रुद्रप्रसाद भट्ट
शुक्रवार, जेठ ३१, २०७६

वित्तीय सुशासन र विद्युतीय शासन नागरिक र सरोकारवालासँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयहरू हुन् । कर तिर्ने करदाता र सहयोग गर्ने दातृ पक्ष एक–एक पैसाको पारदर्शी तवरले समयमै सूचना लिन चाहन्छन् । नेपालमा सरकारी आर्थिक कारोबारको बजेटिङ, लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका लागि विभिन्न सफ्टवयेरहरू (मन्त्रालयगत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली) प्रयोग भइरहेकोमा नेपालको संविधान जारीपछि तीन तहका सरकार गठन भए ।

2091
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६

२०७६ साल जेठ १५ गते प्रस्तुत आगामी वर्षको आर्थिक विधेयक, २०७६ मा आयकर ऐन, २०५८ लाई संशोधन गरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर नलिएका जोसुकैले लिने तलबभत्ता तथा ज्याला खर्चलाई खर्च अमान्य हुनेछ भनिएको छ । गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि कर्मचारी तथा कामदारहरूले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवसायको खर्च कट्टी गर्न नपाउने भन्ने व्यवहारमा प्रयोग भएको थिएन ।

3672
विदुरचन्द्र लामिछाने
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६

विभिन्न देशमा कार्यभार सम्हाल्न जान लाग्नुभएका नवनियुक्त राजदूतहरूसंग काठमाडौंमा हालै वृहद छलफल भयो । विषय थियो, आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी परिचालनमा राजदूतहरूको भूमिका । विभिन्न देशका लागि नवनियुक्त राजदूतहरू छलफलका मुख्य वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो । छलफलको आयोजना एफएनसीसीआईले गरेको थियो । करिब तीन घण्टा चलेको उक्त छलफल आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी परिचालनका विषयमा केन्द्रित थियो । संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, कुवेत, थाइल्यान्ड, क्यानाडा, फ्रान्स, जेनेभाका लागि नवनियुक्त राजदूतहरू हुनुहुन्थ्यो ।

459
प्रेमलकुमार खनाल
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६

आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको बजेटले समाजका सबै सरोकारित समूह व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पिछडिएको वर्ग, समुदायलगायतका समुदाय लाभान्वित हुने र उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उन्मुख हुने ढंगले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ, यस अर्थमा बजेट जनमुखी बन्न पुगेको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनमा सिर्जित चुनौतीहरूले यसको प्रभावकारितामा भने विभिन्न कोणबाट टिप्पणी पनि सँगसँगै भइरहेको छ ।

560
कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २९, २०७६

नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो महिनाभित्र आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । मुद्राप्र्रदाय व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विभिन्न उपकरणमध्ये मौद्रिक नीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । देशको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन अन्य क्षेत्रभन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ, त्यसैले पनि मौद्रिक नीतिप्रति सामान्यभन्दा धेरै जनमानस र व्यावसायिक घरानाहरूको ध्यान केन्द्रित हुने गर्छ ।

694
सुदर्शन अधिकारी
बुधवार, जेठ २९, २०७६

हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने विविध महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको घोषणा गरी सोहीअनुरूपको बजेट विनियोजना गर्ने गरिन्छ । राष्ट्रको समग्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको शिक्षालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने सवालमा भने देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमहरू सुुन्दा, पढ्दा अत्यन्तै कर्णप्रिय र जनसरोकारका विषयमा लक्षित देखिन्छन् ।

312
नारायण पौडेल
बुधवार, जेठ २९, २०७६

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अहिले प्रस्तुत गरिएको यो बजेट नेपालको ७१ औँ बजेट हो भने नेपालमा बजेट भाषण सुरु हुन थालेको ६७ वर्ष पुग्यो ।

451
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ २७, २०७६

मानिस यतिसम्म घृणित र लाचार हुन्छन् भन्ने प्रमाण एक अपराधी अन्धविश्वासी शत्रुधन महतोले प्रमाणित गरिदिए । एक अबोध बालक आर्यन शाहमाथि धारिलो हतियार प्रयोग गरी बालकलाई बलि चढाए । अब यी अपराधीलाई कानुनले कस्तो सजाय दिने हो ? कुन भगवानले हत्या–हिंसाको बाटो रोज्नु भनेका छन् ? कुन देवीले मान्छेको बलि खान्छु भनेका छन् ?

205
रमेश भट्टराई
सोमवार, जेठ २७, २०७६

हाम्रो देशको संस्कार भनौँ– बर्खा लाग्छ, विकास र बजेटका गफ चर्किन्छन्, हिउँदतिर वर्षात् कम भएपछि फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रणका कुरा उठ्छन् । यसअघि नै सरकारले वातावरणीय संरक्षणको कडा नीतिलाई अगाडि सार्दै २० वर्ष पुराना यातायातका साधनलाई विस्थापन गर्ने, प्लास्टिकको झोला उत्पादनका कडाइ गरिने जस्ता सुन्दर योजनालाई अघि सारेका थिए । केही बिजुली बस त किनिए, तर प्रभावकारी रूपमा राजधानीले विगतमा लक्ष्यमा हातेमालो गर्नै सकेन । राजधानीमा ८९.५ प्रतिशत वायु प्रदूषण डिजेलबाट चल्ने गाडीका कारण हुने तथ्य पनि गत सालकै हुन् ।

207
सत्येन्द्र तिमिल्सिना
सोमवार, जेठ २७, २०७६

विनेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको विश्लेषण गर्ने क्रममा अघिल्लो लेखमा बजेटमा राखिएका खर्च र राजस्वको अंक र संरचना कति यथार्थपरक छन् भनेर चर्चा गरिएकोमा आज यो बजेटले वित्तीय अनुशासन कत्तिको पालना गरेको छ र सरकारले प्रक्षेपण गरेको समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यहरू कति यथार्थपरक छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ । पहिले वित्तीय अनुशासनको विषयतर्फ लागौं ।

276
अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
मंगलबार, जेठ २८, २०७६

आव ०७६-७७ को आय व्यय बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्रीले कृषिमा आधुनिकीकरणका विषयमा स्पस्ट पारेका छन् । नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गरिने, ठूलो संख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने तथा कृषिको विशिष्टीकरण गर्न व्यवसायीकरण गर्न जरुरी भएको पनि उनले बताएका छन् । यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवं भण्डारको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पुँजीगत अनुदानजस्ता धेरैजसो साविकका विषयहरू आगामी बजेटमा पनि परेको देखिन्छ ।

356
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २८, २०७६

नेपालमा वि.सं. ०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको प्रतावले आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या लगातार बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयमातहत रहेको अध्यागमन विभाग, पर्यटन मन्त्रालयमातहतको पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्डले विभिन्न समयमा प्रकाशित गर्ने गरेको हरेक पटकको तथ्यांकमा नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या लगातार बढेको देखिन्छ ।

405
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, जेठ २८, २०७६

विगत तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रले लोभलाग्दो प्रगति हासिल गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको विवरण हेर्ने हो भने सन् १९९० अर्थात् आर्थिक वर्ष ०४७-४८ मा नेपालको अर्थतन्त्र जम्मा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको थियो, त्यो आव ०५७-५८ मा जम्मा ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँमात्र पुगेको अर्थतन्त्रको आकार अहिले ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । यसकै आधारमा निकालिने प्रतिव्यक्ति औसत आय पनि ९० को दशकमा जम्मा २ सय अमेरिकी डलरको आसपासमा रहेकोमा यो सन् २००० मा आइपुग्दा मुस्किलले २ सय ६० डलरमा आइपुगेकोमा अहिले १ हजार ३४ अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ ।

317
अमरराज आचार्य
आइतवार, जेठ २६, २०७६

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विकास प्राधिकरण गठनदेखि छोरीलाई सय रूपैयाँ प्रदान गर्नेलगायतका विषय समेटेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख धनश्याम पाण्डेयले उपमहानगरपालिकाको विकासका लागि विभिन्न योजना अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।

241
समिर रेग्मी
आइतवार, जेठ २६, २०७६

गत साता बेइजिङलाई हल्लाउने गरी भएको तियानमेन घटनाको ३० वर्ष पुगेको छ । तर, अचम्मको कुरा के छ भने यसबारेमा चिनियाँ सरकार कुरै गर्न चाहँदैन । जब यसका बारेमा सोधिन्छ बेइजिङले १९८९ देखि चीनले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिका बारेमा चर्चा गरेर कुरालाई अन्यत्रै मोड्ने प्रयास गर्छ ।

1568