हेमराज लामिछाने
आइतवार, श्रावण ६, २०७५
1830

नेपालको संधिवानले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई एकल तथा साझा वित्तीय अधिकार प्रदान गरेको छ । संवैधानिक प्रावधानलाई अझ स्पष्ट पार्न व्यवस्थापिका संसदले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बनाएको छ । नेपालको संविधान र संघीय तथा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहहरूलाई समेत आर्थिक ऐन बनाई राजश्व संकलन गर्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । तर संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भै स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको पनि पहिलो आर्थिक वर्ष सकिएर दोश्रो आर्थिक बर्षको सुरुवात भएको छ । तर स्थानीय तहहरूले प्रयोग गरेको वित्तीय अधिकारका विषयमा जनताको तहबाट धेरै क्रिया तथा प्रतिक्रियाहरू आईरहेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ कोदफा ५ अनुसार एकल कर प्रशासन सम्वन्धमा (क) प्रदेशले सवारी साधान कर उठाउँदा स्थानीय तहले सवारी साधनमा लगाएको कर समेत उठाउने (ख) स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउँदा प्रदेशले लगाएको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क समेत उठाउने, स्थानीय तहले मनोरञ्जन कर उठाउँदा प्र्रदेशले लगाएको मनोरञ्जन कर समेत उठाउने ब्यवस्था रहेको थियो । सो बमोजिम उठेको करको प्रशासनिक खर्च वापत बढीमा दुई प्रतिशत रकम कर संकलन गर्ने तहले आफनो सञ्चित कोषमा राख्ने र बाँकी रकम जुन तहको हो सोही तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नपाउँदै संशोधन भयो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ कोदफा ५ ले गरेको ब्यवस्थामा संघीय आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन गरी एकल कर प्रशासन सम्बन्धमा थप व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार (क) सवारी साधन करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने, तर टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा सवारी साधन करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउनेछ । (ख)घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउने, (ग)मनोरञ्जन करको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउने,(घ)विज्ञापन करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउने । यसरी घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करबापत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संकलन गरेको रकम मध्ये साठी प्रतिशत रकम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी चालीस प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने ब्यवस्था संघीय आर्थिक ऐन, २०५५ ले गरेको छ ।

नेपालको संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ (२) र (३) मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझा अधिकार अन्तरगत घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क असुली गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क सम्वन्धमास्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ११ (घ) को (१)ले स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (६) अनुसार ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुङ्गा आदि प्राकृतिक एंव खानीजन्य बस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलन गर्ने व्यवस्था रहेको छ, भने दफा ६४ (च) मा ढुङ्गा, गिटी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, खरी ढुंगा, अभ्रख र दहत्तर वहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिले संकलन गर्ने ब्यवस्था थियो जुन आर्थिक ऐन, २०७५ ले खारेज गरेको छ ।
संघीय आर्थिक ऐन, २०७५ को दफा ३४ ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ मा संसोधन गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले एकिकृत सम्पत्ति करको सट्टामा घर र सोले चर्चेको (प्लेथ एरिया) जग्गामा सम्पत्ति कर लगाउने र दफा ५६ अनुसार दफा ५५ बमोजिम सम्पत्ति कर लागेको घरजग्गा बाहेकको अन्य जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लगाउने ब्यवस्था गरेको छ जबकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५६ मा एकिकृत सम्पत्ति कर लगाएको अवस्थामा भूमिकर (मालपोत) लगाईने छैन भन्ने ब्यवस्था थियो । यसरी विभिन्न संघीय ऐनमा विभिन्न किसिमसँग वित्तीय अधिकारका बारेमा ब्याख्या गरेको पाईन्छ ।
तल तालिकामा चारवटा महानगरपालिकाहरूको एकल कर अधिकार र साझा कर अधिकारका सम्वन्धमा स्थानीय आर्थिक ऐन, २०७५ मा के कस्तो ब्यवस्था रहेको छ भनि तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका  भरतपुर महानगरपालिका  विराटनगर महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिका
आर्थिक ऐन २०७५ को दफा २ अनुसार २०७२÷७३ देखि लगाउँदै आएको एकिकृत सम्पत्ति कर लगाउने आर्थिक ऐनको दफा २ मा सम्पत्ति वा घरजग्गा कर लगाउने ब्यवस्था गरेको  आर्थिक ऐनको दफा २ अनुसार सम्पत्ति कर लगाउने  आर्थिक ऐनको दफा २  अनुसूची १ बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउने (तर अनुसूची १ मा एकिकृत सम्पत्ति कर भनिएको)
भूमिकर (मालपोत) का बारेमा ब्यवस्था नगरेको  दफा ३ अनुसार अनुसूची २ बमोजिम भूमिकर लगाउने व्यवस्था दफा ३ अनुसार अनुसूची २ बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाउने  दफा ३ अनुसूची २ बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाउने
सवारी साधन करका बारेमा आर्थिक ऐनमा केहि ब्यवस्था नभएको  दफा ७ अनुसूची ६ बमोजिम सवारी साधन कर लगाउने तर, प्रदेश कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा सोही बमोजिम हुने दफा ६ अनुसार अनुसूची ५ बमोजिम सवारी कर लगाउने (बस, लरी, ट्रक, जिप, कार, मोटरसाईकल, पटके कर) दफा ७ अनुसूची ६ बमोजिम सवारी साधन कर लगाउने तर, प्रदेश कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा सोही बमोजिम हुने
दफा ६ अनुसूची ५ बमोजिम तोकिएको स्थानमा प्रदेश सभाले तोकेको दरमा पर्यटन शुल्क लगाउने  दफा १४ अनुसूची १३ मा ब्यवस्था भएबमोजिम पर्यटन शुल्क लगाइने तर प्रदेश कानुनमा अन्यथा ब्यवस्था भएमा सोही बमोजिम हुने  यस बारेमा केही नबोलेको दफा १५ अनुसूची १३ बमोजिम पर्यटन शुल्क लगाउने तर प्रदेश कानुनमा अन्यथा ब्यवस्था भएमा सोही अनुसार हुने
दफा १० अनुसार प्रदेशसभाले निर्णय गरे अनुसार अनुसूची ९ मा उल्लेख भए अनुसार मनोरञ्जन कर लगाउने   दफा ९ अनुसूची ८ बमोजिम मनोरञ्जन कर  लगाउने तर, प्रदेश कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा सोही बमोजिम हुने  दफा १० अनुसार अनुसूची ६ बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाउने  दफा ९ अनुसूची ८ बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाउने तर प्रदेश कानुनमा अन्यथा ब्यवस्था भएमा सोही बमोजिम हुने
दफा १३ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुंगा र काठ दाउरामा प्रदेशसभाले निर्णय गरे अनुसार कर लगाईनेछ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुंगा आदिका बारेमा ऐनले केही नबोलेको   यस बारेमा केहि नबोलेको दफा १४ अनुसूची १५ बमोजिम ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्रेवल, माटो, आदि तथा प्राकृतिक तथा खानी जन्य बस्तुमा बिक्री तथा निकासी दस्तुर लगाउने
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन बारेमा केही ब्यवस्था नभएको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन बारेमा केही ब्यवस्था नभएको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन बारेमा केही ब्यवस्था नभएको दफा १७ अनुसार महानगरको क्षेत्रभित्र घरजग्गा वा अन्य सम्पत्तिहरूको रजिष्ट्रेशन गर्दा अनुसूची १६ बमोजिम रजिष्ट्रेशन शुल्क असुल गरिने छ 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ को दफा १३ सेवा शुल्क, दस्तुरका सम्वन्धमा अनुसूची १२ को १९ मा बाताबरण प्रदुषण तथा सडक मर्मत सुधार शुल्कका नाममा सवारी साधनहरू प्रति दिन प्रवेश शुल्क र स्थानीय पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेतासँग प्रति लिटर २५ पैसाका दरले कर लिने नीति बनाएको छ ।
माथिको तालिका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले आ.ब. २०७५/७६ मा संघीय आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५५ र ५६ मा गरेको संशोधनलाई पालना नगरि एकिकृत सम्पत्ति कर असुल गर्ने गरी आर्थिक ऐन तर्जुमा गरेको देखिन्छ । पर्यटन शुल्कमा बारेमा विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक ऐनमा कुनै कुरा बोलेको छैन भने अन्य तीनवटा महानगरपालिकाहरूले पर्यटन शुल्क लगाउने तर प्रदेश कानुनमा अन्यथा ब्यवस्था भएमा सोही बमोजिम हुने ब्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरेका छन । सवारी साधन करमा बारेमा पोखारा महानगरपालिकाले कुनै कुरा बोलेको छैन भने भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिकाहरूले सवारीकरको दर तोकेका छन र प्रदेश कानुनमा अन्यथा ब्यवस्था भए सोही अनुसार हुने भनेका छन तर विराटनगर महानगरपालिकाले सबै सवारी साधनमा कर लगाउने निर्णय गरेको छ र प्रदेश कानुनका बारेमा केही बोलेको छैन । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कका बारेमा पोखरा, भरतपुर, विराटनगर महानगरपालिकाहरूको आर्थिक ऐनमा कुनै ब्यवस्था छैन भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक ऐनको दफा १७ अनुसार महानगरको क्षेत्रभित्र घरजग्गा वा अन्य सम्पत्तिहरूको रजिष्ट्रेशन गर्दा अनुसूची १६ बमोजिम रजिष्ट्रेशन शुल्क असुल गर्ने कानुनी ब्यवस्था गरेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर निर्धारण र संकलनको विषयमा अन्योलता देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ७४ को दफा ११ (६) अनुसार स्थानीय तहहरूले ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्रेवल, माटो, आदि तथा प्राकृतिक तथा खानी जन्य बस्तुमा बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ तर यसको प्रयोगमा समान बुझाईको अभाव देखिन्छ । यस बारेमा पोखरा महानगरपालिकाले प्रदेश सभाले तोकेको दरमा शुल्क असुल गर्ने, भरतपुर र विराटनगर महानगरपालिकाले यस बारेमा केही नबोलेको तर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो आर्थिक ऐन, २०७५ को दफा १४ अनुसूची १५ बमोजिम ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्रेवल, माटो, आदि तथा प्राकृतिक तथा खानी जन्य बस्तुमा बिक्री तथा निकासी दस्तुर लगाउने निर्णय गरेको छ ।
माथिको विश्लेषणबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने प्रदेश सरकार आफु वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्र्न पछाडि परेको र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुनी आधारहरू तयार गरी उनीहरूलाई राजश्व परिचालनमा सहजीकरण गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ वित्तीय अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश सरकार स्थानीय तहभन्दा पछि पर्दा आजको अन्योलता आएको भन्न अफ्ट्यारो मान्नु पर्दैन । प्रदेश सरकारले संविधान र संघीय कानुनहरूले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोगमा ढिला गर्दा झन झन समस्या बढ्दै जाने हँुदा यसतर्फ चनाखो हुन आवश्यक छ ।