रमेश घिमिरे
आइतवार, असार ३, २०७५
1754

कुनै पनि उत्पादित सेवा तथा वस्तु निःशुल्क प्राप्त हुँदैन । कसैका लागि निःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाका लागि अरु कसैले शुल्क तिरेको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई न्यून शुल्क वा निःशुल्क सेवा दिइएको देखिए पनि त्यसको शुल्क सरकारले तिरेको हुन्छ । सरकारले तिरेको भनेको आम जनताले तिरेको हो । आम जनताबाट उठाइएको कर अन्य विकास क्षेत्रमा कम खर्च गरेर विद्यार्थीको शुल्कमा खर्च गरिएको हुन्छ । निजी स्कुलमा विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्कको तुलनामा प्रति विद्यार्थी सरकारले गर्ने खर्च बढी हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालन हुने सरकारी सेवा महँगो, ढिलो, गुणस्तरहीन र सेवाग्राही अमैत्री हुन्छ भन्ने धेरै पहिले सिद्ध भइसकेको हो । यसको विकल्पमा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट, एनपीएम) भन्ने अवधारणा आएको हो । यसको अर्थ निजीकरण गर्न मिल्ने सेवालाई निजीकरण गर्ने, नमिल्ने सेवालाई निजी व्यवस्थापनका सिद्धान्त लागू गरेर कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालन गर्ने र त्यो पनि सम्भव नभए कर्मचारीतन्त्रलाई अधिकतम सुधार गरेर सेवा प्रदान गर्ने हो ।

सामुदायिक स्कुलमा अधिकांशतः योग्यता प्रणालीबाट छनोट भई नियुक्त भएका शिक्षक र कर्मचारीले सेवा दिन्छन् । निजीको तुलनामा उनीहरूको सीप र दक्षता बढी भए पनि उनीहरू सिपालु र कार्यदक्ष देखिदैनन् । तलब सुविधा पनि उनीहरूले निजीको तुलनामा बढी पाउने गरेका छन् तर कार्यसम्पादनमा त्यसको प्रतिविम्ब देखिदैन । जतिसुकै दक्ष जनशक्ति भए पनि ऊ उभिदैमा कार्यसम्पादन राम्रो हुने होइन । संगठनको आवश्यकता, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति अनुसार कर्मचारीलाई काममा लगाउनुपर्दछ । मानौं, १० जना आवश्यक पर्ने ठाउँमा जति योग्य कर्मचारी राखे पनि ५ जनाबाट मात्र सेवा दिइन्छ भने त्यो गुणस्तरीय हुन सक्दैन । त्यस्तै ५ जनाबाट सम्भव हुने कार्यका लागि १० जना खटाइन्छ भने पनि गुणस्तरीय सेवा हुँदैन ।
राइट मेन इन राइट प्लेस इन राइट टाइम (उपयुक्त मानिस उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त समयमा पदस्थापन) गरे मात्र कर्मचारीबाट उच्च उत्पादकत्व प्राप्त हुन सक्छ । कर्मचारीलाई सकारात्मक र नकारात्मक उत्प्रेरणाको सन्तुलनबाट अधिकतम उत्पादकत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार, प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड र दुरुत्साहन गर्नुपर्दछ । यसका लागि व्यवस्थापकलाई अधिकार सम्पन्न गराइनुपर्दछ । साथै व्यवस्थापकले निष्पक्ष र पूूर्वाग्रहरहित भएर आप्mनो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दछ । उल्लेखित चरित्र भएको व्यवस्थापनलाई नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ ।
विगतमा जनताको घर नजिक स्कुल पु¥याउने नाममा गाउँ गाउँमा स्कुलको संख्या विस्तार गरियो । गुणस्तरलाई खासै महत्व दिइएन । बालबालिका विद्यालय भर्ना हुनुलाई मात्र सफलताको सूचक मानियो । रेमिटान्सको आप्रवाह वृद्धिसँगै दुर्गम गाउँ सम्म निजी बोडिङ स्कुल विस्तार हुन थाले । निजी स्कुलमा गुणस्तर राम्रो भएका कारण शिक्षक, सरकारी कर्मचारीदेखि निम्न आयस्तर भएकासम्म सबैले निजी स्कुलमा छोरीछोरी भर्ना गर्ने प्रचलन सुरु भयो । त्यसपछि सरकारी स्कुलको वास्तविक सुधारमा कसैको चासो रहेन ।
सरकारी स्कुललाई सरकारले समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति लियो । त्यसपछि स्कुलहरूलाई सामुदायिक विद्यालय भन्न थालियो । पहिलेदेखि नै शिक्षकले राजनीति गर्ने थलोका रूपमा रहेका स्कुलहरू समुदायलाई हस्तान्तरण भएपछि पूरै राजनीतिकर्मीकै कब्जामा गए । पार्टीगत चुनावको आधारमा व्यवस्थापन समिति चयन भएर विद्यालय सञ्चालन गर्न थालियो । सामुदायिक विद्यालयहरू राजनीति गर्ने, पार्टीको खर्च चलाउने, कार्यकर्ता पाल्ने भरपर्दा स्रोतका रूपमा विकास भए ।
राजधानी काठमाडौंको अवस्था हेर्दा दर्जनौं सामुदायिक स्कुलमा विद्यार्थीको संख्याभन्दा शिक्षक कर्मचारीको संख्या बढी छ । तल्लो कक्षामा देशभरि नै सामुदायिक स्कुलमा विद्यार्थी संख्या निकै कम र माथिल्ला कक्षामा केही बढी छ । सामुदायिक स्कुलमा साना बालबालिका असुरक्षित हुने, अंग्रेजी एकदमै कमजोर रहने र बोडिङमा सानो कक्षामा कम शुल्क हुने हुँदा न्यून आय भएका अभिभावकले पनि केही वर्ष छोराछोरी बोडिङ पढाएर पछि सामुदायिकमा भर्ना गर्ने गरेको पाइन्छ । केही सामुदायिक स्कुलले अंग्रेजी माध्यममा पढाउन थाले पनि आकर्षण देखिदैन ।
अहिले सामुदायिक विद्यालय सुधारका नाममा सरकारी बजेट खर्च गरेर स्मार्ट स्कुल बनाउने अभियान चलाइएको छ । स्कुलहरूमा आधुनिक भवन बनाउने, इन्टरनेट, कम्प्युटर, वेभ साइट निर्माण, टच स्क्रिन स्मार्ट बोर्ड, इलाइब्रेरी, हाजिरी डिभाइस, स्कुलमै कापी कलम उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यमा बजेट खर्च भइरहेका छन् । वास्तवमा यी विषय प्राथमिक आवश्यकता होइनन् । सामुदायिक विद्यालयमा अहिले तल्ला कक्षामा विद्यार्थी आकर्षित गर्नुपर्नेछ । यसका लागि बोडिङ स्कुलले जे गरेका छन्, त्यही हेरेर हुबहु नक्कल गरे पुग्छ ।
जस्ताले छाएका साँघुरा छाप्रामा सञ्चालित बोडिङ स्कुलमा पर्याप्त विद्यार्थी आएका छन् भने सामुदायिकले ठूला ठूला भवनमा किन करोडौं खर्च गर्ने ? बोडिङ स्कुलमा कागजमा बनाइएका रंगीचंगी चित्र भित्तामा टाँसेर विद्यार्थी आकर्षित भएका छन् भने सामुदायिक स्कुलमा लाखौं खर्चेर स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर र इन्टरनेट किन जडान गर्ने ? प्राथमिक विद्यालयका लागि पहिलो आवश्यकता बच्चाबच्चीको सुरक्षा, सरसफाइ, माया र मनोरञ्जन हो । ठूलाले सानालाई पिट्ने, खेल्दा चोटपटक लाग्ने, लुगा मैलिने, अश्लील शब्द बोल्ने, झैझगडा गर्ने, सरसामन हराउने जस्ता समस्यालाई रोक्न सके छोराछोरी पठाउन अभिभावक र स्कुल जान बालबालिका तयार हुन्छन् ।
स्कुल रंगरोगन गर्ने, सफा राख्ने, रुख विरुवा रोप्ने, पिङ चिप्लेटी लगायत खेल सुविधा राख्ने, कम्पाउण्ड र गेट निर्माण गर्ने, बालबालिकालाई गेटमा स्वागत गर्ने, निरन्तर हेरचाह गर्ने हो भने आकर्षण भइहाल्छ । साना बालबालिकाका लागि पढाइ र सिकाइ पहिलो प्राथमिकता होइन । बाहिरबाट हेर्दा स्कुल आकर्षक हुनुपर्दछ र स्कुलले गर्ने व्यवहार बालबालिका मैत्री हुनुपर्दछ । स्मार्ट स्कुल बनाउने कुरा आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरेपछि सोच्ने कुरा हो ।
धेरै सामुदायिक स्कुलको पर्याप्त जग्गा धुलाम्मे र हिलाम्मे अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यदि सामुदायिक स्कुलको व्यवस्थापन ५-१० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पने हो भने त्यो जग्गाको सदुपयोग गरेर व्यवस्थापकले बालबालिकाका लागि सुरक्षित र मनोरञ्जनप्रदायक स्थलको रूपमा विकास गरेर उपयोग गर्न सक्दछन् । सामुदायिक स्कुलकका लागि सरकारले दिंदै आएको बजेट निजी व्यवस्थापकलाई दिने हो चल अचल सार्वजनिक सम्पत्तिको अधिकतम सदुपयोग गरेर अहिले भएका भन्दा धेरै विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर पूर्ण निःशुल्क शिक्षा दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
सामुदायिक स्कुलमा वास्तविक आवश्यकता पहिचान नगरी बजेट खर्च गरिरहने तर व्यवस्थापन सुधार नगर्ने अर्कोतर्फ निजी स्कुललाई शुल्क सीमा तोकिदिने, छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्नेको अनुपात बढाइदिदै जाने हो भने शिक्षाको गुणस्तर अझै खस्कदै जान सक्छ । स्कुलहरूलाई कार्टेलिङ गरेर शुल्क तोक्नबाट सरकारले रोक्नुपर्दछ, प्रतिस्पर्धाबाट निर्धारण भएको शुल्कमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । टोलैपिच्छे बोडिङ स्कुल छन्, अभिभावकले छानी छानी छोराछोरी भर्ना गर्न पाएकै छन् । अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालय गाउँ गाउँसम्म विस्तार अवस्थामा त्यहाँ सरकारले विद्यार्थी आकर्षित गर्न नसक्ने अनि निजी स्कुललाई २५ प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढाउन बाध्य पार्ने नियम बनाउनु कति उचित र न्यायोचित हुन्छ ? उच्च गुणस्तर दिने निजी स्कुलले सरकारी निकायको सिफारिशमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियमको कति दुरूपयोग होला ? त्यस्तो छात्रवृत्ति गरिबले पाउलान कि पहुँचवालाले ?