वसन्तप्रसाद कोइराला
बुधवार, श्रावण २, २०७५
2505

शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन राज्यले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ, साथै शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानले शिक्षा सबै नागरिकको मालिक हकअन्तर्गत राखेको छ । मूलतः आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने गरी संविधानले शिक्षा प्राप्तिलाई सुनिश्चित गरेको छ । वास्तवमा जनआन्दोलन–२ पश्चात् जनताका प्रतिनिधिहरूले शिक्षालाई अति महत्व दिएको संवैधानिक प्रावधानबाट स्पष्ट हुन्छ । झट्ट हेर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने भन्ने विषय भन्न जति सजिलो छ कार्यान्वयन त्यति सजिलो विषय हैन । सुरुमा प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क भनेर उल्लेख गर्दा त निःशुल्क गर्न हम्मे–हम्मे परेको अवस्था थियो । निःशुल्कलाई समेत स्पष्ट परिभाषित गर्न नसकेको अवस्था छ । विद्यालय क्षेत्र विकाय योजनातले त आधारभूत शिक्षालाई कक्षा ८ सम्म मान्यो र शिक्षा ऐनको आठौैं संशोधनले त्यस विषयलाई संस्थागत गर्यो ।
वास्तम्मा सबै नागरिकको साक्षर तथा शिक्षित हुन पाउने अधिकार हुन्छ । यसैलाई आधार मानेर नेपालले सबैका लागि शिक्षाका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जाहेर गरेयता विद्यार्थीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शैक्षिक सुधारका अभियान नै चल्यो । विद्यालय उमेरका केटाकेटीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउनका लागि विभिन्न कार्येक्रम नै चल्यो । अभियानका रूपमा चलेको कार्येक्रमबाट विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको बाढी नै आयो । अब शिक्षामा अर्को समस्या देखिन सुरु गर्यो । त्यो के थियो भने यसरी थपिएका विद्यार्थीहरूलाई धान्न सक्ने शैक्षिक तथा जनशक्तीय पूर्वाधार विद्यालयमा थिएन । यसैको परिणामस्वरूप सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ह्वात्तै तल भर्न पुग्यो । वास्तवमा विद्यालयमा विद्यालय उमेर समूहका ९७.२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय आइसकेको वर्तमान अवस्था छ । यो अवस्थालाई मध्यनजर राखेर विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले शैक्षिक पहुँचका साथै शैक्षिक गुणस्तरलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ ।

शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन राज्यले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ, साथै शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षामा राज्यले आफ्नो कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने विश्वव्यापी प्रचलन भएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपालका जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेला–बेलामा गरेको प्रतिबद्धतामा २० प्रतिशत नै छुट्ट्याउँछौं भनी वचन दिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सुन्न पाइएको थियो, तर उक्त विषयले व्यावहारिक रूप पाएको अनुभूति हुन सकेको छैन । बरु बर्सेनि शिक्षामा बजेट घट्दै गएको पाइन्छ । करिब १२ खर्बको कुल राष्ट्रिय बजेटमा सवा खर्ब बजेट शिक्षाका लागि छुट्टिनु यसैको उदाहरण हो । यस्तै अवस्था रहिरहे करिब छत्तीस हजारको संख्यामा रहेको विद्यालय र ७५ लाखको संख्यामा रहेका विद्यार्थीहरूले निःशुल्क शिक्षा पाउनु दूरदराजको विषय बन्न जान्छ ।
शिक्षा निःशुल्क हुनका लागि पढाउने शिक्षकलाई तलब दिएको भरमा हुँदैन । थप शिक्षक दरबन्दी, शिक्षक तालिम, कर्मचारी व्यवस्थापन, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विकास, शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्था तथा नवीनतम प्रविधिहरूको शिक्षण सिकाइमा प्रयोग आदिजस्ता विषयमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि अहिलेको लगानीको करिब दोब्बर लगानी थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहरी क्षेत्रका केही विद्यालयबाहेक मोफसलका दूरदराजमा रहेका विद्यालयहरू शिक्षक दरबन्दीको अभावमा गुज्रिरहेका छन् । केही सीमित दरबन्दी भए पनि दक्ष जनशक्ति पाइरहेका छैनन् । जस्तो— दुर्गम क्षेत्रमा अझै दक्ष विज्ञान, अंग्रेजी तथा गणित विषयका शिक्षकको अभाव छ । कतिपय विद्यालयले सीमित खालको परीक्षा लिँदासमेत जेनतेन उत्तीण गरेका व्यक्तिहरू शिक्षक भएर विद्यालय धानिरहेका छन् । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले पनि विगतका केही वर्षदेखि वरिष्ठ शिक्षकहरूलाई बोलाएर भिजुअल क्लासको व्यवस्था गरी भर्चुअल शिक्षण विधिको पनि सुरुवात गर्यो । उक्त केन्द्रले सुरु गरेको उक्त कक्षा पनि सर्वप्रथम त्यस्तै भौतिक तथा जनशक्तिमा सम्पन्न भएकै विद्यालयबाट सुरु गर्यो । भनाइका अर्थ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले पनि आफ्नो कार्येक्रम दूरदराज लक्षित गरी गर्न सकेन । शिक्षा विभागले नेपालभरका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पुराउने जमर्को गरी काम गरेको छ । यस वर्षबाहेक अघिल्ला वर्षहरूसम्म पाठ्यपुस्तक सबै विद्यालयमा तोकिएको समयमा पुगेको भनी कहिल्यै सुन्न पाइएन । जे गरे पनि दुर्गम र दूरदराजको विद्यालयलाई राज्यप्रदत्त सुविधा उपलब्ध गराउन गाह्रो नै भएको पाइन्छ । बर्सेनि विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक छाप्ने, पठाउने र समयमै पुगेन भन्ने लान्छना कहिलेसम्म बेहोर्ने हो, थाहा छैन । जबसम्म यी पुरातन संयन्त्रमा सुधार गरिन्न तबसम्म यो समस्या आइरहने जानकारहरू बताउँछन् । छात्रवृत्तिका लागि पनि करिब दुईदेखि अढाई अर्बको बजेट बर्सेनि सकिन्छ । विद्यार्थी विद्यालयमा आउन र टिक्न यसले सहयोग गरेको छ भन्नु सिवाय शैक्षिक सुधारमा छात्रवृत्तिले खासै प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन । झन कनिका छरेको जस्तो छात्रवृत्तिले कुनै पनि वर्गको शैक्षिक आवश्यकता पूरा नगर्ने निश्चित छ । भनाइको अर्थ राज्यले यस्तो छरपस्ट ढंगले कहिलेसम्म लगानी गर्ने, यो चिन्ताको विषय हो । सबैको सोचाइ संघीयताले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने नै थियो, तर रकम निकासा दिने निकाय मात्र फेरिएको तर कामको स्वरूप र शैली नफेरिएको अवस्थालाई हेर्दा भोलि पनि अहिलेकै मोडालिटीमा रकम छरिने सिवाय अर्को केही आशा देखिन्न ।
वास्तम्मा शिक्षण सिकाइमा तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि धेरै प्रविधि भित्रिएको पाइन्छ । विद्यालयहरूले पनि आफ्नै पहलमा तथा केन्द्रीय निकायहहरूले प्रदान गरेको अनुदानबाट शिक्षण सिकाइमा केही सुधार गर्न खोजेको भने पाइन्छ । केही विद्यायले पठनपाठनमा प्रोजेक्टर तथा कम्प्युटरको प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ, केही विद्यालयले इन्टरनेटबाट आवश्यक विषयवस्तु खोजी पठनपाठन गर्न थालेको पाइन्छ । केन्द्रीय निकायबाट बर्सेनि केही विद्यालयका लागि केही सूचना–प्रविधिका साधनहरू खरिद गर्न पुग्ने गरी रकम विनियोजन भएको भयै छ । यो थोरै रकम र सीमित विद्यालयबाट काम थालनी गर्दा हामीले कहिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी हाम्रा सबै बालबालिकालाई शिक्षण गराउने ? शिक्षकबिना पनि कसरी पढाइ गर्ने ? श्यामश्वेत पाठ्यपुस्तकमा राखिएको कालो गुराँसलाई यो कालो नभै रातो गुराँस हो भनी कसरी सिकाउने ? यो गम्भीर विषय हो । सहरमा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई धान कहाँ फल्छ ? दूध कसले दिन्छ ? केरा जमिनमुनि फल्छ कि माथि फल्छ ? यो विषय सिकाउनदेखि दुर्गममा बसी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि विज्ञानका नयाँ कुरा सिकाउन त आधुनिक प्रविधि त नभई हुदैन । यसका लागि सस्तो र सजिलो उपाय हो— टकिङ पेन अर्थात् बोल्ने कलम ।
पेन आफैं बोल्छ भन्दा जो–कसैलाई पत्यार नलाग्ला । तर यो प्रविधि विश्वका विकसित देशहरूमा प्रयोगमा आइसकेको छ । तोकिएको पुस्तकको विषयवस्तु त्यो पेनले छोइदिँदा मात्र विषयवस्तुका बारेमा सविस्तार वर्णन गर्ने क्षमता उक्त पेनले राख्छ । अझ प्रोजेक्टर र ल्यापटपको व्यवस्था छ भने त उक्त पेनको सहायताले सम्बन्धित विषयवस्तुलाई श्रव्य दृश्य रूपमा प्रदर्शनीसमेत गर्छ । यदि स्मार्ट बोर्ड छ भने त सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ । शिक्षण सिकाइमा योभन्दा बाहेक अरू केही सामग्री आवश्यक छैन भन्दा पनि हुन्छ, तर हामीसँग केही छैन, केवल टकिङ पेन मात्र छ भने उपलब्ध पाठ्यपुस्तकका विषयवस्तु छोइदिँदा सविस्तार बताउने क्षमता राख्ने भएकाले हाम्रा दूरदराजका विद्यालयहरू जहाँ शिक्षकको उपलब्धता छैन त्यस्तो विद्यालयमा यो पेनको माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षण सम्भव छ । अझै भन्दा भेडी चौरमा भेडा चराउँदा देखि यसो फुर्सदको समयमा बस्दा नै किन नहोस्, यो पेनको प्रयोगले विद्यार्थीहरूले थाहै नपाई कुनै पनि विषयवस्तुका बारेमा पूर्ण जानकार हुने क्षमता राख्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा राज्यले पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री आदि विभिन्न नाममा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ शिक्षा विकासमा खर्च गरेको पाइन्छ । एकपटकको लगानीले पाँच–सात वर्षसम्म सजिलै चल्ने यो पेनको प्रयोगका लागि हामीले प्रयोगमा ल्याउने पुस्तकको प्रिन्ट रेडी कपीमा सामान्य सुधार गरेर हालकै गुणस्तरको कागजमा सजिलै छापी प्रयोग गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । जुनसुकै भाषाको माध्यमबाट सिकाउन सक्ने क्षमता उक्त पेनले राख्ने भएकाले यो सबै वर्गकालाई उत्तिकै उपयोग हुन सक्ने देखिन्छ ।
अबको समय शिक्षण तथा सिकाइलाई बोझिलो रूपमा लिने र सिक्ने समय होइन । हिजो शिक्षण भनिन्थ्यो, पछि शिक्षण हैन सिकाइ हो भन्न थालियो । हाल आएर सिकाइ पनि हैन, सिकारुलाई सिक्ने वातावरण पो बनाउनुपर्छ भन्न थालिएको पाइन्छ । सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्ने अचुक उपाय हुन सक्छ, टकिङ पेन । हाम्रा केही गाउँपालिकाहरूले यस्तो पेनको प्रयोग शिक्षण सिकाइमा गर्न लागिसकेको अवस्थामा केन्द्रीय निकाय अझै पनि पुरानै पद्धतिलाई शिक्षणमा कायमै राख्ने वा नयाँ शैलीमा जाने भन्ने दोधारमै देखिन्छ । वास्तवमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ढिलो गर्नु हुन्न । अरू देशले गर्दै सिके, गल्ती गरे, त्यसपछि सुधार गरे । हामीले गल्ती गर्दै सिक्नुपर्ने अवस्था छैन । अरूले गरेको राम्रा र उपयुक्त अभ्यासलाई हामीले सजिलै ग्रहण गर्न सक्छौं, जुन हाम्रा लागि आवश्यक छ । थोरै समयमा राम्रो र प्रभावकारी सिकाइ हुने, विषयवस्तु स्पष्ट पार्न सहयोग गर्ने र सिकाइलाई रसिलो बनाउन यसले सहयोग गर्ने हुँदा विभिन्न नाममा बर्सेनि अर्बौं रकम शिक्षामा खर्च हुँदै आएकोमा एकपटक अनावश्यक खर्चहरू कटौती गरी शैक्षिक सामग्रीका रूपमा टकिङ पेन खरिदमा खर्च गर्ने कि ? वास्तवमा नेपालको पाठ्यव्रmमलाई अहिलेसम्म कसैले कमजोर भन्न सकेको अवस्था छैन । कमजोरी त कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको छ । शिक्षण क्षेत्रमा आएको नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी विषयवस्तु जस्ताको तस्तै विद्यार्थीसम्म पुराउन सकियो भने गुणस्तरीय जनशक्ति तयार हुन कुनै बेरै लाग्दैन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरले छलाङ मार्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । तसर्थ नेतृत्व वर्गहरूले एकपटक यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ ।
(लेखक शिक्षा विभागका उपनिर्देशक हुन् ।)