रमेश घिमिरे
शुक्रवार, श्रावण ४, २०७५
2935

कर्मचारीका सम्बन्धमा सरकारले जारी गरेको कानुनमा धेरै अस्पष्टता, अन्योलता र गैरन्यायिक प्रावधानहरू छन् ।

दुई संगठन मर्ज हुँदा सबैभन्दा कठिन र संवेदनशील कार्य त्यहाँ काम गर्ने मानिस अर्थात् कर्मचारीलाई एकीकृत गर्नु हुन्छ । फरक मूल्य, संगठन संस्कृति र सामाजिकीकरणमा हुर्केका कर्मचारीहरू अन्तरघुलित हुन सहज छैन । कर्मचारीको समायोजन चिनी र पानीजस्तो नभएर बालुवा र पानीजस्तो भयो भने त्यसले नयाँ संगठनको उद्देश्य प्राप्तिलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसको नमीठो अनुभव नेपालमा बैंकहरूले गरिसकेका छन् । त्यहाँ कर्मचारीमा रहेको असन्तुष्टि र समानान्तर गुुट मर्जर सकिएको ७/८ वर्षसम्म कायम रहेको र त्यसबाट कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर परेको छ ।
जति ठूला संगठनबीच मर्जर हुन्छ, यो कार्य उति संवेदनशील र जटिल हुन्छ । अहिले मुलुकमा संघीयता लागू गर्ने क्रममा प्रशासनिक पुरर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई मर्ज तथा निजामती सेवालाई टुक्र्याएर नयाँ प्रदेश सेवा बनाउन लागिएको छ । अहिले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गति लिन र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नुका विभिन्न कारणमध्ये कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजन प्रमुख कारण बनेको छ । परिवर्तन स्वीकार नगर्ने कर्मचारीको मानसिकताका साथै सरकारको निर्णय र व्यवहार न्यायोचित नहुनु यसका प्रमुख कारण हुन् ।

नेपालको संविधानले २०७२ सालमै कर्मचारी समायोजनको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारलाई तोकेको हो । तर समायोजनको ठोस विधि र आधार अहिलेसम्म तय गर्न सकेको छैन । कर्मचारीका सम्बन्धमा सरकारले जारी गरेको कानुनमा धेरै अस्पष्टता, अन्योलता र गैरन्यायिक प्रावधानहरू छन् । समायोजन ऐनमा कर्मचारी समायोजन भएपछि स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गर्ने भनिएको छ । समायोजन भएपछि ओ एन्ड एम गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । ओ एन्ड एमले बढी देखाएमा बढी भएका कर्मचारी के गर्ने भन्ने उत्तर कानुनले दिँदैन ।
पटके तदर्थ निर्णय र निर्देशनका आधारमा सरकारले कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खटाउने र सरुवा गर्ने गरिरहेको छ । सुरुमा पुल दरबन्दीमा राखेर सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहमा निजामती कर्मचारी खटायो । अहिले स्थानीय तहमा अन्तरिम दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी खटाइएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ मा स्थानीय तहमा कामकाज गर्न इच्छुक कर्मचारीले २०७५ वैशाख २१ भित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । अन्तरिम दरबन्दीबमोजिम ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तह छान्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था स्थानीय तहमा खटिइसकेका कर्मचारीका लागि लागू हुने या नहुने विषय सरकारले लिखित रूपमा प्रस्ट पारेन ।
स्थानीय तहको अन्तरिम दरबन्दीको रिक्त पदमा कर्मचारी खटाउँदा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, रोजेको स्थानीय तह, स्थायी बसोबास भएको स्थानीय तहका आधारमा स्थानीय तह छान्न सकिने व्यवस्था गर्यो । तर, व्यवहारमा सरकारले त्यो लागू गरेन । सरकारले दुर्गममा खटिएका कर्मचारी त्यहाँ नगए कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरह्यो । कोही कर्मचारी किन काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा र चितवन तथा कोही किन बझाङ, कालिकोट र पाँचथर खटिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सरकार कहिल्यै तयार भएन ।
अन्तरिम दरबन्दीको नाममा स्थानीय तहको आवश्यकतालाई वास्तै नगरी सरकारले दरबन्दी सिर्जना गर्यो । समतल सुगम तराईमा भूगर्भविद्को दरबन्दी, किसान नै नभएका नगरपालिकामा कृषि प्राविधिकको दरबन्दी, कंक्रिटको जंगल भएका सुगम नगरपालिकामा वन समूहको कर्मचारीका लागि दरबन्दी राख्ने जस्ता निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरिएको छ । पहुँचवालालाई सुगमका स्थानीय तहमा काज खटाएर पनि दुर्गम जानुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा दिइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवाको तह/पदलाई समकक्षता हुने गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पठाइएको छ, तर समान तहका स्थानीय सेवाका कर्मचारीको समकक्षता मिलान गरिएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सेवाका कर्मचारी जो जहाँ खटिएका छन्, त्यही समायोजन भएको उल्लेख गर्यो, जसले गर्दा स्थानीय सेवाका कर्मचारी अप्रत्यक्ष रुपले घटुवा हुन पुगेका छन् । जस्तो कि सरकारले कुनै निर्णय नगर्दासम्म स्थानीय सेवाको ६ तह, निजामतीको शाखा अधिकृत तथा स्वास्थ्य सेवाको ७/८ तह समान थिए । अहिले सरकारले निजामतीको शाखा अधिकृतलाई ७/८ तहमा समकक्षता रहने आशयको निर्णय गरेको छ, जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवासँग समकक्षता मिल्न गयो भने स्थानीय सेवासँग असमान हुन गयो ।
विगतमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम तहगत बनाइएको थियो । अहिले त्यसैगरी निजामती सेवाका पदलाई पनि तहमा समकक्षता हुने गरी निर्णय गरिएको छ । त्यतिखेर निजामतीमा रहेको स्वास्थ्यको नासु (राप अनं प्रथम) १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकोलाई ६ तह, शाखा अधिकृत (राप अं तृतीय) लाई अधिकृत स्तर ७/८ तह, उपसचिव (राप अं द्वितीय) लाई ९/१० तह, सहसचिव (राप अं प्रथम) लाई ११ तह र सचिव (विशिष्ट) लाई १२ तहमा समायोजन गरिएको थियो ।
हाल स्वास्थ्य सेवामा अधिकृत स्तरमा प्रवेश तह ७ तह, निजामतीमा शाखा अधिकृत र स्थानीय सेवामा ६ तह रहेको छ । स्वास्थ्यमा ३ वर्षमा स्वतः ८ तह हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यमा ७/८ बाट ९ तह, निजामतीको शाखा अधिकृतबाट उपसचिव बढुवा र स्थानीय सेवाको ६ तहबाट ७ तहमा बढुवा हुन समान विधि र योग्यता लागू हुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा ९ तहबाट २ वर्षमा स्वतः १० तह हुन्छ । स्वास्थ्यमा ९/१० तहबाट ११ तह, निजामतीमा उपसचिवबाट सहसचिव र स्थानीयमा ७ तहबाट ८ तहमा बढुवा हुन समान विधि र योग्यता रहेको छ । यसरी हेर्दा स्थानीयको ८ तह, स्वास्थ्यको ११ तह र निजामतीको सहसचिव समान हुन आउँछ ।
पहुँचवाला निजामती कर्मचारीविशेषको व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय सरकारमा अन्तरिम दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । कतिपय पदमा निजामती कर्मचारी मात्र योग्य हुने गरी दरबन्दी बनाइएको छ । स्थानीय सरकारका शाखाहरूमा कर्मचारी तोक्दा निजामती कर्मचारीलाई समान पदमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र स्थानीय सेवाका कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी भएमा उनीहरूलाई थप एकाइ र शाखा बनाएर खटाउनुपर्ने उल्लेख गरियो । यी व्यवस्थाले स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई भेदभाव गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय सेवामा ५७ हजार अन्तरिम दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । केन्द्र सरकारले कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा यथावत गरिरहेको छ भने स्थानीय सरकारलाई नियुक्ति र बढुवामा रोक लगाइएको छ । निजामती कर्मचारीलाई ठूलो संख्यामा स्थानीय सरकारमा समायोजन गर्न गाह्रो छ । देशभर सरुवाको सुविधा भएको निजामती सेवाबाट एक स्थानीय सरकारमा सीमित हुने गरी कर्मचारी जान इच्छुक हुँदैनन् ।
अर्कातर्फ निजामती कर्मचारीलाई पहिले जस्तै देशभर सरुवा हुने सुविधासहित स्थानीय सरकारमा पदस्थापन गर्ने हो भने स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न सक्दैनन् । एउटा संगठनमा दुई प्रकृतिका कर्मचारी राखेर कुशल सेवा प्रवाह सम्भव हुँदैन । राज्य पुनसंरचनाको क्रममा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई एकीकृत निजामती सेवामा समायोजन गर्ने विधि अपनाएको भए सहजै समायोजन सफल हुन सक्थ्यो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका छुट्टाछुट्टै कर्मचारी समूह रहनुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
आरक्षणको व्यवस्थाले अछामको पिछडिएको व्यक्तिलाई इलाम, सिरहाको मधेसी व्यक्तिलाई धौलागिरि र हिमालको शेर्पालाई जनकपुरको स्थानीय सरकारमा नोकरी दिनुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय सेवामा स्थानीयवासीले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था भएको भए कर्मचारी सेवा छुट्टाछुट्टै हुनुको औचित्य देखिन्थ्यो । अन्यथा प्रशासनिक खर्च बढाउने काम मात्र हो । स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारी संख्या करिब ११ हजार मात्र रहेका छन् । यसलाई करिब १ लाख कर्मचारी रहेको निजामती सेवामा मिसाउन कुनै समस्या हुँदैन ।


सातामा धेरै पढिएको