विनोद नेपाल
मंगलबार, माघ २३, २०७४

हाम्रा नेताहरू बेलाबेलामा अनावश्यक र असान्दर्भिक विषयहरूमा समेत बोल्ने प्रयास गर्छन् । गम्भीर विषयहरूमाथि हल्का टिप्पणी गर्छन्, जब कि कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन् त्यस्ता कुरा बोल्दा अभिव्यक्त विचारको गहनता र प्रभावको सम्बन्धमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कुराको बेवास्ता गर्दा त्यसको नकारात्मक असर पर्छ र आलोचनाको पात्र बन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै भएको छ, हालै मात्र भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको धारणा । सम्पत्ति शुद्धीकरण आजको जल्दोबल्दो विषय हो ।

1437
ढुनबहादुर बुढाथोकी
सोमवार, माघ २२, २०७४

प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक कम्पनीको विकास र प्रगतिका लागि अनिवार्य सर्त हो । व्यवसायलाई जीवन्त राख्न र व्यावसायिक सुन्दरता कायम गर्न खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रनु अत्यावश्यक हुन्छ । आर्थिक उदारीकरणको भेलसँगै खुला अर्थतन्त्र अङ्गीकार गरिरहँदा दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी लगानी खुला गरिएको हो ।

1712
कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ २२, २०७४

भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले भारतको आर्थिक वर्ष २०१८-०१९ को बजेट फेब्रुअरी १ (माघ १८) मा त्यहाँको संसद्मा पेस गरेका छन् । भारतको आर्थिक वर्ष अप्रिल १ मा सुरु हुने भए पनि बजेट दुई महिनाअगाडि नै पेस भएको छ । यो बजेट मोदी सरकारको निर्वाचनअघिको अन्तिम बजेट हो ।

2291
कारोबार संवाददाता
आइतवार, माघ २१, २०७४

वामपन्थी कित्तामा दलाल पुँजी र राष्ट्रिय पुँजी शब्दको प्रयोग बाक्लै हुने गर्छ । कार्ल माक्र्सले पुँजी नामक पुस्तक प्रकाशन गरेर अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तले चर्चा पाएपछि पुँजीबारे जिज्ञासा राख्ने अध्येताहरूलाई नयाँ खुराक मिल्यो । पुँजी मानव निर्मित उत्पादनको त्यस्तो साधन हो, जसले समाजको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ ।

3389
हेमन्त बस्याल
आइतवार, माघ २१, २०७४

विगत केही समयदेखि बजारले स्पष्ट गति लिन सकेको छैन । ओरालो लाग्ने क्रम १४०० अंकको मनोवैज्ञानिक तहको परीक्षणमा देखिन्छ । बजारमा उल्लेख्य गिरावट आउनुपर्ने तात्विक कारण पनि स्पष्ट देखिँदैन । यसलाई अल्पकालीन गिरावटका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । साथै, लगानीकर्ताहरूमा देखिएको आममनोवृत्तिले समेत बजारको यो तहलाई समर्थन गरेको देख्न सकिन्छ ।

2129
अनन्त सदाबहार
शुक्रवार, माघ १९, २०७४

आजकाल राष्ट्र बैंकको काम–कारबाही (हस्तक्षेप ?) का बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका (मुख्यतया लघुवित्तका) कर्मचारी तथा सञ्चालकहरूबीच अत्यधिक चर्चा हुने विषय हो— सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारणसभाले सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय गरी गरिएको नियमावली संशोधन स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पठाउँछन्, तर राष्ट्र बैंकले उक्त रकममा आफूखुसी थपघट गरेर (साधारणतया भत्ता तथा सुविधा घटाएर) मात्र स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

2331
प्रा.डा. कमलराज ढुंगेल
शुक्रवार, माघ १९, २०७४

कृषिको विकास नभई नेपाल समृद्ध मुलुक बन्न सक्दैन । कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मानिस ग्रामिण इलाकामा बसोबास गर्छन् । ग्रामीण इलाकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको जीवनस्तर दयनीय बनेको छ । गरिबी, अभाब, अज्ञानता आदि ग्रामीणवासीका विशेषता हुन् । जबसम्म आम्दानीको तल्लो भागमा रहेका ४० प्रतिशत मानिसको जीवनमा सुधार ल्याउन सकिँदैन तबसम्म नेपाल समृद्ध मुलुक बन्न सक्दैन ।

1403
नारायण पौडेल
बिहिवार, माघ १८, २०७४

नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएसँगै मुलुक केन्द्रीकृतबाट संघात्मक शासन व्यवस्थामा परिणत भएको छ । संघीयता लागू भएका मुलुकमध्ये सम्भवतः नेपाल विश्वको पछिल्लो देश हो । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने परिकल्पना गरेको छ र तिनै तहका सरकारको अधिकार र खर्चसहितको जिम्मेवारी तथा राजस्वसम्बन्धी अधिकार पनि संविधानमै उल्लेख गरिएको छ ।

2653
डा. बद्री पोखरेल
बिहिवार, माघ १८, २०७४

नेपालीहरूले धेरै लामो समयदेखि समृद्धिको चाहना राखी त्यसका निमित्त कुरा उठाउँदै आएका छन् । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि अब आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वको कुरा सुन्दै आएका पनि हुन् । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भएपछि चिरप्रतीक्षित प्रजातन्त्र आएको पनि हो ।

1171
रत्न प्रजापति
बुधवार, माघ १७, २०७४

विकासका लागि भन्दै वैदेशिक सहायता लिने प्रचलन विश्वभरि प्रचलित छ । आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को तथ्यांकअनुसार आधिकारिक विकास सहायताअन्तर्गत सन् २०१६ मा विश्वभरि १ खर्ब ४२ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्रवाह भएको छ ।

1891
प्रल्हाद गिरी
बुधवार, माघ १७, २०७४

यतिखेर बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीबारे निकै टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । भनेजस्तो ऋण दिने अवस्था नभएको, तरलताको अभाव र घट्ने सम्भावना नदेखिएको कर्जाको ब्याजदरप्रति सबैको ध्यान तानिएको छ । अहिले साँच्चै तरलताको अभावले नै यो कोकोहोलो मच्चिएको हो त ? बैंकिङ क्षेत्रका स्वनामधन्य जानकारहरू पैसा जति पनि रहेको तर पैसाको भाउ बढेको बताउँछन् । यथार्थमा, बैंकको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भइरहेको देखिएको छ ।

2785
ढुनबहादुर बुढाथोकी
मंगलबार, माघ १६, २०७४

वैज्ञानिक नाम ‘इलेटेरिया काडाम’ ले चिनिने ठूलो अलैंची विश्वकै पुरानो मसलाजन्य बाली मानिन्छ । अलैंची मसलाजन्य समूहको तेस्रो मूल्यवान् बाली पनि हो । अलैंचीका लागि ७ सय मिटरदेखि २२ सय मिटरको उचाइ, ८ देखि २० सेन्टिग्रेटको तापक्रम, १५ सयदेखि २५ सय मिलिमिटरसम्मको वर्षा, ओरालो, ओसिलो र मलिलो माटो अलैंचीका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।

1969
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, माघ १६, २०७४

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसँगै बहिर्गमनको तयारीमा रहेको देउवा सरकारले हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनेको उमेर ६५ वर्षमा झार्ने निर्णय गर्यो , त्यतिले मात्र नपुगी एकल महिलाले निर्वाह भत्ता पाउने उमेर पनि हठात् ५५ वर्षमा झारेको निर्णय सुनाइयो (जबकि, यसअघि नै सबै उमेरका एकल महिलाले उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आइरहेका छन्) ।

3442
रमेश भट्टराई
सोमवार, माघ १५, २०७४

नेपालमा एक दशकको अन्तरालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्रजस्ता थुप्रै खाले उपलब्धिले गर्व गर्ने बाटो पाइरहँदा तिनका पीडा पर्दापछाडि मडारिरहेका छन् । आजसम्मका हरेक उपलब्धिलाई युद्धका डोराले बाँधेर राखेको छ । माओवादीले सङ्घर्ष गर्यो , अवश्य नयाँपन दिइरहेको छ तर आफ्नो कार्यकालमा रहँदा पनि बेपत्ता पारिएका, अन्यायमा परेका नेपाली जनताको पीडाको सम्बोधन हुने मार्गले स्थान ओगटेन ।

1522
विमल वाग्ले
सोमवार, माघ १५, २०७४

नेपालको संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा रहेको सरकारले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना निर्धारण गरेको छ । संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहने गरी यी तीनै तहका सरकारलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट नियुक्त हुने र पाँच वर्षको कार्यकालभर निलम्बन वा विघटन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था नभएको हुँदा स्थानीय तहमा रहने सरकार अझ बढी शक्तिशाली बनेको छ ।

4839