भगवान खनाल
मंगलबार, श्रावण ८, २०७५
1635

राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक स्वावलम्बी, प्रतिस्पर्धी, प्रवर्तनात्मक र मूल्यउन्मुख नागरिकको योगदान पुराउने दूरदृष्टि एसएसडीपीको छ ।

ठूला विकास साझेदारहरूसँग हिजोको केन्द्रीकृत शासन पद्धतिमा केन्द्रीय स्तरबाट चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन हुने गरी सम्झौता, सहमति वा हस्ताक्षर भई सञ्चालनमा आएका शिक्षाका केही परि/आ/योजना वा कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको आधार अझै तय हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानले हिजो केन्द्रीकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका हक, अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरेकाले वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन हुने ठूला कार्यक्रम अघि बढाउने सम्बन्धमा सामान्य अन्यौलको स्थिति सिर्जना भएको छ । शिक्षामा मात्रै होइन, विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमको हकमा पनि यही भएको छ । विकास साझेदारहरू हतपत स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हिजो गरिएको प्रतिबद्धता र मोडलमा काम गरिहाल्न मन्जुर देखिएका छैनन् । केन्द्रीय तहमा जुन किसिमले काम गर्न सकिन्छ/सकिन्थ्यो, अब स्थानीय तहमा सोही किसिमले सहज रूपमा काम गर्न नसकिने निष्कर्षमा विकास साझेदारहरू पुगेको हुनुपर्छ । नागरिकसँग जोडिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भए पनि तल्ला सरकारहरूको हालको संरचनागत क्षमताप्रति विकास साझेदारहरू विश्वस्त हुनै सकेका छैनन् । आफ्नै बजेट त प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हैसियत नभएका स्थानीय तहलाई विकास साझेदारले पत्याउने आधार बनिसकेको छैन । स्थानीय तहको शासकीय क्षमता, आर्थिक, प्राविधिक र जनशक्तिगत क्षमता अति कमजोर रहेकाले विकास साझेदार पनि अन्यौलमा छन् । तल्लो तहका सरकारसँग नजिक भएर काम नगरे नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको हक, अधिकारअनुसार नहुने, गएर काम गर्नलाई विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएकाले हिजो लन्च गरिएका कार्यक्रमलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भ पेचिलो बनेको हुन सक्छ । हुन त संविधानको ठीक अघि सारिएका कार्यक्रमहरू पक्कै पनि मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने परिकल्पनाका साथ नै परियोजना तयार गरिएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि शिक्षामा अहिले चलिरहेको ठूलो विकास कार्यक्रम विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम(एसएसडीपी) पनि संघीयताबाट टाढा छैन । यो कार्यक्रमको डिजाइन हुँदा नेपालमा अन्तिरम संविधान थियो र नयाँ संविधान आउँदै थियो । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा पनि जाँदै थियो । उता यो कार्यक्रम अघिल्लो चरणमा सञ्चालनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) कै परिमार्जित स्वरूप पनि भएकाले अब यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आवश्यकताअनुसार प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले पनि सहाभागिता हुने अवसर पाउने भए ।

के हो एसएसडीपी ?
नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै गुणस्तर सुधारका निमित्त विगतमा सातवर्षे विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यस योजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र विद्यालय शिक्षा विविध सकारात्मक प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिन तथा शिक्षाका नवीन कार्यक्रमहरूको प्रस्तावसहित वि.सं. २०७३ साउनदेखि वि.सं २०८० असार (सन् २०१६ जुलाईदेखि सन् २०२३ जुलाई) सम्मको सातवर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना निर्माण गरिएको हो ।
योजनाको प्रथम ५ वर्ष २०७३ साउनदेखि २०७८ असार सम्मका लागि स्रोतसहितको कार्ययोजना तयार गरिएको छ । यस्तै वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय दूरदृष्टिलाई आत्मसात् गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा सहभागितामूलक पद्धतिबाट यस योजनाको तर्जुमा गरिएको हो । दिगो किास लक्ष्य हासिल गरी वि.सं. २०८७ सम्ममा नेपाललाई मध्यआय भएको मुलुकको स्तरमा रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने महŒवपूर्ण साधनका रूपमा पनि यस योजनालाई हेरिएको छ ।
विगतका उपलब्धि तथा सबैका लागि शिक्षाको राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् २००१–२०१५ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सन् २००४–२००९ र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सन् २००९–२०१६ का एकीकृत कार्यसूचीहरू नै यस योजनाका प्रमुख मार्गदर्शक हुन् ।
राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक स्वावलम्बी, प्रतिस्पर्धी, प्रवर्तनात्मक र मूल्यउन्मुख नागरिकको योगदान पुराउने दूरदृष्टि एसएसडीपीको छ । नेपालको संघीय स्वरूपलाई दृष्टिगत गर्दै समाजका विविधतापूर्ण परिवेश तथा आवश्यकताका यथार्थलाई आत्मसात् गरी सबै नागरिकलाई उत्पादनशील जीवनयापन गर्न चाहिने पूर्ण कार्यमूलक साक्षरता, गणितीय सीप, ज्ञान तथा आधारभूत जीवनोपयोगी सीपको विकासका अवसर प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्दै जनशक्तिको क्षमता विकासका निरन्तर एवम् समावेशी प्रयत्नमार्फत मुलुकको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान दिई विद्यमान असमानता घटाउने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । यस कार्यक्रमका विभिन्न आयामहरू छन् ।
समता
समता भनेको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु हो । समानताले मात्रै शिक्षामा सबैको पहुुँच स्थापित गर्न नसक्ने भएकाले समतालाई यस कार्यक्रमले आयामका रूपमा राखेको छ । सबैको पहुँच, सहभागिता तथा सिकाइ उपलब्धिका दृष्टिले शिक्षा प्रणालीमा पछाडि परेका समुदाय विशेष गरी समूह–समूहका बीचमा हुने विभेदलाई न्यूनीकरण गरी सबैका लागि समतामूलक पहुँच, सहभागिता तथा सिकाइ उपलब्धि यसमार्पmत सुनिश्चित गर्नु हो ।
गुणस्तर गुणस्तर दिगो विकास लक्ष्यको नम्बर ४ मा पनि गुणस्तरीय शिक्षा राखिएको छ । यस कार्यक्रमले पनि दोस्रो आयामको पक्षमा शिक्षाको गुणस्तर किटान गरेको छ । सिकाइको वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ सामग्री तथा  पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, मूल्यांकन तथा परीक्षाको सान्दर्भिकता तथा गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धि गराई विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार सुनिश्चित गर्ने यस आयामको परिकल्पना छ । तर, नेपालको शिक्षा पद्धतिमा गुणस्तर जहिले पनि भन्ने नारा मात्रै हुँदै आएको छ । एसईई परीक्षाको पनि गुणस्तर खस्कँदै गएको शिक्षा विज्ञहरूले बताएका छन् । 

शिक्षामा पहुँचको मात्रा बढ्दै गएकाले नेपाल सरकारले सक्षमता हासिलमा प्राथमिकता दिएको छ ।

सक्षमता
शिक्षामा पहुँचको मात्रा बढ्दै गएकाले नेपाल सरकारले सक्षमता हासिलमा प्राथमिकता दिएको छ । सक्षमतामा सिकाइ वातावरण तथा शिक्षण सिकाइ पद्धतिका न्यूनतम र सर्वस्वीकार्य मापदण्ड स्थापित गरी सुशासन तथा व्यवस्थापकीय सक्षमताको सुदृढीकरणबाट विद्यालय क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउनु रहेको छ । स्थानीय सरकारको अधिकारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी संविधानले पनि प्रदत्त गरेको छ ।

सुशासन तथा व्यवस्थापन
सरकार हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्ने अर्जुनदृष्टिका साथ अघि बढेको छ । यस कार्यक्रममा पनि शिक्षामा सुशासन कायम राख्नु तीनै तहका सरकारको दायित्वमा राखिएको छ । पहिचान भएका आवश्यकता तथा संघीय स्वरूपलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षाक्षेत्रको राजनीति तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै संघीय, प्रान्तीय एवम् स्थानीय तहबीच लागत साझेदारीको अवधारणाअनुरूप दिगो र सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन सुनिश्चित यस आयामले गर्ने लक्ष्य छ ।

उत्थानशीलता
उत्थानशीलता यस आयामले विद्यालयहरूलाई द्वन्द्वबाट सुरक्षित भएको सुनिश्चित गर्न त्यस तहको विपद् व्यवस्थापन तथा विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक एवम् समुदायबीच सहकार्य र सौहार्दता अभिवृद्धि गरी बृहत् विद्यालय सुरक्षा तथा विपद् जाखिम न्यूनीकरण शिक्षालाई समग्रतामा मूलप्रवाहीकरण गर्नु रहेको छ । विगतमा बाढी–पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित बालबालिका र तीन वर्षअघिको भूकम्प प्रभावित बालबालिकाको उत्थानमा एसएसडीपीले योगदान गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।