कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ११, २०७४
836

विद्यमान एनालग टिभीलाई डिजिटलमा लैजान सरकारी दबाबस्वरूप आमजनताका घरका टेलिभिजन सेटमा च्यानल आउन छाडे । धारामा पानी र घरमा बिजुली नआउँदा त ढुक्कसँग बस्ने चुक्क नबोल्ने नेपालीलाई टिभी नआउँदा खासै चासो भएन । २०३९ सालमा नेपाल टेलिभिजन आएपछि नेपालीहरूमाझ टेलिभिजनको महत्व बढ्यो । हालका दिनमा नेपालमा करिब सेटेलाइटसहित ६० को हाराहारीमा टेलिभिजन च्यानल छन्, जसमध्ये करिब १० को हाराहारीमा केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिएका छन् ।
नेपालका केबल टेलिभिजन प्रदायकहरूकै भनाइमा नेपालमा करिब ८ सय ५० को संख्यामा यस्ता केबलवालाहरू छन्, जसमध्ये १३ वटाले डिजिटलमा जाने लाइसेन्स लिइसकेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि यो जानकारी दिएको छ ।

एनालग टिभीमा एनालग सिगनल लिएर अडिओ भिडिओ प्रसारण हुन्छ । टेलिभिजनको दुनियाँमा यो प्रविधि पुरानो हो जसमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौं । १९ औं शताब्दीको अन्त्य र २० आंै शताब्दीको प्रारम्भमा टेलिभिजन सुरु भयो । मेकानिकल टेलिभिजन १८४३ मा, इलेक्ट्रोनिक टेलिभिजन १८९७ मा, १८९७ मा कलर टेलिभिजन र १९५० डिजिटल टेलिभिजनको सुरुवात भयो । सन् १९९८ पछि टेलिभिजन निर्माता कम्पनीहरूले डिजिटल टेलिभिजन बनाउन सुरु गरे, जसमा एनालग प्रविधिको अन्त्य भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले गरेका डिजिटल प्रविधिको रूपान्तरण गर्ने अभियानको चपेटामा नेपाल पनि प¥यो, जुन ठीक वा बेठीक के हो, बिस्तारै समयले बताउँछ ।
सन् २००९ देखि एनालगबाट डिजिटलमा लैजाने प्रविधि आयो तथापि हामीभन्दा विकसित मुलुकमा यो एनालग प्रविधि नै चलिरहेकै छ । सन् २००६ देखि नेदरल्यान्ड, २००९ अमेरिका, २०११ जापान र क्यानाडा, २०१२ युएई, जर्मनी र आयरल्यान्ड तथा २०१३ देखि अस्ट्रेलियामा अपनाइसकेका छन् भने भारतले २०१७ सम्ममा लागू गर्दैछ । कोस्टारिका र फिलिपिन्सले क्रमशः २०१८ र २०२० मा लागू गर्दै छन् ।
नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को संशोधित नियमावली ४ ‘क’ अन्तर्गत काठमाडौं, ललितपुरलगायतका महानगरमा यो नियम बाध्यकारी गर्दै छ, जसमा केबलवालाहरू डिजिटलमा जान बाध्य हुनेछन् ।
भारतमा २०१५ मा २ करोड ३४ लाख घरवालामध्ये १ करोड ६७ लाख टेलिभिजन सेट छन्, जसमा १ करोड ६१ लाख घरवालाले केबल टेलिभिजनको प्रयोग गर्छन् । भारत सरकारले केबल टिभीलाई १८ प्रतिशत जीएसटी लगाएको छ । नेपालमा पनि ५० लाखको हाराहारीमा टेलिभिजन सेट छन्, जसमा २५ देखि ३० प्रतिशतले डिजिटल प्रविधि अपनाइसकेका छन् । घरवालाले टिभीमा डिजिटल प्रविधि राख्न मासिक शुल्कका अतिरिक्त सेटअप बक्सका लागि करिब रु. २ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म तिरेका छन् । मासिक ३ सय ५० रुपैयाँ केबल शुल्क तिनुपर्छ, जसमा १ सयदेखि १ सय ५० सम्म च्यानल हेर्न सकिन्छ, तर घरमा कोठैपिच्छे टिभीसेट छ भने रु. ३ सय ५० मासिक शुल्कका अतिरिक्त रु. १ सय ५० थप दरले केबल अपरेटरलाई बुझाउनुपर्छ । एक घरले कम्तीमा पनि रु. ३ सय ५० र अन्य थप दुई टिभी गर्दा रु. ५ सय ५० मासिक रूपमा केबलवालालाई बुझाउनुपर्नेछ । संयुक्त परिवारको धारणाबाट बिस्तारै खण्डित परिवारमा गइसकेकाले पनि यो प्रविधि महँगो छ ।
यसबाट पर्ने आर्थिक भारको विषय एउटा हो भने अर्को विषय कर उठाउने नाममा राज्यले जनतालाई बोझ बोकाएको छ । ८ सय ५० केबलवालामध्ये सबै डिजिटल लाइसेन्स लिन सक्षम छैनन् । त्यसैले कतिपय केबलवालाले यो पेसाबाट हात धुनुपर्छ । साथै, डिजिटल प्रणालीमा जान हाल कार्यरत केबल व्यवसायीले १ करोड राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । अहिले यसका लागि एकतिहाइ कम्पनीले लाइसेन्स लिइसकेका छन् । हालसालै काठमाडौंमा सञ्चार मन्त्रालयको सक्रियतामा केही केबलवालाहरूको लाइन काटिएकोमा सर्वोच्चको आदेशबाट हाल खुला गरिएको छ ।
राज्यबाट करको दायरामा नआएका केबलवालालाई दायरामा ल्याउने नाममा र अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनको डिजिटल प्रणाली रूपान्तरणको हवालामा गरिएको यो कदम आवश्यक भए पनि अलिक हतारमा गरिएको भान हुन्छ । डजिटलाजेसनको बाध्यात्मक लहरले नेपालको बामे सर्दै गरेका विज्ञापन व्यवसायलाई समेत प्रभाव पार्छ । विद्यमान केबलवालाहरूले लिने गरेका असमान शुल्क केबल चार्जलाई एकरूपता गर्न सकिने सञ्चार मन्त्रालयको तर्क आफ्नो ठाउँमा ठीक भए पनि आमउपभोक्तालाई पर्ने प्रत्यक्ष असर, आर्थिक व्ययका बारेमा सूचना आयोग र सूचना विभागले सेटअप बक्सको मूल्यका बारेमा वाणिज्य मन्त्रालयलाई समन्वय गरी मूल्य घटाउनेतर्फ पहल गर्न आवश्यक छ ।
खुला बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण जे भए पनि डिजिटाइजेसनको सुरुवातका दिनमा राज्यले सेटअप बक्सको वास्तविक खरिद मूल्य कर र नाफालाई अध्ययन गीर कुनै निश्चित मूल्य तोकेमा यो अभियान सफल हुनेछ । यो राज्यको दायित्व हो । यो कदमले स्थानीय प्रदेशमा राजस्व बढाउन सहयोग गर्छ । यो सूचना सञ्चारको हकअन्तर्गत पर्ने भएकाले राज्यबाट सेटअप बक्सको मूल्यका बारेमा निर्णय गर्नु वाञ्छनीय छ ।
साथै, डिजिटलाइज प्रविधिमा गइसकेपछि हुने फाइदाहरूमा राज्यलाई कर बढ्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । करदाता ग्राहकबाट कर उठाई केबलवालाले तिर्ने हो । त्यसैले राज्यका सर्वसाधारण आमउपभोक्ताको हितका लागि मुठ्ठीभरका आयातकर्तालाई काबुमा राखी सेटअप बक्सको मूल्यमा एकरूपता, सरलता र सुलभता अपनाउनुपर्छ ।
नयाँ प्रविधि भित्र्याउने नाममा मुलुकका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई निचोर्ने सरकारी कदमलाई सरकार र कर्मचारीतन्त्र माफियाको मिलोमतो हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्रविधिमा टिभी हेर्दा सफा आउने, आबाज प्रस्ट हुने मल्टिमिडिया इन्टरयाक्टिभिटी पनि हेर्न सकिने फाइदा भए पनि प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ७५० डलर हुने नेपालीका लागि यो डिजिटल केबल टिभी शुल्क वार्षिक आम्दानीको १० प्रतिशत हुन आउँछ ।
डिजिटलमा गइसकेपछि कम शुल्कमा सेवा लिन सकिन्छ भन्नेमा राज्यले सोच्न जरुरी छ । हामीलाई सबैै च्यानल आवश्यक नहुन सक्छ, त्यसमा कटौती गरेर कम शुल्कमा सेवा दिन सकिन्छ, उपभोक्तालाई लुट्ने मनोवृत्तिलाई बढावा नदिन सकिन्छ । आजको दिनमा कुनै पनि उपभोक्ता प्रविधिमा गुनासो गर्दैन, तर प्रविधिका नाममा लुट गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रतिरोध गर्छ । यसरी राज्यले प्रविधिका नाममा लुट मच्चाउँदा आमउपभोक्ताबाट प्रतिकार, असहयोग र राज्यको विश्वनीयता घट्छ ।
सर्वसाधारणलाई अनावश्यक प्रविधिका नाममा व्यापारीसँग मिलोमतो गरी ऐन–कानुन थोपारेर उपभोक्ता लुट्ने अधिकार सरकारलाई छैन । बेलायतको बीबीसी टेलिभिजनले सन् २०१० देखि प्रत्येक टेलिभिजनबापत १ सय ४५ डलर वार्षिक शुल्क उठाउने गरेको छ, जसबाट बीबीसी चलेको छ । यस्ता रचनात्मक कदमप्रति राज्यको ध्यान गएमा राम्रो हुनेछ ।
साथै कतिपय उपभोक्तासँग पुराना टेलिभिजन सेट छ, जस्मा यो नयाँ प्रविधि छैन । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको निरीहता र नालायकीको सजाय सर्वसाधारणले बोक्नुपर्ने हुन्छ । कर लिन नसक्नु सरकारको नालायकी हो । आमउपभोक्ताले सित्तैंमा केबल टिभी त हेरिराखेका छैनन्, शुल्क तिरेका छन् । कर उठाउने राज्यको दायित्व हो । सेवाप्रदायकलाई कारबाही करको दायरामा ल्याउन नसकी आमउपभोक्ता प्रताडित गर्नु अन्यायको पराकाष्ठा हो । साथै सोसल मिडियाबाट बाहिरिने रकमका बारेमा मौन सूचना सञ्चार मन्त्रालय केवल आमनिरीह उपभोक्ताको पछि लाग्दै छ, यो विषय सोचनीय छ ।

अर्जुन मोहन भट्टराई