डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
बिहिवार, मंसिर १४, २०७४
1003

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको स्थितिलाई नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षता रहेको खुला बजार सञ्चालन समितिले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत जारी हुने उपकरणहरूको परिमाण र सीमा तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सञ्चालनका लागि परिष्कृत रूपमा ब्याजदर करिडोर प्रणाली सुरु गरेको छ । हुन त आर्थिक वर्ष ०६८-६९ को अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सञ्चालन सम्बन्धमा ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक वर्ष ०६९-७० को मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरका लागि आधारभूत दर कायम गर्ने र अल्पकालीन ब्याजदरलाई निश्चित परिधिभित्र राख्ने घोषणा गरेको थियो । सोअनुरूप वाणिज्य बैंकहरूले आधार दर निकाल्न सुरु गरे ।

तत्पश्चात् पुनः आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को मौद्रिक नीतिले अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था सुरु गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर २०७३ साउन २६ गतेदेखि लागू गरेको थियो । त्यतिखेर नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दर निश्चित प्रतिशतमा तोकिएको थिएन, अन्तरबैंक कारोबार दरसँग जोडिएको थियो । सो वर्ष त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन, तर पनि उक्त आर्थिक वर्ष ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत रु. ४३ अर्ब ७५ करोडको निक्षेप संकलन र रु. ५ अर्ब ४० करोडको दुई हप्ते रिपो कारोबार मात्र भएको थियो ।
मौद्रिक नीति ०७४-७५ ले ब्याजदर करिडोरलाई थप परिमार्जन गरी परिष्कृत गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर करिडोरका लागि नीतिगत दरका रूपमा लिइएको दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तल्लो सीमाका रूपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलनको दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै, स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध हुने ७ प्रतिशतको दरलाई माथिल्लो सीमाका रूपमा लिइएको छ । सोअनुसार २०७४ कात्तिक अन्तिम हप्तादेखि ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा आएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ जारी गरेको छ । यसको कार्यान्वयनसँगै अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।
रिपो दरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार बोलकबोलको माध्यमअनुसार रिपो जारी गरेर तरलता प्रवाह गर्छ । त्यस्तै, निक्षेप संकलनले पनि बजारको स्थिति हेरीकन आवश्यक परिमाण तोकेर बोलकबोलको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको तरलता प्रशोचन गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूलाई चाहिएका बेला रिपो जारी नभएको अवस्थामा सरकारी ऋणपत्रहरूको धितोमा स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको स्थितिलाई नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षता रहेको खुला बजार सञ्चालन समितिले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत जारी हुने उपकरणहरूको परिमाण र सीमा तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विकसित देशहरूका केन्द्रीय बैंकहरू जस्तै— बैंक अफ इंग्ल्यान्ड, बैंक अफ क्यानडा, बैंक अफ जापान, यूरोपियन बैंक, नोर्ज बैंक (नर्वे), रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया, रिजर्भ बैंक अफ न्युजिल्यान्ड र स्वीडिस बैंकले धेरै पहिलेदेखि नै ब्याजदर करिडोर लागू गर्दै आएका छन् । अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले आधिकारिक रूपमा घोषणा नगरे पनि २००८ देखि ब्याजदर करिडोर किसिमको मौद्रिक नीति सञ्चालनमा ल्याएको छ । खासगरी वित्त संकटका बेला अत्यधिक तरलता प्रवाह गर्दा ब्याजदर ज्यादै तल झर्न नदिने प्रयासस्वरूप फेडरल रिजर्भले अनिवार्य नगद अनुपातभन्दा अधिक सञ्चितिमा ब्याज दिन थालेर यस किसिमको मौद्रिक नीति सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
विकसित देशका अतिरिक्त उदीयमान देशहरू जस्तै थाइल्यान्ड, भारत, फिलिपिन्स, चीन आदि देशमा पनि ब्याजदर करिडोर प्रणाली रहेका छन् । सन् २००४ देखि रिपो र रिभर्स रिपोको दर तोकेर ब्याजदर करिडोरको केही अभ्यास सुरु गरेको भारतले सन् २०११ मा वास्तविक रूपमा ब्याजदर करिडोर सुरु गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार भारतमा मार्जिनल स्थायी सुविधाको दर (७ प्रतिशत) र रिभर्स रिपोको दर (६ प्रतिशत) ले ब्याजदर करिडोरको काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भारतमा रिपो रेटलाई नीतिगत दरका रूपमा लिइएको छ, जुन भारतीय रिजर्भ बैंकले तोक्छ । रिपो रेटमा ०.५ प्रतिशत थपेर मार्जिनल स्थायी तरलता सुविधाको दर र ०.५ प्रतिशत घटाएर रिभर्स रिपो रेट निर्धारण हुन्छ ।
थाइल्यान्डमा एकदिने रिपो रेटलाई नीतिगत दरका रूपमा लिइएको छ र त्यसमा ०.५ प्रतिशत थपेर स्थायी तरलता सुविधा र ०.५ प्रतिशत कममा केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्न सक्ने व्यवस्था छ । फिलिपिन्समा केन्द्रीय बैंकको ओभरनाइट ल्यान्डिङ रेट र ओभर नाइट डिपोजिट सुविधाका दरले ब्याजदर करिडोरका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ । चीनमा स्थायी तरलता सुविधाको दर र केन्द्रीय बैंकमा राखेको अधिक तरलतामा दिइने ब्याजदरले ब्याजदर करिडोर बनाउने व्यवस्था रहेको छ ।
वास्तवमा ब्याजदर करिडोर मौद्रिक नीति सञ्चालनको त्यस्तो प्रक्रिया हो जसले अल्पकालीन ब्याजदर घटबढ हुन सक्ने माथिल्लो र तल्लो सीमा निर्धारण गर्छ । तोकिएको नीतिगत ब्याजदरको निश्चित सीमाभित्र अल्पकालीन ब्याजदरलाई राख्ने प्रक्रिया अथवा प्रणालीलाई नै ब्याजदर करिडोर भनेर बुझिन्छ । यसको अर्थ अल्पकालीन ब्याजदरहरू मौद्रिक नीतिले तय गरेको सुरुङमा हिँड्नुपर्छ । यसले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदरहरू एउटा सीमाभित्र रहने हुन्छ । अल्पकालीन ब्याजदरहरू निश्चित सीमाभित्र रहँदा कर्जा तथा निक्षेपमा प्रदान गरिने दीर्घकालीन प्रवृत्तिका ब्याजदरहरू पनि निश्चित सीमा रहने अपेक्षा गरिन्छ । खास गरी ब्याजदर करिडोरले ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउने र अर्थतन्त्रलाई आवश्यक ब्याजदर कायम राखी समष्टिगत माग व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिन्छ ।
ब्याजदर करिडोर सञ्चालनका लागि मौद्रिक नीतिको सञ्चालन सक्रिय रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलताको स्थिति हेरिकन तरलता प्रवाह र प्रशोचन नियमित रूपमा गर्नुपर्छ, जसले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदरहरू तोकिएको सीमा भित्र रहन सकून् । तरलता अभाव भएको अवस्थामा माथिल्लो सीमा प्रभावकारी हुन्छ भने तरलता बढ्दा तल्लो सीमा कार्यान्वयनमा आउँछ । अधिक तरलताको स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरी न्यूनतम ब्याज पाउने हुनाले त्योभन्दा कम ब्याजदरमा अन्तरबैंक कारोबार गर्दैन । यसले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदरहरू यसभन्दा कम हुँदैनन् ।
अहिले सञ्चालनमा आएको ब्याजदर करिडोरमा माथिल्लो र तल्लो सीमाको फरक ४०० आधार बिन्दुको रहेको छ । समयक्रमसँगै ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी पार्दै लैजाँदा यस्तो फरकलाई साँघुरो पार्दै लानुपर्ने हुन्छ । ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयनसँगै नेपालको मौद्रिक नीति ब्याजदर लक्षिततर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । यसले गर्दा ब्याजदरमा स्थायित्व आउने देखिन्छ । ब्याजदर अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण चल हो, जसले उपभोग र लगानीका निर्णयहरू प्रभावित हुन्छन् । यस प्रणालीको प्रभावकारिता समष्टिगत मागका अवयवहरूको ब्याजदरसँग रहेको सम्बन्धमा निर्भर गर्छ ।
अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार ब्याजदर करिडोरका लागि प्रयोग हुने नीतिगत दरमा समयसापेक्ष मौद्रिक नीतिले परिवर्तन ल्याउँछ । सोअनुरूप अन्य ब्याजदरहरू परिवर्तन हुन पुग्छन् । अहिले सुरुवाती क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरका रूपमा रिपो रेटलाई ५ प्रतिशत तोकेको छ । अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तन र मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूको सम्भावित परिदृश्यअनुरूप यो दरमा परिवर्तन आउँछ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका निर्देशक श्रेष्ठका यी विचार निजी हुन् ।)