्या निर्भर रहेको कृषिक्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३२ प्रतिशत (आर्थिक सर्वेक्षण, ०७२-७३) रहेको छ । त्यसैगरी मुलुकको निर्यात व्यापारको करिब आधा हिस्सा कृषिमा आधारित वस्तुले ओगटेको छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको विकासबिना राष्ट्रको दिगो विकासको परिकल्पना मात्र पनि अपूर्ण र अव्यावहारिक छ । तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने हो भने देशको करिब दुईतिहाइ जनसंख्या संलग्न रहेको क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान करिब एकतिहाइ हुनु भनेको कृषिक्षेत्रमा लगानी भएको श्रम र अन्य स्रोतको तुलनामा प्रतिफल (उत्पादकत्व) कम हुनु हो ।

2722
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष १८, २०७४

संविधानको कार्यान्वयनस्वरूप स्थानीयलगायत तीनवटै तहको निर्वाचन देशमा सम्पन्न भएको छ । मुलुकलाई एकात्मकबाट संघीयतातर्फ डोर्याउने यी निर्वाचनहरूमा नागरिकको साथ र समर्थनको गौरवमय अनुभूति राज्यलाई प्राप्त भयो । फेरिएको शासकीय संरचनासँगै जनताका आकांक्षा निर्वाचनपछि स्वभावैले चुलिएका छन् । चुनाव सम्पन्न भएको रौनकतासँगै जनताप्रति राज्यको जवाफदेही र जिम्मेवारीको तह पनि निकै उँचो हुँदै गएको छ । यस क्रममा राज्यलाई पर्ने सबैभन्दा ठूलो भार आर्थिक नै हो ।

1346
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, पुष १८, २०७४

देश यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छ । चाहे जसले जतिसुकै दिव्य आलोचना गरे पनि देश अब संघीयताबाट पछाडि फर्कन सक्दैन (कालान्तरमा प्रणाली नै विफल भए बेग्लै कुरा) । विश्वव्यापी संघीयताका अध्ययनबाट के देखिन्छ भने यो प्रणाली मूलतः दुइटा कारणले अवलम्बन गरिन्छ । पहिलो, देश ठूलो भएर केन्द्रीकृत तबरबाट सबै क्षेत्र र समुदायमा राज्यका स्रोतसाधन पुर्याउन नसकिएमा र दोस्रो, अर्को कुनै देश (संघ) मिसिएमा । नेपालका हकमा यी दुवै पक्ष थिएनन्, तर पनि राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गराउनैका लागि संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइयो । अब यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने मूल सवाल सिर्जना भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार र ती सरकारमातहतका संरचनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि कुन विधिबाट कसरी स्रोत संकलन गरिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट खाका नै बनिसकेको छैन । हालै आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव शंकर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि प्रदेशहरूको पहिलो व्यवस्थापनको बजेटसहित १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँका बजेट आउने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा नै देउवा सरकारले पुसको दोस्रो सातासम्म झन्डै ७५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको तर कुल खर्च भने एकतिहाइ पनि गर्न नसकेको अवस्थामा गम्भीर स्रोतको संकट देखिसकिएको छ । अहिले झन्डै सवा ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा निष्क्रिय रूपमा बसिरहेकाले त्यो रकम परिचालन गर्न सकिने भएकाले तत्काल आर्थिक संकट नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी भए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । यदि वर्तमान सरकारले अर्को कुनै कानुनी दाउपेच झिकेन भने फागुनको पहिलो सातासम्म बन्ने नयाँ सरकारका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता मात्र होइन, कैदीलाई सिदा खुवाउनका लागिसमेत ओभरड्राफ्टबाट ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको राजस्व प्रणालीसँग जानकार रहेका पूर्वअर्थसचिवहरूले नै बताइरहेका छन् । यो वर्ष २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्मको प्राप्तिले लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । अर्थमन्त्रालयद्वारा भर्खरै प्रकाशित गरिएको वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अपेक्षित सहायता, प्रतिबद्धता र खुद प्राप्तिबीच निकै ठूलो खाडल रहेको देखाएको छ । वैदेशिक सहायताबाट आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको करिब ३१ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सक्यो भने ०७२-७३ मा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको ३५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । आव ०६६-६७ मा यो औसतमा ६३ प्रतिशत थियो । यसले अपेक्षाभन्दा कम प्राप्ति हुने अनि प्राप्ति भएको वैदेशिक सहयोग पनि खर्चै नहुने प्रवृत्ति देखाउँछ । विगत आठ वर्षको बजेट र वैदेशिक सहायता प्राप्तिको अनुपात हेर्ने हो भने बजेटमा विदेशी सहयोगको निर्भरता बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६६-६७ मा कुल बजेटको २७.५८ प्रतिशत वैदेशिक सहयोगले ओगटेकोमा ०६७-६८ र ०६८-६९ मा केही घटी क्रमशः २५.९२ र २५.९३ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ सम्म आइपुग्दा यो २८.७७ प्रतिशत पुगेको छ; अर्थात् बजेटको एकतिहाइ अंश वैदेशिक सहयोगले चल्ने गरेको छ । अब, अर्थसचिवले नै प्रक्षेपित गरेको १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटका आधारमा हेर्दा आउँदो वर्ष सरकारी राजस्वबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ प्राप्ति हुने पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले अनुमान गरेका छन्, यसरी हेर्दा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ । हालसम्मको अभ्यास हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत ननाघ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएको देखिन्छ । चालू वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ यसरी उठाउने लक्ष्यमा ७५ प्रतिशत त उठाइसकियो । आउँदो वर्ष यो करिब २ खर्ब उठाइए पनि वैदेशिक सहयोग करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्तिका लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा संघीयता चलाउनका लागि चाहियो, ल न दिइहालूँ, कुनै दाताले भन्दैन । सकारात्मक पक्षचाहिँ के हो भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाएका नेपाल सहायता नीतिहरूको यो वर्ष अन्तिम कार्यवर्ष हो, त्यसैले पनि उनीहरूलाई नेपालको विकास प्राथमिकताअनुसारको कार्ययोजना पेस गराउन सकियो भने विकास कार्यक्रमलक्षित सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । यसै सिलसिलामा विश्व बैंकले त अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल नै प्रारम्भ गरिसकेका छन् । आउँदो वर्षदेखि पूरै नयाँ ढाँचा र संरचनामा बजेटदेखि योजनासमेत कार्यान्वयन हुने भएकाले चौधौं योजनाको मूल दस्तावेज अर्थहीन भइसकेको छ । योजना आयोग नै नयाँ संघीय संरचनामा नरहने त्यसको ठाउँमा भारतको नीति आयोगजस्तो कुनै आर्थिक थिंकट्यांक बनाउने सोच अघि सारिसकिएको छ । यद्यपि, यसबारे अब बन्ने सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यसले अर्थ राख्छ । जे भए पनि दाताहरूले यतिखेर नेपालमा आउँदा दिनमा लगानी गर्नका लागि लगानी प्राथमिकताका क्षेत्र खोज्दै छन् । अर्थमन्त्रालयले संघीय संरचनामा वैदेशिक सहयोग परिचालनबारे नीतिपत्र त तयार पारेको छ, तर यो नै पूर्ण दस्तावेज भने होइन, किनकि प्रदेशहरूअनुसारको विकास प्राथमिकता फरक हुन सक्छ । संघीय सरकारको आफ्नै विकास रणनीति हुन सक्छ । प्रदेशहरूले संघीय सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि यदि संघीय सरकारले सन्तुलित प्राथमिकताको नीति नलिने हो भने अहिलेजस्तै कुनै क्षेत्र विशेषमा बढी सहायता प्राप्ति हुने कुनैमा स्रोतकै अभाव हुने स्थिति पनि आउन सक्छ । सबैभन्दा विचार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको वैदेशिक ऋणको परिचालनको पक्षमा हो । नेपालमा जुन ढंगले वैदेशिक ऋण तिर्नै नपर्नेजस्तो गरेर हौसिएर लिने गरिएको छ, त्यसले प्रत्येक वर्ष ऋण भुक्तानीको व्ययभार पनि बढाउँदै लगेको छ । सन् १९७४-७५ मा तिर्न बाँकी खुद ऋण ३४ करोड ६० लाख रुपैयाँमात्र रहेकोमा सन् १९८७-८८ मा आइपुग्दा यो बढेर २१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । सन् १९९० पछि बजेट र बढ्दो आवश्यकतासँगै वैदेशिक सहयोग पनि ह्वात्तै बढ्यो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा तिर्न बाँकी खुद वैदेशिक ऋण ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा गत आवसम्मको २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणसमेत जोड्दा खुद ऋणभार ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, हरेक नेपालको टाउकोमा जन्मँदै २४ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको ऋणभार छ । आउँदा दिनहरूमा संघीयता चलाउनैका लागि यो ऋणभार अझ बढ्दै जाने निश्चित नै छ । प्रजातन्त्रपूर्व सन् १९८८-८९ मा कुल ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले यो २७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । केही वर्षअघि यो अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था त होइन, तर ९० को दशकपछि लिइएको अधिकांश ऋणको भुक्तानी अवधि पूरा हुँदै गएकाले देशभित्र परिचालित आन्तरिक राजस्वबाट संकलित स्रोतसमेत ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी गरियो, जसमध्ये साँवा ६१ अर्ब र ब्याज १० अर्ब थियो । यस अवधिमा बाह्य ऋणदाताहरूलाई २६ अर्ब ऋण तिरियो भने आन्तरिक रूपमा ४५ अर्ब रुपैयाँ तिरियो । सरकार सक्षम भएर होइन, पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्चै नगरी सरकारको खातामा थुपारेर राख्ने अनि त्यही पैसा आन्तरिक ऋण तिर्नमा प्रयोग गरिरहेकाले ऋण भुक्तानीको अंश बढी देखिएको हो । आउँदा दिनहरूमा यो अवस्था रहिरहने छैन, किनकि खर्चै नगरी राज्यकोषमा पैसा थुपारेर राखेर मात्र देश आर्थिक रूपमा बलियो देखिने होइन । यसका लागि वित्तीय सक्षमता नै बलियो बनाउनुपर्छ, जुन अझै केही वर्ष असम्भवजस्तै छ । स्रोत सीमित छ, खर्च गर्नुपर्ने निकाय र आवश्यकता बढ्दो गतिमा छ । त्यसैले हाल बजेटको एकतिहाइमा रहेको वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता आउँदो केही वर्षभित्रमा ४०–४५ प्रतिशतसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न । विश्वव्यापी रूपमै दाताहरूले अनुदानको अंश घटाउँदै लगी सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश बढाउँदै लगेको, ऋणमा पनि विभिन्न नयाँ उपकरणहरू (उदाहरणका लागि स्थानीय मुद्राका ऋणपत्र) जारी गर्न थालेको र नयाँ–नयाँ लगानी संस्थाहरूको सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले बेलैमा सावधानी अपनाउन सकेन भने केही दशकभित्रै नेपाल ऋणको जालो (ट्राप) मा फस्ने जोखिम बढी छ ।

1340