गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, श्रावण ८, २०७५
1610

पक्कै पनि मोबाइलमा इन्टरनेट चलाएर आर्थिक उत्पादकत्व बढ्दैन, तर यसो भन्दैमा इन्टरनेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने कि उत्पादक कार्यक्रमहरूसँग यसलाई एकीकृत गर्नेे ?

अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रलाई ज्ञानमुखी अर्थतन्त्र भनिन्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासले विश्व अर्थतन्त्रकै परम्परागत व्यापार, उद्योग, सीप–कलालाई विस्थापित गर्दै लगेको छ । विगतमा सूचना प्रविधि (आईटी) भन्ने गरिएकोमा सन् २००० पछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) भन्न थालियो भने अहिलेको दशकमा आइपुग्दा विज्ञान, प्रविधि तथा आविष्कार (एसटीआई) भन्न थालिएको छ । विश्वभरि बढ्दो प्रविधिजन्य कृत्रिम ज्ञान (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स– एआई)ले मानवीय श्रमलाई नै विस्थापन गर्ने त होइन भन्ने आशंकासमेत बढ्न थालेको छ, कम्प्युटरजन्य ज्ञान प्रशोधन गरी मानिसले जतिकै बुद्धिमतापूर्वक काम गर्ने प्रविधि नै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ हो । खासगरी यो प्रविधि अहिले रोबोटमा प्रयोग गरी विभिन्न मेसिनरी काम र अन्य सेवामा उपयोग गर्न थालिएको छ ।
नेपालमा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ वा एआई त परै जाओस्, आविष्कार वा इनोभेसनकै विषयमा पनि नीतिनिर्मातादेखि कार्यान्वयन तहकै अधिकारीहरूमा स्पष्टता छैन भन्ने कुरा वैज्ञानिक महावीर पुनले वर्षौं लगाएर स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’का लागि सुरुमा सिर्जना गरिएका प्रशासनिक झन्झटहरूले नै देखाउँछन् । पुन त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पुरस्कृत भएका वैज्ञानिक भएकाले बढी चर्चा भयो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका केही उत्साही युवा उद्यमीले समान किसिमले ग्रामीण इन्टरनेटका प्रयास गर्दा उनीहरू सरकारी हतोत्साहका कारण आफ्नो योजना नै रद्ध गर्न बाध्य भए ।
यहाँ आईसीटी कसरी चौतारीको मादल भएको छ भन्ने कुरा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको टुटफुट र सेवाको नियमनका विषयमा जिम्मेवारी बाँडफाँडबाटै स्पष्ट हुन्छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय एउटा बनाइएको छ भने सूचना तथा सञ्चारभित्र ल्याएर सूचना प्रविधि गाभिएको छ । सूचना प्रविधिबिनाको प्रविधि मात्रैको कस्तो विकास हो ? त्यो सरकारले जानोस् । फ्रिक्वेन्सी लिने र बाँडफाँड गर्ने, राजस्व उठाउने–बुझाउने निकाय एकै भएकाले कम्तीमा दोहोरो झन्झटबाट सेवा प्रदायकहरू भने जोगिएका छन्, अहिले त्यसैमा सन्तोष मानौं ।
यद्यपि सरकारको भनाइ एकातिर व्यवहार अर्कातिर भइरहेको देखिन्छ । वर्तमान ओली सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) र विज्ञान, प्रविधि तथा आविष्कार (एसटीआई) लाई विलासिताको वस्तुमा राखेको र यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित तुल्याउँदै लैजाने नीति लिएको सरकारद्वारा जारी वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिद्वारा जारी गरिएका व्यवस्थाहरूले देखाउँछन् । यसका चारटा उदाहरण छन्– १. इन्टरनेट सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)का अतिरिक्त १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क थपिनु, २. विश्वभर क्यासलेस कारोबार बढ्दै जाँदा नेपालमा भने डिजिटल भुक्तानीको सीमा कसी यसलाई निरुत्साहित तुल्याउनु, ३. एक बैंकको चेक अर्को बैंकबाट भुक्तानी (इलेक्ट्रोनिक क्लियरिङमार्फत) गर्दा शुल्क बढाउनु र ४. अनलाइन कर भुक्तानी प्रणालीमा समेत १ लाख रुपैयाँको मात्र सीमा कसिनु ।
विश्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अग्रगामी दौडमा अगाडि बढिसक्दा अझै हाम्रा सरकार, नीतिनिर्माता र कार्यान्वयन तहमा रहेका अधिकारीहरू ढड्डा, टोकन, हुलाक रजिस्ट्री र फ्याक्समै अल्झिएका छन् । त्यही प्रवृत्तिबाट हुर्केका– ‘अनुभवी’ अर्थसचिव, अर्थमन्त्री र गभर्नरले इन्टरनेट सेवा र डिजिटल भुक्तानीलाई विलासी सेवा देख्नु स्वाभाविक हो ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) को विवरण हेरौं । नेपालमा प्रति १ सय जनसंख्यामा ‘फिक्स्ड फोन’ ३ जनाले मात्रै उपयोग गर्छन् । मोबाइल पहुँच प्रतिसय जनामा १११.७० देखिए पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै ९१ प्रतिशत घरपरिवारमा मोबाइल फोनको पहुँच भएको आईटीयूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, यद्यपि योसमेत विश्वसनीय तथ्यांक भने होइन । किनकि देशका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा, विपन्न परिवार र मध्यम वर्गकै पनि ठूलो संख्यामा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिले अझै पनि मोबाइल फोन चलाउँदैनन् ।
प्रतिसय जनसंख्यामा एडीएसएल, फाइबर र केबलमार्फत इन्टरनेट चलाउने (फिक्स ब्रोन्डब्यान्ड) प्रयोगकर्ता ०.८ मात्रै छ भने इन्टरनेटमा पहुँच भएको जनसंख्या केवल १५ प्रतिशत छ । व्यक्तिगत रूपमा इन्टरनेट चलाउने जनसंख्या पनि १९.७ प्रतिशतमात्रै छ । देशभरिमा ११.२ प्रतिशत जनसंख्याको मात्रै घरमा कम्प्युटर छ ।
आईटीयूकै प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा अहिले फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको खर्च खुद राष्ट्रिय आय (जीएनआई)को १०.३ प्रतिशत, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको खर्च जीएनआईको ९.५ प्रतिशत छ । यसलाई रकममा निकाल्दा फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको खर्च वार्षिक औैसत १० हजार ७ सय २९ रुपैयाँ र मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको खर्च औैसत ९ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशतमा रहेका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताबाट २७ प्रतिशतको हाराहारीमा कर असुल गरेर सरकारले कस्तो किसिमको डिजिटल नेपाल बनाउन खोजेको हो, बुझिनसक्नु भएको छ । आईटीयूकै प्रतिवेदन–२०१७ लाई हेर्ने हो भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सूचकांकका आधारमा हामी विश्वको १ सय ४० आंैं स्थानमा छौं, यो सन् २०१६ भन्दा अझ एक स्थान खस्किएको हो । उक्त वर्ष हामी १ सय ३९ औं स्थानमा थियौं । दक्षिण एसियाभरिमै नेपाल तल्लो पंक्तिमा छ, एसियाको औसतमा हेर्दा अझ धेरै खस्किएको देखिन्छ । नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा माथि भए पनि भुटानभन्दा पनि तल्लो स्थानमा हुनुले हाम्रो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा कति कमजोर अवस्था रहेछ, भन्ने देखिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको मात्र सूचकांकका आधार हे¥यौं भने माल्दिभ्स (एसियामा १३ औं स्थान), श्रीलंका (एसियामा २० औं स्थान), भुटान (एसियामा २१ औं), भारत (एसियामा २५ औं), त्यसपछि बल्ल नेपाल (एसियामा २८ औं), बंगलादेश (छैटौं, एसियामा ३० औं), पाकिस्तान (एसियामा ३१ औं) र अफगानिस्तान सबैभन्दा अन्तिम तह, एसियामा ३४ औं स्थानमा छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगमा हामी निकै पछाडि छौं, काठमाडौं उपत्यका वा देशका केही प्रमुख सहरी क्षेत्रमात्र नेपाल होइन । सहरी क्षेत्रका २० प्रतिशत युवाले इन्टरनेट चलाउँछन् भनेर त्यही वर्गमा कर थोपार्ने नीतिलाई कुनै पनि रुपमा सही ठह¥याउन सकिँदैन । नेपालमा सूचना प्रविधिजन्य खाडल (डिजिटल डिभाइड) निकै ठूलो छ । ग्रामीणमात्र होइन, सहरी क्षेत्रमै पनि सूचना प्रविधिजन्य ज्ञानको निकै ठूलो अभाव छ । सरकारले विद्यालय शिक्षामा कम्प्युटर समावेश गरेपछि सामुदायिक स्कुलहरूमा पु¥याइएका कम्प्युटरहरू ‘विज्ञान प्रयोगशाला’मा थन्क्याएर शिक्षकहरू ब्ल्याकबोर्डमा कम्प्युटर प्रणालीबारे चित्र कोरेर पढाउँछन् । आईसीटीको बहुउपयोगबारे सरकारी अधिकारीहरूमा सामान्य चेत पनि छैन भने पनि हुन्छ । भारतमा चलाइएको इ–कृषि, बंगलादेशमा इन्टरनेटका माध्यमबाट पानीको गुणस्तर मापन, रुवान्डामा खाद्य सुरक्षाका लागि इन्टनेट उपयोग, अफ्रिकामा चलाइएको बिमा कार्यक्रमदेखि फिनल्यान्डको अनुसन्धान र विकास काउन्सिलमार्फत सञ्चालित दर्जनौं रचनात्मक अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू नेपाली सरकारी अधिकारीहरूका लागि ‘विलासिता’ हो ।
पक्कै पनि मोबाइलमा इन्टरनेट चलाएर आर्थिक उत्पादकत्व बढ्दैन, तर यसो भन्दैमा इन्टरनेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने कि उत्पादक कार्यक्रमहरूसँग यसलाई एकीकृत गर्ने कार्यक्रमहरू सरकारी तबरबाट, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा ठोस नीति बनाएर अघि बढाउने ?

मूल्यको प्रश्न
सरकारले अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरी उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा बेच्ने गरेको आरोप लगाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्यान्डविथको मूल्य घट्दै जाँदा नेपालमा भने महँगो शुल्क लिइएको आरोप सरकारी अधिकारीहरूको छ । बेलायती अनुसन्धान संस्था बीडीआरसी र केबल डटको डट यूकेले गरेको संयुक्त अध्ययनअनुसार नेपालको इन्टरनेट सेवा विश्वकै दसौं सस्तोभित्र पर्छ । यो अध्ययनअनुसार इरान सबैभन्दा सस्तो (प्रतिमहिना ४.३४ अमेरिकी डलर) छ भने नेपालमा १७.९७ अमेरिकी डलर छ (नेपाली रुपैयाँमा १ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ) ।
यद्यपि, पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबीच यति धेरै तीव्र प्रतिस्पर्धा बढेर गएको छ कि औसतमा १ हजार रुपैयाँमा प्रति ५ एमबीपीएसका सेवा पाइरहेका छन् । अझ ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट बढी अनुपातमा ब्यान्डविथ लिँदा यो औसतमा ७ सय ५० रुपैयाँ प्रति ५ एमबीपीएस पर्न आउँछ ।
नेपालले अहिले चीन र भारतबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ किन्ने गरेको छ । चीनबाट आउने ब्यान्डविथ नेपाल टेलिकमले अति नै थोरै परिणाममा भित्र्याउँछ । भारतबाट विशेषतः एयरटेल र टाटाबाट ब्यान्डविथ किनेर नेपालका आईएसपी तथा नेपाल टेलिकम र एनसेलले भित्र्याउँछन् । भैरहवा र वीरगन्जको नेपाली विन्दुसम्म औसतमा १० अमेरिकी डलरमा एयरटेल र टाटाले बेचेको इन्टरनेट ब्यान्डविथ नै नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको आफ्नो पूर्वाधार, प्रशासकीय खर्च र नेपाल सरकारलाई तिर्ने १० प्रतिशत अग्रीम आयकर, २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष कट्टीसहितका कर जोडेर बेच्ने हुन् । ठूला चार आईएसपीले बार्गेनिङका आधारमा १० डलरभन्दा कममै भित्र्याइरहे पनि नेपाल टेलिकमले सोही ब्यान्डविथका लागि ३२ देखि ३६ अमेरिकी डलरसम्म तिर्ने गरेको बुझिएको छ ।
यसरी निजी आईएसपीहरूले वार्षिक करिब १ सय गिगावाइट तथा टेलिकम र एनसेलले त्यति नै ब्यान्डविथ नेपाल ल्याएर यहाँ कारोबार गर्ने गरेका छन् । नेपाल टेलिकमको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रयोग गरेबापत हरेक आईएसपीले प्रतिकिमि १६ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने गरेका छन् । यस्तो लागत पनि अन्तिम उपभोक्ता लागतमा जोडिन्छ ।
यदि साँच्ची नै आईएसपीहरूले सस्तो मूल्यमा ब्यान्डविथ खरिद गरेर बढी मूल्यमा उपभोक्तासँग बढी महसुल असुली रहेका हुन् भने त्यसको वस्तुगत अध्ययन गरी तिनीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम दण्ड, जरिवाना वा अन्य कारबाही गरिनुपर्छ । होइन भने उपभोक्ता बढ्दै गए बढी कर लगाएर राज्यकोष भरिहालौं भन्नेमात्र सोच हो भने नेपालमा बढ्दो जनसंख्यासँगै बढ्दै गएको जन्ममा चाहिने तेल र मृत्युमा चाहिने कपुरमा पनि कर थपे पनि अन्तिम उपभोक्ताका नाताले जनताले तिरिहाल्छन् ।