रत्न प्रजापति
आइतवार, श्रावण ६, २०७५
1582

छिमेकी मुलुकहरूले आफ्नै देशमा विद्यमान सम्भावना र देशको आवश्यकताअनुरूपको आर्थिक मोडल अपनाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका हुन्  । 

स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी संघीय राज्यका तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकका राजनीतिक दल, दलका नेता, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले पनि अब मुलुक स्थायित्वको बाटोमा उन्मुख भएकाले विकास र समृद्धिले गति लिने बताउन थालेका छन् । हुन पनि अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरताकै कारण विकास र समृद्धि अवरुद्ध हुनपुगेको विश्लेषण सबै क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ । राजनीति अस्थिर भइदिंदा मुलुक हाँक्ने सरकार पनि अस्थिर बन्ने गरेको र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यले अँगालेका आर्थिक नीतिहरूमा परेकाले आर्थिक लक्ष्यहरू प्रभावित हुँदै आएकोमा कसैको विमति छैन । तर अब संघीय राज्यका तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश तथा केन्द्रको सरकार बन्ने क्रममा रहेको छ । अब संविधानतः कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरकार परिवर्तन नहुने प्रावधानले गर्दा स्थायी सरकार बन्ने अपेक्षा सबै क्षेत्रबाट गरिएको छ । स्थायी सरकार बने आर्थिक नीतिहरूले समेत स्थायित्व पाउने आशाले अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै क्षेत्रले अब आर्थिक समृद्धिले गति लिने अपेक्षा गर्न थालेका छन् ।
संघीय राज्यका तीनै तह स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै विकास र समृद्धिको सपना चुलिएको अवस्थामा आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मानवसंसाधनको विकास, उद्यमशीलताको विकास र प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय वृद्धि नभई आर्थिक समृद्धिको सपना देख्नु कोरा कल्पनामात्रै हुनसक्छ । त्यसैले आर्थिक समृद्धिका आधार निर्माण र तिनको स्थायित्वमा राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । मानव विकास सूचकांकमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख चुनौती छ । यस्ता चुनौतीलाई पार गर्ने संयन्त्रहरूको विकास गर्दै अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूलाई सुदृढ र सकारात्मक दिशाउन्मुख बनाउनु आवश्यक छ ।

छिमेकी मुलुकहरू विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने होडमा छन् । हामीले आर्थिक समृद्धिको सपना देख्दै गर्दा उनीहरू भने त्यस्तो आर्थिक समृद्धिको विस्तारको प्रयासमा छन् र विश्वअर्थतन्त्रमा बलियो राष्ट्रको रूपमा आफूलाई उभ्याउने होडमा छन् । स्वाभाविक रूपमा भूगोल र जनसंख्याले ठूला कहलिएका चीन र भारत अर्थतन्त्रको संरचनाको दृष्टिकोणले पनि ठूला बनिसकेका छन् । चीनले सन् १९७८ मा देङ सियाओ फिङको नेतृत्व पाएपछि नै आर्थिक समृद्धिले उचाइ लिएको हो । साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था भए पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिको हकसहितको बजारमुखी अर्थतन्त्रको नीति अँगालेर फिङले समृद्धशाली चीन बनाउन योगदान गरेको चर्चा आज पनि गरिन्छ । अहिले चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ ।
यसैगरी भारतमा पनि पछिल्लो समय स्वतन्त्र भारतका १५औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा २६ मे २०१४ मा सपथ लिएका नरेन्द्र मोदीले अपनाएको आर्थिक सुधारको नीतिपछि आर्थिक समृद्धिमा थप सफलता हासिल गरेको चर्चा भइरहेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिएको नोटबन्दीको नीतिपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आएको विश्लेषण भइरहेको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा क्रमशः सुधार भइरहेको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहेको छ । आगामी सन् २०१९ सम्ममा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । हाल विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भारतको हिस्सा ३.० प्रतिशत रहेको छ ।
छिमेकी मुलुक चीन यसै पनि विश्व अर्थतन्त्रको दोस्रो स्थानमा छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चीनको हिस्सा १५.० प्रतिशत रहेको छ । आगामी सन् २०३० पछि अमेरिकालाई उछिनेर चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण बेलायतको लण्डनस्थित ‘सेन्टर फर इकोनोमिक्स एण्ड बिजिनेस रिसर्च’ (सेबर) नामक संस्थाले सार्वजनिक गरेको ‘वल्र्ड इकोनोमिक लिग टेबल २०१८’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उता विश्व अर्थतन्त्रमा हाल सातौं स्थानमा रहेको भारत पनि सन् २०१८ मा बेलायत र फ्रान्सलाई उछिन्दै विश्व अर्थतन्त्रको पाँचौं स्थानमा उक्लने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भारतको आर्थिक उन्नति आगामी १५ वर्षमा विश्वका १० ठूला अर्थतन्त्रमा एसियाली अर्थतन्त्रको वर्चस्व रहने प्रवृत्तिको हिस्सा भएको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ठूला मूल्यका कागजी नोट बदर र नयाँ बिक्री कर लागू गरेकाले भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा तत्काल केही संकुचन आएको भए तापनि त्यसमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ । सस्तो ऊर्जा र डिजिटल प्रणालीको परिवर्तनले भारतलाई सन् २०१८ मा विश्व अर्थतन्त्रमा पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल बनाउने सेबरको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक समृद्धिको सवालमा छिमेकीले छलाङ मार्दा हामी कछुवाको गतिमा हिँड्दैछौं । अहिले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको हिस्सा ०.०३ प्रतिशतमात्रै छ, जब कि चीन र भारतको हिस्सा क्रमशः १५.० प्रतिशत र ३.० प्रतिशत छ । त्यसैले भोलिका दिनमा हामी समृद्ध बन्दै गर्दा छिमेकी मुलुकहरू भने संसारकै शक्तिशाली अर्थतन्त्र बनिसक्नेछन् । त्यो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र तिनै शक्तिशाली छिमेकी अर्थतन्त्रको छायाँमा पर्नेछ भने तिनै शक्तिशाली अर्थतन्त्रको दबाब र प्रभावमा हाम्रो अर्थतन्त्र टाक्सिन बाध्य हुनेछ । त्यसैले अबको हाम्रो नेतृत्वतहले आफैंले बाँडेको समृद्धिको सपनालाई छिटो साकार बनाउँदै शक्तिशाली अर्थतन्त्रको दौडमा नेपाललाई पनि सामेल गराउन ढिला भइसकेको छ । आफूसँग भएका आर्थिक सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने आर्थिक नीतिहरू बनाई पूर्णरूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने खाँचो छ । अहिलेका लागि दुई ठूला अर्थतन्त्रबाट आर्थिक लाभ हासिल गर्ने अवसरको सिर्जना गर्नतिर मात्रै लाग्नसके पनि नेपालको आर्थिक समृद्धिमा धेरै ठूलो टेवा पुग्नेछ ।
छिमेकी मुलुकहरूले आफ्नै देशमा विद्यमान सम्भावना र देशको आवश्यकताअनुरूपको आर्थिक मोडल अपनाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका हुन् । नेपालले पनि देशमा विद्यमान आर्थिक सम्भावना र देशको आवश्यकताअनुरूपको आर्थिक मोडल अपनाएर आर्थिक सुधारतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था छ । एकै पटक धेरै वटा क्षेत्रलाई समेट्ने अति महात्वाकांक्षी आर्थिक नीति बनाएर लागु गर्नुभन्दा बढी आर्थिक सम्भावना भएको कुनै एउटा विशेष क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी आर्थिक नीति बनाउने र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाउने हो भने उत्पादन, रोजगारी र थप पुँजी निर्माणले तीब्रता पाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा धेरै विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएझैं बृहत् आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा कृषि, पर्यटन तथा ऊर्जा आदि प्रमुख क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रहरूमा विद्यमान आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गरी छिटो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिनेतर्फ धेरै विज्ञहरूले औंल्याइसकेका छन् । यो अवस्थामा कृषि, पर्यटन अथवा ऊर्जामध्ये केही वर्षका लागि कुनै एउटाको सम्भावनालाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धिले पनि छिटो गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
समृद्धिको सपनामात्रै बाँड्ने होइन, त्यसलाई पूरा गर्ने आधार पनि तयार गर्नुपर्छ । यस अर्थमा हाम्रो नेतृत्वतहले नै समृद्धिको आधार तयार पार्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकले हासिल गरेको आर्थिक समृद्धिबाट पाठ सिकेर पनि हाम्रो नेतृत्वतहले अब मुलुकलाई छिटो आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बेला हो यो । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन सकेमात्रै आम जनताले वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । यो कुराको हेक्का राख्दै हाम्रो नेतृत्व तह आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा अग्रसर हुनेछन् भन्ने अहिलेको अपेक्षा हो ।