कारोबार संवाददाता
शनिवार, भदौ ३१, २०७४
1143

केही समयअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफू हङकङमा जाँदा नेपाली पासपोर्टका कारणले अनावश्यक रूपमा अध्यागमनको सोधपुछमा परेको आपत्ति जनाएपछि त्यसबारे धेरै भुक्तभोगीले अनुभव बाँडे । 

हरियो पासपोर्टको कमसल डिजाइनकै कारणले मात्र नेपालीहरूले विकसित देशका एयरपोर्टमा दुःख पाएका होइनन् । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान के छ ? विकसित मुलक र अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? भन्ने विषयमा एकपटक गम्भीर रूपमा सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, अनि मात्र पासपोर्टका कुरा उठ्छन् । 

अहिले पनि अन्तरर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूका प्रतिवेदन पल्टाउने हो भने पहिलो पंक्तिले नै चस्स घोच्छन्– ‘विश्वका गरिब मुलुकमध्येको एक...’ भनेर लेखिएका पंक्ति पढ्ने जो–कोहीले नेपालप्रति सकारात्मक धारणा बनाउनै सक्दैन । 

यसबाहेक विगतको दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले गर्दा अझै पनि थुप्रै अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा ‘द्वन्द्वप्रभावित तथा संवेदनशील मुलुक’ भनेर नेपालको परिचय खुलाइएको हुन्छ । हुन त विश्वमा नेपालभन्दा पनि अतिगरिब मुलुकहरूको सूची निकै लामो छ । 

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा नेपाल १ सय ५७ औं, विश्व बैंकको सूचीमा १ सय ५३ औं, सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सीको सूचीमा १ सय ६९ औं स्थानमा छ । नेपालमा आतंकवादको असर न्यून छ, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति–प्रक्रियामा रूपान्तरित भइसकेको पनि करिब एक दशक भइसकेको छ । 

झिनो नै सही, विगत तीन दशकमा नेपालले केही न केही हदसम्म आर्थिक उन्नति पनि हासिल गरेकै छ, त्यसो भए नेपालीले हीनताबोध नै गर्नुपर्ने किन त ? 

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् १९९० मा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय २ सय अमेरिकी डलरको आसपासमा रहेकोमा सन् २०१५ मा ७ सय ३२ डलर पुगेको छ । देशभित्र गरिबीको अनुपात विगत ३ दशकमा झन्डै २२ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ, मध्यम वर्गका आय भएका नेपालीको संख्या दोब्बर भएको छ । 

सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीको अनुपात ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदर उल्लेख्य अनुपातमा घटाउन सकिएको छ । विद्यालयको खुद भर्नादर ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको आकलन छ । ९० प्रतिशतभन्दा नेपालीले खानेपानीको पहुँच पाएको अर्को आँकडा छ । 

आधा घण्टाको दूरीमा विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न पाउने नेपालीको संख्या आशालाग्दो ढंगले बढेको छ । आधा घण्टाकै दूरीमा नजिकको मोटर चल्ने बाटोमा पुग्ने नेपालीको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ । कुपोषित नेपाली वा भोकमरीको समस्या नै झेल्नुपर्नेहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । 

अर्को आशालाग्दो तथ्यांक, वातावरणीय क्षेत्रको पनि छ । सामुदायिक वनको प्रभावकारितासँगै वन तथा झाडी–बुट्यानहरूले ढाकेको जमिनको अनुपात पनि यसबीचमा उल्लेख्य अनुपातले बढाउन सकिएको छ । 

बजेटको आकार हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा भएसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा राज्यले गर्ने लगानी पनि बढेको छ । राज्यसँगै अर्थतन्त्रको अर्को चालकका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले पनि यस्ता सामाजिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी बढाएकै छन् । 

विगत तीन दशकमा अर्थतन्त्रको आकार २२ गुणाले वृद्धि भएको छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीले ०७३ असोज मसान्तसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९७ प्रतिशतबराबरको निक्षेप संकलन गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्न आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नैपर्छ । अहिले औसत नेपालीको खर्च क्षमता पनि बढ्दै गएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गर्ने छुट्टाछुट्टै घरपरिवार सर्वेक्षणले खाद्य तथा गैरखाद्यमा आमनेपालीले गर्ने खर्चमा ह्वात्तै वृद्धि भएको देखाउँछ । खर्च गर्नका लागि आयमा पनि वृद्धि हुनैपर्छ । आयका लागि रोजगारीका अवसर, पेसा वा व्यवसाय गर्ने आधार पनि विस्तार भएकै हुनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई नेपालमा गरिबी निवारण गर्ने मुख्य माध्यम मानिएको भए पनि देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुनुमा त्यसको मात्र पनि हात छैन । अहिले सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विगतमा जस्तो शतप्रतिशत पूर्ण बेरोजगारहरूको जमात देख्न छाडिएको छ । 

करिब ४० लाख नेपाली श्रमका लागि बिदेसिएको भए पनि बाँकी दुईतिहाइ जनशक्ति नेपालभित्रै छ, अर्थतन्त्रका विभिन्न प्रणालीमा कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध भएर बसेको छ । यो त्यही श्रमशक्ति हो, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । 

यसलाई अर्को सूचकका आधारमा हेरौं, नेपालले वार्षिक साढे सात खर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गर्छ, उपभोग नबढीकन देशमा त्यसै आयात बढ्दैन । उपभोग बढाउनमा हरेक व्यक्ति वा घरपरिवारको आयवृद्धिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । 

विगत पाँच वर्षको औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको टेकोमा स्तरोन्नतिको सपना केबल भ्रम हो । खर्च गर्ने तौरतरिका फरक होला, अनुपात फरक होला तर अतिविपन्न व्यक्ति होस् वा धनाढ्य सबैले गर्ने योगदानले नै देशको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन योगदान पुग्ने हो ।

केही सूचकले आयको वितरण समान नभएको भन्ने देखाउँदै आए पनि उपभोगका आधारमा तल्लो ४० प्रतिशतले गर्ने खर्च निकै उच्चदरमा बढिसकेको घरपरिवार सर्वेक्षणले नै देखाइरहेको छ । अध्ययनअनुसार अतिविपन्न परिवारले आफ्नो दैनिक आयको ८० प्रतिशत रकम उपभोगमा सक्ने गरेको छ भने २० प्रतिशतमात्र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ । 

गरिबीको रेखाआसपासमा भएका (विश्व बैंकको परिभाषामा जोखिमयुक्त) करिब ४० प्रतिशत जनसंख्याको पनि अवस्था लगभग उस्तै हो । यो वर्गले ७५ प्रतिशत आय उपभोगमा खर्च गर्ने गरेको छ भने २५ प्रतिशत आय शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने गरेको छ । 

माथिल्लो आयपंक्तिका १० प्रतिशतले गर्ने खर्चको प्रवृत्तिमा भने केही फरक छ । तर, यी तीनै समूहले नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तारका आआफ्नै गतिले योगदान दिँदै आएका छन् । खर्च गर्ने तौरतरिका फरक होला, अनुपात फरक होला तर अतिविपन्न व्यक्ति होस् वा धनाढ्य सबैले गर्ने योगदानले नै देशको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन योगदान पुग्ने हो ।

नेपालमा हरेक पटकका राजनीतिक आन्दोलनहरू कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक समुन्नतिको सपनासँग जोडिएका छन् । हरेक शासक, प्रशासकले प्रत्येक पटक आर्थिक समृद्धिको चाहनालाई बढावा दिएकै हुन्छन् । 

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको एसियाली मापदण्डदेखि पछिल्लो कालखण्डमा आइपुग्दा बाँडिएको मध्यम आय भएका विकासशील राष्ट्रमा समुन्नति हुने सपनासम्मलाई आधार मान्दा हामी कहाँ थियौं ? कहाँ पुग्यौं ? र कहाँ पुग्नेछौं ? भन्ने कुराका धरातलीय आधारलाई भन्दा तत्कालीन लोकप्रियताका आधारमा आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । 

पछिल्लो आधा दशकमा बाँडिन थालिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२५ सम्म विकाशील राष्ट्रमा र २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा पुग्ने सपनाको टेक्ने आधार हेर्‍यौं भने केही आशाका किरण देखिए पनि समग्रमा त्यो महत्त्वाकांक्षा नै हो भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशित गरेको पछिल्लो अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल, भुटान, साओतामे एन्ड प्रिन्सिपे, सोलोमन आइसल्यान्ड र टिमोर लिस्टेले सन् २०१५ मा स्तरोन्नतिको थ्रेसहोल्ड पूरा गरेकाले सन् २०१८ भित्र यी पाँच देश अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । 

एसियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, आओस र म्यानमारले आफ्ना राष्ट्रिय आवधिक विकास योजनाहरूमा एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने योजना अघि सारेका छन् । यसका लागि मूलतः औपचारिक विकास सहयोग (ओडीसी), व्यापारमा प्रगतिका साथै यसअघि स्तरोन्नति भएका मुलुकहरूको अनुभवलाई टेको बनाउने प्रयास गरिएका छन् । 

अर्कातिर तीन अफ्रिकी एलडीसीहरूले तीव्र र उच्च आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, संरचनागत परिवर्तनसहित आउँदो एक दशकभित्र मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुने लक्ष्य साँचेका छन् । नेपालको हकमा आयगत आधार, मानवीय सम्पत्ति सूचकांक, आर्थिक जोखिम सूचकांकलाई टेकेर एलडीसीबाट बाहिरिने लक्ष्य राखिएको छ । 

तर, यसका लागि जुन लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने हो, त्यसको भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामै नेपालका नीतिनिर्माता अलमलिएका छन् । रेमिट्यान्सको आप्रवाह यही ढंगले कायम गरिरहला र आउँदो चार वर्षभित्रमा १ हजार ३५ देखि १ हजार २ सय ४२ अमेरिकी डलर पुग्ला वा पर्याप्त विकास सहयोग प्रवाह भई आर्थिक विकास स्वतः उँभो लाग्ला भन्ने परेको छ । बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने विगत ५ वर्षको औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको टेकोमा स्तरोन्नतिको सपना केवल भ्रम हो ।