विनोद नेपाल
बुधवार, माघ १०, २०७४

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको १३ नं. निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

1170
प्रकाश शर्मा ढकाल
बुधवार, माघ १०, २०७४

नेपालले योजनाबद्ध विकासका प्रयास थालेको ६ दशक कटिसकेको छ । यस अवधिमा १३ वटा योजना कार्यान्वयन भई हाल चौधौं योजनाको कार्यान्वयनमा छ । कुनै पनि योजना लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सफल भएनन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा चालू चौधौं योजना पनि लक्ष्य प्राप्तिमा सफल हुन सक्ने देखिंदैन । अघिल्ला योजनाहरू किन सफल हुन सकेनन् ? समस्याको जड के हो ? समग्र योजना प्रणाली चक्रमा कहाँनेर हामी चुक्यौं ? धरातलीय यथार्थलाई चटक्कै बिर्सेर अग्रगमनका नाममा बढी महत्वाकांक्षी पो भयौं कि ? लेखाजोखा गर्न न त योजना आयोगले रुचि देखायो, न त सरकारले नै आवश्यक ठान्यो ।

2434
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, माघ ९, २०७४

आधुनिक व्यवस्थापनमा व्यवस्थापनका कार्यमध्ये संस्थाभित्र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने कार्य पनि महत्वपूर्ण कार्य हो । असल औद्योगिक सम्बन्धको विकासले मुलुकको आर्थिक विकासमा मद्दत पु¥याउँछ ।

2089
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, माघ ९, २०७४

सामान्यतया आममानिसले यतिखेर गर्ने साझा प्रश्न छ— के देश अब विकास हुन्छ त ? वा, देश अब कता जाला ? कुनै पनि प्रश्नको सापेक्ष वा निरपेक्ष जवाफ हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा देशले अब कस्तो गति लिन्छ भन्ने कुरामा तीन सन्दर्भहरूले यहाँको अवस्था निर्धारण गर्नेछन्, पहिलो हो— मुलुकले अवलम्बन गर्नै लागेको शासकीय प्रणाली र त्यसले ल्याउने स्थिरता; दोस्रो— अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिमा आउने बहाव र त्यसका बाछिटाहरू अनि तेस्रो हो— नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुक चीन र भारतले लिने नीति ।

1517
रमेश घिमिरे
सोमवार, माघ ८, २०७४

शोधनान्तर बचतलाई सन्तुलित राख्ने काम रेमिट्यान्सले गरिरहेको छ । रेमिट्यान्सको भरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन भन्न थालिएको धेरै दशक भइसकेको छ । लगातार शोधनान्तर घाटा भयो र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ६ महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात गर्न नपुग्ने भयो भने मात्र सरकारको ध्यानाकर्षण हुन्छ ।

960
गुणराज भट्ट
सोमवार, माघ ८, २०७४

पछिल्लो समय बैंकको लगानीयोग्य रकम अभाव भएको र तरलता अभाव चर्कंदै गएको विषयले आर्थिक मिडियामा राम्रै स्थान पाएको देख्न सकिन्छ । उद्योगी–व्यापारीहरू विभिन्न सरकारी निकायदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मै पुगेर बैंक कर्जामा अलि कमी आउनासाथ आर्थिक वृद्धिलाई नराम्रो धक्का लाग्ने बताइरहेका बेला नेपालको आर्थिक वृद्धि, लगानी र बैंक कर्जाका विषयमा यो लेखमा तथ्यपरक विश्लेषण गरिएको छ ।

1265
रमेश भट्टराई
आइतवार, माघ ७, २०७४

सबै जनताको एउटै अपेक्षा मुलुकको समृद्धि र विकास हो । एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप लगाइनु मात्र भोटलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने पुरानो पद्धति थियो, तर यो शक्ति एकीकरणले झिना अल्झनलाई चिर्न सक्छ, यो सकारात्मक कार्य हो ।

915
राजनविक्रम थापा
आइतवार, माघ ७, २०७४

देशको आर्थिक अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्ने महत्वपूर्ण परिसूचकमध्ये एक रहेको नेप्से परिसूचकमा लगातार आएको गिरावटले सेयर लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाएको देखिन्छ । बजारमा हुने दैनिक कारोबार रकममा क्रमशः संकुचन आएको छ भने नेप्से परिसूचक घट्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । तुलनात्मक रूपमा राम्रो वित्तीय अवस्था रहेका र नियमित लाभांश वितरण गरिरहेका सूचीकृत कम्पनीका मूल्यमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको देखिन्छ ।

1717
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, माघ ५, २०७४

आधुनिक मानव सभ्यताको विकास कि नदीकिनारबाट भएको छ, कि त हिमालको काखबाट । अझ विश्व व्यापारको अभिलिखित इतिहास हेर्ने हो भने पनि सामुद्रिक व्यापार र हिमाली व्यापार आजको अन्तर्देशीय पारवहनका प्रारम्भिक उन्नत रूप हुन् ।

1699
जगदीश दाहाल
शुक्रवार, माघ ५, २०७४

बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐनको प्रभावले अर्थतन्त्र र मुलुकको समृद्घिका लागि भनेर नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार सरकारले गत भदौ २९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी नयाँ श्रम ऐन, २०७४ लागू गरेको छ ।

1477
नारायण पौडेल
बिहिवार, माघ ४, २०७४

पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण शब्दलाई ऐनमा प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छैन । सामान्यतया कानुनले निषेध गरेका अवैध क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर वैध रूपमा आर्जित गरिएजस्तै देखाउनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ र सम्पत्ति शुद्धीकरण भइसकेपछि उक्त सम्पत्ति वैध तरिकाले आम्दानी गरेजस्तै हुन्छ; अर्थात् अपराधीहरूले खास पैसा या सम्पत्तिको स्वामित्वलाई ढाकछोप गरेर आपराधिक क्रियाकलाप गर्न उक्त पैसाको प्रयोग गर्ने र यस्तो कार्य कानुनी रूपमै भएको हो भनेर देखाउने गतिविधिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिन्छ ।

1643
हरिकृष्ण उप्रेती
बिहिवार, माघ ४, २०७४

वि.सं. २०७४ को बहुप्रतीक्षित आमनिर्वाचनको मैजारोसँगै मुलुक सिद्धान्ततः विकास, समृद्धि र सुशासनको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ । जनमतअनुरूप चयन भएको नयाँ नेतृत्वले उल्लिखित सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने आकलन गर्न सरकार गठनका बेला हुने रस्साकस्सी वा गठनपश्चात् कायम रहने मधुमासको अविधसम्म भने धैर्य गर्नैपर्छ मतदाताले ।

1091
रत्न प्रजापति
बुधवार, माघ ३, २०७४

नेपालमा विशेष गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत् आदि क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने प्रशस्त सम्भावना रहेको कुरा मुलुकका अर्थविद् र योजनाविद्देखि लगानीकर्ताहरूले पनि धेरै पटक दोहोर्याइसकेका छन् । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कर–राजस्वमा वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार आदि सम्भावनाहरूलाई दृष्टिगत गरी लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि उत्सुक रहिआएका छन् भने सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरूमा पनि यी क्षेत्रको विकासका लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइँदै आएको छ ।

1108
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
बुधवार, माघ ३, २०७४

नेपाल भूगोल र अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणबाट दुई ठूला राष्ट्रहरूबीच अवस्थित छ । अब नेपालले यसै भूराजनीतिक तथा प्रगतिको यथार्थताभित्र आफ्नो उन्नति र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनु छ, सुस्त गतिमा प्रयास गरिरहेको छ । यसै क्रममा नेपालले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आफूलाई संविधानतः लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक बनायो, देशलाई संघीय संरचनामा ढाल्ने काम भयो ।

1045
विस्नु प्रवा सापकोटा
मंगलबार, माघ २, २०७४

नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ; तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन भएपश्चात् संघीय प्रणालीको राजनीतिक संरचनाले एउटा आकार प्राप्त गर्दै गर्दा राजनीतिक संरचनाले निर्माण गरेको नीति निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा चिनिएको प्रशासनिक क्षेत्रको संघीयकरणले भने अझैसम्म सार्थक गति लिन सकेको छैन । प्रशासनिक संघीयकरणको मूलभूत एजेन्डा सरकारी कर्मचारीको समायोजन नै हो ।

2342