प्रदीप उप्रेती
शुक्रवार, श्रावण ४, २०७५
1171

मुलुकको हितमा भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि कार्य गर्ने मनस्थितिले कहिल्यै आर्थिक प्रगति गर्न नसकिने प्रस्टै छ । 

नेपाललगायत विश्वको कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ । राजनीतिले स्थायित्व पाउनेबित्तिकै स्थायी शान्ति तथा आर्थिक विकास सम्भव रहन्छ, तर हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सन् १९५१ (वि.सं. २००७) मा राणातन्त्रबाट मुलुक स्वतन्त्र त हुन पुग्यो तर जुन रूपमा आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने आश्वासन तत्कालीन समयका शासकवर्गले आमनेपाली जनतालाई दिएका थिए, ती वाचा पूरा गर्नेतर्फ कुनै प्रकारको चासो भने देखाइएन । परिणाम मुलुकले दीर्घकालसम्म राजनीतिक तथा आर्थिक दुरवस्थामा गुजार्न बाध्य हुनुप¥यो । समग्रमा हेर्दा त्यसैताका सन् १९४७ मा बेलायती सामाज्यबाट छुट्कारा पाएको छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको तुलनामा आजको दिनसम्ममा आइपुग्दा मनग्य आर्थिक प्रगति गरेको पाइन्छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा यस्ता यक्ष प्रश्नलाई निकै गौण रूपमा हेरिनुपर्ने देखिन्छ । लगभग एकै समयमा स्वतन्त्रता हासिल गरेका दक्षिण एसियाका समदुरीमा रहेका नेपाल तथा भारतका बीचमा किन यति ठूलो आर्थिक असमानताको खाडल कायम रहन आयो । किनकि भारतको तुलनामा नेपालले अधिकांश समय आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक कदम चाल्नुको सट्टा फोहरी राजनीतिमा नै बिताउनु भनेको मुलुकको आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणविहीन खालि आफ्नो व्यक्तिगत ऐस–आरामको जिन्दगी व्यथित गर्न चाहने शासकवर्गका कारण उब्जिएको समस्या हो भन्न सकिन्छ ।

हुनत प्रजातन्त्र प्राप्तिको केही समयपश्चात् नै मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने हेतुले वि.सं. २०१३ मा नै प्रथम पञ्चवर्षीय विकास योजना नल्याएको पनि होइन । त्यसपछि पनि २०४६, २०६३ हुँदै आज २०७५ साल भैसक्यो, तर नेपालमा आजसम्म लागू भएका विकास योजनाहरूले कहिल्यै आफ्नो लक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न भने सकेको देखिएन । यसका लागि प्रस्ट दिग्दर्शनसहितका व्यक्ति तथा प्रशासनयन्त्रको आवश्यकता पर्छ, तर नेपालको परिपे्रक्ष्यमा सधैं नै यसको अभाव रहेको पाइयो । जहिले पनि माथिल्लो निकायलाई देखाएर आफू पन्छिन खोज्ने प्रशासनयन्त्र, सानोभन्दा सानो कामका लागि भ्रष्टाचार गर्ने नियत देखाउने प्रशासक नै आर्थिक विकासको बाधक तŒव हुन् भन्दा फरक नपर्ला । मुलुकको हितमा भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि कार्य गर्ने मनस्थितिले कहिल्यै आर्थिक प्रगति गर्न नसकिने प्रस्टै छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लागू गरिएका प्रस्ट खाकासहितका विकासका योजनाहरूले आफ्नो तोकिएको समयमा गन्तव्य हासिल गर्न नसकी आउँदा विकास योजनाका लागि थाती राख्ने परम्पराले गर्दा आर्थिक विकास मन्द गतिमा चलेको हो भनेमा कुनै अत्युक्ति नहोला । हाम्रो प्रशासनयन्त्र तथा सत्तामा आसिन भएकाहरू जहिले पनि छिमेकीको सिको गर्दा नराम्रा कुरालाई मात्र तीव्र रूपमा अनुुुसरण गरेको पाइयो । यदि सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात् गर्दै अनुसरण गरिएको भए आज हामी पनि ती छिमेकीहरूकै बराबरको हैसियत राख्ने श्रेणीमा उभ्भिन समर्थ भइसकेका हुने थियौ ।
किनकि २० औं शताब्दीको आरम्भतिर एसियाका अधिकांश मुलुकको आर्थिक अवस्था लगभग समान अवस्थाकै थियो भन्न सकिन्छ, तर आजका दिनमा एसियाका जापान तथा दक्षिण कोरियाले विशेष गरेर उल्लेख्य आर्थिक प्रगति गरी अतुलनीय सफलताका साथै उन्नतिको शिखर चुम्न सफल भएका छन् । जापानको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हिरोसिमा र नागासाकीजस्ता नगरहरूमा भएको अमानवीय बमबारीका बाबजुद पनि आर्थिक प्रगति गर्नु भनेको विश्व समुदायहरूलाई अनुपम पाठको उदाहरण हो भन्दा त्यति फरक नपर्ला । जापानी तथा कोरियाली समुदायले समयको महत्व बुझ्दै अनावश्यक रूपमा फोहोरी राजनीतिमा अल्झिएर बस्नुभन्दा मेहनत गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने परिणामका प्रतिफल नै आज एसियाका शीर्ष राष्ट्रहरूको कोटिमा पुग्न सफल भएका हुन् । हामी नेपालीहरूले तुलनात्मक रूपमा यी राष्ट्रहरूको दाँजोमा अवश्य पनि धेरै मेहनत गर्न बाँकी नै छ । एसियाका यी दुई राष्ट्रको त कुरै छोडौं, नजिकका छिमेकी राष्ट्रको तुलनामा समेत नेपालको आर्थिक विकास निकै पछि परेको छ । दक्षिण एसियाका हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्र भारत तथा चीन सन् १९७० को दशकसम्म आर्थिक विकास तथा प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबमा नेपालकै समदूरीमा रहेका थिए । यी दुई मुलुकमध्ये पनि भारतमा नेपालको जस्तै फोहोरी राजनीतिक खेलहरू नभएको पनि होइन तापनि मुलुकको हितका खातिर स्पष्ट खाकासहितको दीर्घकालीन विकास निर्माणका दृष्टिकोणले महत्व बोकेका योजनाहरूलाई त्यहाँका कुनै पनि राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दलहरूले अवरोध सिर्जना नगर्ने सकारात्मक गतिविधिहरू नै ती मुलुकको आर्थिक प्रगतिका संवाहकहरू हुन् भन्न सकिन्छ ।
यसै प्रगतिको उपजका कारण आज चीनको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा ६ गुणासम्म तथा भारतको तुलनात्मक रूपमा ३ गुणाजस्तो वृद्धि भएको पाइन्छ । प्रतिव्यक्ति आयका अतिरिक्त विकास निर्माण, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रको विकासमा पनि ती सम्बद्ध छिमेकी मुलुकहरूले असीमित सफलता हासिल गरेका छन् । हुन त आज एक्काइसांै शताब्दीसम्म पनि हाम्रो मुलुकमा रेलमार्गको विकास नभई सामुद्रिक तटसम्म हाम्रो पहुँच पुग्न छैन, तर मित्रराष्ट्र भारतको सम्बन्धमा भन्ने हो भने जब भारतले स्वतन्त्रता हासिल ग¥यो सोही समयदेखि नै सम्पूर्ण भारतमा रेलमार्गको विस्तार हुनु विकासका लागि सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यसको अभावले निश्चय पनि विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव नपरेको पनि होइन, यसलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाई दोष दिन भने कदापि पनि मिल्दैन । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउनुपर्ने पारवहन सुविधा अपवादका रूपमा केही समयका लागिबाहेक अनवरत रूपमा उपभोग गर्दै आएको छ । विकास भनेको निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहने क्रम हो । यसका अतिरिक्त तीव्र जनसंख्या वृद्धि यी दुई मुलुकको तुलनामा नेपालको अझै पनि निकै कम छ । यसबाहेक क्षेत्रफलका हिसाबमा समेत सानो मुलुक भए पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा पछौटे पर्नुको मूल कारक तŒव भनेको असान्दर्भिक राजनीतिक चत्रव्यूहमा लगभग ६ दशकभन्दा पनि अधिक समय खर्चिनुलाई मान्न सकिन्छ ।
यसका अतिरिक्त प्रस्ट योजनासहितको दीर्घकालीन योजना लागू गर्ने चेष्टा त गरियो, तर ती योजना पूरा गर्ने÷गराउनेतर्फ कहिले पनि नेपालका राजनीतिक दल तथा सत्तामा आसीन रहनेहरूले एक–आपसमा हातेमालो गर्ने चेष्ठा गरेनन् । यी यस्ता कार्य हुन्, जसले नेपाललाई छिमेकी मुलुकका तुलनामा हरेक क्षेत्रमा पछाडि पार्दै छिमेकी राष्ट्रलाई असान्दर्भिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्नका लागि प्रेरक तŒवका रूपमा अगाडि आयौं । अन्ततः सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायत सम्पूर्ण विकासका गतिविधिहरूमा पछाडि पर्न बाध्य भयौं । परिणामतः मुलुकका लागि केही गरौं भन्ने भावना विकसित भए पनि छिमेकीकै मुख ताक्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ, जसका कारण नेपालको आर्थिक विकाससमेत परनिर्भरतामुखी भएको छ ।
वर्तमान समयमा विद्यमान रहेका उक्त चुनौतीहरूलाई चिर्दै आखिर मुलुकले सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीबाट माथि उकास्ने प्रण गरेको छ, यो लक्ष्य हासिल गर्र्न नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एकआपसमा अविश्वास होइन, विश्वास र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा मुलुकलाई उक्त लक्ष हासिल गर्नसमेत हम्मे–हम्मे पर्नेछ । किनकि वर्तमान अवस्थामा कायम रहेको तरलीकृत राजनीतिक अवस्थाबाट पार नपाएसम्म मुलुकले आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य निर्धारण गर्न नसक्नुका साथै आर्थिक विकासले समेत सही गति निर्धारण गर्न नसक्ने निश्चित छ । यदि सन् २०२२ सम्म विकसित राष्ट्रको दाँजोमा पुग्न सकिएन भने सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएका मुलुकको श्रेणीमा पुग्ने लक्ष्यमा समेत तुसारापात नहोला भन्न सकिँदैन । प्राविधिक रूपमा पुगे पनि दिगो आधारबिना स्तरोन्नति हुँदाका पीडा पनि कम हुँदैनन् ।
मुलुकले लिएका लक्ष्य पूरा गराउनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षले अवश्य पनि इमानदारीपूर्वक लाग्नुपर्ने हो, तर वर्तमान मुलुकमा आसीन रहेका राजनीतिक दलका व्यवहार हेर्दा त्यति सहज रूपमै विश्वास गरिहाल्ने वातावरण हालसम्म पनि तयार भएको पाइएन । यी यस्ता खराब परिसूचक हुन्, जसले पक्कै पनि मुलुकका आर्थिक विकासका पाटाहरूमा बाधा–अड्चन खडा गरिदिनेछन् ।
आजपर्यन्त विकासको फल केवल सहरिया वा समृद्ध जनसमुदाय लक्षित थियो भने अबका दिनमा ती सहरियाका अतिरिक्त हिजोका दिनमा शोषित उत्पीडनका कारण विकासको प्रतिफल प्रत्यक्ष रूपमा चाख्न नपाएका ती विपन्न वर्ग तथा पिछडिएका ग्रामीणमुखी लक्षित विकासको फल नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । किनकि नेपालका अधिकांश भू–भाग ग्रामीण क्षेत्र भएको र विकास तथा पूर्वाधारका हिसाबमा समेत ती क्षेत्र र त्यहाँका समुदायहरू निकै पछाडि परेको हुँदा यी क्षेत्रलाई समेट्न सक्ने राजनीतिक दलको स्पष्ट दिग्दर्शनले नै मुलुकको आर्थिक विकास निर्माणको ढोका खोल्नेछ ।