गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, पुष १८, २०७४

देश यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छ । चाहे जसले जतिसुकै दिव्य आलोचना गरे पनि देश अब संघीयताबाट पछाडि फर्कन सक्दैन (कालान्तरमा प्रणाली नै विफल भए बेग्लै कुरा) । विश्वव्यापी संघीयताका अध्ययनबाट के देखिन्छ भने यो प्रणाली मूलतः दुइटा कारणले अवलम्बन गरिन्छ । पहिलो, देश ठूलो भएर केन्द्रीकृत तबरबाट सबै क्षेत्र र समुदायमा राज्यका स्रोतसाधन पुर्याउन नसकिएमा र दोस्रो, अर्को कुनै देश (संघ) मिसिएमा । नेपालका हकमा यी दुवै पक्ष थिएनन्, तर पनि राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गराउनैका लागि संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइयो । अब यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने मूल सवाल सिर्जना भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार र ती सरकारमातहतका संरचनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि कुन विधिबाट कसरी स्रोत संकलन गरिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट खाका नै बनिसकेको छैन । हालै आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव शंकर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि प्रदेशहरूको पहिलो व्यवस्थापनको बजेटसहित १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँका बजेट आउने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा नै देउवा सरकारले पुसको दोस्रो सातासम्म झन्डै ७५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको तर कुल खर्च भने एकतिहाइ पनि गर्न नसकेको अवस्थामा गम्भीर स्रोतको संकट देखिसकिएको छ । अहिले झन्डै सवा ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा निष्क्रिय रूपमा बसिरहेकाले त्यो रकम परिचालन गर्न सकिने भएकाले तत्काल आर्थिक संकट नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी भए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । यदि वर्तमान सरकारले अर्को कुनै कानुनी दाउपेच झिकेन भने फागुनको पहिलो सातासम्म बन्ने नयाँ सरकारका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता मात्र होइन, कैदीलाई सिदा खुवाउनका लागिसमेत ओभरड्राफ्टबाट ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको राजस्व प्रणालीसँग जानकार रहेका पूर्वअर्थसचिवहरूले नै बताइरहेका छन् । यो वर्ष २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्मको प्राप्तिले लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । अर्थमन्त्रालयद्वारा भर्खरै प्रकाशित गरिएको वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अपेक्षित सहायता, प्रतिबद्धता र खुद प्राप्तिबीच निकै ठूलो खाडल रहेको देखाएको छ । वैदेशिक सहायताबाट आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको करिब ३१ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सक्यो भने ०७२-७३ मा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको ३५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । आव ०६६-६७ मा यो औसतमा ६३ प्रतिशत थियो । यसले अपेक्षाभन्दा कम प्राप्ति हुने अनि प्राप्ति भएको वैदेशिक सहयोग पनि खर्चै नहुने प्रवृत्ति देखाउँछ । विगत आठ वर्षको बजेट र वैदेशिक सहायता प्राप्तिको अनुपात हेर्ने हो भने बजेटमा विदेशी सहयोगको निर्भरता बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६६-६७ मा कुल बजेटको २७.५८ प्रतिशत वैदेशिक सहयोगले ओगटेकोमा ०६७-६८ र ०६८-६९ मा केही घटी क्रमशः २५.९२ र २५.९३ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ सम्म आइपुग्दा यो २८.७७ प्रतिशत पुगेको छ; अर्थात् बजेटको एकतिहाइ अंश वैदेशिक सहयोगले चल्ने गरेको छ । अब, अर्थसचिवले नै प्रक्षेपित गरेको १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटका आधारमा हेर्दा आउँदो वर्ष सरकारी राजस्वबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ प्राप्ति हुने पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले अनुमान गरेका छन्, यसरी हेर्दा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ । हालसम्मको अभ्यास हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत ननाघ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएको देखिन्छ । चालू वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ यसरी उठाउने लक्ष्यमा ७५ प्रतिशत त उठाइसकियो । आउँदो वर्ष यो करिब २ खर्ब उठाइए पनि वैदेशिक सहयोग करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्तिका लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा संघीयता चलाउनका लागि चाहियो, ल न दिइहालूँ, कुनै दाताले भन्दैन । सकारात्मक पक्षचाहिँ के हो भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाएका नेपाल सहायता नीतिहरूको यो वर्ष अन्तिम कार्यवर्ष हो, त्यसैले पनि उनीहरूलाई नेपालको विकास प्राथमिकताअनुसारको कार्ययोजना पेस गराउन सकियो भने विकास कार्यक्रमलक्षित सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । यसै सिलसिलामा विश्व बैंकले त अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल नै प्रारम्भ गरिसकेका छन् । आउँदो वर्षदेखि पूरै नयाँ ढाँचा र संरचनामा बजेटदेखि योजनासमेत कार्यान्वयन हुने भएकाले चौधौं योजनाको मूल दस्तावेज अर्थहीन भइसकेको छ । योजना आयोग नै नयाँ संघीय संरचनामा नरहने त्यसको ठाउँमा भारतको नीति आयोगजस्तो कुनै आर्थिक थिंकट्यांक बनाउने सोच अघि सारिसकिएको छ । यद्यपि, यसबारे अब बन्ने सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यसले अर्थ राख्छ । जे भए पनि दाताहरूले यतिखेर नेपालमा आउँदा दिनमा लगानी गर्नका लागि लगानी प्राथमिकताका क्षेत्र खोज्दै छन् । अर्थमन्त्रालयले संघीय संरचनामा वैदेशिक सहयोग परिचालनबारे नीतिपत्र त तयार पारेको छ, तर यो नै पूर्ण दस्तावेज भने होइन, किनकि प्रदेशहरूअनुसारको विकास प्राथमिकता फरक हुन सक्छ । संघीय सरकारको आफ्नै विकास रणनीति हुन सक्छ । प्रदेशहरूले संघीय सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि यदि संघीय सरकारले सन्तुलित प्राथमिकताको नीति नलिने हो भने अहिलेजस्तै कुनै क्षेत्र विशेषमा बढी सहायता प्राप्ति हुने कुनैमा स्रोतकै अभाव हुने स्थिति पनि आउन सक्छ । सबैभन्दा विचार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको वैदेशिक ऋणको परिचालनको पक्षमा हो । नेपालमा जुन ढंगले वैदेशिक ऋण तिर्नै नपर्नेजस्तो गरेर हौसिएर लिने गरिएको छ, त्यसले प्रत्येक वर्ष ऋण भुक्तानीको व्ययभार पनि बढाउँदै लगेको छ । सन् १९७४-७५ मा तिर्न बाँकी खुद ऋण ३४ करोड ६० लाख रुपैयाँमात्र रहेकोमा सन् १९८७-८८ मा आइपुग्दा यो बढेर २१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । सन् १९९० पछि बजेट र बढ्दो आवश्यकतासँगै वैदेशिक सहयोग पनि ह्वात्तै बढ्यो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा तिर्न बाँकी खुद वैदेशिक ऋण ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा गत आवसम्मको २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणसमेत जोड्दा खुद ऋणभार ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, हरेक नेपालको टाउकोमा जन्मँदै २४ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको ऋणभार छ । आउँदा दिनहरूमा संघीयता चलाउनैका लागि यो ऋणभार अझ बढ्दै जाने निश्चित नै छ । प्रजातन्त्रपूर्व सन् १९८८-८९ मा कुल ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले यो २७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । केही वर्षअघि यो अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था त होइन, तर ९० को दशकपछि लिइएको अधिकांश ऋणको भुक्तानी अवधि पूरा हुँदै गएकाले देशभित्र परिचालित आन्तरिक राजस्वबाट संकलित स्रोतसमेत ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी गरियो, जसमध्ये साँवा ६१ अर्ब र ब्याज १० अर्ब थियो । यस अवधिमा बाह्य ऋणदाताहरूलाई २६ अर्ब ऋण तिरियो भने आन्तरिक रूपमा ४५ अर्ब रुपैयाँ तिरियो । सरकार सक्षम भएर होइन, पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्चै नगरी सरकारको खातामा थुपारेर राख्ने अनि त्यही पैसा आन्तरिक ऋण तिर्नमा प्रयोग गरिरहेकाले ऋण भुक्तानीको अंश बढी देखिएको हो । आउँदा दिनहरूमा यो अवस्था रहिरहने छैन, किनकि खर्चै नगरी राज्यकोषमा पैसा थुपारेर राखेर मात्र देश आर्थिक रूपमा बलियो देखिने होइन । यसका लागि वित्तीय सक्षमता नै बलियो बनाउनुपर्छ, जुन अझै केही वर्ष असम्भवजस्तै छ । स्रोत सीमित छ, खर्च गर्नुपर्ने निकाय र आवश्यकता बढ्दो गतिमा छ । त्यसैले हाल बजेटको एकतिहाइमा रहेको वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता आउँदो केही वर्षभित्रमा ४०–४५ प्रतिशतसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न । विश्वव्यापी रूपमै दाताहरूले अनुदानको अंश घटाउँदै लगी सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश बढाउँदै लगेको, ऋणमा पनि विभिन्न नयाँ उपकरणहरू (उदाहरणका लागि स्थानीय मुद्राका ऋणपत्र) जारी गर्न थालेको र नयाँ–नयाँ लगानी संस्थाहरूको सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले बेलैमा सावधानी अपनाउन सकेन भने केही दशकभित्रै नेपाल ऋणको जालो (ट्राप) मा फस्ने जोखिम बढी छ ।

1570
रमेश घिमिरे
सोमवार, पुष १७, २०७४

जतिसक्दो धेरै प्रकारका काम निजी क्षेत्रबाट गराउने र निजी क्षेत्रको नाफा बढाउने सरकारी नीति हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी र मुनाफाको वातावरण तयार गरिदिने सरकारी नीतिलाई छाडातन्त्र भनिँदैन । छाडातन्त्र भनेको उपभोक्ता, सेवाग्राही र सरकारलाई ठग्ने, अपराध गर्ने, सिन्डिकेट, मोनोपोली गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नबनाउने वा कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको रवैया हो ।

1174
कमल रेग्मी
सोमवार, पुष १७, २०७४

उत्पादनका साधनमध्ये सबभन्दा बलवान् साधनका रूपमा मानव संसाधन रहेको कुरा सबैलाई जानकार भएकै विषय हो । पुँजी, कच्चा सामान, प्रविधि र संरचनालाई उच्चतम सदुपयोग गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न मानव संसाधनको अहम् भूमिका रहन्छ । मानव संसाधनको उत्पादन हुने निकायमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम प्रतिष्ठान, सीप विकास केन्द्र आदि रहेका हुन्छन् । नेपाली बिमा बजारमा बिमा कम्पनी (बिमक) को सुरुवात वि.सं. २००४ देखि हँदै आएको छ ।

1634
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष १६, २०७४

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले हालै सम्पन्न संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत निकाल्दै गर्दा तथा आगामी पाँच वर्षका निम्ति स्थिर सरकारको सम्भावना देख्दै गएको छ । देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ गएको देखिन्छ, तर पुँजीबजार भने ओरालो लागेको देखियो ।

2311
दिलीपकुमार मुनकर्मी
आइतवार, पुष १६, २०७४

धितोपत्र कारोबार शुल्कमध्ये दलालको सेवाशुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक वा भ्याट) लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने अन्योल नेपाली सेयर बजारको बल्झिरहने समस्याका रूपमा देखा परेको छ । ६ महिनापहिले निकै जबरजस्त रूपमा देखा परेको सेयर कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी समस्या निर्वाचनपछि पुनः ब्युँतिएको छ । उतिबेला एक दिन कारोबार बन्दका कारण बनेको मूअक यतिबेला बजार घटाउने एउटा बहाना बनेको छ ।

2200
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष १४, २०७४

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रोबर्ट सालोले १९८७ मा लेखेका थिए, “कम्प्युटर हरेक क्षेत्रमा उपयोगी छ तर उत्पादकत्वको तथ्यांकमा यसको उपयोगिता छैन ।” त्यस समययता कथित उत्पादकत्व विरोधाभास सबैभन्दा चर्को समस्या बन्न थालेको छ । अटोमेसनले धेरै रोजगारी खोसिसकेको छ ।

1791
हरिकृष्ण उप्रेती
शुक्रवार, पुष १४, २०७४

सरकारी आँकडाअनुसार यतिबेला मुलुकको ४४.७४ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ओगटेको छ । संरक्षणका लागि गरिएका प्रयासले संरक्षित क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुनु र लो कार्बन इकोनोमीलाई बढावा दिनु निश्चय नै सकारात्मक पक्ष हो । तथापि हालसम्म भएका संरक्षणका प्रयासले पूर्वाधार विकासका आयोजनालाई असहज बनाउनु हुँदैन भन्ने आम सरोकारवालाको बुझाइ र ठम्याइप्रति सो क्षेत्र भने अनभिज्ञ पो छ कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ र ‘संरक्षण र विकाससँगै हिंड्न सक्छन् र एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्’ भन्ने स्थापित मान्यता नै धर्मराउने पो हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ ।

2147
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
बिहिवार, पुष १३, २०७४

पाँच वर्षको अन्तरालपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीले तरलता संकुचन झेल्यो, जसले गर्दा निक्षेप तथा कर्जाका ब्याजदरहरू बढे । निक्षेपकर्ताहरूलाई धेरै वर्षपछि केही राहत भयो भने आर्थिक गतिविधिमा जुर्मुराउन लागेका ऋणीहरूलाई मर्का पर्यो , कतिपयले महँगो ब्याजमा पनि ऋण पाएनन् ।

4075
वामदेव गौतम
बुधवार, पुष १२, २०७४

नेपाली अर्थतन्त्रको प्राथमिक र अत्यन्त महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विद्युत् ऊर्जा रहेको छ । विद्युत् ऊर्जा अर्थतन्त्रका अरू सम्पूर्ण पक्षको पनि मुख्य आधार हो । अहिलेसम्म संसारमा विद्युत् विकास गर्न जीवाश्म इन्धन (कोइला, डिजेल, पेट्रोल र ग्यास), जल, जैविक वस्तु, हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र आणविक शक्ति आदि प्रयोग भएका छन् ।

1723
डा. सुमनकुमार रेग्मी
मंगलबार, पुष ११, २०७४

सरकारी आर्थिक कार्यक्रम असफलताका कारण देशमा मूल्यवृद्धि हरेक वर्ष नियन्त्रणबाहिर पुगिआएको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिंदै आएको भए पनि हरेक आर्थिक वर्ष आमसर्वसाधारणको आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुँदै आएको छ । नेपालले ०.३० प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्रको हिस्सा ओगटेको छ ।

2539
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, पुष ११, २०७४

आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना सकिँदा अर्थतन्त्रका केही सूचकले चिन्ताजनक अवस्था देखाएका छन् । सरकारको राजस्व संकलनको स्थिति सन्तोषजनक छैन, देशको भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या उत्पन्न भएको छ, कृषिक्षेत्रको उत्पादन संकुचित भएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका लागि यसबीचमा केही ध्यान नै नदिँदा आर्थिक सूचकहरूले देशको अर्थतन्त्र कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने संकेत दिएका छन् ।

2460
राजेन्द्र आचार्य
सोमवार, पुष १०, २०७४

नेपाल टेलिकम भन्नासाथ दूरसञ्चार क्षेत्रको देशकै अग्रणी सेवाप्रदायक संस्था भनेर बुझिन्छ । आर्थिक उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्र अवलम्बनसँगै नेपाल टेलिकम अहिले प्रंतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारमा स्थापित छ । प्रतिस्पर्धालाई टेलिकमकै भाषामा अवसरका रूपमा लिइएको छ । १ करोड ७५ लाखभन्दा माथि टेलिफोन ग्राहक र करिब ८५ लाख हाराहारीमा डाटा इन्टरनेट ग्राहक नेपाल टेलिकमसँग छन् । भ्वाइस सेवाको टेलिघनत्व ६२ प्रतिशत रहेको छ ।

1570
रामेश्वर खनाल
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

२०५१ सालतिर राजनीतिक चेत विकास गरेका, मुलुकका घटनाहरू सम्बन्धमा चासो राख्ने र सूचनाहरू आफैं विश्लेषण गर्ने सामथ्यै विकास गर्दै गरेका, नेपाली युवाले त्यसपछि लगातार सुनेको विषय हो—राजनीतिक अस्थिरता ! यस बीचका करिब २४ वर्षको पहिलो आधा अवधि सशस्त्र द्वन्द्व र दोस्रो अवधि ‘संक्रमण’ का समय रहे । उद्यमशील युवामात्र होइन स्थापित व्यवसायीहरू पनि ‘गरी खान देउ !’ भनिरहे । चक्काजाम, बन्द, हडतालको निरन्तर विरोध गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वयं पटकपटक सडक आन्दोलनमा उत्रियो । उद्योग चलाउन सकिँदैन, तालाचाबी तिमी बुझ सरकार लेखेर टाँगिएका काला तुल विराटनगर, वीरगञ्ज औद्योगिक करिडरमा यदाकदा अझै पनि देखिन्छन् ।

4110
जगदीश दाहाल
सोमवार, पुष १०, २०७४

नेपाल अल्पविकसित मुलुकमध्येमा पर्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको हिस्सा ०.०१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । स्रोतसाधनको प्रचुरता, भौगोलिक विविधता र आर्थिक विकासको बृहत् सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विकासको गति अत्यन्त न्यून रहेको छ नेपालमा । विगतका ६ दशक संक्रमण, राजनीतिक विवाद, द्वन्द्व, शासन परिवर्तनमा नै बित्यो, नेपालीे जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेन । अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरू कमजोर रहे । यद्यपि २०४८ सालपछिको दशकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको नीति र त्यसका प्रभावहरू भने उत्साहवद्र्धक थिए । तर, सन् २०५२ देखि सुरु भएको मुलुकभित्रको आन्तरिक संघर्षले अर्थतन्त्रको धरातल नै कमजोर बनायो ।

1873
विनोद नेपाल
आइतवार, पुष ९, २०७४

नेपालको पहिलो ‘राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक’ हालै सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजित एक समारोहका बीच यो सार्वजनिक गरिएको हो । यो सूचकांक नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको संस्था ‘अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’को सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।

2730