रमेश भट्टराई
शुक्रवार, श्रावण ११, २०७५
1480

सामान्य जनजीवन जिउनेसँग करको बाध्यता सिर्जना गर्दा जनताको मनमा निराशा जन्मिनु कुनै नौलो विषय होइन ।

सरकारले समृद्धिको अभिलाषासँग रहँदा आज अलमलको वातावरण भइरहनु देशका लागि नै दुःखद घटना भइरहेका छन् । हरेक सत्तापक्षी र विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरूले यसरी विगतदेखि नै गर्दै आइरहेका जुधाइ र दोहोरी खेल्ने परम्परालाई कायम गर्ने, प्रतिशोध गर्ने हो भने जनताले चाहेको समृद्धि कसरी सम्भव छ ? मननीय इतिहासका हरेक उपलब्धिमा सबै पार्टीले विचार गर्नु जरुरी छ, चाहे जो जसले नेतृत्वको अवसर पाए आखिर नेपालको लामो सङ्क्रमणकालीन जटिलतालाई चिर्दै वर्तमान संघीय संरचनाको जनमुखी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु छ । यदि जनताका लागि सेवा गर्ने हो भने गफ होइन, अब स्पष्ट व्यावहारिक परिवर्तनको खाँचो छ । आर्थिक समृद्धि र सुशासनको मार्गमा हातेमालो गरेर हिँड्न अब हिजो जनताका घरदैलोमा गएर राखेका वाचा र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार कटिबद्ध बन्नुपर्छ । तीनै तहको निर्वाचनको सफलतालाई सबैको एकताले नै सम्भव तुल्यायो । तसर्थ यसका लागि अब पनि सबैले हामी नेपालको नवनिर्माणमा कानुनी हैसियतमा राष्ट्रिय स्वार्थको एजेन्डामा बाधक नबनौँ, बरु साधक बनौँ भन्ने मूल मन्त्रलाई पनि बोध गर्नु जरुरी छ । स्पष्ट छ, विद्रोही स्वभावले जनतालाई हैरानी हुन्छ, देश अधोगतिमै जान्छ । भोगेको कुरा हो । हिजो भएका तीन तहको निर्वाचनमा मुलुकले ठूलो अर्थतन्त्रलाई खच्र्याे । संघीय संरचना निर्माण गर्ने कार्यदेखि जनतामा हिजो बोलिएका एजेन्डा लिएर सरकार अब ग्रामीण विकासमा सहयोगी बनेर अघि बढोस् । प्राकृतिक विपत्तिका कारणले देशका ठूला ठूला संरचना भग्नावशेष बन्न पुगे । तिनको पुनर्निर्माण गर्नु छ । यसर्थ सरकारले मूलतः विलासी सरसामानमा कर वृद्धि गर्नुपरेको बाध्यतालाई हामी जनताले पनि बोध गर्नुपर्छ । तर, वर्तमान सरकारले सबैभन्दा महŒवपूर्ण पाटो भ्रष्टाचारबाट देशको सम्पत्तिमा ¥याल काढ्ने परम्परालाई निरुत्साहित गर्ने कडा कानुनको कार्यान्वयनप्रति सजग भएर समृद्धिको मार्गमा लम्किन सक्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले अस्वाभाविक कर बढाएका गुनासासँग जनताले पीडा भाव पोखिरहेका छन् । आज असन्तुष्टिको भावले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू छरपस्ट रङ्गिएका छन् । फलतः आन्दोलनकारीलाई एजेन्डा मिल्ने भय पनि उत्तिकै बढेकै लाग्छ । देशले आत्मनिर्भरतालाई गुमाइरहँदा जनपक्षीय काम र भ्रष्टाचाररहित सुशासनको जनअपेक्षाको आशा र विश्वास एकाएक घट्न पुगेको भान हुन्छ । जनताले सुशासन आउला र जनवादी सरकारले जनताको वेदना सुन्ला भनेर आशा गरेर जिम्मेवारी सुम्पे । वर्तमान सरकारका लागि यो ठूलो अवसर हो । यसर्थ यो बहुमतको सरकारले कुनै दम्भमा होइन नागरिकको पीडासँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रमा अघि बढ्नु आवश्यक छ । तर, आज प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघको नीति नमान्ने र मनोमानी कर असुल्ने परम्परा वृद्धि हुँदै जाँदा सरकार आलोचित बन्दै छ । सामान्य जनजीवन जिउनेसँग करको बाध्यता सिर्जना गर्दा जनताको मनमा निराशा जन्मिनु कुनै नौलो विषय होइन । दैनिक प्रयोगमा आउने अन्न, तरकारी, फलफुल, नुनतेलमा कर बढेमा, कृषक र सामान्य कर्मचारीलाई हतोत्साहित गरिएमा त्यो कर प्रणाली पक्कै निरङ्कुशतन्त्रमा जेलिएको स्पष्टै बन्छ । यसर्थ अब सरकारले सामान्य वर्गका जनता, कृषि विकास, दैनिक प्रयोगका सरसामानको मूल्यवृद्धिलाई सर्वसाधारणको आय अनुरूप समायोजन गर्ने रणनीति ल्याउनु अबको आवश्यकता हो भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा धेरै जनता बेरोजगार छन् । छाक टार्ने ध्याउन्नमा नै दिनभरिको श्रम खर्चिनुपर्ने बाध्यता सामान्य जनतामा छन् । तर दैनिक उपभोग्य अनिवार्य आवश्यकताका सामान यति महङ्गा छन् जसलाई किनेर घर चलाउन चाहँदा दुई सन्तानको शिक्षादीक्षाको व्यवस्थापन गर्न, परिवार धान्न साँच्चै गाह्रो छ । यो वास्तविक बाध्यता सहरी परिवेशमा १५–१६ हजार तलब खाएर परिवार धान्ने नागरिकको पीडा हो । महङ्गीले ढाड सेकिरहँदा तिनको जीवन अस्तव्यस्त छ । दसैँमा आफन्तकहाँ आशीर्वाद थाप्न जानलाई तिनले चिटचिट पसिना काढ्नैपर्छ । निजी संघसंस्थाले दिएको सानो रकमको तलबले त्यो परिवारले देश र सरकारसँग कर तिरेर के फाइदा पाएको महसुस गर्ने, साह्रै गम्भीर विषय लाग्छ । राज्य सञ्चालनमा कर आवश्यक छ । कर तिर्नु हरेक नागरिकको दायित्व पनि हो । यद्यपि कर प्रणालीको व्यवस्थापनमा अब महङ्गी नियन्त्रणमुखी बजार व्यवस्थापनको खाँचो छ ।

सरकारले विलासी वस्तुमा बढी कर बढाएको छ त्यसमा जनताको पिरलो छैन । बढेका करको विवरणलाई हेर्दा :

  • १ हजार सीसीभन्दा बढी क्षमताको गाडीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अब ६५ देखि शतप्रतिशतसम्म हुने अर्थात् कम्तिमा पनि १ लाख बढी महँगो हुने
  • १ सय ५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल कम्तीमा २५ हजार महँगो हुने
  • मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि हुने तथा प्रतिखिल्ली २५ पैसा र प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ स्वास्थ्य जोखिम कर लागू हुने
  • चकलेटमा ५ प्रतिशत कर वृद्धि
  • इनर्जीवाला पेय पदार्थमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क वृद्धि हुने
  • इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर वृद्धि
  • क्यासिनो सञ्चालनमा वार्षिक ३ करोड रोयल्टीबाट बढेर ४ करोड तिर्नुपर्ने 
  • आधुनिक मेसिन थप गर्दा ७५ लाखबाट बढेर १ करोड रोयल्टी

रेफ्रिजेरेटरमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने ।सर्वसाधारणका लागि हजार रुपैयाँ कमाउन कति गाह्रो होला– पैसालाई पानीझैँ खेलाउनेलाई थाहा हुँदैन । सरकारले कर बढायो भनेर उपभोक्तासँग जथाभावी मूल्य निर्धारण गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुने पद्धति पुरानै हो । सबै सरकारी र पहुँचवाला जागिरे जनता हाम्रो देशमा छैनन् । प्रायः सहरतिर आज हजार रुपैयाँको तरकारी किन्न गयो भने तीन जनाको परिवारलाई मरितरि टुमटुम दुई छाक पुग्ने सामान्य खाले सब्जी आउला कि ? हरेक वर्ष बजेट भाषणले कतै न कतै केही न केही हिसाबमा सरकारी कर्मचारीको त तलब बढ्छ, भत्ता बढ्छ नत्र विरोध मच्चिन्छ केही सुविधा अवश्य भइरहेकै हुन्छ । यो देशमा त्यस्ता नागरिक अत्यधिक धेरै छन् जसलाई सरकारी तलब खाने कुरा थाहा नभए पनि सरकारलाई कर भने तिरिरहेकै हुन्छन् । सुविधा जे जस्तो होस् कर तिर्नु हरेक नागरिक दायित्व हो तर जनताका दैनिक जीवनका बाध्यताप्रति सरकारले न्याय गर्न सक्नुपर्छ । न्यून आयस्रोत भएकाहरूलाई मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ । महङ्गीको झटारोले सामान्य जीवन जिउनेलाई नराम्ररी हीनताबोध गराउँछ । सरकारले यही आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को साउन १ गतेबाट भारतसहितका बाहिरी मुलुकबाट भित्रिने तरकारी, फलफुल र माछामासुमा भन्सार बिन्दुमै ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लिने घोषणा ग¥यो तर नेपालमै उत्पादन गरी त्यो आयातलाई रोक्ने बाटो स्पष्ट छैन । यसको फलस्वरूप नेपाली जनता महङ्गीको सिकारमा पर्ने नै भए । यो तरिकाबाट कर बढाउँदा राज्यलाई केही फाइदा त होला तर जनता मारमा पर्छन् ।
नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवामा थप १३ प्रतिशत दुरसञ्चार दस्तुर लागू हुने भनी आ.व. २०७५–७६ को पूर्वसन्ध्यामा मोबाइलमा निर्देशन आयो । इन्टरनेट एक हदमा अनिवार्य आवश्यकता हो भने अर्कातर्पm विलासी प्रविधि पनि बन्दै गएको हो । हुन त इन्टरनेटको शुल्क समायोजन गरिने कुरालाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाद्वारा बताइएको पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम समायोजन गरी मनोमानी शुल्क असुल गर्ने कार्यलाई रोक्ने कदम चालिने कुरा पनि उद्घोष भएको छ । वास्तवमा स्मरणीय विषय हिजो भोट माग्दा फ्री वाइफाइको कुरा गरिएका घोषणापत्र जारी गरिएको कुराका विपरीत कर वृद्धिले विद्यार्थीवर्ग, शैक्षिक सूचनामा तल्लिन हरेक वर्गको हीतमा यो प्रणाली रहन सक्दैन । आजको हरेक युवापुस्ताले प्रयोग गर्ने अत्याधुनिक प्रविधिमा त सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । बरु फ्री वाइफाइको अवधारणालाई ध्यान दिएर सहज र सुलभ तुल्याएर बरु अनलाइनबाट काम सम्पन्न गर्ने गरी अवसर दिइने नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हो । टेलिफोनमा ११ प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत अर्थात् २ प्रतिशतले कर वृद्धि भएको छ । सरकारले सन् २०१९ सम्ममा घर–घरमा इन्टरनेट पु¥याउने घोषणा गरेको कुरालाई बिर्सेर यस्तो व्यवस्थाको ल्याउनुले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारासँग हातेमालो गर्न सक्दैन । उपभोक्ताले १ हजार बराबरको इन्टरनेट राखेको छ भने १ सय ४६ रुपैयाँ ९० पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । हाल इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट यो सेवा लिनेको संख्या करिब ४ लाख रहेको बताइएको छ । यसमा पनि टेलिकम सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम तथा एनसेलबाट डाटा इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड १४ लाख रहेको बताइन्छ । हुन त नेपाल टेलिकमले भने तत्कालका लागि एडीएसएल ल्यान्डलाइनलगायत विकलेन्ड, नाइट डाटा, एक जीबी थ्रिजि–फोरजी प्रतिदिन प्याक लगायतका प्याकमा महसुल नबढाउने बताएको पक्ष सामान्य वर्गका लागि हितकारी नै छ ।
इन्टरनेटलाई विलासी वस्तुका रूपमा प्रयोग भएको मानिएको होला नै तर वास्तवमा आजको प्राविधिक, वैज्ञानिक युगमा यो सेवा अत्यावश्यकीय काम सम्पन्न गर्ने माध्यम भएकोमा दुई मतै छैन । दैनिक उपभोग्य प्रविधिका साथै हरेक अफिस, कार्यालय, शैक्षणिक सूचनाको प्रयोजन, अध्ययन–अध्यापन, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा यतिधेरै विकसित स्रोत आधार तथा अत्यावश्यकीय साधन बनेको यो प्रविधिमा शुल्क बढ्दा नजानिदो पारामा सर्वसाधारण मारमा पर्छन् । वर्तमान विश्वव्यापीकृत युगमा वैज्ञानिक साधनको बढी उपयोग गर्दै युवा रोजगारमा सहायता मिल्ने तथा नवीनतम् प्रविधिसँग खेल्दै अघि बढ्ने कुरामा हतोत्साहित गर्ने नीति भोलिका लागि पनि विरोध गर्ने बाटो बनिरहन सक्छ । यता टेलिफोन तथा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले त ग्राहकसँग शुल्क वृद्धि गर्छन् नै तर उही सर्वसाधारणकै ढाड सेकिने रहेछ । अझ सामानको गुणस्तर घट्ने भय बढ्छ । कम्पनीवालले त असुल गरिहाल्छन् । जोस र जाँगर भएका हरेक युवालाई अबको सरकारले नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगको पहँच विस्तार गर्ने वातावरण तय गरोस्, बरु साइबर अपराधका लागि नियमलाई कडाइका साथ प्रयोग बढाओस् ।यसरी हेर्दा युवाको आकर्षण बनेको इन्टरनेटलाई सामान्य वर्गको जनजीवन अनुकूल बनाउँदा राज्यलाई अप्रत्यक्ष फाइदा हुन सक्ला कि ?