गौरव पन्थी
शुक्रवार, असार १, २०७५
2749

सबै संस्थानलाई नाफा–नोक्सानीको हिस्सेदार स्वयं हुने गरी व्यवस्थापकीय एवं व्यावसायिक स्वायत्तता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान पुराउने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको नतिजा सुरुवातमा राम्रो देखिए पनि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनपश्चात् निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सकेनन् ।

द्वितीय विश्वयुद्धपश्चात् विकास भएको समाजवादी चिन्तनसँगै विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गर्ने लहर चल्यो भने उदारवादी अर्थव्यवस्थाले सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणको बाटोमा धकेलिन बाध्य तुल्यायो । हामीकहाँ पनि विभिन्न समय र कालखण्डमा राज्यको आवश्यकता र दातृनिकायको स्वार्थ मुताबिक सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने र निजीकरण गर्ने क्रम जारी नै छ । सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने र त्यस्ता वस्तु तथा सेवामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरिएको हो । सातौं योजनासम्म आइपुग्दा कुल संस्थानको संख्या ६२ पुगेकोमा उदार अर्थतन्त्रको अवलम्बनसँगै ३० वटा सार्वजनिक संस्थानलाई विनिवेश गरियो । हाल ४० वटा संस्थान अस्तित्वमा भए पनि ३७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । विकास समिति र विशेष ऐनबमोजिम गठित संस्थानलाई समेत जोड्ने हो भने यसको संख्या छ दर्जनभन्दा बढी छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा मात्र मुनाफामा सञ्चालित छन् । मुनाफामा रहेका मध्ये पनि पाँचवटा संस्थानको कुल नाफाको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । बाकी २१ संस्थानको मुनाफा न्यून रहेको छ । पछिल्लो समय संस्थानहरूको खुद नाफा १८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान १२.२ प्रतिशत रहेको छ । यस क्षेत्रले कुल राजस्वमा ९.७ प्रतिशत योगदान दिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले संस्थानको सेयर तथा ऋण लगानीमा १३.९ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा प्रतिफल भने ऋणात्मक (०.४ प्रतिशतले ऋणात्मक) रहेको छ । कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व ३८ अर्ब पुगेको छ, जुन निरन्तर रूपमा वृद्धि भई सरकारी कोषमाथि व्ययभार थपिँदै गएको छ । त्यसैगरी नियमित लेखापरीक्षण गर्ने संस्थानको संख्या जम्मा १० छ भने अन्य संस्थानले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण गर्न सकेका छैनन् । यसबाट सार्वजनिक संस्थानहरू राज्यकोषप्रतिको जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र पारदर्शिता कायम गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कार्यमा चुकेको पुष्टि हुन्छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान पुराउने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको नतिजा सुरुवातमा राम्रो देखिए पनि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनपश्चात् निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सकेनन् । सरकारले संरक्षण र एकाधिकार दिँदा पनि व्यावसायिक कार्यकुशलता र उद्यमशीलता हासिल गर्न नसकी ठूलो नोक्सानीमा सञ्चालित हुँदै गएका थिए । अन्ततः सरकारमाथि ठूलो वित्तीय भार बोकाई सेतो हात्तीका रूपमा परिणत हुन पुगे । यसैक्रममा कतिपय संस्थानले आफ्नो सेवाप्रतिको नैतिक धरातल र नागरिकप्रतिको दायित्वसमेत बिर्सन पुगे । नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीले विदेशी मदिरा बेच्ने, कालिकोटमा भोकमरी र कुपोषणले ग्रस्त नागरिकले काठमाडौँमा खाद्य संस्थानले खसीबोका बेचेको हेर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूले राष्ट्रिय आवास कम्पनीले मुलुकका उर्वर एवं रणनीतिक महत्वका सार्वजनिक जमिन टुक्रा–टुक्रा पारेर धनीमानीहरूले बनाएका आलिसिन महल टुलुटुलु हेर्नुपर्ने, धारामा खानेपानी नआए पनि बिल भुक्तानी गर्नेपर्ने, १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा पनि विद्युत्को महसुल नियमित तिर्नेपर्ने, मूल्य समायोजन नगरी कमाएको मुनाफालाई बोनसका रूपमा बाँडेको निरीह रूपमा सहनुपर्ने, टेलिकम, दुग्ध विकास संस्थानको सेवाको गुणस्तरीयतामा सधैं प्रश्न उठाउनुपर्ने जस्ता बाध्यताबाट आमनागरिक पीडित छन् । साथै अधिकांश सार्वजनिक संस्थान दुर्गम, पिछडिएका, गरिब एवं निमुखा जनतासमक्ष पुग्न सकेका छैनन् । बजारको एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई न्यूनीकरण गरी जनतालाई राहत दिन पनि सकेका छैनन् । उल्लिखित दृष्टान्तलाई हेरेर सार्वजनिक संस्थान सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ रूपमा वितरण गर्न स्थापना भएका हुन् भनेर आमनागरिक कसरी विश्वस्त हुने ?
सार्वजनिक संस्थानहरू उत्पादन, वितरण र सेवालाई प्रभावकारी बनाई व्यावसायिक पद्धतिमुताबिक चल्न सकून् भनी सोही अनुसारको नीतिगत व्यवस्था, लगानीमा लचकता र सञ्चालनमा यथोचित संरक्षण दिने लगायत विभिन्न सुधारका प्रयास भए । कहिले होल्डिङ कम्पनी मोडलमा लैजाने त कहिले रणनीतिक तथा व्यवस्थापकीय साझेदार भिœयाउने वा विनिवेश गर्ने लगायतका सुधारका फेहरिस्त सार्वजनिक भए, तर नतिजा सधैं निराशाजनक नै रह्यो । मूलतः यस सन्दर्भमा सरकारको स्पष्ट नीतिको अभाव खड्किरह्यो । नेपाल औषधि लि., नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि., विराटनगर जुट मिललगायतका कतिपय संस्थान सरकार परिवर्तनसँगै निदाउने र ब्युँझिने गरेका छन् । यसले संस्थानको भविष्य र गन्तव्य सधैं अन्योलग्रस्त बन्दै गयो । संस्थानको विनिवेशको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य हुन सकेन । हालसम्म निजीकरण गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये जम्मा १२ मात्र सञ्चालनमा हुनु र सञ्चालनमा रहेकामध्ये ७ वटामात्र मुनाफामा रहनुले पनि निजीकरणप्रति जनमानसको धारणा सकारात्मक बन्न सकेन । मुलुकले अवलम्बन गरेको उदार अर्थव्यवस्थासँगै एकातर्फ सार्वजनिक संस्थानलाई विनिवेश गर्ने नीति अवलम्बन गरियो भने अर्कातर्फ संस्थान प्रकृतिकै विकास समितिहरू गठन गर्ने विकृति पनि मौलाएर गयो । यसले सार्वजनिक संस्थान स्थापना, सञ्चालन र विनिवेश सम्बन्धमा सरकारको दृष्टिकोण के हो भन्ने बुझ्न सकिएन ।
सार्वजनिक संस्थानले बजारको एकाधिकार नियन्त्रण गर्ने, कृत्रिम अभावको न्यूनीकरण गर्ने, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको न्यायोचित वितरण गर्ने एवं वित्तीय सेवाको पहुच वृद्धि गरी सर्वसाधारणको हित प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा आफूलाई अब्बल सिद्ध गर्न सकेनन् । सञ्चालनका लागि न्यूनतम आय आर्जन गर्न नसक्ने संस्थानलाई जनताले तिरेको करबाट ऋण लगानी गरेर सरकारले कहिलेसम्म काँध थाप्ने हो ? नियन्त्रणले व्यावसायिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहुने र स्वायत्तताले स्वेच्छाचारिता बढाई नागरिकप्रतिको दायित्व बिर्सन सक्ने भन्दै नियन्त्रण र स्वायत्तताको दोसाँधमा संस्थानहरूलाई कहिलेसम्म सञ्चालन गर्ने ? गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान पुराउने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको नतिजा सुरुवातमा राम्रो देखिए पनि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनपश्चात् निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सकेनन् । सरकारले संरक्षण र एकाधिकार दिँदा पनि व्यावसायिक कार्यकुशलता र उद्यमशीलता हासिल गर्न नसकी ठूलो नोक्सानीमा सञ्चालित हुँदै गएका थिए । अन्ततः सरकारमाथि ठूलो वित्तीय भार बोकाई सेतो हात्तीका रूपमा परिणत हुन पुगे । यसैक्रममा कतिपय संस्थानले आफ्नो सेवाप्रतिको नैतिक धरातल र नागरिकप्रतिको दायित्वसमेत बिर्सन पुगे । नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीले विदेशी मदिरा बेच्ने, कालिकोटमा भोकमरी र कुपोषणले ग्रस्त नागरिकले काठमाडौँमा खाद्य संस्थानले खसीबोका बेचेको हेर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूले राष्ट्रिय आवास कम्पनीले मुलुकका उर्वर एवं रणनीतिक महत्वका सार्वजनिक जमिन टुक्रा–टुक्रा पारेर धनीमानीहरूले बनाएका आलिसिन महल टुलुटुलु हेर्नुपर्ने, धारामा खानेपानी नआए पनि बिल भुक्तानी गर्नेपर्ने, १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा पनि विद्युत्को महसुल नियमित तिर्नेपर्ने, मूल्य समायोजन नगरी कमाएको मुनाफालाई बोनसका रूपमा बाँडेको निरीह रूपमा सहनुपर्ने, टेलिकम, दुग्ध विकास संस्थानको सेवाको गुणस्तरीयतामा सधैं प्रश्न उठाउनुपर्ने जस्ता बाध्यताबाट आमनागरिक पीडित छन् । साथै अधिकांश सार्वजनिक संस्थान दुर्गम, पिछडिएका, गरिब एवं निमुखा जनतासमक्ष पुग्न सकेका छैनन् । बजारको एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई न्यूनीकरण गरी जनतालाई राहत दिन पनि सकेका छैनन् । उल्लिखित दृष्टान्तलाई हेरेर सार्वजनिक संस्थान सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ रूपमा वितरण गर्न स्थापना भएका हुन् भनेर आमनागरिक कसरी विश्वस्त हुने ?
सार्वजनिक संस्थानहरू उत्पादन, वितरण र सेवालाई प्रभावकारी बनाई व्यावसायिक पद्धतिमुताबिक चल्न सकून् भनी सोही अनुसारको नीतिगत व्यवस्था, लगानीमा लचकता र सञ्चालनमा यथोचित संरक्षण दिने लगायत विभिन्न सुधारका प्रयास भए । कहिले होल्डिङ कम्पनी मोडलमा लैजाने त कहिले रणनीतिक तथा व्यवस्थापकीय साझेदार भिœयाउने वा विनिवेश गर्ने लगायतका सुधारका फेहरिस्त सार्वजनिक भए, तर नतिजा सधैं निराशाजनक नै रह्यो । मूलतः यस सन्दर्भमा सरकारको स्पष्ट नीतिको अभाव खड्किरह्यो । नेपाल औषधि लि., नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि., विराटनगर जुट मिललगायतका कतिपय संस्थान सरकार परिवर्तनसँगै निदाउने र ब्युँझिने गरेका छन् । यसले संस्थानको भविष्य र गन्तव्य सधैं अन्योलग्रस्त बन्दै गयो । संस्थानको विनिवेशको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य हुन सकेन । हालसम्म निजीकरण गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये जम्मा १२ मात्र सञ्चालनमा हुनु र सञ्चालनमा रहेकामध्ये ७ वटामात्र मुनाफामा रहनुले पनि निजीकरणप्रति जनमानसको धारणा सकारात्मक बन्न सकेन । मुलुकले अवलम्बन गरेको उदार अर्थव्यवस्थासँगै एकातर्फ सार्वजनिक संस्थानलाई विनिवेश गर्ने नीति अवलम्बन गरियो भने अर्कातर्फ संस्थान प्रकृतिकै विकास समितिहरू गठन गर्ने विकृति पनि मौलाएर गयो । यसले सार्वजनिक संस्थान स्थापना, सञ्चालन र विनिवेश सम्बन्धमा सरकारको दृष्टिकोण के हो भन्ने बुझ्न सकिएन ।
सार्वजनिक संस्थानले बजारको एकाधिकार नियन्त्रण गर्ने, कृत्रिम अभावको न्यूनीकरण गर्ने, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको न्यायोचित वितरण गर्ने एवं वित्तीय सेवाको पहुच वृद्धि गरी सर्वसाधारणको हित प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा आफूलाई अब्बल सिद्ध गर्न सकेनन् । सञ्चालनका लागि न्यूनतम आय आर्जन गर्न नसक्ने संस्थानलाई जनताले तिरेको करबाट ऋण लगानी गरेर सरकारले कहिलेसम्म काँध थाप्ने हो ? नियन्त्रणले व्यावसायिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहुने र स्वायत्तताले स्वेच्छाचारिता बढाई नागरिकप्रतिको दायित्व बिर्सन सक्ने भन्दै नियन्त्रण र स्वायत्तताको दोसाँधमा संस्थानहरूलाई कहिलेसम्म सञ्चालन गर्ने ? गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ ।