ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
आइतवार, जेठ २६, २०७६

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख तथा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट बेहोरिनेछ ।

460
नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
आइतवार, जेठ २६, २०७६

नेपालमा रहेका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको बीच पछिल्लो समयमा बिग मर्जरको चर्चा चलिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटले पनि बिग बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा लाने उल्लेख गरेको छ । खासगरी वाणिज्य बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा जानका लागि जोड दिएको भन्दा पनि फरक नपर्ला । सेयर बजारमा विवादास्पद मन्त्रीका रूपमा चर्चित हालका अर्थमन्त्रीले पहिलेदेखि नै वाणिज्य बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा जानुपर्ने बताउँदै आएका हुन् ।

3384
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २४, २०७६

विशिष्ट पदमा राजनीतिक नियुक्तिको बहस र राजनीतिमा आवद्ध भएकाबाटै मुख्यसचिवलगायत विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्ति हुनुपर्ने माग कति सान्दर्भिक होला ? कतै निजामती सेवालाई प्रभावकारी, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र दुरुस्त बनाउने गरी परिवर्तन हुन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन संकुचन हुन गई देशको संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने त हैन ?

569
बाबुकाजी कार्की
शुक्रवार, जेठ २४, २०७६

गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापन पहिलो सर्त हो । विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत पु-याउनुपर्ने सिफारिस गरे पनि शिक्षाको बजेट आशालाग्दो किसिमले बढ्ने गरेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखमध्ये शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड अर्थात् १०.६८ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । गत वर्षभन्दा २९ अर्ब बजेट बढेको भए तापनि प्रतिशतको तुलनामा ०.४२ प्रतिशत मात्र वृद्धि गरिएकाले शिक्षाक्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुनेछैन । यसको अधिकांश रकम बढेको शिक्षक, कर्मचारी तलबभत्तामा नै सकिन्छ ।

321
के.पी. पाण्डे
शुक्रवार, जेठ २४, २०७६

पब्लिक कम्पनी ग्राहक, योग्य जनशक्ति, नियमनकर्ता तथा सरोकारवाला सबैको प्रथम रोजाइको कम्पनी हो । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा फैलिएका सेयरधनी कम्पनीका अवैतनिक बजार प्रवद्र्धक तथा सल्लाहकार हुन्छन् । धेरै सेयरधनी कम्पनीका सम्पत्ति हुन् जसको कारण बजार स्वतः बढ्छ । पुँजी र वस्तु दुवैको लागत कम हुन्छ । कम्पनीप्रति नियामक निकाय तथा ग्राहकहरूको सधैं सकारात्मक दृष्टिकोण हुन्छ । पब्लिक कम्पनीका उत्पादन प्रयोग गर्नु ग्राहकका लागि आत्मगौरव हुन्छ । ठूलो संख्या तथा गुणस्तरीय वस्तु न्यून मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता पब्लिक कम्पनीले मात्र राख्छन् ।

512
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २३, २०७६

उनी पाँच वर्ष पोखराको होटलमा भाडा माझ्थे । पाँच वर्ष भारतका गल्लीहरूमा भारी बोके । १५ वर्ष भारतका विभिन्न स्थानमा पर्यटकहरूको गाइडको काम पनि गरे । भोक–निद्रा नभनी सफलतामा पुगेको नाम र एक संघर्षशील प्रेरणदायी व्यक्ति हुुन्— जुम्लाका नुर्वु लामा ‘जुुम्ली’ । उनले आफूलाई जुम्ली भनेर चिनाउने गरेका छन् । जो अहिले करोडौंका मालिक छन् ।

973
सन्तोष तिमल्सिना
बिहिवार, जेठ २३, २०७६

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आधारशिला तयार भइसकेको र चरम गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको विस्तारसहित लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने अपेक्षासहितको बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।

587
प्रा. डा. हरि शर्मा
बिहिवार, जेठ २३, २०७६

जनआकांक्षाअनुरूप स्थापित गणतन्त्रपश्चात् मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । यसबाट केन्द्रमा एकत्रित अधिकारहरूको पोको फुकेको र विकेन्दित हुँदै गएको सबैले महसुस गर्दै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू भने स्वाभाविक रूपले अत्यन्तै महत्वाकांक्षी बन्दै गइरहेको पनि छर्लङ्गिएको छ । महँगा–महँगा सवारी साधनहरू उपलब्ध नहुँदा प्रदेश एवं स्थानीय सरकारहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पनि हामीले सञ्चारमाध्यमहरूबाट देख्दै र सुन्दै आइरहेका छौँ ।

350
भगवान खनाल
बुधवार, जेठ २२, २०७६

अनुसन्धान कुनै पनि समाज र राष्ट्रका लागि महŒवपूर्ण क्रियाकलाप हो । यसले समाज र राष्ट्रलाई अघि बढाउन मद्दत गर्छ । अनुसन्धान गर्छु भन्नलाई सजिलो तर गर्न भनेझैं सजिलो छैन । एउटा निश्चित विधि, प्रक्रिया, ढाँचा, समय, लगानी लगाएर वस्तुनिष्ठ प्रतिफल निकाल्नु चानचुने कार्य होइन ।

404
प्रा.डा. विकाशराज सत्याल
बुधवार, जेठ २२, २०७६

हरेक वर्षझैँ यो वर्ष पनि अर्थमन्त्रीले सदनमा बजेट पेस गर्नुभयो । हरेक वर्ष भन्दा यो वर्ष बजेट भिन्दै छ, धेरै पक्ष समेटिएकाले सुन्दर देखिन्छ । रु. १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट सानो होइन । कताबाट बजेटको स्रोतको जोहो गर्ने ? यो समस्या छँदैछ । यसले के कति सबै बर्ग र तप्काका जनतामा खुसीयाली ल्याउँछ भन्न गाह्रो छ । ‘जेठी माग्छे पानी कान्छी माग्छे घाम, म एक्ली बूढी कतातिर जाम’ भनेजस्तै कठिनाइ अर्थमन्त्रीलाई बजेट बनाउँदा पर्ने गर्छ । तर, राष्ट्रिय बजेटले सर्वसाधारणको भान्छामा समेत असर पर्ने हुनाले सबैको चासो यसमा रहन्छ भनेर यसको केही विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको हो ।

342
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २१, २०७६

गत तीन–चार वर्षदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या लगातार बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ, जुन कुरो नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि मात्रै नभएर हामी सबै नेपालीका लागि खुसीको खबर हो । किनभने नेपालमा एक जना विदेशी पर्यटक आएमा ११ जनाले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् भन्ने भनाइ छ ।

539
अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
मंगलबार, जेठ २१, २०७६

यही देश हो, जतिबेला बजेटको प्रारम्भ भयो वि.सं. २००८ मा, जम्मा ८ करोडको । यही देश हो आव ०७६÷७७ का लागि बजेट प्रस्तुत भयो— रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको । अब त हामी १ सय २६ अर्बको त केवल खाद्यान्न मात्रै आयात गर्ने भइसकेछौँ । हाल गाउँ–सहरमा युवा जनशक्ति रित्तिने अवस्था छ । बिदेसिएकाहरू सबै एकैपटक फर्किए भने हाम्रो हालत के होला । हाल सरकारले पुँजीगत खर्च आधा पनि गर्न सकेको छैन । यस वर्ष सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरेको छ, अर्को वर्ष २ अंकको हुने सपना पनि देखिसकेको छ । आउने वर्ष बिजुली उत्पादन दोब्बर हुने हुँदा समग्र अर्थतन्त्र सुधार हुने पनि भन्न बिर्सेको छैन ।

379
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, जेठ २१, २०७६

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट भर्खरै संसद्मा पेस गरेका छन् र अहिले संसद्मा त्यसको दफाबार छलफल चलिरहेको छ । नेकपा डबलको सरकारद्वारा ल्याइएको यो दोस्रो बजेट हो भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि दोस्रो वर्षकै बजेट हो । सरकारका पक्षधरहरूले यसलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बजेटका रुपमा बताइरहेका छन् भने आलोचकहरूले लोकरिझानमुखी बजेटले राज्यकोषमाथि भार पारेको भन्दै सरकारमाथि आक्रमण तीव्र पारेका छन् ।

357
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ २०, २०७६

राजनीतिसँगै अब विकासको पनि उत्तिकै खाँचो छ । अहिले देशमा राजनीतिक दलहरूका धेरै संगठन खडा हुनाले क–कसको कुरा सुन्ने ? क–कसको विचार सुन्ने ? देशलाई कसरी विकास–निर्माणतर्फ अगाडि बढाउने ? भन्ने तर्क–वितर्क गरिन्छ भने कोहीचाहिँ कसरी सरकार ढाल्ने भन्ने खेल खेल्न थाल्छन् । धेरै ठाउँमा अहिले राजनीतिक विषयले व्यापक चर्चा पाएको देख्न सकिन्छ । हरेक चियापसल होस्, हरेक सभा–गोष्ठीलगायतका ठाउँहरूमा राजनीतिक कुरा, विकास–निर्माणका कुरा तथा देशमा आर्थिक समृद्धिका विभिन्न तर्क–वितर्कका कुरा हरेक दिनजसो सुनिन्छ ।

285
ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
सोमवार, जेठ २०, २०७६

नेपालमा विगत दुई दशकयतादेखि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतासँगै देशमा रहेका उद्योगधन्दाहरू झन्डै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका थिए । यो जर्जर अवस्थामा पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरू थपिँदै गरेको तथ्याङ्क बाहिर आएपछि भने यसले सबैको ध्यान त्यतैतिर खिचेको छ । कतिपयले त यो हुनै नसक्ने दाबी पनि गरिरहेका छन् । तर, सार्वजनिक भएको यस्तो तथ्याङ्क हेरेपछि भने उनीहरूको दाबी पनि कतै झूटो त होइन भन्न सहजै सकिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा गएको १ दशकयता नयाँ उद्योग दर्ता यस प्रकार रहेको छ : आर्थिक वर्ष ०६३-६४ मा १ सय २० वटा उद्योग दर्ता भएका थिए ।

580