प्रा.डा. कमलराज ढुंगेल
सोमवार, फाल्गुन १४, २०७४

विश्वको निर्धनतम मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । विगत दुई–तीन दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तरताले निर्धनतम मुलुकलाई झन् निर्धनतम बनाउन थप ऊर्जा प्रदान गरिरहेको छ । सन् १९९० को दशकको सुरुमा नेपालको द्रुत विकासको परिकल्पना गरियो । विश्व परिवेश र नेपालकै पनि राजनीतिक परिवर्तनका कारण आर्थिक जग तयार गर्न आर्थिक उदारीकरण प्रणालीको सुरुवात गरियो । यो प्रणालीको अनुसरण नेपालले मात्र गरेको होइन । नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पनि खुला र उदार आर्थिक प्रणालीको अनुसरण गरे । चीनले विगत दुई–तीन दशकदेखि निरन्तर रूपले वार्षिक ७–१२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहेको छ । यही आर्थिक प्रणालीले चीनलाई गरिबी मुक्त बनायो ।

1575
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन १३, २०७४

नेपालको वित्तीय परिवेश अरू देशको भन्दा निकै फरक रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारत, चीन र भुटानभन्दा पृथक् वित्तीय धरातल बोकेको हाम्रो देशमा प्रचुर वित्तीय क्रियाकलाप मौलाएको छ । विद्यमान राजनीतिक परिवर्तन र देशको अर्थव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले समयसापेक्ष हुने गरी धेरै आर्थिक प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ ।

1416
दिलीपकुमार मुनकर्मी
आइतवार, फाल्गुन १३, २०७४

२०७४ फागुन २ गते भारतको पन्जाब नेसनल बैंक (पीएनबी) मा १ खर्बभन्दा बढी रकम घोटाला भएको समाचारले भारतीय र नेपाली पुँजीबजारमा हलचल मच्चियो । पीएनबीले नेपालको एभरेस्ट बैंकमा समेत सेयर लगानी गरी व्यवस्थापन सम्हालेका कारण पनि नेपाली पुँजीबजारको चासो र चिन्ता स्वाभाविक थियो । केही समयअगाडि एनआईसी एसिया बैंकमा स्विफ्ट काण्ड सुनेका नेपालीहरू पीएनबी घटनामा सोही माध्यम जोडिएसँगै ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्से’ जस्तै हुन पुगे ।

1290
ढुनबहादुर बुढाथोकी
शुक्रवार, फाल्गुन ११, २०७४

सन् २०१७ मा जापानको कुल जीडीपी ४.८८ ट्रिलियन अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यस हिसाबले जापान विश्वको तेस्रो र क्रयशक्तिका आधारमा चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हो । जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको हिस्सा ७१.१ प्रतिशत छ । त्यस्तै उद्योगको २७.७ प्रतिशत र कृषिक्षेत्रको १.२ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

2339
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ११, २०७४

आयकर ऐन, २०५८ ले कतिपय व्यवसायको आयमा कर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कर छुट तथा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै छुट सुविधाको व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पनि उल्लेख छ । कर छुट व्यवसायीले रोज्न पाउने गरी कानुनी रूपमा प्रत्याभूति नभएको भने होइन । तर, कर छुट तथा व्यावसायिक सुविधालाई विधायिकाबाट कतिपय अवस्थामा फरक दृष्टिकोण राख्न नचाहेकाले अन्योल उत्पन्न हुनेतर्फ भने उति सजगता अपनाउन सकेको पाइँदैन ।

2591
नारायण पौडेल
बिहिवार, फाल्गुन १०, २०७४

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि केही समयअगाडि सम्पन्न स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि देशमा प्रदेश र केन्द्रमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ र केन्द्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो सन्दर्भमा निर्वाचनका बेला जनतामाझ व्यक्त गरेका आर्थिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन अबको सरकारको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

1655
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन १०, २०७४

पृष्ठभूमिको कुरा गर्नुपर्र्दा, यति बेला नेपालका मुख्य संस्थाहरू अत्यन्त अविश्वसनीयका रूपमा स्थापित हुन लागेका छन् । हरेक क्षेत्रका सरकारी निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायतका निकायहरूमा अविश्वास देखिन थालेका छन् । क्रमशः जनविश्वास कम हुँदै गएका छन् । राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अब सुविधाभोगी उन्मुख भएको भ्रान्ति हुन थालेको छ । सामाजिक रूपान्तरणको नाउँमा हामी अत्यन्त विकृतिजन्य संस्कृतिलाई हामीले भित्र्याइराखेका छौं ।

1151
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन ९, २०७४

नेपालका लागि संघीयता विशुद्ध नवीन प्रयोग हो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक संक्रमणका समस्या आइपर्छन् । यसका बाबजुद पनि संघीयता कार्यान्वयन प्रगतिशील छ । असहमतिका बीच जारी भए पनि संविधानले तोकेकै समयसीमाभित्र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन सुसम्पन्न भई सबै तहका सरकार निर्माण भइरहेका छन् । राजनीतिक गतिरोध धेरै हदसम्म साम्य भइसकेको छ भने प्रशासनिक तथा आर्थिक संक्रमण कायमै रहने सम्भावना प्रबल छ ।

2465
रवीन्द्र भट्टराई
बुधवार, फाल्गुन ९, २०७४

निरन्तर घट्दो बजारमा लगानीकर्ताको एउटा आस अनलाइन कारोबारको सुरुवात भए बजारले केही राहत पाउँथ्यो भन्ने छ । धेरैमा के हतारो पनि देखिन्छ भने सेयरको किनबेच आफ्नै हातले गर्न पाए त्यसको मजा अर्कै हुने थियो; ब्रोकरकहाँ धाउनु पनि नपर्ने, आफूले चाहेको मूल्यमा इन्टरनेटको पहुँच भएको जुनसुकै ठाउँबाट पनि सजिलै कारोबार गर्न सकिने, चाहे त्यो विदेशमा बस्दा होस् वा स्वदेशमा बस्दा होस् । वास्तवमा अनलाइन कारोबारको प्रक्रिया र प्रविधि के हो र कस्तो हुने ? भन्नेबारेमा लगानीकर्ता, नियामक र यसको सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

7694
विस्नु प्रवा सापकोटा
मंगलबार, फाल्गुन ८, २०७४

आर्थिक र जनशक्तिको अतिरिक्त बोझ कम गरी मन्त्रालयको कामलाई चुस्त बनाउन अनावश्यक संख्या रहेका मन्त्रालय घटाउन नयाँ सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषयमा आमचासो बढेको छ । विषयवस्तु मिल्ने, कार्यक्षेत्र पनि सजिलो पर्ने गरी मन्त्रालय संख्या निर्धारण गरी विगतमा गठबन्धनकारी पार्टी तथा तिनका नेताहरूको आकांक्षा व्यवस्थापनका नाममा थपिएका मन्त्रालयका संख्याको उचित व्यवस्थापनको लागि चालिने कदमबाटै नयाँ सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । वि.सं २००९ देखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा पटक पटक अनेकौं आयोगले सुझाव दिए तर ती कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

2835
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, फाल्गुन ८, २०७४

नेपालले सात दशकअघिबाट सुरु गरेको राजनीतिक परिवर्तनको भार पूरा भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै सबै किसिमका राजनीतिक परिवर्तनको अध्याय पूरा भएको मानिए पनि वास्तविक अर्थमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरू बनेपछि देश संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय तहको सरकारले करिब ६ महिनाअघि नै कार्यारम्भ गरिसकेको भए पनि प्रादेशिक र संघीय सरकारहरूले भर्खर पूर्णता पाएका छन् ।

1750
रमेश भट्टराई
सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४

संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बधाई तथा शुभकामनाका दिनेहरूको लर्को छ । सुझाव र कार्यदिशाका सचेतकहरूको सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा घुइँचो छ । उहाँ आफ्नो जीवनकालमा दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेसँगै मुलुकले परिवर्तनको सुन्दर आशा राखेको छ । लामो समयमा विभिन्न तहबाट राजनीतिमा योगदान पु¥याउनुभएका ओलीलाई एउटा ऐतिहासिक अवसर तथा संघीय व्यवस्थापनका अप्ठ्यारा पनि एकैसाथ छन् । अब यो नेतृत्वले लामो संक्रमण, भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढीले थिलथिलिएको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु छ ।

1590
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४

अर्थतन्त्रमा रोजगारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । खास गरी श्रमको रोजगारीले अझ बढी महत्व राख्छ । उत्पादन र वितरणको कार्यमा श्रमको आवश्यकता पर्छ । रोजगार भएर नै एउटा व्यक्तिले आय आर्जन गर्छ भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा सहयोग पुग्छ । रोजगारीले मानिसको जीवनस्तर उकास्न र गरिबी निवारण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । श्रम यस्तो शक्ति हो, जसलाई संरक्षण गरेर राख्न सकिँदैन ।

4179
रमेश घिमिरे
आइतवार, फाल्गुन ६, २०७४

विश्वमा कुनै देश धनी र कुनै देश किन गरिब छन् ? विश्वका १ सय ९८ देशमध्ये सबैभन्दा धनी देश कतारको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख २९ हजार ७ सय २६ डलर छ । सबैभन्दा गरिब देश सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ५६ डलर छ । यी दुई देशको प्रतिव्यक्ति आय १ सय ९८ गुणाले फरक छ ।

3589
हेमन्त बस्याल
आइतवार, फाल्गुन ६, २०७४

देशको तरल राजनीति, सरकारी खर्चमा आएको कमी, विकास–निर्माणका कार्यमा आएको सुस्ती तथा विप्रेषणमा आएको कमीका साथै नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा भएको अधिमूल्यनजस्ता कारण कुल विप्रेषणमा आएको कमी आदि कारणले कुल मुद्राप्रदायमा अनपेक्षाकृत कमी भएकाले मुद्रा बजारको संकुचन भई समग्र पुँजीबजारमा प्रभाव पारेको पाइन्छ । नेपालको पुँजीबजारमा प्रभाव पार्ने प्रमुख समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका रूपमा तरलता त्यसमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे लगानीयोग्य पुँजीको अंश रहेको छ ।

1512