वसन्तप्रसाद कोइराला
बिहिवार, श्रावण १०, २०७५
2008

पठनपाठनका लागि अनुदान दिइएको परम्परागत शिक्षा सञ्चालित विद्यालयहरूमा निश्चित योग्यता भएका शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

शिक्षाको इतिहास केलाउने हो भने शिक्षाको सुरुवात धर्मले गरेको पाइन्छ । हिन्दूमा गुरुकुल, बौद्धमा गोन्पा शिक्षा तथा मुसलमान समुदायमा मद्रसा यस्ता शिक्षाका उदाहरणहरू हुन् । जतिखेर नीति–नियमबाट समुदाय व्यवस्थित हुन सकेको थिएन, त्यो समयमा समुदायलाई व्यवस्थित बनाउने र एउटा पथप्रर्दशक कानुनका रूपमा धर्म थियो; अर्थात् धर्मले नै समुदायलाई व्यवस्थित गर्दै लगेको पाइन्थ्यो । जब आधुनिक शिक्षाका रूपमा अंग्रेजी शिक्षा नेपालमा भित्रियो सोही समयदेखि धार्मिक शिक्षा व्रmमशः ओझेलमा पर्यो । एउटा निश्चित पाठ्यक्रम, विभिन्न विषयमा योग्यता प्राप्त शिक्षक, आधुनिक र सुविधासम्पन्न कक्षाकोठा र सम्भ्रान्त वर्गले पढ्ने आधुनिक शिक्षाका रूपमा आएको अंग्रेजी शिक्षाले समुदायमा यस्तो जग गाड्यो कि यसलाई कुनै सर्वहारा वर्गले पनि छोड्न सक्ने कुरै थिएन; अर्थात् राणाकालीन समयमा सम्भ्रान्त वर्गका लागि भनेर आयात गरिएको शिक्षाको अन्ततः सबै जनताका लागि अपरिहार्य शिक्षाका रूपमा विकास भयो ।
परम्परागत शिक्षा भन्नेबित्तिकै नेपालको सन्दर्भका गुरुकुल शिक्षा, गोन्पा शिक्षा तथा मद्रसा शिक्षा हो भन्ने बुझाउँछ । आधुनिक शिक्षा सुरु हुनुपूर्व सबै धर्म–सम्प्रादायले आआफूले स्रोतसाधन जोरजम्मा गरेर यस्तो विद्यालय चलाउँथे र समाजले पनि यस्तो शिक्षालाई महत्व दिएको पाइन्थ्यो । यो शिक्षालाई हाम्रो सन्दर्भमा वैकल्पिक शिक्षा पनि भन्ने गरेको छ । हाल आएर च्याउँझैं विद्यालय शिक्षाको अभियान सञ्चालनमा आए पनि यी समुदायले आफ्नै पहलमा यस्ता परम्परागत शिक्षा सञ्चालनमा ल्याएको पाइन्छ । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि राज्य शिक्षामा लचक भएको अवस्थामा यस्तो शिक्षाले विकास हुने केही मौका अवश्य पाएको छ ।

नेपालको आधारभूत तहको कक्षा ५ सम्मको खुद भर्नादर ९७.२ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । यति धेरै खुद भर्नादर हुनमा परम्परागत शिक्षाको पनि योगदान मान्नुपर्छ । विगतमा परम्परागत शिक्षामा पढेका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गणनामा समावेश गरिँदैनथ्यो । यता शैक्षिक तथ्यांकमा पनि नदेखिने र विद्यालयबाहिर पनि नरहेका यस्ता विद्यार्थीको गणना तथा परम्परागत शिक्षाको मूलप्रवाहीकरणका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट तयार गरिएका केही पाठ्यक्रम लागू गरे थप सुविधा उपलब्ध गराउने राज्यको नीतिअनुरूप त्यस्ता परम्परागत विद्यालयहरूको वैधानिक दर्ताको प्रव्रिmया सुरु गरियो । यसरी विद्यालयका रूपमा परम्परागत विद्यालय आएपछि तिनमा नेपाल सरकारका आधारभूत पाठ्यक्रमहरूको पठनपाठन गर्न सुरुवात गरियो । यसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, शिष्य, भिक्षु, वटुकहरूलाई पनि शैक्षिक तथ्यांकमा समावेश गरियो । यस्ता विद्यालय खारेज वा बन्द गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।
वास्तवमा परम्परालाई जगेर्ना गर्न यस्तो विद्यालय आवश्यक छ । यदि हामीले सम्बन्धित सम्प्रदायकाहरूलाई विद्यालयीय शिक्षा र परम्परागत शिक्षामध्ये कुनै एक रोज्न भनौ भने अझै पनि परम्परागत शिक्षा नै उनीहरूको रोजाइमा पर्छ । वास्तवमा राज्यले कुनै धर्मलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र कुनै धर्मलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने हैन । यस्तै निरपेक्ष राज्यको अर्थ कुनै धर्म नभएको भन्ने पनि होइन । भइरहेको धार्मिक आस्थाहरूलाई सम्मानजनक रूपमा प्रस्फुटन र विकास हुन दिनु पनि धर्म निरपेक्षताको लक्षण हो, तसर्थ शिक्षामा अदिम कालदेखि रहेको वैकल्पिक चिन्तनलाई राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी छ । नेपालमा १ हजारको हाराहारीमा मद्रसा शिक्षा छ । ३–४ सयको हाराहारीमा गोन्पा तथा गुरुकुल शिक्षा छ । जेनतेन सञ्चालन भएको अवस्था छ । राज्यले मूलधारमा आएको विद्यालयलाई अनुदानको नाममा शिक्षाको तह हेरी राहत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको पनि व्यवस्था गरेको छ । योबाहेक यस्ता विद्यालयलाई खासै नयाँ कार्यव्रmम प्रदान गरेर आकर्षण गर्न सकेको छैन । हुन त मूलधारमा ल्याउन खोजिएका यस्ता शिक्षा प्राथमिक तहसम्मका हुन् भन्ने आशय कताकता देख्न सकिन्छ, तर संस्थागत रूपमा केही बोल्न नसक्दा यस्ता शिक्षा दिने निकायहरू कुनैले कक्षा १२ सम्मको त कुनैले स्नातकोत्तर तहसम्मको कार्यव्रmम चलाएको पाइन्छ । कि त हामीले यस्तो शिक्षा दिन पाउँदैनौं भन्न सक्नुपर्यो कि त यस्ता विद्यालयको समकक्षता निर्धारण गरिदिनुपर्यो । यस्तो नभएसम्म यस्तो शिक्षाबाट उत्पादन भएको जनशक्ति भोलि कहाँ खपत हुने हुन् ? यिनको उपाधिको भोलि कता प्रयोग हुने हो, केही टुङ्गो छैन । मुस्लिम समुदायको भनाइमा हामीहरूले यहाँ विश्वविद्यालय तहसम्म अध्ययन गर्ने अवस्था छैन । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको मान्यता राज्यले दिएको छैन, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छिमेकी मूलुक जानुपर्छ । उच्च शिक्षा प्राप्त गरेपछि त्यो शिक्षाको यहाँ समकक्षता छैन । गोन्पा शिक्षामा स्नातकोत्तरभन्दा माथिको शिक्षा पनि नेपालमा पढाइ हुन्छ, तर बढीमा विद्यालय तहभन्दा माथिको शिक्षालाई हालसम्म मान्यता दिएको पाइँदैन । गुरुकुलमा संस्कृत शिक्षाका लागि संस्कृत विश्वविद्यालय नै छ । पिएचडीसम्मको शिक्षाको मान्यता पाउने अवस्था छ ।
पठनपाठनका लागि अनुदान दिइएको परम्परागत शिक्षा सञ्चालित विद्यालयहरूमा निश्चित योग्यता भएका शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा उक्त शिक्षक खोजेर राख्न कठिन हुने र कतिपय परम्परागत शिक्षामा बाहिरबाट शिक्षक राख्न अनिच्छुकसमेत रहेको पाइन्छ । एकमुस्ट अनुदान दिएपछि आफ्नै तरिकाले शिक्षक राख्न पाउनुपर्ने त्यस्तो विद्यालयको माग छ । शिक्षक राख्दा अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य नभए पनि राज्यको कुनै न कुनै तवरले लगाएको अंकुशले यस्ता विद्यालयले स्वतन्त्र रूपले शिक्षक छनौट गरी राख्न नपाएको गुनासो छ ।
यी राज्यका मौलिक विद्यालयहरू हुन । कतैबाट आयातित शिक्षा पद्धति होइनन् । यी शिक्षा पद्धतिलाई राज्यले मूल शिक्षा पद्धति मानी अरू शिक्षालाई वैकल्पिक शिक्षा मान्नुपर्नेमा उत्पत्तिको यकिन इतिहास नभएका विद्यालयहरूलाई मूल शिक्षा पद्धति नमानी वैकल्पिक भन्नु एक आश्चर्यलाग्दो विषय हो । वास्तवमा नेपाल सरहदभित्र रहेका र विद्यालयका रूपमा मान्यता दिएका यस्ता परम्परागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयजस्तो सेवा सुविधा नदिई वञ्चित गरिएको छ । केन्द्रमा गुरुकुल, गोन्पा तथा मद्रसा शिक्षाको पनि अलग–अलग तथा फरक–फरक तहकाले नेतृत्व गर्ने परिषद्हरू रहेका छन् । स्पष्ट निर्देशिकाहरू छैनन् । अर्को अर्थमा भन्दा यस्ता शिक्षा पद्धति आआफ्नै पाराले चलेका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।
यस्तो शिक्षालाई मूलप्रवाहीकरण गरी सबै वर्ग, धर्म तथा जातिले प्राप्त गरेको शिक्षा तथा तिनको वैधानिकताका लागि देहायको काम गर्न सक्दा भोलिको दिनमा राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ :
(क) आधुनिक शिक्षाबाहेक अन्य सबै थरी शिक्षा राज्यको मौलिक शिक्षा हुन्, यिनको जगेर्ना गर्नु जरुरी छ । यसका लागि यिनीहरूको अनुमति, सम्बन्धन, समकक्षताजस्ता पक्षमा राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ । कति कक्षासम्म अध्ययन अनुमति दिने, समकक्षता के हुने ? जस्ता विषयमा स्पष्ट नहुँदा विद्यालयको अनुमति र समकक्षताजस्ता विषयले सधैं समस्या निम्त्याइरहने निश्चित छ ।
(ख) परम्परागत शिक्षाको कुनै तह समाप्तिपछि औपचारिक शिक्षा अध्ययनमा जानका लागि पनि केही समस्या छन्, ती समस्याहरूको निराकरण गर्नु जरुरी छ । जस्तो— मुस्लिम समुदायका छात्राहरू औपचारिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नका लागि मुस्लिम महिला शिक्षक भएको विद्यालय खोज्छन् । विद्यालयको शौचालयमा पानी अनिवार्य चाहिन्छ, घरबाट नजिक विद्यालय भए मात्र जान्छन् । यी र यस्ता यावत् समस्याहरू छन्, जुन हेर्दा केही जस्तो नलाग्ने तर सामुदायिक सस्कृतिले गर्दा नभइनहुने विषयवस्तुहरूको हल गरिनु अनिवार्य छ ।
(ग) शिक्षाका लागि भाषा पनि अनिवार्य विषय हो । गुरुकुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई संस्कृत विद्यालयमा संस्कृत भाषामै अध्ययन गर्ने अवसर छ, तर गोन्पा र मुस्लिम विद्यार्थीका लागि थप भाषा ऐच्छिकमा राखिनुपर्छ । जस्तो कि, मुस्लिम विद्यार्थीहरूले उर्दू र अरेबिक नजानी हँुदैन । यसका लागि आधारभूत तहको माथिल्लो कक्षादेखि नै एच्छिक विषयका रूपमा उक्त भाषा भए उनीहरूलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ ।
(घ) परम्परागत विद्यालयलाई हाल दिइरहेको अनुदान अपर्याप्त छ । थोरै अनुदान र धेरै सर्तले गर्दा धेरै परम्परागत शिक्षाप्रदायक निकायहरू मूलधारमा आउन सकेका छैनन् । बरु अनुदानको आवश्यकता नभएको बताउँछन् । ती विद्यालयलाई दिइने अनुदान एकमुस्ट हुन आवश्यक छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा विद्यालयको समिति आफैंले निर्णय गरी शिक्षक राख्ने तथा मसलन्दमा खर्च गर्ने गरी अनुदानको व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ ।
(ङ) सबै परम्परागत विद्यालयका लागि फरक–फरक परिषद्भन्दा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटै परिषद् हुन राम्रो हुन्छ । हालको सम्बन्धमा कुनै परिषद्को अध्यक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुने र कुनै परिषद्को अध्यक्ष सम्बन्धित परम्परागत शिक्षाकै प्रतिनिधि हुने भद्रगोल व्यवस्था हटाइनुपर्छ । एउटै समावेशी र अधिकार सम्पन्न परिषद् हुनु राम्रो हुने देखिन्छ ।
(च) परम्परागत शिक्षा कुन कानुनबाट निर्देशित हुने अन्योल नै कायम छ । कुनै निर्देशिकाबाट, कुनै कार्यविधि तथा तदर्थ ढंगले कार्यान्वयन हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । यसका लागि एकीकृत निर्देशिकाको तयारी गरिनुपर्छ र सोहीअनुसार स्थानीय सरकारले परम्परागत शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा परम्परागत शिक्षा, धार्मिक शिक्षा वा वैकल्पिक शिक्षा जे–जे भने पनि यी हाम्रै आफ्ना शिक्षा पद्धति हुन् । कुनै कालखण्डमा समाजलाई व्यवस्थित बनाउन योगदान गर्ने यस्ता शिक्षा पद्धति राज्यव्यवस्थाकै कारणले बेवारिसे बन्दै गएको पाइन्छ । तसर्थ मूलप्रवाहीकरण नै एक मात्र सर्त हो । यसले सबै धर्म, जातिलाई हामी, हाम्रो भन्ने भावना जगाउँछ । कसैले आफूलाई बहिस्कृत भएको महसुस गर्नुपर्ने छैन । सम्मानको अनुभति हुन्छ । राज्य विकास हुन एकै थरी शिक्षाले मात्र सम्भव हुँदैन । यसका लागि छायामा पर्दै गएको परम्परागत शिक्षालाई अगाढी बढाउनु जरुरी छ । यसैबाट सबैको हित हुने निश्चित छ ।