गम्भीरबहादुर हाडा
शुक्रवार, असार १, २०७५
3595

आर्थिक विकासका सूचकहरूका सम्बन्धमा अर्थशास्त्रीहरूबीच मतभिन्नता पाइन्छ । कतिपय अर्थशास्त्रीले राष्ट्रिय उत्पादनलाई आर्थिक विकासको सूचक मानेका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीले प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई आर्थिक विकासको सूचक मानेका छन् । यसैगरी कतिपय अर्थशास्त्रीले आर्थिक कल्याणलाई यसको सूचक मानेका छन् । विभिन्न अर्थशास्त्रीले भौतिक जीवनस्तर सूचकाङ्कलाई विकासको सूचक मानेका छन् । यी अर्थशास्त्रीहरूले आयु, मृत्युदर, साक्षरतालाई आधार बनाएका छन् । यसैगरी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले विकासका सूचकका रूपमा मानव विकास सूचक निर्माण गरेको छ । आर्थिक विकासको परिसूचकको आधारमा आर्थिक विकासको मापन गर्न सकिन्छ । विभिन्न अर्थशास्त्रीले आर्थिक विकासको परिसूचकको अलग–अलग व्याख्या गरेका छन् । विकासको स्वरूप दीर्घकालमा परिवर्तन भइरहने हुनाले परम्परागत व्यापारवादीहरू धन वा सुनलाई विकास भन्थे । यसैगरी आदम स्मिथले उत्पादनस्तर र कार्लमाक्र्सले पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्तरलाई विकास मानेका थिए । पछिल्ला अर्थशास्त्रीहरूले राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आयस्तर र हालका अर्थशास्त्रीहरू मानवीय मूल्यमान्यता र आधारभूत आवश्यकताका आधारमा विकासलाई मापन गर्छन् । हाल गैरआय क्षेत्रहरू आर्थिक विकासका परिसूचकहरू भएका छन् । निम्न परिसूचकहरूलाई आर्थिक विकासका मापन वा परिसूचक मानिएको छ । सामान्यतया प्रतिव्यक्ति आम्दानी र उपभोगमा वृद्धि हुनुलाई विकास भनिन्छ, तर आर्थिक विकासका निमित्त प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि हुनु नै पर्याप्त सर्त भने होइन । किनभने आर्थिक विकास भनेको एउटा जटिल तथा दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । आर्थिक विकासका निमित्त प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धिका साथै सामाजिक, संस्थागत र संरचनात्मक कुरामा पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक हुन्छ । आर्थिक विकास मानिसले मानिसकै लागि गर्ने भएकाले यो मानवकल्याणसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानीका साथै जनताको जीवनस्तरमा भएको वृद्धि, उत्पादनको संरचना तथा साधनहरूको वितरणमा संरचनागत परिवर्तन, बचत र पुँजी निर्माणको दरमा भएको वृद्धि देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनहरूको समुचित विकास र प्रयोग, विज्ञान र प्रविधिमा हुने विकासजस्ता महत्वपूर्ण विषय पनि आर्थिक विकासको मापदण्ड र सूचकहरू हुन् । यसका साथै गरिबी निवारण, रोजगारीका अवसरमा वृद्धि, समाजमा आय तथा धन सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण, मानिसका आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, मानव जीवनको भौतिक गुण, परिसूचकहरूमा हुने सुधार, मानव विकास परिसूचक र मानव गरिबी सूचकमा भएको सुधार आदि आर्थिक विकासका राम्रा परिसूचक हुन् । आर्थिक विकासका परिसूचकहरूलाई आम्दानी परिसूचक र गैरआम्दानी परिसूचक गरी विभाजन गरी अध्ययन गर्न पनि सकिन्छ । आर्थिक विकासको मापदण्डको सन्दर्भमा दुई प्रकारका धारणा देखा परेका छन् ।
साधारणतया विकास भन्नाले एउटा यस्तो अवस्थामा पुग्नु वा परिणत हुनु हो जुन पहिलेको भन्दा उन्नत र समृद्ध हुन्छ । अझै गहिरिएर सोच्ने हो भने विकास भनेको त्यो हो जसले प्राकृतिक सन्तुलनमा ह्रास आउन नदिई मानव जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँदै मानिसको आहार व्यवहार, बसाइ तथा दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउँछ । विकास भनेको भौतिक विकास मात्र होइन, यो मानव समाजको बहुपक्षीय विकास हो । यसरी हेर्दा विकास मानवीय प्रगतिको एउटा दिशाबोध हो, जुन व्यक्ति, समाज, गाउँ वा मुलुकको अवस्थामा भर पर्छ । वर्तमान नेपालको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन (सदुपयोग) गरी रोजगारी, आय, उपभोगको वृद्धि गरी शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार ल्याई गरिबी निवारण गर्न सक्नु नै विकास हो । गरिबी निवारण हाल ग्रामीण नेपालको विकास अभियानमा प्राथमिकताको विषय हो । अब ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका गरिब जनसमुदायको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने र तिनको अवस्थामा सुधार ल्याउने आवश्यक ज्ञान, सीप प्राप्त गर्ने उत्पादनशील रोजगारी प्राप्त गर्ने, आय आर्जन गर्ने र उपलब्ध साधनको समुचित उपयोग गरी आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउने अवसर प्रदान गर्ने र यस्ता बानी बसाल्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नै विकास कार्यक्रमहरू हुन् । कृषि विकास, घरेलु उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम यसका उदाहरण हुन् । विकास अत्यन्त मूल्यवान् र सम्भवतः निकै प्रभावकारी अवधारणा हो । यो एउटा सकारात्मक संरचनागत परिवर्तित स्वरूप हो । एउटा परिवर्तन र निरन्तर चलिरहने नयाँ अवस्थाको स्थापना र सुरुवात हो । अतः मानव समुदायको जीवन पद्धतिको स्वनिर्भर सकारात्मक र स्वपरिचालित अवस्था नै विकास हो, जसमा मानवीय र सामाजिक पक्ष पूर्ण रूपमा समेटिएको हुन्छ । विकासलाई बहुपक्षीय प्रक्रियाको रूपमा लिंदै संरचनात्मक परिवर्तन र दृष्टिकोणमा संस्थागत परिवर्तनलाई बहुपक्षीय प्रक्रियाको रूपमा लिइएको छ । निरपेक्ष गरिबीको निवारण र असमानता हटाउने सवालमा आर्थिक वृद्धिलाई सकारात्मक विश्लेषणबाट माथि उठी सामाजिक पँुजीको महŒवलाई जोड दिंदै समानतातर्फ केन्द्रित गरेको पाइन्छ । आर्थिक कल्याणको मापदण्डले उपभोगलाई जोड दिएको छ । उपभोगमा वृद्धि नभई जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सक्दैन । आर्थिक कल्याणका आधारमा आर्थिक विकास मापन गर्दा आर्थिक विकासले प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुनुका साथै आयको असमान वितरण घट्न गई समस्त जनसाधारणको सन्तुष्टि अधिकतम बढ्दै गइरहेको अवस्था दर्साइएको हुन्छ । आर्थिक विकासको प्रक्रियामा व्यक्तिहरूद्वारा उपभोग गरिने वस्तु तथा सेवाको स्तर वृद्धि हुँदै गइरहेको हुन्छ । आर्थिक कल्याणमा वृद्धिका परिसूचकमा विश्वास गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइअनुसार आम्दानी तथा उत्पादन मात्र आर्थिक विकासको सूचक हुन सक्दैन । उत्पादन आर्थिक विकासका लागि आवश्यक भए पनि वितरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादन र आम्दानीको ठूलो हिस्सा सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने गरी उत्पादन र आम्दानी बढ्ने अवस्थालाई सच्चा अर्थमा आर्थिक विकास भन्न नसकिने धारणा कल्याणवादी अर्थशास्त्रीहरूको रहेको पाइन्छ । कल्याणवादी अर्थशास्त्रीहरूका मतानुसार आर्थिक विकास भए/नभएको मापन गर्न गरिबी घटेको वा बढेको, साधनको वितरण अधिकतम व्यक्तिको साथमा जान सके/नसकेको, बेरोजगारीको आकार घटेको या नघटेको तथा मानिसको जीवनस्तरमा सुधार आए/नआएको कुराको मापन गर्न सकिन्छ ।
आधुनिक धारणाका पक्षधर अर्थशास्त्रीहरूले राष्ट्रको उत्पादन, राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आम्दानी आदिको साथसाथै आधारभूत आवश्यकता, जीवनको भौतिक गुण सूचक, मानव विकास सूचक आदिजस्ता गैरआम्दानी परिसूचकलाई समेत आर्थिक विकासको मापदण्डका रूपमा लिएको पाइन्छ । आर्थिक विकासको मापदण्डलाई वर्तमान समयमा सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत् अर्थशास्त्र गरी दुई पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । अर्थव्यवस्थामा शिक्षा र प्रशिक्षणको सुविधामा वृद्धि हुनु, लगानीको मात्रामा वृद्धि हुनु, मानिसको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुनु तथा समाजमा विद्यमान मूल्य, मान्यता, रहन सहनको स्तरमा क्रमिक सुधार आउनुलाई पनि आर्थिक विकासको मापदण्ड मानिएको छ । केही अर्थशास्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, पोषण, सीप, साक्षरता रोजगारीको अवस्था, आधारभूत आवश्यकताको उपभोग, यातायातको सुविधा, बासस्थान, मनोरञ्जन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयहरूलाई आर्थिक विकासको सूचकका रूपमा लिएका छन् ।
आर्थिक विकासलाई इच्छा, योग्यता, गुण, क्षमता, ज्ञान, भावना, मान्यता, संस्कार, उद्देश्य, आकर्षण, संस्था, संगठन र राजनीतिक प्रबन्ध आदि अनगिन्ती विभिन्न प्रकारका सामाजिक भावनाद्वारा निर्धारण गरेको हुन्छ । जुन समाजमा गुण, ज्ञान, अनुभव, कुशलता, अनुशासन, दूरदर्शिता, विवेक तथा सहनशीलताजस्ता आवश्यक गुणहरू विद्यमान हुन्छन्, त्यो समाज आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न चाहिने साधन र स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने उपाय तथा अनुभवको खोज गर्न समाजमा नयाँ परिवर्तन ल्याउन सफल हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले मानवीय विकास सूचकांकको आवधारणा विकसित गरी मानवीय विकासलाई मापन गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ ।

मानवीय विकासमा आर्थिक विकासको साथसाथै सामाजिक विकासका पक्षहरूलाई पनि समावेश गरिन्छ । स्वास्थ्य, सरसफाइ, औसत आयु, खाद्य तथा पोषण तत्व, शिक्षा, आम्दानी तथा गरिबीको अवस्थाबाट मुक्ति, महिला तथा बच्चाहरूको स्थिति, मानवीय सुरक्षा र वातावरण आदिको समग्र स्थितिमा सुधार हुनु नै मानवीय विकास हुनु हो । मानव सभ्यतामा समग्र स्थितिको सकारात्मक स्थिति मानवीय विकास भए पनि मानव विकासको सूचकांक किटान गर्न गाह्रो पर्छ । मानवीय विकासलाई परिमाणात्मक भन्दा गुणात्मक पक्षले बढी प्रभाव पार्ने भएकाले मानवीय विकासको मापन गर्न कठिनाइ परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले मानवीय विकास सूचकांकको आवधारणा विकसित गरी मानवीय विकासलाई मापन गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ ।
आधुनिक युगमा विकासमा सशक्तीकरणको रणनीतिमा जोड दिइएको छ । सशक्तिकरणले लाभान्वित वर्गलाई अधिकारका मालिक र विकासका निर्देशकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । जनतालाई विकास प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्छ । जनता आफै आफ्ना प्रतिनिधि वा नागरिक समाजका निकायमार्फत विकासको केन्द्रमा संलग्न हुन्छन् । सशक्तिकरणको लक्ष्य जनतालाई जीवन परिवर्तन गर्ने पहुँच स्थापित गर्नु हो । विकासमा नागरिक समाज, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला लगायत सबै पक्षको सक्रिय, स्वतन्त्र र अर्थपूर्ण सहभागीता अपरिहार्य छ । अधिकारमुखी दृष्टिकोणले विकास प्रक्रियाका सबै संयन्त्रमा जनताको पहुँचलाई जोड दिइन्छ । पहुँचमार्फत प्राप्त सूचनाले आलोचना र समर्थन गर्न बल पुराउँछ र लाभान्वित वर्गसम्म विकास परियोजनाको संयन्त्र पुग्छ । योजनाको उत्थान, तर्जुमा, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको चरणमा त्यस वर्गको सहभागिता हुनुपर्छ । यसले सहभागितामा आधारित विकास विधि र प्रविधिमा जोड दिन्छ । विकासको अधिकारमुखी दृष्टिकोणले गैरभेदभाव र जोखिममा रहेका समूहको हेरचाहलाई विशेष ध्यान दिइन्छ । जोखिमताको स्तर निर्धारण गर्न कठिन भए पनि नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, जनजाति, कमैया, हलिया, श्रमिक बन्दी आदि यस वर्गमा पर्छन् । भौगोलिक रूपमा पनि जोखिमताको निर्धारण गर्न सकिन्छ । महिला र बाल बालिका भनेका भेदभावको पहिलो सिकार हुन् । विकासका नीति, कार्यक्रम योजना तथा परियोजना भेदभाव मुक्त हुनुपर्छ । विकासमा लैङ्गिक आयामलाई उच्च तहमा मूल प्रवाहीकरण गरिनुपर्छ । विकास र मानवअधिकार प्रक्रियाबाट लैङ्गिक मुद्दा अलग्ग रहन सक्दैन । राज्यका विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमले लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न नसक्नु विकास प्रक्रियाको कमजोरी हो । जनताका सबै अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने विकासमार्फत समानता र सकारात्मक विभेदमा आधारित समावेशी समाज को निर्माण, राज्य संचालन प्रणालीको आधारभूत शर्त हो । विदेशी नमुना र पूर्वाग्रही धारणाबाट आएका विकास लक्ष्य, सूचक र योजना भन्दा मानवअधिकारका संयन्त्रमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारगत विधि पहुँच योग्य छन् । यसले सर्वस्वीकार्य विकासको रूप प्रदान गर्छ । यसो गरिए विकास परियोजनाका बेफाइदाविरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ, किनभने अधिकारमुखी दृष्टिकोणले विकास योजना, नीति तथा परियोजना सुरक्षाका उपाय समावेश गर्छ ।
(लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक हुन् ।)