गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, श्रावण १, २०७५
1713

सहकारी संस्थाहरूसग रहेको अर्बौंको रकमले नै अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउनमा मद्दत पुराइरहेको छ ।

कुन व्यक्ति कति स्वस्थ छ भन्ने कुरा बाहिरबाट उसले लगाएको पोसाकले होइन, उसको स्वास्थ्य परीक्षणबाट मात्र थाहा हुन्छ । देशको वित्तीय प्रणाली अहिले बाहिरबाट हेर्दा निकै स्वस्थ र बलियो देखिन्छ । देशभित्र सञ्चालित २८ वाणिज्य बैंकमध्ये २५ वटाको चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ छ, २ वटाको पुग्दैछ, एउटाको भने नपुग्ने अवस्था छ । यी बैंकरूको कुल चुक्ता पुँजी २ खर्ब २७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । विकास बैंक, वित्त संस्थासमेतको जोड्दा यो आँकडा २ खर्ब ७५ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकमात्र हेर्दा यिनले कुल २६ खर्ब २७ अर्ब निक्षेप संकलन गरी २३ खर्ब ३४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल २ करोड २५ लाख खाता खुलेका छन्, यो कुल जनसंख्याको यो करिब ७८ प्रतिशत हो । यद्यपि यसमा एकै व्यक्तिका २ वा सोभन्दा बढी रहेका खाता, बहु–बैंक खाता र संस्थागत खाताको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा घटाउँदा कुल जनसंख्याको करिब ४७ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको देखिन्छ । यो सन् २००६ को पहिलो बैंकिङ पहुँचसम्बन्धी विश्व बैंकको सर्भेभन्दा निकै बढी भए पनि सन्तोषप्रद आँकडा भने होइन । त्यतिखेर विश्व बैंकको सर्भेले २६ प्रतिशत नेपालीको मात्र बैंकिङ पहुँच रहेको देखाएको थियो ।
बैंकिङ सुधारका नाममा पटक–पटक चलाइएका अर्बौंका सुधार कार्यक्रम र राज्यका विभिन्न प्रयासहरूका बाबजुद आधाभन्दा बढी जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच नपुग्नु भनेको विडम्बना नै हो । बैंकको खाता संख्या, कारोबार र नाफा बढ्नु मात्र वित्तीय सबलताको द्योतक होइन । राज्यले, नियामक निकाय र स्वयं बजारका खेलाडीहरूले वित्तीय साक्षरता बढाउन के कति पहल गरे भन्ने कुराको प्रमाणसमेत यसले देखाउँछ । अनौपचारिक अध्ययनअनुसार अहिले देशका ६४ प्रतिशत परिवारले विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिन्ट्यास बुझ्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै १ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको रेमिट्यान्स बैंकबाट खातामार्फत लेनदेन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो लागू हुन सकेको छैन, अझ यो सीमा बढाएर २ लाख रुपैयाँ पुराउनुपर्ने माग बढेको छ । आमनागरिक अझै पनि बैंकबाट होइन, नगदमै कारोबार गर्न रुचाउँछन् । अभौतिक मुद्रा र डिजिटल कारोबार त अलग कुरा भयो । हालसम्म जम्मा बाँडिएको एटीएम कार्ड संख्या ५२ लाखमात्रै छ, त्यसमध्ये करिब २५ देखि ३० प्रतिशत नचलाई थन्क्याएर राखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको अनुमान छ । इन्टरनेट बैंकिङका कुल ग्राहक ७ लाख ८४ हजार मात्रै छन् भने मोबाइल बैंकिङका ग्राहक झन्डै ४० लाख छन् । यी सबै तथ्यांकलाई समायोजित गर्दा अहिले करिब १ करोड जनसंख्याले मात्र वास्तविक रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा सक्रिय कारोबार गर्ने गरेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

बैंकरहरूले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि बैंकिङ परिधि भनेको यही आधा हिस्सा जनसंख्या हो । बजार पनि त्यही हो, व्यवसाय पनि त्यही हो र नाफा पनि त्यहीँ भित्रबाटै निकाल्नुपर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जति नै वास्तविक अवस्था लुकाए पनि चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर स्रोतको संकट भएको स्वयं उसैले प्रकाशित गरेको विवरणले नै देखाएको छ । यो वर्ष तरलता संकट व्यापक गहिरिएर गयो भनेर राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार, रिभर्स रिपो, बैंकहरूबाट विदेशी मुद्रा खरिदलगायतका फरक–फरक मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर करिब ५ खर्र्ब रुपैयाँबराबरको तरलता प्रवाह गर्यो । त्यतिले मात्र नपुगी वाणिज्य बैंकहरूले अन्तरबैंक ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको र तीबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूले ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबरको अन्तरबैंक कारोबार गरेका छन् । कुल निक्षेप संकलनको करिब आधा हिस्सा राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणबाट र आपसी कारोबारबाट जम्मा गरेर काम चलाउनुपरेपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कुन तहको जोखिम अवस्थामा रहेछ प्रस्ट हुन्छ । एक वर्षभित्रमा तरलता संकटका नाममा निक्षेपबाहेक १६ खर्ब रुपैयाँ चलाएका बैंकहरूले देखाएको संकट वास्तविक हो कि कृत्रिम, खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको छ । कतै यसरी रकम संकलन गरेर अर्को अदृश्य प्रयोजनमा त लगानी गरिएको छैन ? अहिले प्रणालीभन्दा बाहिर कति रकम छ भन्ने सही अनुमान नै हुन सकेको छैन । सहकारी संस्थाहरूसँग रहेको अर्बौंको रकमले नै अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउनमा मद्दत पुराइरहेको छ । चित्र एउटा देखाई वास्तविकतामा देशबाट वैधानिक रूपमै पुँजी पलायन भइरहेको हो कि भन्ने आशंका अहिले बढ्न थालेको छ ।
अन्तरबैंक कारोबार जसरी बढेको छ, यसको ब्याजदर पनि अहिले ह्वात्तै बढेर गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठ महिनामा अन्तर बैंक दर ४.११ प्रतिशत पुगेको छ, जुन ०७२ असारमा १ प्रतिशत, ०७३ असारमा ०.६९ प्रतिशत र ०७४ असारमा पनि ०.६४ प्रतिशत थियो । अन्तर–बैंक ब्याजदर बढ्दा त्यसको प्रभावले कर्जाको ब्याजमा पनि असर पार्छ । उदाहरणका लागि कर्जाको औसत ब्याजदर ०७२ असारमा ९.६२ प्रतिशत, ०७३ असारमा ८.८६ प्रतिशत र ०७४ असारमा ११.३३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १२.४२ प्रतिशत पुगेको छ । निक्षेपको औसत ब्याजदर भने औसतमा ६ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।
भन्नलाई सरकारले कम खर्च गरेका कारण तरलता संकट बढेर गएको बताउने गरिए पनि त्यो मात्र कारक होइन भन्ने कुरा वर्षान्तमा सरकारको ट्रेजरीमा भएको खर्चको अवस्थाले देखाउँछ । वास्तवमा रेमिट्यान्समा भइरहेको कमी र अर्थतन्त्रमा विभिन्न कारणले उत्पन्न मन्दीले तरलता प्रवाहमा असर परेको हो । तरलता संकट बढाउनमा मुख्यतया तीन पक्षले भूमिका खेलेका छन्— चुलिँदो व्यापारघाटा, घट्दो रेमिट्यान्स वृद्धिदर र बैंकहरूको आफ्नै पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यताले गरिरहेको पुँजी सञ्चय ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा तरलता समस्या समाधान गर्न अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता सुविधा (एसएलआर) र निक्षेप तथा कर्जा बीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड दर) घटाइएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्राबाहेक भारुमा समेत बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता समस्या तत्कालका लागि टार्ने उद्देश्यले भारतीय मुद्रामा समेत ऋण लिन पाउने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावबारे आकलन नै नगरी केही बैंकरको प्रभाव परेर यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । विगतमा समेत समान किसिमको प्रस्ताव केही बैंकरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेकोमा तत्कालीन गभर्नरहरूका सुझबुझपूर्ण निर्णयपछि राष्ट्र बैंक यस्ता व्यवस्थाबाट पछि हटेको थियो ।
नेपालका केही बैंकरहरू भारतमा लगेर निक्षेप राख्न वा लगानी गर्न पाऊँ भनेर निकै लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएका छन् । अहिले मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाले यो लबिङलाई बल पुग्छ, किनकि आज तरलता कम हुँदा भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाउँदा भोलि यहाँ तरलता बढ्नेबित्तिकै तिनै बैंकहरूले अब उता लगेर राख्न पाउँ भनेर दबाब दिनेछन्, त्यतिखेर राष्ट्र बैंकले हुँदैन, मिल्दैन भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यस अवस्थामा भारतीय लगानीमा यहाँ खुलेका र भारतीय बैंकहरूसँग सहकार्य राख्ने केही बैंकहरूले तरलता यता बढेको बहानामा नेपाली पुँजी भारतमा लगेर थुपार्ने अवस्था आउनेछ, जसलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सक्ने छैन । जब नेपाली पैसा लगेर भारतमा राख्न थालिन्छ, त्यसबेला नेपालको ब्याजदर यहाँबाट निर्देशित र सञ्चालित हुने होइन; भारतीय बजारमा आश्रित हुनेछ । जुन उद्देश्य राखेर २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक खोलियो, त्यसकै विपरीत अवस्था आउने देखेर नै तत्कालीन गभर्नरहरू सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ, कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर, डा. युवराज खतिवडासमेतले भारतीय मुद्राबाट हुने कारोबारका सन्दर्भमा निकै सचेतता अपनाएका थिए ।
राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नरहरूले एकातिर मौद्रिक सार्वभौमिकताका सवाल उठाइरहेका छन्, अर्कातिर राष्ट्र बैंकका आधिकारिक मन्तव्यमा भारतकै आयातका लागि तिर्न साढे ४ अर्ब अमेरिकी डलर बेचेर भारु किनेकोे देखाए पनि अनौपचारिक माध्यमबाट ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनौपचारिक व्यापारका लागि भुक्तानी गर्नैका लागि नेपाली मुद्रासरह चलनचल्तीमा स्विकार्ने दोहोरो चरित्रका कारण मुलुकमा द्वैध मुद्रा हाबी भएको छ । नेपाली बैंकहरूले भारतबाट ऋण लिँदा त्यसको ग्यारेन्टर पक्कै पनि राष्ट्र बैंक नै बस्नुपर्ला, कुनै कारणवश कुनै बैंकले ऋण तिरेन भने त्यसको जोखिम कसले बहन गर्ने ?
राष्ट्र बैंक सीमित व्यापारी र बैंकरहरूको प्रभावमा परेको अर्को उदाहरण हेरौं । बुँदा नं. १३५ मा भनिएको छ– “विदेशबाट अग्रीम रकम प्राप्त भएको आधारमा तेस्रो मुलुकको सामान नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा प्रतीतपत्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप निर्यात व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।” यो राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत भन्न मिल्ने विषय थियो कि थिएन, त्यसबारे अनेकन बहस होलान्, तर नेपालमा खपतै नहुने वस्तु यहाँ ल्याइ भारत र अन्य मुलुकमा वैधानिक तस्करी हुने गरेको भन्ने आशंकलाई यसले बल पुराएको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्त (पहिलो ११ महिना)मा ११ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ४६०० किसिमका वस्तु आयात हुँदा कतिपय वस्तु नेपालमा खपत नै नहुने किसिमका देखिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले नै तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याऊ, नक्कली भुक्तानी भएको देखाऊ, फेरि सामान अर्कैतिर निकासी गर भन्ने व्यवस्था गरेपछि यसले सोझै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ कि गर्दैन?
एकातिर सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धिहरू पालना गर्छौं भनेर कानुनी व्यवस्थासमेतका संरचना बनाइरहेका छौं, अर्कातिर नयाँ संस्करणका ‘प्रतीतपत्र घोटाला काण्डहरू’ जन्माउन राष्ट्र बैंक आफैंले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्छ भने केन्द्रीय बैंकका नीतिगत विचलन मान्ने कि नमान्ने ?