कारोबार संवाददाता
बुधवार, श्रावण २, २०७५
2385

नीति निर्माण तहमै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा मौलाउँदो छ ।

साधारण अर्थमा पदीय मयार्दामा रहेर गर्नुपर्ने काम नगर्नु र नगर्नुपर्ने काम गर्नु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार सदाचारविपरीतको क्रियाकलाप हो । राज्यकोष दोहन गरी गोजी भर्ने ‘पैसा कमाउ’ प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको गहिराइसँग जोडिएको छ । यसको दायरा यतिमा मात्र सीमित छैन, बृहत् जालो छ । भ्रष्टाचार संसारकै टाउको दुखाइ हो । संसारका ६८ प्रतिशत मुलुक गम्भीर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको तथ्य छ । भ्रष्टाचार नहुने मुलुक छँदै छैनन्, डिग्रीमा फरक मात्र हो । गरिबी, अशिक्षाले ग्रस्त अविकसित मुलुकमा भ्रष्टाचारको दबदबा अझ डरलाग्दो छ । ती मुलुकहरूको विकास कागजमा सीमित छ । स्रोतसाधन भ्रष्टले कुम्ल्याउँदा देश खोक्रो, व्यक्ति अथाह सम्पत्तिको मालिक हुँदैछन् । यसले आर्थिक वितरणमा चरम असमानता र शासकीय संरचनामा विकृति ल्याएको छ । यसबाट नेपाल अछुतो छैन ।

नेपाल दक्षिण एसियाकै तेस्रो भ्रष्ट मुलुक
नेपाल दक्षिण एसियाकै तेस्रो भ्रष्ट मुलुकमा दर्ज भएको छ । टीआई नेपालको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०१६ अनुसार नेपाल भ्रष्ट मुलुकको १ सय ३१ औं स्थानमा छ । १ सय ७६ मुलुकमा गरिएको अध्ययनअनुसार २९ अंक पाएर नेपाल विश्वकै ४५ औं भ्रष्टमा उभिएको छ । यस भेगको सबैभन्दा भ्रष्ट देश अफगानिस्तान हो भने बंगलादेश दोस्रोमा छ । सार्कमा कम भ्रष्टाचार हुने देश भुटान हो, जुन ६५ अंकसहित सूचकांकको २७ औं स्थानमा छ । त्यसैगरी ४० अंकसहित भारत ७९ औं, माल्दिभ्स र श्रीलंका ९५ औं स्थानमा छन् । विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड हुन्छ । ती मुलुकहरू ९० अंकका साथ पहिलो छन् । विश्वकै भ्रष्ट मुलुक सोमालिया अन्तिममा छ । सूचककांकले १ सयभन्दा बढी मुलुक चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको देखाएको छ, जसको अंक ५० तल छ । यसको अर्थ यी मुलुकहरूमा ५० प्रतिशत बजेट भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने हो । नेपालमा पनि यस्तै प्रवृत्ति चरितार्थ भएको देखिन्छ । झ्वाम पार्ने प्रवृत्तिका कारण पर्याप्त रकम खर्चेर पनि परिणाम अत्यन्तै टीठलाग्दो हुनु अत्यन्तै नराम्रो संकेत हो ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो
नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो रोग हो । नीति निर्माण तहमै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा मौलाउँदो छ । उच्च तहमा हुने यस्तो भ्रष्टाचार ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका नै बनाएर गरिन्छ । नीतिगत तहबाट सार्वजनिक सम्पत्ति परिचालन, निजीकरण, खर्चको कार्यविधि निर्धारण तथा व्यवस्थापनजस्ता विषयमा अधिक भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । निजीकरणका नाउँमा चलिरहेका राष्ट्रिय उद्योग कौडीमा बेचबिखन, अपराधकर्ममा सलंग्नको सम्पत्ति फिर्ता, आर्थिक अपचलनको मुद्दा फिर्ता, कर एवं भन्सार छुट, संसद् पद नै खरिदबिक्री, आर्थिक सहायता एवं उपचारका नाममा जथाभावी रकम बाँड्नु राज्यकोष दोहनका अब्बल उदाहरण हुन् । यस्तो भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामै छैन । त्यसैले राज्य संयन्त्रमा पकड जमाई भ्रष्टाचारको आधार खडा गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । अरू त छोडौं, पैसामा संसद्जस्तो गरिमामय निकायमा समेत दुर्गन्धका बाछिटा पोखिए । कानुनी ‘लुपहोल’ का रूपमा यी सार्वजनिक भए । हालसालै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) संशोधनमै यस्तै रमिता भयो । यस्ता अनपेक्षित घटनाले मुलुक नीतिगत भ्रष्टाचारको जालोमा कसरी फसेको छ भन्ने उजागर गर्छ ।
त्यसैगरी प्रक्रिया छल्न अनावश्यक विषय मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने परिपाटी नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को उदाहरण हो । विद्यमान कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको छानबिनको क्षेत्राधिकारमा नपर्नाले वाहियात विषयसमेत यता जान थालेका छन् । अख्तियारजस्तो सम्मानित संस्थामा भएको नियुक्ति बदर र अयोग्य ठह¥याइएको नेतृत्वले गरेका निर्णयहरू केलाउँदा प्रश्न उठाउने ठाउँ अझै कति भेटिएलान् ? त्यस्तै विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा विज्ञता, योग्यता, दक्षतालाई पन्छाएर राजनीतिक भागबन्डा गर्ने गरिएको छ । हालैको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक रङ्ग र असन्तुष्टिहरू आएकै हुन् । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक थलो राजनीतिक दलको झन्डा फहराउने, बहस गर्ने कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिविलगायतको यस्तै दुर्दशा छ । त्रिवि सेवा आयोगका परीक्षा, उत्तरपुस्तिका जाँचमा समेतविकृति छताछुल्ल हुनु विडम्बना होइन ? राजनीतिक पहुँच भन्दैमा संस्थागत मर्यादाको खिल्ली उडाउने यस्ता दूराशययुक्त कामले सदाचारिता प्रवद्र्धन गर्छ ? अब त हुँदाहुँदा नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायभन्दा भ्रष्टाचारी शक्तिशाली हुनुले बेथिति बढेर पद्धति नै समाप्त भइसकेको छ ।

मिलेमत्तोमा संयन्त्रै भ्रष्टाचारमा लिप्त
एकल प्रयासको भ्रष्टाचार अंक त्यति ठूलो छैन । सानातिना लेनदेनलाई कतिपयले उत्प्रेरणा वा पुरस्कारको रूपमा लिँदै यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजा दिने दाबी गरेका छन् । तर नेपालको अवस्था फरक छ । राज्यको असफलताको संकेत गर्दै भ्रष्टाचारमा सेटिङ र संस्था नै लिप्त हुन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पास भइसकेको कैयौं किलो सुन बाहिर बरामद् भएको पछिल्लो घटनाले संस्थागत भ्रष्टाचार र सेटिङको पराकाष्ठा पर्दाफास गरिदिन्छ । मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएका यस्ता निर्लज्ज घटनामा वास्तविकतासम्म पुगेका उदाहरण कम छन् । भरिया पक्राउ गरिन्छ, योजनाकार अनुसन्धानको दायरामै आउँदैन । विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ के कारणले गरेको थियो ? नीतिगत या व्यवस्थापकीय कमजोरी जे भए पनि यो ठूलो भ्रष्टाचार थियो । मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगारी, अध्यागमन, भन्सारलगायत कार्यालयहरू जहाँ भ्रष्टाचार संस्थागतजस्तै छ, त्यहाँ अर्थपूर्ण सुधारको भरपर्दो प्रयास गरिँदैन । सडक, ढल, पुलपुलेसो, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, यातायातजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लथालिङ्गपना हेर्दा भाउन्न भएर आउँछ । मिलेमत्तोमा लेखापरीक्षण, परीक्षण पास हुन्छ, गुणस्तरीयता परीक्षण पनि गर्नु पर्दैन, जवाफदेहिता बहन त छोडौं । बर्सेनि बेरुजु बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा टुलुटुलु हरेर बस्नैपर्ने हो त ? प्रश्न उठ्छ । यद्यपि समस्या समाधानतर्फ गम्भीर चासो नजानुले कतै भ्रष्टाचारमा संयन्त्र नै लिप्त त छैन ? जनमानसमा आशंका पैदा हुनु अस्वाभाविक नहोला ।

निजी क्षेत्र अनि अन्तर्राष्ट्रिय जालो
भ्रष्टाचारको सवालमा सार्वजनिक क्षेत्र बढी जिम्मेवार र बद्नाम छ नै, निजी क्षेत्र एवं एनजीओ, आइएनजिओको भूमिका झन् उदेकलाग्दो छ । भ्रष्टाचारको भार यी क्षेत्रहरूमा समेत उत्तिकै बाँडिन्छ । न्यूनतम सरकार र आउटसोर्सिङका नाममा मिलेमत्तोमै बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । टेन्डर एवं खरिद, मर्मतसम्भार, सरसामान आपूर्ति, सेवा आपूर्तिमा सबै निजी क्षेत्र छ । देश दोहन कतिसम्म हुन्छ एउटा सेतो नम्बरप्लेटको गाडी मर्मत गर्न कम्पनी लैजाँदा स्पष्ट हुन्छ । अझ विकासे भ्रष्टाचार, सरसामान आपूर्तिमा हुने भ्रष्टाचार त कहालीलाग्दो छ । त्यही सामान व्यक्तिले भन्दा शतप्रतिशतसम्म महँगोमा कार्यालयहरूले किन्छन् । सेवाक्षेत्रमा उस्तै छ अवस्था । एनजीओ, आईएनजीओले स्वदेशी तथा विदेशी पैसा परिचालन गर्ने नाममा संयन्त्र नै भ्रष्ट बनाएका छन् । मिलेमत्तो गर्दा दुवैलाई लाभ हुने हुनाले कानुनी ‘लुपहोल’ उपयोग भइरहेको छ । समाज नै यतिसम्म विकृत भएछ कि पश्चिम नेपालतिर घुम्न जाँदा फोटो खिच्न क्यामेरा तेस्र्यायो भने पनि पैसा माग्छन् ।

अवस्था विकराल, अनुसन्धान नाममात्रका
नेपालमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन र फैसलामा एउटै संयन्त्र सरिक हुन्छ । यस कारणले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण स्यालको सिङझैं भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थापछिको भ्रष्टाचार जोड्दा २० वर्षको राष्ट्रिय बजेट भ्रष्टाचारीले खर्लप्पै कुम्ल्याएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । विमानस्थल, भन्सार, मालपोत, नापी, यातायातलगायत प्रत्यक्ष र बाध्यकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बढी भ्रष्टाचार छ । त्यहाँका दर्जनौं पदाधिकारी पटक–पटक रंगेहात समातिए । संवैधानिक अधिकारप्रदत्त अख्तियारले ३५ देखि ४० प्रतिशत क्षेत्रमाअनुसन्धान गर्न पाउने अवस्था छ । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू, नीति निर्माण र नीतिगत निर्णयहरू पनि छुँदैन । बाँकी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको लेखाजोखा छैन । भ्रष्टाचारमा प्रहरी, निजामती, निजी क्षेत्र सबै लिप्त छन् । सेनाभित्र के छ पशुपतिनाथ जान्दा हुन् । टीआई नेपाल ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर–२०१३ ले सबैभन्दा भ्रष्ट राजनीतिक दल रहेको भनेको छ । भ्रष्टाचारमा दलको ७० प्रतिशत, निजामती कर्मचारीको ६६, प्रहरीको ५८ र न्यायपालिकाको ५१ प्रतिशत हिस्सा देखाएको छ । यदि प्रतिवेदनको सत्यतामा भ्रष्टाचार नभएको मान्ने हो भने यसको संकेत डरलाग्दो छ । सूर्यनाथ उपाध्यायको पालामा हजारौं भ्रष्ट समातिए । त्यसपछि ६ वर्षसम्म अख्तियार नेतृत्वविहीन भयो । त्यसयता के भइरहेको छ, लोक जानकार छ ।
-भोजेन्द्र बस्नेत