अर्जुनबहादुर कँडेल
बुधवार, आश्विन १५, २०७६

सरकारले अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्नका लागि अंगिकार गर्ने नीति नै आर्थिक नीति हो । यसलाई समष्टिगत आर्थिक नीति पनि भनिन्छ, जसले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन गर्छ । आर्थिक विकासको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक नीतिको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सरकारको आर्थिक नीतिअन्तर्गत कर निर्धारण पद्धति, सरकारी बजेट, मुद्रा आपूर्ति र ब्याजदर साथै श्रम बजार, राष्ट्रिय अपनत्वलगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले गर्ने हस्तक्षेपहरू पर्छन् ।

763
सागर परियार
मंगलबार, आश्विन १४, २०७६

यतिबेला राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति राष्ट्रियसभाका एक दर्जन सांसद जुम्लामा सिंजा सभ्यताको अध्ययन–अनुसन्धानमा व्यस्त छन् । नेपालको उद्गम स्थलका रूपमा रहेको सिंजा सभ्यताको ऐतिहासिक महत्व र त्यसका भग्नावशेषका बारेमा बुझ्न केन्द्र सरकारका दर्जन सांसद जुम्ला पुगेका हुन् । राष्ट्रिय सम्पदासहित पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय र संस्कृतिको अध्ययन गर्न जुम्लामा स्थलगत अवलोकनमा आएका छन् ।

710
के.बी. बस्नेत
मंगलबार, आश्विन १४, २०७६

कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि उद्योगले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । आधारभूत संरचनाको दृष्टिकोणबाट नेपालमा ठूला तथा मझौला उद्योगभन्दा घरेलु तथा साना उद्योगहरू बढी उपयुक्त देखिएकाले तिनीहरूको विकासतर्फ बढी ध्यान दिइँदै आएको छ । हुन त नेपालमा सञ्चालित घरेलु तथा साना उद्योगहरू हालसम्म पनि आशा गरेअनुरूप फस्टाउन सकेका छैनन् ।

423
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, आश्विन १४, २०७६

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेपछि पहिले त निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालकहरूले यस्तो छुट दिनै नसकिने भनेर लफडा गरे । अन्ततः असोज ११ गते काइते भाषामा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर उडानमा २ जना ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट दिने घोषणा त गरे, तर घोषणाको अन्तर्यः हामी छुट दिँदैनौं भन्ने नै प्रस्ट देखिन्थ्यो । उदाहरणका लागि ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकले आफू स्वयं वायुसेवा कम्पनीको कार्यालयमा गएर ‘म विपन्न छु’ भनेर स्वःघोषणा गर्नुपर्नेछ । विमान कम्पनीका कर्मचारीले गरिब भएको प्रमाण खोज्न सक्ने आधार पनि त्यहाँ छोडिएको छ ।

562
समीर रेग्मी
सोमवार, आश्विन १३, २०७६

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत साता अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोनटेक्नोलोजीको नामै उच्चारण गरे । उनले चीनले बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गरेको अमेरिकाको लामो अवधिदेखिको दाबीको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भाषण दिने क्रममा उक्त कम्पनीको नाम उल्लेख गरेका हुन् । माइक्रोनलाई उनले चीनलाई सामग्री बिक्री गर्नका लागि प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । उनले आपूmले न्यायको खोजी गरिरहेको बताएका छन् । तर जब माइक्रोनले बिहीबार कारोबार बन्द भएपछि आम्दानीका बारेमा जानकारी गरायो चीनसँगको सम्बन्धका कारण निकट भविष्यमै समस्या आउने उल्लेख गरेको छ ।

1402
ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
सोमवार, आश्विन १३, २०७६

चार्डपर्वमा नागरिकको भीड बजारमा हुनु सामान्य नै हो । नागरिकको भीडसँगै सल्बलाउने गर्छन्, व्यापारीहरू । हरेक छुट र अफरको नाटक गर्दै नागरिकलाई झुक्याउने व्यापारीहरूको त के कुरा, सरकारले गर्ने भनेको बजार अनुगमन पनि नाममात्रको हुने गरेपछि सधैंजसो नागरिक ठगीमा पर्ने गरेका छन् ।

471
रमेश घिमिरे
सोमवार, आश्विन १३, २०७६

नेपालमा सबैभन्दा बढी किनबेच हुने समय दसैं र तिहार पर्व हुन् । यो समयमा स्वाभाविक रूपमा केही वस्तुको मूल्य घट्छ भने केहीको बढ्छ । सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्ने भन्दै अनावश्यक हस्तक्षेप यही बेला बढाउँछ । कार, मोटरसाइकल, साइकल, टिभी, मोबाइल, भ्याकुम क्लिनर, ग्रेन्डर, मःम पकाउने भाँडा, माइक्रोवेभ, प्लेट, कचौरा, चम्चाजस्ता सडकदेखि भान्सासम्म प्रयोग हुने सवारी साधन, ग्याजेट र होम एप्लाइन्सका सामानको माग यो बेला वृद्धि हुन्छ ।

599
कारोबार संवाददाता
आइतवार, आश्विन १२, २०७६

सदाझैं गत सेप्टेम्बर २७ का दिन विश्वभरि नै ‘सबैको उज्ज्वल भविश्यका लागि पर्यटन र रोजगारी’ नारासहित विश्व पर्यटन दिवस मनाइयो । यसै सन्दर्भमा यहाँ भारतीय र चिनियाँ पर्यटकहरूको संख्या कसरी बढाउने ? त्यसमा पनि खर्चालु भारतीय र चिनियाँ पर्यटकहरू कसरी भित्र्याउने ? भन्ने बारेमा केही चर्चा गरिने छ ।

446
शम्भु घिमिरे
आइतवार, आश्विन १२, २०७६

त्रिभुवन ग्राम विकासबाट सुरु भएको आर्थिक समृद्विको यात्रा योजनाबद्घ विकास, समायोजन, उदारीकण, गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, समावेशिता, पुनःर्निर्माणजस्ता अवधारणा समेट्दै अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक उदारीकरण नीति अवलम्बन गरियो ।

391
प्रकाश दुलाल
आइतवार, आश्विन १२, २०७६

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत्लाई राष्ट्रिय विकास र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारशिला बनाउनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत विकास गर्न विद्युत् ऐन– २०७६ को मस्यौदा तयार गरेर १५ दिनभित्र आवश्यक सुझावका माग गरेको छ । मन्त्रालयले मस्यौदा तयारीका क्रममा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफल गरेर पूर्णता दिएको भए मस्यौदा यो भन्दा राम्रो हुने थियो ।

1834
गोविन्द चापागाईं
शुक्रवार, आश्विन १०, २०७६

२०४७ सालको संविधान खारेज गरी आज नेपाली जनताले नयाँ संविधान ल्याएको चार वर्ष पूरा भइसके पनि संविधान कार्यान्वयनमा भने सरकार असफल भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा नयाँ संविधानको घोषण भएको थियो । संविधान देशको मूल कानुन पनि हो ।

422
ढुनबहादुर बुढाथोकी
शुक्रवार, आश्विन १०, २०७६

साविकको खाद्य संस्थान नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्था हो । वि.स. २०३१ मंसिर १७ गते स्थापित नेपाल खाद्य संस्थानले ४५ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यसबीचमा सञ्चालक समितिमा २७ जना अध्यक्षले र कार्यकारी प्रमुखका रूपमा २० जनाले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव, सदस्यमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव, आधिकारिक युनियनको अध्यक्ष र सदस्य सचिव महाप्रबन्धक रहने प्रावधान छ ।

507
केशव थापा
शुक्रवार, आश्विन १०, २०७६

नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तह स्थानीय सर्वसाधारणका लागि घरदैलोको सबैभन्दा नजिकको आफ्नो सरकार हो । स्थानीय सर्वसाधरणले तुरुन्तै प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने, भए-गरिएका कामका सम्बन्धमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउने भएकोले स्थानीय तहको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि स्वाभाविकै रूपले बढी हुन्छ । यस आधारमा हेर्दा स्थानीय तह संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । जनअपेक्षाअनुसारको शीघ्र, गुणस्तरीय, उपयोगी, मितव्ययी, सर्वोपयोगी, पारदर्शी, सुशासनयुक्त कामले मात्र स्थानीय तहको उपादेयता बढाउने तथ्य सहजै बुझिने विषय हो । संघीय संरचनामा स्थानीय तह रुग्ण बन्यो भने बीचको तलाका रूपमा रहेको प्रदेश र उपरी संरचनाको संघ पनि धर्मराउने सम्भावना हुन्छ । यिनै तथ्यको आलोकमा स्थानीय तहको बजेटसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

566
गम्भीरबहादुर हाडा
बिहिवार, आश्विन ९, २०७६

नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नयाँ अवधारणा हो । यसलाई सन् २००२ देखि प्रयोगमा ल्याइएको हो । खासगरी यसको अवधारणा स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूबाट आएको हो । नयाँ सार्वजनिक सेवाले जनतालाई ग्राहक होइन, नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मूल आवाजलाई आत्मसात् गरेको छ । यसले लोकतन्त्रका मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, बजार प्रतिस्पर्धा र ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड, जनतालाई सुनाउने होइन, जनताको सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासनलगायतका विशेषता बोकेको छ । साथै यसले प्रशासकहरूको भूमिकालाई वास्तविक रूपमै सम्बन्धित निकाय र निष्पक्ष रूपमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा केद्रिन्त गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने छुट्टै अधिकृत, छुट्टै डेस्क र छुट्टै कार्यविधि तोकिनुपर्छ ।

486
प्रा. डा. हरि शर्मा
बिहिवार, आश्विन ९, २०७६

नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई अहिले मुलुकभरिका सञ्चारमाध्यमहरूले बडो महŒवका साथ प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन् । कसरी यस अभियानले सफलता हासिल गर्ला भन्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित रहेको अनुभव गर्न सकिने वातावरणले भ्रमण वर्षलाई एउटा ऐतिहासिक उत्सवका रूपमा परिणत त गर्छ नै, तर यो अभियान कुन मानेमा र कसरी सफल होला भन्ने संदिग्धता पनि त्यत्तिकै गहिरो रूपमा व्याप्त छ । मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्राण ‘पूर्वाधार’ निर्माणले सरोकारवालाहरूको मन–मस्तिष्कमा कुनै प्राथमिकता पाएको अवस्था छैन ।

442