भगवान खनाल
मंगलबार, मंसिर १२, २०७४
1230

निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई स्वागत गरेको छ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू सरुवा, बढुवा तथा निवृत्त हुनु कर्मचारी प्रशासनको नियमित प्रक्रिया हो । नयाँ सचिव÷मन्त्री नियुक्त हुँदा पुष्पगुच्छा लिएर, दोसल्ला ओढाएर स्वागत किन गर्नु ? यसको अर्थ के रहला ? के यसलाई सार्वजनिक प्रशासनभित्रको ‘स्वागत संस्कृति’ मान्न सकिएला ? खासगरी यस्ता कार्यहरू सम्बन्ध स्थापना, सम्बन्ध सुधार तथा अन्य केही गतिला परिणामको द्योतक बन्नेमा शंका गर्न सकिन्छ । निर्माण व्यवसायलाई चुस्त, दुरुस्त र शालिन ढंगले नेतृत्व गर्नुपर्ने व्यावसायिक संगठनले सरकारको सचिवको आगमन र बिदाइमा हर्षोल्लास तथा दुःख मान्नुपर्ने कारण छैन । यो बेकारको कुरा हो । यस्ता कार्य चाकडीबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन । सचिवसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको हो भने भेला, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया तथा अन्य विविध गतिला कार्य गरेमा साझा सरोकारको विषय बन्छ । समाचारको विषय बन्छ ।
सरकारले बोलपत्र आह्वान गरी विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विकासको काम गर्छ । सरकारी योजना र बजेट भए पनि कामचाहिँ बोलपत्रमार्फत निजी क्षेत्रबाट गरिन्छ । यसैले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य छ । नेपालमा संख्यात्मक रूपमा १२ हजार निर्माण व्यवसायी पुगेका छन् । कतिपय व्यवसायी बनेर नेपालको सांसद, मन्त्री बनेका छन् भने कतिपयचाहिँ अन्य पेसा छाडेर निर्माण व्यवसायी बन्न पनि आइपुगेको रोचक तथ्य पाइन्छ । पेसागत रूपमा प्राविधिकले हाँक्नुपर्ने भए पनि नाडीमा बल भएकाहरूको चाहना यो व्यवसायप्रति बढेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले नै गर्दा गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक रूपमा निर्माण व्यवसायीको संख्या बढोत्तरी भएको हो । देश विकासको प्रमुख कडीका रूपमा रहेको यो व्यवसायमा संख्यात्मक उपस्थितिभन्दा गुणात्मक उपस्थिति हुनु अनिवार्य सर्त हो । तर, नेपालको विडम्बना नै भन्नुपर्छ, वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा हाल खर्चिएको पुँजीगत विकासको काम गर्ने व्यवसायीहरू गुणवेत्ता छैनन् । यसो भनेर गुण भएकाहरूको फिटिक्कै मानमर्दन गर्न खोजिएको होइन । जलविद्युत्लगायत कतिपय ठूला विकासका काममा ग्लोबल टेन्डर नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केही नेपाली व्यवसायीको क्षमता विदेशी मुलुकले गर्ने ग्लोबल टेन्डरमा पनि बोलपत्र पेस गर्ने खुबीका छन् । केहीले यसरी विदेशमा पनि काम गरिरहेको सकारात्मक पाटो पनि छ । नेपाली व्यवसायीको दक्षता, क्षमता पनि क्रमिक रूपले बढे पनि उनीहरूले गरेका कामको भने गुणस्तर अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । यसमा दोष सरकारी अधिकारीको पनि छ । परियोजना डिजाइनदेखि कार्यान्वयनसम्म संलग्न हुने सरकारी कर्मचारी यसका दोषी हुन् । निर्माणकार्य गुणस्तरको नहुनुको दोष व्यवसायीको मात्रै नरहेको व्यवसायीले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका छन् । नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तले निर्माण व्यवसायलाई उच्च रूपले नहेर्दा यस व्यवसायमा विकृति र विसंगति थपिँदै गएको छ । घूसघोरीको चरम पराकाष्ठा निर्माण व्यवसाय बनेको छ । जो प्रशासनमा छ, जसलाई बोराका बोरा पैसा, नोटको बिटो थमाएपछि मात्रै ठेक्कापट्टा हाता लाग्ने गरेको छ । ठेक्कापट्टाको कमिसनको जालो सेटिङ मिलाएर मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालय वा परियोजनाका तल्ला तहका कर्मचारीदेखि उच्च पदस्थसम्म र राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुर्याइने गरेको छ । यस विषयमा निर्माण व्यवसायी महासंघका स्वर्गीय अध्यक्ष शरदकुमार गौचन हरेक कार्यक्रममा बारबार निर्माण व्यवसाय घूसघोरीले आक्रान्त बनेको बताउँथे । तर, उनले घूस कसले कसरी मागेको हो भन्नेबारेमा कहिल्यै बताएनन् । पत्रकारहरूले ती घूस माग्ने कर्मचारीलाई सेटिङ मिलाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चिसो छिंडीमा पु¥याउन सुझाव पनि दिन्थे । निर्माण व्यवसायमा आमनागरिकले घूस दिएका छैनन्, दिएका छन् भने यही १२ हजारको संख्यामा रहेका व्यवसायीले दिएका छन् । के अब पनि उनीहरूले घूस माग्ने कर्मचारीको नामनामेसी पेस नगर्ने ? यी सबैलाई कुन प्रधानमन्त्री, नेता, सचिवलगायतका कर्मचारी कति घुस्याहा छन्, सबै थाहा छ । अब पनि निर्माण व्यवसायीले घुस्याहाकै पक्षपोषण गर्ने र नागरिकले तिरेको करबाट बनेको राष्ट्रिय ढुकुटीको सौदाबाजी गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकास जो भनिएको छ, त्यस रूपमा हुन तगारो लाग्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले समेत घूसघोरी रोक्न सकिनँ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका उदाहरण छन् ।

साताभरका समाचारको अध्ययन गर्दा निर्माण व्यवसायीले राम्रो काम गरेको भनेर संक्षिप्त समाचार, फिचरलगायतका न्युज स्टोरी कभरेज भएको त परै जाओस्, एउटा शब्द पनि खर्चिएकोसम्म देखिएन, बरु उल्टै काम छोडेर ठेकेदार बेपत्ता, ठेकेदार सम्र्पकविहीन, ठेकेदार कालोसूचीमा, काम सकेको हप्ता दिनमै कालोपत्रे उप्कियो लगायतका समाचार आएको देखियो । रूपमा जे–जे भए पनि सारमा यसले सरकारी बजेटको सदुपयोग नभएको देखाउँछ । नागरिकले तिरेको करबाट बनेको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग भएको देखाउँछ । यो सबैभन्दा दुःखको विषय हो । यसमा अब बन्ने संघीय सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिक प्रणाली अहिले बदलिएको छ । संघीयताप्रधान राजनीतिक प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि पहिलो पटक हँुदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको ध्येय देशको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्नु हो । अब बन्ने सरकारले निर्माण व्यवसायलाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । संघीय सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई नेपालको विकासमैत्री बनाउन जरुरी छ । यसका लागि के–कस्ता सूचक, प्रावधान वा व्यवस्था राख्नुपर्ने हो, यस क्षेत्रका विज्ञ, परामर्शदाता, व्यवसायीसँग छलफल गरी उदारताका साथ निर्णय लिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन वा लबिङ गरेर यस्ता ऐन संशोधन वा सुधार गर्ने भन्दा पनि नेपालको विकासमा छलाङ मार्ने गरी सरल, सहज, प्रभावकारी हुने गरी बनाइनुपर्छ । व्यवसायीले अझै पनि यो ऐन विकासमैत्री नभएको बताउँदै आएका छन् ।
शासन व्यवस्था जतिसुकै बदलिए पनि घूस र कमिसन नेपालको राजनीतिक तथा सार्वजनिक प्रशासनमा संस्थागत भएको छ । यसलाई अब बन्ने संघीय सरकारले पनि नियन्त्रण गर्न सकेन भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी बन्ने ७ सय ६१ वटा सरकार घूसमा निर्लिप्त हुनेमा दुईमत छैन । सिंहदरबार केन्द्रित घूसखोरी स्थानीय तहमा विकेन्द्रित हुनेछ । यसो भएमा संघीयताकै अपमान हुनेछ ।