कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार ३, २०७५
1560

०७० साल असार २ गते राती १२ बजेबाट महाकाली नदीमा पानीको सतह बढेर जमिन कटान गर्न थालेको थियो । जसले कटान गरेपछि रिङनताल र गैल्फै बस्ती नै हराएका छन् । दार्चुलावासीले त्यस दिनलाई कालो दिन मान्दै आएका छन् । बाढीपीडितले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् ।

पाँच बर्ष पहिले असार २ गतेका दिन महाकाली नदीले विकराल रुप धारण गरेपछि दार्चुला जिल्लामा सयौँको संख्यामा घरहरु बगाएको थियो । दार्चुलाबासीहरुले कालो दिनका रुपमा असार २ गतेलाई सम्झने गरेका छन् । नदिले कटान गरेपछि सदरमुकामको भौगोलिक रुप नै परिवर्तन गरिदिएको छ । तीन चार दिन लगातार पानी परेपछि २०७० साल असार २ गते राती १२ बजेबाट महाकाली नदिमा पानीको सतह बढेर नदिले जमिन कटान गर्न थालेको थियो ।
महाकाली नदिमा आएको बाढीले नेपाली भु—भाग कटान गरेपछि रिङनताल र गैल्फै बस्ती नै हराएका छन् ।

महाकाली बाढीले झण्डै दुइ सय घर परिवार तथा व्यापारी, दुई दर्जन सरकारी कार्यालय बगाएको थियो । पीडितहरुले तत्कालीन आपतकालिन राहत बाहेक अरु पाएका छैनन् । सोही दौरान २ जनाको मृत्यु समेत भएको थियो । बाढी पीडितहरु मध्ये घरजग्गा बगेकाहरुले ३५ हजार रुपैयाँ बाहेक केही नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले पुर्नस्थापनको माग राख्दै बाढी पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर आवाज उठाएपनि कतैबाट पुर्नस्थापनको लागि पहल नभएको तत्तकालिन बाढी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष ललितसिह बोहराले बताउनु भयो ।
महाकाली नदिमा बाढी आएपछि दार्चुला जिल्ला एका एक चर्चामा आयो । देश विदेशबाट राहत सामाग्रीहरु आउन थाले, कतिपय आफै वितरण गरेर गए । त कतिपयले जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति मार्फत वितरण गरियो । विदेशबाट महकाली बाढी पीडितहरुका नाममा आएको चारलाख रुपैँया अझै जिल्ला दैबी प्रकोप उद्धार व्यवस्थापन समितिमा थन्कीएको छ । विदेशबाट आएको राहत रकमबाट पुर्ण रुपमा घरजग्गा क्षेती भएका १ सय ३६ परिवारलाई ४० हजार रुपँैयादरले थप राहत वितरण गरिएको थियो ।
तत्कालिन नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले बाढी पीडित व्यवसायिलाई सहुलीयत रुपमा रिण दिने, बाढी पीडितका छोराछोरीहरुलाई बैदेशिक रोजगारी तथा अन्य सरकारी सेवा सुविधामा सहुलीयत दिने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन नभएको महाकाली बाढी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष ललितसिह बोहराले बताए ।
महाकाली नगरपालिकाले महाकाली बाढी पीडितलाई परिचय वितरण गरेर विभिन्न सराकारी सेवा सूविधामा सहुलियत दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको महाकाली नगर पालिकाले जनाएको छ ।
महाकाली नदिमा बाढी आएपछि महकाली नदी नियन्त्रण अयोजना पाँच बर्षका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेको छ । जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रको मूख्य भाग ४५ सय मिटर र अन्य सदरमुकाम भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा ४ हजार मिटर क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गरिन थालेको छ । महाकाली नदिको कटानलाई रोक्नका लागि बहुपयोगी रुपमा बन्न लागेको पक्की तटबन्ध अहिलेसम्मकै नमुना आयोजनाको रुपमा लिइएको छ । दार्चुला जिल्लाको गौरबशाली आयोजनाको रुपमा पनि उक्त तटबन्धलाई लिन सकिने महाकाली नदि नियन्त्रण आयोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सम्पन्न हुनेगरी आर्थिक बर्ष २०७१/७२ बाट पाँच बर्षका लागि नदी नियन्त्रण अयोजना लागु भएको हो । आयोजनाको कुल लागत ३ अर्व पाँच करोड रुपैँया रहेकोमा हालसम्म आयोजनामा एक अर्ब ६२ करोड रुपँैया खर्च भएको छ । अझै तटबन्ध निर्माणको काम सम्पन्न भईसकेको छैन ।
तीनै तहका सरकारले देशमा आउने प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित रहन समयमै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । प्राकृतिक प्रकोपमा सरकारी संयन्त्रको साथै नागरिकको पनि उत्तिकै पूर्वसर्तकता हुनु आवश्यक छ ।
कृष्ण धामी