डा.माधव अधिकारी
बुधवार, श्रावण २, २०७५
986

 नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा हवाई तथा सडक यातायात पनि एक हो ।

सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रोजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुईमत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानि–नोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा हवाई तथा सडक यातायात पनि एक हो ।
सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहीपूर्ण काम नगर्ने व्यक्तिले हवाई तथा सडक यातायात क्षेत्रमा इजाजत तथा अनुमति प्रदान गर्दा व्यक्तिगत हितका लागि सार्वजनिक निर्णय गर्दा पक्षपात गरिने गरेको देखिन्छ । सवारी साधन दर्ता, रुट अनुमति, इजाजत, खरिद, नियम–कानुनको गलत अर्थ लगाएर, सार्वजनिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिको निजी कम्पनीमा सेयर हुनु, सडक तथा हवाई उडान अनुमति प्रणाली नरम तथा व्यक्तिपरक हुनु यातायात क्षेत्रका समस्या हुन् । सार्वजनिक पदधारक आफैंले यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्नु, आर्थिक स्वार्थ राखी सवारी जाँचपासमा तोकिएका मापदण्ड लागू नगर्नु, मार्ग अनुमतिपत्र दिँदा उच्च पदाधिकारी, राजनीतिक नेता आदिको प्रभावमा परी काम गर्नु पनि समस्या हो । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक स्वाथ्य परीक्षण नगरी त्यत्तिकै प्रमाणपत्र दिने र सोको जाँच नगरी चालक अनुमतिपत्र दिने, सवारी चालकसम्बन्धी तालिम दिने संस्थाको सिफारिसबेगर सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने जस्ता समस्या यातायात क्षेत्रमा विद्यमान छ ।

हवाई तथा सडक यातायात क्षेत्रमा इजाजत तथा अनुमति प्रदान गर्ने कार्यमा निम्नबमोजिमका निहित स्वार्थको द्वन्द्वका असरहरू देखिएको पाइन्छ । यसले हवाई तथा सडक दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने, यातायात सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको साख गिर्ने, समानुपातिक क्षेत्रीय विकासमा कठिनाइ उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तै ग्रामीण र कमजोर वर्गका मानिस यातायातको पहुँचबाट टाढा पर्ने, लगानीयुक्त पूर्वाधारको पूर्ण उपयोग हुन नसक्ने, प्रतिस्पर्धाको अभाव रहने तथा महँगो भाडादर कायम हुने समस्या देखा परेका छन् । सिन्डिकेटजस्ता गलत प्रवृत्ति हाबी भई सर्वसाधारणलाई सास्ती खेप्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण हुने, गुणस्तरीय यातायात सेवा नहुने, सडक तथा हवाई मैदान मर्मतसम्भार छिटोछरितो र प्रभावकारी नहुने समस्या पनि हुन्छन् । हवाई तथा सडक यातायात संस्था तथा यसका क्रियाकलाप धराशायी हुने, सार्वजनिक संस्थाले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने तथा राज्यकोषमा थप व्ययभार हुने गर्छ । यसले गर्दा संस्था नै टाट पल्टिने गरेको पाइन्छ ।
निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने बनेको ऐन नियम फितलो तथा कार्यान्वयनको अभाव देखिन्छ । हवाई तथा सडक यातायातमा प्रदान गरिने इजाजतपत्रसम्बन्धी विभिन्न ऐन–नियम देखिने अनियमिततासँग बढी सम्बन्धित छन् । निहित स्वार्थको द्वन्द्वको स्वरूप बहुआयामिक छ । यसको निराकरण नभएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय प्रणाली र स्वच्छ समाजको परिकल्पना गर्न सकिंदैन । यसका लागि यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छै्रन । नेपालजस्तो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट भएको देशको हकमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनीत उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।


सातामा धेरै पढिएको