सागर परियार
शुक्रवार, श्रावण ११, २०७५
1377

२०६९ सालमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा आयोग गठन भएको थियो । कर्णाली विकासलाई एकै ढोकाबाट अघि बढाउन र नीति बनाउनका लागि स्थापित भएको कर्णाली आयोग खारेजीको सँघारमा पुगेको छ । आयोग स्थापनाको ६ वर्षमा कर्णालीको दिगो विकास र सृमद्धिका लागि दसवर्षे विकास रणनीतिक योजना तयार गरेको थियो । तर, एकपटक पनि विकास परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै १० वर्षे विकास रणनीति योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । अस्थिर सरकार र योजनामा मात्रै सीमित नेपालको विकास पद्धतिका कारण १० वर्षे विकास योजना अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
कर्णालीको दीर्घकालीन विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना बनाउन गठित कर्णाली विकास आयोग खारेज हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउनको पहिलो दिनमै भाडामा लिएको जुम्लास्थित कार्यालय खाली गर्न निर्देशन गरेपछि आयोग नरहने निश्चित भएको हो । तर, कर्णालीका जनताले कर्णाली विकास आयोग हुँदा खुसी र नहुँदा दुःखी हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन् ।

कर्णालीको दीर्घकालीन विकासका लागि गठन भएको आयोग दशकौंसम्म पनि कर्णालीका लागि माखोसमेत मार्न सकेन । सधैं आलोचनाको सिकार मात्र बनिरह्यो । पटक–पटक नागरिकको गुनासो खेपेको आयोग संघीय संरचनाअनुसार खारेजी हुने भएपछि पनि कुनै दुःखेसो नभएको स्थानीय डिल्ली बूढाले बताए ।
कर्णाली विकास आयोगका बोर्ड सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले कर्णाली विकास आयोग लगभग खारेज भइसकेको बताए । आचार्यले भने, “विभिन्न बाधा र अड्चनबीच चाहेर पनि कर्णाली विकास आयोगले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छौं । कार्यालय खारेजी भए पनि पहिलेकै योजना तथा नीतिअनुसार कर्णाली प्रदेशले विकास–निर्माणका क्रियाकलाप अघि बढाउनेछ ।”
कर्णालीका गरिब जनतालाई सपना देखाउँदै स्थापना भएको आयोग र आयोगले अघि सारेको १० वर्षे योजनाले आखिर कर्णालीको पुराना दुःखकष्टमा मल्हम लगाउन नसकेको नागरिक समाज, जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत बताउँछन् । कर्णाली विकास आयोगप्रति केन्द्रीय सरकारको दृष्टि सकारात्मक नहुनु, कुनै पनि सरकार आउँदा बैठक बस्न नसक्नु, आयोगका पदाधिकारी सक्रिय नुहुनु नै कर्णाली विकास आयोग असफल हुनुका कारण हुन्, जसका कारण कर्णाली विकास आयोगले कर्णालीका जनताको दिनचर्या फेर्न सकेन ।
आयोगले हिल्सा नाका अध्ययन प्रतिवेदन, एकीकृत बस्ती विकास र कर्णालीमा पाइने जडीबुटीसम्बन्धी अध्ययन–प्रतिवेदन तयार गरेको दाबी गरिरहेको छ भने कर्णाली विकासको १० वर्षे योजनामाथि छलफल गर्दा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपछि योजना पास गराउनै कठिन भएको आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण देवकोटाको अनुभव छ । उनले भने, “आयोगले बनाएको विकास योजनालाई आधार मानेर कर्णाली प्रदेशले बजेट व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।”
आयोगले जनशक्ति अभाव झेलिरह्यो । जति काम गर्नुपथ्र्यो, हुन सकेन । तीन–तीन वर्षमा पदाधिकारीको कार्यकाल परिवर्तन हुन्थ्यो । तर, कुनै पनि कार्यकालमा आयोगले पूर्णता पाउन सकेन ।
यसको कार्यक्षेत्र सरकारी कार्यालयको कामको अनुगमन गर्ने, कर्णालीमा समीक्षा गोष्ठी, सेमिनार गर्ने र प्रत्येक कार्यालयको प्रत्येक चौमासिकको प्रगति माग्ने र मागेको प्रगति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने मात्रै रह्यो । त्योबोहक जनचाहनाअनुसार काम हुने सकेन र जनता सधैं आलोचनाको सिकार मात्रै बने ।
“जुन उद्देश्य र परिकल्पनाले आयोग गठन भएको थियो, सोही मर्मअनुसार गर्न सकेको थिएन । अब संघीयतामा गइसकेपछि कर्णालीको खास मर्मलाई नियालेर काम गर्छौं ।” आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण देवकोटाले भने ।
पहिले नै कोरिएको कर्णाली विकासको खाकाअनुसार प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउनेछ । एक वर्षमा एकपटक बैठक बस्नुपर्ने आयोगको प्रावधानअनुसार अस्थिर सरकारका कारण ६ वर्षमा एकचोटि बस्न सकेन, जसका कारण लक्ष्यअनुसार काम भएन ।
कर्णाली विकास आयोगले लिएको लक्ष्यअनुसार काम नहुनु र सधैं आलोचनाको सिकार हुनुको पछाडि आयोगको अध्यक्षमा कर्णाली बुझेको मान्छे नहुनु पहिलो कारण भएको देखिन्छ । कर्णाली बुझेको अध्यक्ष नपाउँदा समस्या भएको स्थानीय नवराज शाहीले बताए ।