रमेश घिमिरे
बुधवार, श्रावण ९, २०७५
1466

सही तथ्यांक र सूचनाका आधारमा तयार गरिएको परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्नुअघि नै आधा सफल भएको मानिन्छ ।

अमेरिका, युरोपले किन विकास गर्न सके र हामीले गर्न सकेनौं भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनीहरू र हामीमा फरक के छ भनेर पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । सिद्धान्त, आविष्कार र नवीनता भएको समाज प्रतिस्पर्धी हुन्छ र छिटो विकास गर्न सक्छ । यसका लागि रिसर्च (अध्ययन–अनुसन्धान) हुनुपर्छ । हामीले रिसर्चलाई अनावश्यक खर्चका रूपमा लिने गरेका छौं । त्यही कारण हामी पछि परेका हौं ।
अमेरिकामा विद्यार्थी वा जोकोहीले रिसर्च गर्छु भन्यो भने राज्यले सबैभन्दा सजिलोसँग अनुदान दिने गर्छ । विद्यार्थीलाई स्कुल जीवनबाटै रिसर्चमा अभ्यस्त बनाइन्छ । विद्यार्थीले रिसर्चका लागि प्रश्नावली लिएर आए भने मानिसहरू व्यस्तताका बाबजुद खुसीसाथ प्रश्नको उत्तर दिन्छन् । रिसर्चलाई समाजले संस्कृतिका रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालमा सरकारले व्यापक प्रचार–प्रसारपछि राष्ट्रिय जनगणना गर्न गणक घरघर पठाउँदा कैयौं घरधनीले उत्तर दिन आनाकानी गर्छन् ।

सही नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा नगरी साधनस्रोतको सदुपयोग र विकास हुन सक्दैन । भन्न त धेरैले नेपालमा नीति र योजना त कहाँ नराम्रो छ र ? कार्यान्वयन मात्र नभएको भन्छन् । वास्तविकता भने त्यसो होइन । राम्रो नीति, योजना भनेको कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति योजना हो । सही नीति र योजना बनाउन वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ रिसर्चबाट आएका तथ्यांकलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपाललाई स्विटजरल्यान्ड र सिंगापुरजस्तो बनाउँछु भनेर कसैले नीति घोषणा गर्यो भने त्यसलाई राम्रो भन्नु हुँदैन । स्वतन्त्र वैज्ञानिक रिसर्चले पुष्टि गरेको पत्यारिलो तथ्यांक प्रस्तुत भयो भने मात्र राम्रो नीति भन्नुपर्छ ।
हामी हाम्रा वेदमा ब्रेनको सर्जरी गर्ने विधा, मरणासन्न व्यक्तिलाई बचाउने जडीबुटी, बिनाआहार बाँच्ने योग र ध्यान कला, पुष्प विमान निर्माण गर्ने तरिका उल्लेख छन्, अमेरिकन, युरोपियनले त्यसलाई चोरेर विकास गरेका हुन् भन्दै उनीहरूभन्दा हामी उच्च सभ्यताका हौं भन्ने भ्रममा गर्व गर्छौैं । किताबमा भएका परिकल्पनालाई रिसर्च गरेर सिद्धान्त, सिद्धान्तअनुरूप चिजवस्तुको आविष्कार र त्यो आविष्कारलाई प्रयोग गरेर मानिसहरूका दैनिक समस्या हल गर्ने विधि औजारको इनोभेसन (नवीनता) गर्नुपर्छ । परिकल्पना जति ठूला भए पनि त्यो इनोभेसनसम्म पुग्न सकेन भने त्यसको खासै अर्थ रहँदैन ।
आमसञ्चार विधादेखि अर्थशास्त्रसम्म धेरैजसो विधामा उपयोगी रिसर्चहरू अमेरिकामै भएका छन् । त्यसैले विश्वभरि त्यही प्रतिपादन गरिएका सिद्धान्तको पठनपाठन हुनु स्वाभाविक हो । युरोपले कृषि र चीनले मेडिकल रिसर्चमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । रिसर्चले नयाँ सिद्धान्तको निर्माण, भइरहेको सिद्धान्तको वैधता परीक्षण र सिद्धान्तअनुरूप व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने विधि तौरतरिका पत्ता लगाउँछ । न्यून साधनस्रोतबाट अधिकतम निर्गत (आउटपुट) आउने विधि अवलम्बन गर्नु नै विकासलाई आत्मसात् गर्नु हो ।
नेपालमा सरकारी एजेन्सी, विश्वविद्यालय, गैरसरकारी संस्था, निजी कम्पनी र दाता एजेन्सीहरूले रिसर्चको कार्य गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नाष्ट) सरकारले स्थापना गरेका रिसर्च एजेन्सी हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आर्थिक विकास र प्रशासन केन्द्र (सेडा) रहेको छ । निजी कम्पनी न्यू इरा रिसर्च प्रालि नेपालमा चर्चित रिसर्च संस्था हो । अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड), बेलायती सहयोग नियोग (डिएफआइडी), विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूले निजी कम्पनी, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत रिसर्च गर्ने गरेका छन् ।
अन्य देशमा विश्वविद्यालयलाई रिसर्च केन्द्रकै रूपमा लिइन्छ । नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सन् १९६९ मा स्थापना भएको सेडा नाम मात्रको छ । सरकारले अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिने र त्यसबाट आएको नतिजा नागरिकको जीवनयापन सुधार गर्न नीति योजना बनाउन प्रयोग गर्ने अध्यास नेपालमा शून्य जस्तै छ । वनस्पति, जीव, भूगर्भ, मेडिकल, इन्जिनियरिङलगायत त्रिविका धेरै विभागलाई सरकारले रिसर्चको काम दिएर मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणका लागि उपयुक्त विधि पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १० वर्षको अन्तरमा राष्ट्रिय जनगणना, बेला–बेला औद्योगिक सर्वेक्षण, गरिबी सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, चौमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणानालगायतका रिसर्च गर्ने गरेको छ । नार्क र त्यसअन्तर्गत देशका पाँचवटा अनुसन्धान केन्द्रले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र रोग–कीरा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा रिसर्च गरेर उपयुक्त वस्तु, औजार र विधि सिफारिस गर्ने गरेका छन् । नाष्टले गर्ने रिसर्च र त्यसको उपयोगिता सायदै कसैले सुनेका होलान् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक रूपमा मूल्य सूची अध्ययन, १० वर्षको अन्तरमा घरधुरी खर्च सर्वेक्षण, वित्तीय पहुँच र पुँजी उपलब्धताको रिसर्च गर्ने गर्छ ।
सरकारले गर्ने रिसर्च आफैंमा अपर्याप्त त छँदैछ, रिसर्चको गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न पनि लाग्दै आएको छ । रिसर्च डिजाइन सही तरिकाले नहुँदा समाजको यथार्थभन्दा फरक नतिजा आउने गरेको गुनासो सुनिने गर्छ । प्रश्नावलीहरू त्रुटिपूर्ण हुने, प्रश्नहरू सही तरिकाले नभराइने जस्ता कमजोरी बेलाबेला लिक हुने गरेका छन् । त्यही नतिजालाई पनि सरकारले मेनुपुलेट गरेर सार्वजनिक गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कतिपय सरकारी तथ्यांकलाई दाताहरूले स्वीकार गर्न नसकेको समेत देखिन्छ । सरकारको रिसर्च अपर्याप्त र अविश्वसनीय भएकाले दाताहरूले आफ्नो अनुदान र सहुलियत ऋणको उच्चतम सदुपयोगका लागि आफैं रिसर्च गराएर सही ठाउँमा परियोजना लागू गर्ने प्रयत्न गर्ने गरेका छन् ।
सरकारी निकायले गरेका रिसर्चका सिफारिसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनामा केही मात्रामा समावेश गर्ने गरेको छ । योजना आयोगले वैज्ञानिक रिसर्चलाई भन्दा पनि राजनीतिक दलका सिद्धान्त र घोषणापत्रलाई मुख्य आधार लिने गरेको छ । सरकारले आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न ल्याउने वार्षिक बजेटले रिसर्चका सिफारिसलाई अझ बढी बेवास्ता गर्दै दलका नेताको भाषण र मनगढन्ते कुरालाई मुख्य आधार बनाउने गर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा रिसर्चले सिफारिस गरेका विधि तरिकाभन्दा कर्मचारी, राजनीतिककर्मी र स्थानीय ठालुको तजबिजीलाई महत्व दिइन्छ । अपेक्षित परिणामलाई खासै वास्ता नगरी आर्थिक कार्यविधिको पालनालाई मात्र ख्याल गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै उपभोक्ता सन्तुष्टिका लागि रिसर्चहरू गर्ने क्रम व्यापक हुन थालेको पाइन्छ । यसले नेपाली उद्योग–व्यवसायलाई आन्तरिक बजारका साथै विदेशी कम्पनीसँग पनि प्रतिस्पर्धी गराउन सहयोग पुग्नेछ । बजारमा प्रतिस्पर्धाको वृद्धिसँगै उपभोक्तालाई आकर्षित र सन्तुष्ट गर्न कम्पनीहरूले आफ्ना शैली, सेवा, मूल्य र प्रोडक्टमा सुधार गर्ने प्रचलन देखिन थालेको छ । तथापि यसको अवस्था अझै सन्तोषजनक छैन, अपर्याप्त नै छ ।
कुनै पनि परियोजना लागतको कम्तीमा १० प्रतिशत योजना निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । सही तथ्यांक र सूचनाका आधारमा तयार गरिएको परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्नुअघि नै आधा सफल भएको मानिन्छ । वैज्ञानिक रिसर्चबिना कुनै पनि समस्याको सही पहिचान हुन सक्दैन । समस्याको पहिचानबिना हचुवाको भरमा समाधानका लागि साधनस्रोत खर्च गर्दा प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना हुँदैन । नेपालबाट मस्तिष्क पलायन भएकोमा चासो व्यक्त हुने गरेको छ । अब सरकारले विश्व बजारमा पुगेर रिसर्चमा अब्बल बन्न सफल नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउने र त्यस्तै विदेशीलाई समेत आमन्त्रण गर्नेेतर्फ सोच राख्नुुपर्छ ।


सातामा धेरै पढिएको