रमेश घिमिरे
आइतवार, भदौ ३, २०७५

कानुनको उद्देश्य दोषीलाई दण्ड–सजाय दिई समाजलाई न्यायिक बाटोमा डोराउने हो । के काम गर्नेलाई दोषी या अपराधी मान्ने र कतिसम्म सजाय दिने भन्ने विषय एकदमै जटिल र अप्ठेरो विषय हो ।

2025
डा. सुमनकुमार रेग्मी
आइतवार, भदौ ३, २०७५

सरकारले निर्यातोन्मुख सातवटा प्रदेशमा प्रत्येकमा दुई–दुईवटा गरी चारवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो कदमबाट देशको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले सन् २०१६ मा नै सेज ऐन ल्याइसकेको छ ।

2619
मातृका दाहाल
शुक्रवार, भदौ १, २०७५

हरेक अपराधको पृष्ठभूमि कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक मामिलासँगै जोडिएको हुन्छ । चाहे हत्या, लुटपाट, अपहरण तथा फिरौती असुल, बैंक तथा वित्तीय अपराध होस् वा घरकलह–झैझगडा, अंशबन्डा विवाद, यस्ता संगठित, सामाजिक र सार्वजनिक अपराध जुनसुकै आवरण वा पृष्ठभूमिमा भए पनि मूल जड भनेको पैसा वा सम्पत्ति नै हो ।

2382
हेमराज लामिछाने
शुक्रवार, भदौ १, २०७५

नेपालको संविधानले नगरपालिकाहरूलाई घरजग्गा कर वा सम्पत्ति कर लगाउन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संघीय आर्थिक ऐन, २०७५ ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ मा भएको सम्पत्ति करको व्यवस्थामा संशोधन गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर र सोले चर्चेको (प्लेन्थ एरिया) जग्गामा सम्पत्ति कर लगाउने थप व्यवस्था गरेको छ ।

4230
केशव समर्पण
बिहिवार, श्रावण ३१, २०७५

अति सीमान्तकृत आदिवासी चेपाङ समुदायको सांस्कृतिक पहिचान बोकेको एक मात्र संग्रहालय बेवारिसे भएको छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि अल्पसंख्यक र उत्पीडित जाति समुदायको अधिकार र पहिचान स्थापित हुने विश्वास लिइएको बेला चेपाङ समुदायको परम्परागत संस्कृति झल्कने संग्रहालयमा भने कसैले चासो दिएका छैनन् ।

1621
भीम गौतम
बिहिवार, श्रावण ३१, २०७५

नेपाल विद्युत् नियमन आयोग पूर्ण सक्रिय नभएको, सरकारले गठन गरेका उत्पादन र राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी परिपक्व भइनसकेको तथा संघीय नेपालको संविधानमा उल्लेख भए पनि हालसम्म वितरण प्रणाली स्थानीय तहले सञ्चालन गरिनसकेको अवस्थामा अहिले ऊर्जाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय नै हो ।

2547
प्रा. डा. हरि शर्मा
बिहिवार, श्रावण ३१, २०७५

हामी सर्वसाधारण नेपाली जनताका लागि सूचनाका प्रशस्तै स्रोत उपलब्ध छन् । रेडियो, टेलिभिजन तथा दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्रपत्रिकाहरूदेखि लिएर अहिले छ्यापछ्याप्ती रहेको सामाजिक सन्जालसम्म सबै प्रविधिमा धेरैजसो देशवासीको पहुँच छ र त्यसबाट हामी आफ्नो सु–सूचित रहने अधिकारलाई संरक्षण गर्न सफल नै छौँ भन्नुपर्छ ।

1382
रमेश घिमिरे
बुधवार, श्रावण ३०, २०७५

अमेरिका र अस्ट्रेलियामा नेपाली महिलाले प्रहरी हिरासतमा बिताएका छन् । कुनै चोरी, ठगी, अपराध गरेर उनीहरू प्रहरी कठघरामा पुगेका होइनन् । नेपालमा सामान्य लाग्ने आफ्नै छोराछोरीलाई हप्काए, पिटे, तर्साए, एक्लै छोडेबापत नेपाली महिलाले यस्तो नौलो अनुभव गर्न पाएका हुन् ।

1245
प्रल्हाद गिरी
बुधवार, श्रावण ३०, २०७५

सडकमा सवारी साधनको चाप थामिनसक्नु छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रले अहिले तुरुन्तै आयात बन्द गरिहाल्न सक्दैन । सवारी साधनहरू ओभरलोडेड छन् । सीमित सडक पूर्वाधारका बीच सवारी साधनहरू असीमित बनेर आउँदा पिक आवर समय अघिपछि पनि पट्यारलाग्दो जामको अवस्था देखिन्छ ।

1603
केशव समर्पण
मंगलबार, श्रावण २९, २०७५

हेटौंडा : भूमिहीन भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई जग्गा खरिदका लागि सरकारले २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि मकवानपुरका भूमिहीन लाभग्राहीले भने त्यतातर्फ चासो देखाएका छैनन् । मकवानपुरमा करिब ४ हजार २ सय लालपुर्जाविहीन भूकम्पपीडित परिवार भएको अनुमान गरिए पनि असार मसान्तसम्ममा जम्मा ९७ परिवारले मात्र जग्गा खरिदका लागि निवेदन दिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईले जानकारी दिएको छ ।

1362
शिवप्रसाद बस्याल
मंगलबार, श्रावण २९, २०७५

सभ्य, सुसंस्कृत र स्वावलम्बी समाज निर्माणका लागि नागरिक असल हुनुपर्छ । गरिबीबाट मुक्त समाज भयो भने मात्रै नागरिक असल बन्न सक्छ । बहुआयामिक विकास भयो भने मात्रै स्वावलम्बी समाज निर्माण हुन सक्छ र असल नागरिक बन्न मद्दत पुग्छ । असल नागरिक कसरी तयार हुन्छन् त ?

2856
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, श्रावण २९, २०७५

विगतमा अत्यधिक घाटाका कारण बन्द गरिएको नेपाल औषधि लिमिटेड, तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अग्रसरता देखाए । खासमा नेपाल औषधि लिमिटेड, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को गुणस्तरीय उत्पादन अभ्यास (जीएमपी)मा मानक पु¥याउन नसक्दा बन्द भएको थियो ।

1368
खेमराज निरौला
सोमवार, श्रावण २८, २०७५

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् २००० देखि विश्वभर युवालक्षित चेतनामूलक कार्यक्रमहरू मनाइँदै आए तापनि नेपालमा भने सन् २००४ देखि मात्र यो दिवस मनाउन थालिएको हो । ‘शान्ति र समृद्धिमा युवा’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा र विश्वभर अगस्ट १२ मा यो दिवस मनाए तापनि नेपाली युवाहरूका समस्या भने जस्ताका तस्तै छन् । उनीहरू अहिले संकटको अवस्थामा छन् । मुलुक राजनीतिक परिवर्तनको दोसाँधमा भएकाले गर्दा देशका वास्तविक शक्ति युवा संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् ।

1931
डा. सुमनकुमार रेग्मी
सोमवार, श्रावण २८, २०७५

नेपालमा २०१३ सालदेखि राष्ट्रिय स्तरमा योजना सुरुवात भएको देखिन्छ । त्यस बेलादेखि योजनाका सांगठनिक परिवर्तन र योजना नियमित रूपमा बन्दै कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्, तर प्रगति खोजेको जति कहिल्यै भएको देखिँदैन । कहिले योजना आयोग, कहिले योजना मन्त्रालय र कहिले योजना परिषद् गठन गरेर योजना नियामित रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

3378
कारोबार संवाददाता
आइतवार, श्रावण २७, २०७५

पछिल्लो समय बोनस ऐनबारे आन्तरिक राजस्व विभाग र सर्वोच्च अदालतबीच फरक–फरक बुझाइ रहेको पाइएको छ । कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालत नै हो । तर, सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट सरकारलाई आउने काम आयकर कम हुने देखिएको छ ।

3851