गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, असार ५, २०७५
928

चीनसँगको हाम्रो आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो पार्न कुन–कुन क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी आवश्यक छ भन्ने विषयमा अपरिपक्व र कमजोर तयारी देखियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार छिमेकी मुलुक चीनको औपचारिक भ्रमणमा निस्केका छन् । यसअघि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका समयमा ओली चीन पुगेका थिए, त्यस क्रममा गणतन्त्र नेपाल र संघीय जनवादी गणतन्त्र चीनबीच तेस्रो देशसँग वस्तु आयात–निर्यातका क्रममा भारतमा आश्रित नेपालका लागि नयाँ विकल्प दिने पारवाहन सम्झौतासहितका १० वटा सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएकै हुन् । देशभित्र नाकाबन्दीले अवस्था कठिन बनाइरहेका बेला ओलीले चीनसँग गरेका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको बहिर्गमन र भारतीय नाकाबन्दी खुलेसँगै ओझेलमा परे । अहिलेको विश्व परिवेशमा कुनै एक मुलुकसँग मात्र अत्यधिक निर्भरता कति जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण यो नाकाबन्दीले देखायो । सोही समयमा चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ पारेर लैजानुपर्ने आवाज निकै उठे पनि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा आएको उतारचढावले त्यो प्रसंग ओझेलमा पार्यो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति बढाउनका लागि नाकाबन्दीको अवधिमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने कुरा जोडतोडका साथ उठेको थियो, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा र आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन चीनसम्म गएर त्यहाँबाट एक चौथाइ आपूर्तिको पहल गरेको भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक नै भएको हो । तर, चीनले अनुदानमा दिएको निश्चित परिमाणको इन्धनबाहेक व्यापारिक कारोबार गर्ने हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन सकेन । अन्य सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका पक्ष पनि उत्तिकै फितलो रहे । यसमा चिनियाँ पक्षको भन्दा हाम्रै पक्षको कमजोरी मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा नै विशालतम आकारसहित उदाइरहेको चीनको हालैका वर्षहरूमा नेपालमा पनि उपस्थिति बढ्दै गएको छ । केही सूचकमा हेरौं, हाल नेपाल र चीनबीचको वार्षिक व्यापार १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, सन् २०१२/१३ यस्तो व्यापार ६४ अर्ब रुपैयाँबराबरको थियो, जसमध्ये चीनबाट हुने आयात यस पाँच वर्षमा ६२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबाट बढेर १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालबाट चीनतर्फ हुने निर्यात भने निकै नगण्य छ । पाँच वर्षअघि २ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात भएकोमा अहिले पनि त्यही हाराहारीमा निर्यातको सूइ अड्केको छ ।

नेपालसँग मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि चीनको हिस्सा व्यापक रूपमा बढेर गएको छ । अमेरिकी कंग्रेसको एक समितिमा यसै वर्ष पेस गरिएको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१३ सम्मकै चीन विश्वका १ सय ३० मुलुकका सर्वाधिक ठूलो व्यापार साझेदार भइसकेको छ ।
व्यापारबाहेक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि चीन विश्वव्यापी रूपमै अहिले दोस्रो ठूलो स्रोत मुलुक बनेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा पनि चीनबाट हुने लगानी व्यापक रूपमा बढेर गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार सन् २०१६ मा खुलेका उद्योगहरूमा भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मध्ये चुक्ता पुँजी आधारमा चीन दोस्रो स्थानमा छ भने खुद एफडीआई प्रवाहमा तेस्रो स्थानमा छ । पहिलो स्थानमा वेस्ट इन्डिज– ६२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी, भारत २७ अर्ब १० करोड लगानी र चीन १० अर्ब ८४ करोड लगानी भएको यो अध्ययनले देखाएको छ । यसमा लगानी बोर्ड नेपालमार्फत प्रतिबद्धता आई खुलेका ठूला कम्पनीको तथ्यांक भने समावेश छैन । त्योसमेत जोड्दा अहिले चिनियाँ लगानी नेपालमा ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।
यसैगरी, पछिल्लो समयमा नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या पनि उत्साहजनक ढंगले बढेर गएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार नेपाल भ्रमण गर्ने ‘टप फाइभ’ मुलुकका पर्यटकहरूमध्ये भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र श्रीलंका रहेका छन् । सन् २००८ मा केवल ३५ हजार चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकामा गत वर्ष सन् २०१७ मा १ लाख ४ हजार चिनियाँले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यद्यपि यो संख्या २०१४ भन्दा केही घटेको हो, उक्त वर्ष चिनियाँ पर्यटकको संख्या १ लाख २३ हजार पुगिसकेको थियो । सन् २०१५ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण चिनियाँ पर्यटकको संख्या ह्वात्तै घटेकोमा त्यसपछि भने वार्षिक १ लाख नाघेको छ । चीनमा नेपालसम्बन्धी प्रवद्र्धन र विभिन्न चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका अन्य खालका प्रवद्र्धनका कारण आउँदा दिनमा चिनियाँ पर्यटक अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसबाहेक नेपालमा चीनले गर्ने औपचारिक विकास सहयोगको अंश पनि बढ्दो क्रममा छ । सन् २०१०/११ देखि २०१६/१७ सम्म चीनले नेपाललाई २७ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान प्रदान गरेको छ । यसबाहेक सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म संयुक्त रूपमा बन्न पुनर्निर्माण्का २५ आयोजनाका लागि चीनले ४५ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरिरहेको छ भने थप १५ अर्ब २० करोड अनुदान सहायतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यी सहायताहरूलाई एकमुस्ट रूपमा हेर्दा चीनले नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो भूमिका र उपस्थिति बढाउन चाहेको देखिन्छ, जसका लागि फरक–फरक आयोजना वा उपक्रमका लागि सहायता सम्झौता भइरहेको छ ।
यद्यपि चीनले दिने सहायताबारे अहिले एकथरी विकास अर्थशास्त्रीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । चीनले सडक एवं आर्थिक क्षेत्र योजना (बेल्ड एन्ड रोड– बीआरआई)मार्फत गर्ने भनिएको लगानीमा अनुदानको अंश नहुने, भएको लगानी पनि ऋणका रूपमा रहने र त्यसमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको प्रावधानसमेत नहुने कारणले चिनियाँ सहयोग लिँदाभन्दा नलिँदै उपयुक्त हुन्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ । विशेष गरी, नेपालले चिनियाँ लगानीमा रसुवा–काठमाडौं तथा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गका लागि प्रस्ताव अघि सार्ने चर्चा चलिरहेका बेला चिनियाँ ऋण महँगो हुने भएकाले हाम्रो आउँदो पुस्ताले ऋणको भार बेहोर्नुपर्ने जोखिम उनीहरूले औंल्याएका छन् । सरकारले प्रकासित गरेको विकास साझेदारको प्रोफाइलमा भने चीनले अनुदान, ब्याजविहीन लगानी र सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने गरिएको दाबी गरिएको छ ।
चीनले यसअघि नेपालका लागि भनेर विनियोजित गरिसकेको झन्डै २५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहायता रकमसमेत यहाँबाट अन्यत्र परिचालित (डाइभर्ट) गरिसकेको चर्चा चलेको थियो । चीनले ‘एक क्षेत्र एक सडक’ योजनाअन्तर्गत अहिले आफ्नो सडक पूर्वाधार विकास गर्न व्यापक रूपमा लगानी खन्याइरहेको छ, यो आयोजनाको लागत कति हो भन्ने कुरामा विश्वभरिकै अर्थशास्त्रीहरूसमेत अन्योलमा छन् । औपचारिक रूपमा चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका विवरण, इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिट, वल्र्ड इकोनोमिक एसोसियनका फरक–फरक विवरणले यो आयोजनामा १.१ ट्रिलियनदेखि ८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जसले एसिया र युरोपका ८६ देश जोड्ने बताइएको छ । विशेषतः विगतको सिल्करोडलाई ब्युँताउन चीनले उसको दक्षिणदेखि दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा गरिरहेको लगानीका कारण नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रहरूसम्म सडक र रेल्वे पहुँच विस्तार भइरहेका छन् । विगतमा पठार क्षेत्र भनिएको तिब्बतमा समेत सहरी विकासका लागि थप योजनाहरू बनाइँदै छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्ना उत्तरी सीमानाकाहरूको अधिकतम् प्रयोगका लागि सहकार्य र पहल अघि बढाउनै पर्छ ।
मुलुकलाई आवश्यकता नपरेको क्षेत्रमा ऋणमात्र होइन, अनुदानसमेत स्विकार्नु सही होइन, तर यदि हाम्रो विकास आवश्यकता पूरा गर्नका लागि कोही छिमेकी खुला हृदयले छलकपट नराखी अगाडि आउँछ भने राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार त्यसको परिचालन गर्नका लागि पछि पर्नु पनि हुँदैन । अहिले चीनले बीआईआईबाहेक चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरका लागि १५ वर्षे अवधिमा सम्पन्न हुने गरी ६० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्र्दैछ । माल्दिभ्समा ठूलो पुल निर्माण र राष्ट्रिय सडक सञ्जाल स्तरोन्नतिका काम नै थालिसकेको छ, श्रीलंका र बंगलादेशमा विमानस्थल र बन्दरगाहहरूको स्तरोन्नतिका लागि अर्बौं डलर लगानी सम्झौता गरिसकेको छ । नेपालमा रेल सञ्जाल विस्तारको पुरानै प्रस्ताव हो । भाषणले मात्र रेलमार्ग बन्दैन । यसका लागि ठूलो बजेट र तयारीको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार पारिनुपर्छ । नेपालको सम्भाव्य लगानी र लाभको पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ । माथिबाट चीनले, तलबाट भारतले रेल लाइन बिच्छ्याउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् भन्ने भाषणले मात्र राष्ट्रिय हितलाई प्रवद्र्धन गर्दैन । त्रिदेशीय अन्तरसम्बन्ध विकास गरी सबैका लागि लाभ आर्जन हुन सक्ने कुन–कुन क्षेत्र हुन हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हाम्रो आन्तरिक तयारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपालले आफ्नो क्षमता भने विकास गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपालतर्फको सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि नेपाल सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने र आवश्यक परेमा चीन सरकारको सहयोग लिन सकिन्छ भने अर्को छिमेकी रिसाउला कि भनेर हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था रहनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा भुल्नै नहुने र प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने विषय हो— द्विपक्षीय लगानी संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता (बिप्पा) । चीनले अहिले विश्वका २४ मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ, गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी)का सदस्य देशहरूसहित श्रीलंका, इजरायल, नर्वे, मोल्दोभा, मरिसससँग समान किसिमका सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारीमा चीन छ । नेपालबाहेक क्यानडा, कोलम्बिया, फिजीसहितका ८ मुलुकसँग एफटीए अघि बढाउन सकिने चीनको भनाइ छ । सन् २०२५ लाई ‘मेड इन चाइना’ वर्षका रूपमा घोषणा गरी चीनका प्रमुख १० उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई स्तरोन्नति र आधुनिकीकरण गर्ने घोषणा गरिसकेको, चीनमा आधारित प्रविधिकै अत्याधिक उपयोग बढाउने गरी आविष्कारहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेको सन्दर्भमा नेपालले कसरी बढीभन्दा बढी लाभ हासिल गर्नसक्छ भन्ने विषयमा हचुवाका भरमा राष्ट्रिय तयारीसहित चीनसँग साझेदारी गरिनु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेर चीन त जाँदैछन्, तर चीनसँगको हाम्रो आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो पार्नका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी आवश्यक छ, कुन–कुन क्षेत्रमा पुराना सन्धि, सम्झौता, सहमतिमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने विषयमा अपरिपक्व र कमजोर तयारी देखियो । सय जनाभन्दा अधिकको भ्रमण टोली बनाउँदैमा देशको तयारी पनि भारी हुन्छ भन्ने होइन, राजनीतिक–कूटनीतिक, आर्थिक सवै क्षेत्रमा हाम्रो अवस्थाबारे बलियो प्रस्तुति गर्न सकियो भने मात्र यसको सार्थकता रहन्छ । नभए, दिल्ली दर्शनपछि बेइजिङ दर्शन पनि एक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनेछ ।