हरिकृष्ण उप्रेती
शुक्रवार, श्रावण ११, २०७५
1378


बौद्ध सर्किटका सारनाथ, बोधगया र कुशीनगर भारतमै पर्ने भए पनि लुम्बिनीको दर्शन नगरी कुनै पनि बौद्धमार्गीको चारधाम पूरा हुँदैन ।

असारको पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गरे । ओलीकै निमन्त्रणामा दुई महिनाअगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालको भ्रमण गरे । ओली र मोदीको भ्रमणले ऊर्जा र पर्यटनका क्षेत्रमा नेपालमा राम्रै तरङ्ग ल्यायो । नेपालले केही वर्षपहिलेदेखि भन्दै आएको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकास नै हो ।

अक्सर हामी इनोभेटर हुनभन्दा फलोअर हुन रुचाउँछौं । त्यसकै विज्ञ (?) बनेर जनमानसमा भ्रम छर्नेमा भएभरको ऊर्जा खर्चन्छौं पनि । कोही पराईले नभनी वा कतैको उदाहरण र नजिर नलिई हामी आफैले गरेको राम्रो, नौलो र पहिलो सुरुवातप्रति पनि आफैंलाई विश्वास नहुने लघुताभासले समेत गाँजेको छ हामीलाई । यस्तो अवस्थामा एकाएक मोदीले नेपालका मिथिला क्षेत्रको भ्रमणसँगै रामायण सर्किटको प्रारम्भ, मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको दर्शन अनि प्रधानमन्त्रीद्वयले अरुण–३ परियोजनाको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरी निर्माण चरणमा प्रवेश गराएर ऊर्जा र पर्यटनक्षेत्र नै नेपालका अब्बल दर्जाका सम्पदा हुन् भनी एकैसाथ कसी लगाईदिए भन्नेहरूको मत बलियो देखिएको छ । यद्यपि मालदिभ्समा नाकाबन्दी लगाएको खबरले दक्षिण एसियामा असल छिमेकी हुनबाट च्युत भएको दृष्टान्त दोहोराएको भारतले नेपालको हकमा भने पछिल्लो समय कोर्स करेक्सन गरेको छ भन्नेहरूको सूची भने लामै छ ।
विकासका दृष्टिकोणले हामीलाई आफ्नै भूगोल निकै चुनौतिपूर्ण लागिरहेको अवस्थामा दुवैको भ्रमणले यही भूगोल अवसरै अवसरको सम्भावना बोकेर विकासको पर्खाइमा रहेको मान्यता स्थापित भयो । एकातिर अरुण–३ निर्माण चरणमा प्रवेश गरेसँगै बीबीआईएन वा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा व्यापारका लागि ढोका खुल्ने झिनो सङ्केत देखिएको छ भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला सम्पन्न बहुआयामिक सम्झौताको चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्न सके दक्षिणी मात्र नभई भौगोलिक हिसाबले अभेद्य ठानिएको उत्तरी छिमेकतर्फ पनि रेल र विद्युत् प्रसारणलाइन बन्ने आशा पलाएको छ । ऋणको जालो (डेब्ट ट्र्याप) बाट जोगिन सक्ने हो भने यसले दुवै छिमेकीलाई एक–आपसमा जोड्ने सेतु अनि नेपाललाई पारवहन हबका रूपमा विकास गर्न भरपर्दो र बलियो आधार पनि तय भएको छ । उत्तर–दक्षिण दुवै छिमेकीतर्फ बन्ने प्रसारणलाइनले विद्युत् व्यापारलाई पक्कै प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ । भारतलाई रिझाए मात्रै बीबीआईएन वा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापार गर्न पाइने मौजुदा नेपाली मानसिकताको अन्त्य मात्रै यसले भएको छैन, व्यवहारमा उतार्न सके यथार्थमै भारतीय एकाधिकार तोडिने र वर्षैभरि विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने मान्यता पनि स्थापित गराएको छ । नेपालले वर्षायाममा दक्षिणतर्फ र हिउँदमा समेत जगेडा बिजुली भएमा बजार नपाउने चिन्ता कम्तीमा नेपाली ऊर्जा उद्यमीमा हट्यो होला र उनीहरू जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमासमेत आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । ५ सय १५ भारतीय लगानी रहेको नेपाली कम्पनीको मात्रै विद्युत खरिद गर्ने निर्णयमा अडिग भारत, पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने परिस्थिति बनेको छ । व्यवहारमा उतार्न सके भुक्तानी सन्तुलन र आत्मनिर्भरताका अतिरिक्त अन्तरनिर्भरताको बाटोसमेत खुलेको छ ।
हामीले निरन्तर भारतबाट नगदनारायण तिरेर बिजुली भित्र्याउने व्यवस्था गरेको भए पनि पठाउने तारतम्य अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो सहमति नभए पनि सालबसाली नेपाल ल्याउने बिजुलीको भाउ वृद्धि गर्न ऊ निरन्तर लागिपरेको छ । माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादन शुरु भएपश्चात् वर्षायाममा बढी हुन्छ भनिएको बिजुली बेच्न भने हामीले इनर्जी बैंकिङका नारा ल्याएका छौं, तर त्यो पनि बैंकिङ हो वा बार्टरमात्रै भन्नेमा दुविधा देखिन्छ । सामान्य अर्थमा त बैंक भन्नेबित्तिकै साँवा र ब्याजको हिसाब–किताब हुनुपर्ने हो, तर अहिले अघि बढाउन खोजेको नीतिले साँवा–ब्याजको हरहिसाब गरेजस्तो देखिँदैन । मात्र हिँउदमा हामी लिन्छौं, वर्षामा उनीहरू । यसले पंक्तिकारलाई आफ्नो बाल्यकालको एउटा घटनाको सम्झना गरायो । प्रत्येक हिउँदमा भोटक्षेत्रबाट आउने इष्टहरूले (इष्ट भन्ने चलन थियो) शिलाजित, पाँचऔंले, जटामसी भन्दै ल्याउँथे र चामलसँग साट्थे । हामी इनर्जी बैंकिङमा त्यही नीति अवलम्बन गर्न खोज्दैछौं सायद ! कोइलाको बिजुली ल्याएर स्वच्छ ऊर्जा पठाउने । सिद्धान्ततः कार्बन प्रतिस्थापन गर्ने हाम्रो जलविद्युत्को बजारभाऊ कोइलाको भन्दा बढी हुनुपर्ने हो ।
अरुण–३ र माथिल्लो कर्णाली बुट मोडलमा विकास गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले सन् २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा भारतबाहेकका कम्पनीहरू पनि सहभागी थिए । उनीहरूमध्ये नेपाललाई सबैभन्दा बढी सुविधा उपलब्ध गराउन बोलकबोल गर्ने अहिलेका कम्पनी स्वभाबैले छनोट भए । अन्य कम्पनीले थप सुविधा दिने कबोल गरेका भए सरकारका कुनै पनि निकायले त्यसको विरुद्धमा निर्णय गर्ने आँट र क्षमता सायदै देखाउँथे होला ।
बिनाप्रतिस्पर्धा अगाडि बढाइएका परियोजनाहरूको प्रगति अपेक्षित तवरले अघि बढेको छैन । ती परियोजनाहरू ठूला–ठुला मेगावाटका भारी बोकेर प्रतिवेदनका पानामा सजिएका छन् । विगतमा दुईवटा परियोजनामा वर्षौं काम गरेका नर्वेजियन र अस्ट्रेलियन कम्पनीहरू अन्त्यमा विविध कारण देखाएर परियोजना नबनाई बाहिरिए । निष्पक्ष ढङ्गले भन्ने हो भने प्रतिस्पर्धाबाट आएको भारतीय कम्पनीले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जालगायतका सुविधा नेपाललाई दिएर अरुण–३ को निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ । सबै नेपालीको पैसा जुटाएर परियोजना बनाउन उद्दत वा प्रतिस्पर्धी परियोजनाको विरोधमा भएभरको ऊर्जा खर्चने समूह, टिके परियोजनाबारे सायद बेखबर छ !
जनताको सेयरसमेत जुटाएर २२ मेगावाटको चिलिमे बनाएर ठूला परियोजनासमेत जनताकै सेयरबाट बनाउनुपर्छ भन्ने नारामा रोमाञ्चित हुनेहरूले ५५ करोड प्रतिमेगावाट लागत परेको ३० मेगावाटको चमेलियामा जनताको लगानी जुटाएको भए आज सेयरधनीको उठीबास हुने अकाट्य सत्य पनि बिर्सेका छन् ।
माथिल्ला दुई परियोजनाहरूका हकमा नेपालले आफूले वहन गर्नुपर्ने दायित्व मूलतः निजी तथा सरकारी एवं वनक्षेत्रको जग्गा पीडिएबमोजिम तोकेको समय–सीमाभित्र उपलब्ध गराउन नसक्दा परियोजनाको समयावधि थप हुन गएको अवस्थालाई बिर्संदै भारतले परियोजना होल्ड गर्न मात्रै म्याद थप्ने गरेको सोच्नेहरूलाई पनि अरुण–३ निर्माणको सुरुवातले किनारा लगाएको छ । निर्माण कार्य अगाडि बढेको भए पनि सरकार र स्थानीयको सहयोग, सहजीकरण र समन्वयलाई निरन्तर जारी राख्ने बलियो र भरपर्दो संयन्त्र बनाउन सकिएन भने अवाञ्छित गतिविधि बढ्ने, निर्माणको वातावरण खलबलिने, तोकिएको समय र लागतमा परियोजना बन्न नसक्ने मात्र होइन, फेरि पनि भारतले परियोजना नबनाउन यस्ता गतिविधि चलाएको भनी निराधार हल्ला चलाउने जमातकै स्वर ठूलो हुने र सक्रियता बढ्ने अवस्था पुनः नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सरोकारवाला निकाय, जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारसमेत सजग र चनाखो हुन जरुरी छ ।
मोदीको भ्रमणपश्चात् पोखरा र मुक्तिनाथमा ह्वात्तै भारतीय पर्यटकको संख्या बढेको खबरहरू आए । पहाड–पर्वत अनि खोँच–गल्छीले आमनेपालीको दैनिकी असहज देखिए पनि पर्यटकका लागि नेपालका प्रत्येक गाउँ ‘हिल स्टेसन’ बन्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पुनः उद्घाटित भएको छ । चाहिएको सहज पहुँचको विकास मात्रै हो । उत्तरबाट आउने रेलले पनि चिनियाँ पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढाउनेछ । यसले नेपालमा सिर्जना गर्ने रोजगारीको पाटो पक्कै सम्झन लायक हुनेछ । त्यसैले पर्यटन र जलविद्युत् नेपालका त्यस्ता अमूल्य सम्पदा भएका छन्, जसका लागि बजार नै धाइरहेका छन् यी क्षेत्र नियाल्न, पहिचान गर्न, विकास गर्न र रसस्वादन गर्न पनि, जसरी मोदी आए अनि चिनियाँहरू आउन जुर्मुराए । बिक्रीयोग्य सबैखाले उत्पादन बेच्नका लागि मालवाहक गाडीमा हालेर बजारसम्म पुराउनुपर्छ, तर जलविद्युत्का परियोजना र पर्यटकीय गतिविधि सोचेको भूगोलमा फस्टाउन सक्दैनन् मात्र होइन, विद्युत् उपभोग गर्न चाहने बजारले पनि परियोजनाको स्विचयार्डसम्म प्रसारणलाइन पुराउनै पर्छ ।
बनाएर हुने भए मोदीले भारतमै जानकी मन्दिर, मुक्तिनाथ वा पशुपतिनाथ दर्शनका लागि थुप्रै स्थानमा ती क्षेत्रको प्रतिमा र चिनियाँहरूले बुद्धका मूर्ति निर्माण गर्थे होलान् र गरेका होलान् । तर, सबै क्षेत्रमा धाएरै मोदीले आफ्नो भक्तिभाव दर्शाए, पूजा–अर्चना गरे वा भनौं चाहेअनुसारको तीर्थाटन गरे र नेपाल त्यसका लागि पवित्र भूमि भएको जनाउ पनि दिए । बौद्ध सर्किटका सारनाथ, बोधगया र कुशीनगर भारतमै पर्ने भए पनि लुम्बिनीको दर्शन नगरी कुनै पनि बौद्धमार्गीको चारधाम पूरा हुँदैन । त्यसैले काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म रेल पुराउन आतुर छ चीन पनि ।
हामीले पहिचान गरेको अर्को मुख्य क्षेत्र कृषि हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हाराहारी ३० प्रतिशत योगदान रहेको कृषिक्षेत्रमा अहिले पनि दुईतिहाइ जनता संलग्न छन् । कृषिप्रधान देश आज अन्न आयातको चपेटामा छ । एकाध नगदे बालीबाहेक कृषिउपजमा हामी चीन वा भारतसँग प्रतिस्पर्धा सायदै गर्न सक्छौं । ऊर्जा निर्यात गरी अन्नपातको आयात प्रतिस्थापन गर्ने विकल्प नै हाम्रा लागि फलदायी हुने समय आएको छ । अब रह्यो पूर्वाधार विकास । त्यसका लागि देशको भूगोल र आवश्यकतानुसार ऋण वा अनुदानभन्दा स्वच्छ, पारदर्शी र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामार्फत लगानी भित्र्याई सन्तुलित विकास गर्न सके पक्कै प्रतिफल हात लाग्नेछ ।