तुलसी काफ्ले
सोमवार, मंसिर ११, २०७४
1456

कर छुटका बारेमा बेला–बेलामा विवाद आउने गरेको छ, तर यसबारे कानुनी व्यवस्था धेरै मात्रामा स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा भने बढी विवाद हुने गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ दफा २ (ध) मा कर छुट पाउने संस्था र दफा १० मा कर छुट हुने रकमको शीर्षकअन्तर्गत पृथक्–पृथक् रूपमा उल्लेख गरिएको छ । (१) नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक र परोपकारी संस्था, (२) संस्थाका सदस्यहरूले लाभ नलिने गरी गठन भएका अव्यवसायी खेलकुद संस्था, (३) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले कर छुट सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै (दफा १०) नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो उद्देश्यबमोजिम आर्जन गरेको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ ।
छुट प्राप्त संस्थाको परिभाषामा परेकै आधारमा मात्र त्यस्ता संस्थाको व्यवसाय वा लगानीको आयमा भने कर छुट हुन सक्दैन । त्यस्ता संस्थाले प्राप्त गर्ने चन्दा र उपहार तथा संस्थाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा मात्र आयकर छुट हुने व्यवस्था छ । उद्देश्यविपरीत व्यापार–व्यवसाय वा सेयरजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर प्राप्त हुने आयमा त्यस्तो कर छुट हुने होइन । त्यस्तै संस्थाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भए पनि योगदानकर्ताले प्रतिफल प्राप्त गरेमा कर छुट हुने होइन ।

स्थायी लेखा नम्बर नलिई करको दायरा बाहिर रहेका कुनै पनि संघ, संस्था, समिति, समाज वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्था वा दर्ता भएका वा नभएका जुनसुकै किसिमका संस्थालाई कर व्यवहारवाट अलग राख्न मिल्दैन । आयकर ऐन, २०५८ (दफा १० झ) मा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको जुनसुकै किसिमको आय र नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप गरेको आयमा भने कर लाग्दैन । तर, त्यस्ता संस्थाको सम्पत्ति र सो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याएको भए कर छुट हुन सक्दैन ।
करमा दर्ता गर्नु नपर्ने निकायले कर छुट सुविधा लिने प्रश्नै आउँदैन । तर, नेपालभित्र रहने जुनसुकै किसिमका संस्थालाई पनि स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनु नपर्ने गरी आयकर ऐनलगायत अन्य कुनै पनि नेपाल कानुनले छुट, सुविधा तथा उन्मुक्ति दिएको छैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई करमा दर्ता हुन नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिइएको नभई कर छुट पाउने निकायका रूपमा छुट्टै अनुमति वा इजाजत लिनु नपर्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्रत्येक गाउँ÷नगर एकाइदेखि केन्द्रसम्मको हिसाबकिताव पारदर्शी रूपमा राख्ने र वार्षिक आयव्यय विवरण खडा गर्ने कुरामा राजनीतिक पार्टीले कुनै हेक्का राख्न चाहेको देखिँदैन । राजनीतिक पार्टीले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको एउटै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै स्थितिमा निर्वाचन आयोगमा पेस हुने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले कुनै पनि आर्थिक गतिविधिको वास्तविक चरित्र चित्रण गर्दैन । कर तथा लेखासँग असम्बन्धित निकायमा पेस हुने त्यस्तो लेखापरीक्षण देखाउने ढ्वाङ मात्र हो । अर्कातर्फ निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका राजनीतिक दलले समेत स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिई र त्यस्ता दलले हरेक वर्ष कर छुट पाउने निकायका रूपमा अनुमति वा इजाजत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्ता संस्थाको कानुनी संरचना के–कस्तो हुने भन्ने कतै उल्लेख छैन । राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका भ्रातृ संस्थाको गतिविधिमा करोडौंको आम्दानी तथा खर्च हुन्छ । तर, सरकारले त्यस्ता भ्रातृ संस्थालाई कर कानुनको दायरामा पार्न सकेको छैन । राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संस्थालाई करको दायराबाहिर राख्ने कार्यमा सरकार र विधि निर्माता दुवै पक्षको प्रत्यक्ष बलमिच्याइँ र विभागको निरीहता देखिन्छ ।
ट्रेड युनियनको पान : ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ अन्तर्गत श्रम विभागमा दर्ता हुने महासंघ, संघ तथा प्रतिष्ठानहरू करमा दर्ता हुनु नपर्ने गरी आयकर ऐनले सुविधा दिएको छैन । ट्रेड युनियन ऐनले ट्रेड युनियनको दर्ता गर्ने क्रममा स्थायी लेखा नम्बर (पान) प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने तथा नवीकरण गर्दा कर कार्यालयमा वित्तीय विवरण पेस गरेको प्रमाण श्रम विभागमा समेत दाखिला गर्न बाध्य नगरेको स्थिति देखिन्छ । यसले गर्दा ट्रेड युनियनहरू करको दायरामा परेका छैनन् । तर महासंघ, संघ तथा प्रतिष्ठानजस्ता प्रत्येक ट्रेड युनियनको पृथक् कानुनी अस्तित्व हुने भएकाले प्रत्येक महासंघ, संघ र प्रतिष्ठानहरूले छुट्टाछुट्टै वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि ट्रेड युनियनहरू पनि सामाजिक सेवाका प्रकृतिका संस्था भएकाले कर छुटको सुविधा उपभोग गर्न नसक्ने भने होइनन् ।
छुट पाउने संस्था र सम्बन्धित निकायको दायित्व : आयकर नियमावली २०५९ को नियम (३) मा कर छुट सुविधा लिनुपर्ने अन्यथा त्यस्तो छुट सुविधा पाउन नसक्ने गरी तोकेको छ । कर छुट पाउने संस्थाले हरेक वर्ष असोज मसान्तभित्रमा लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । कर छुट पाउने संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकले आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सो संस्थाले अग्रिम आयकर कट्टी गरे–नगरेको र संस्थाको उद्देश्यअनुसार कार्य गरे–नगरेको विषयमा किटानी उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । तर, लेखा व्यवसायीले सो कुरा उल्लेख गरे–नगरेको बारे सम्बन्धित निकायले उति सजगता अपनाउने गरेको पाइँदैन ।
कठिन कर : आन्तरिक राजस्व विभागको २०६५÷४÷३१ को परिपत्रमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने संस्थाले कर छुटको सुविधा पाउन नसक्ने उल्लेख भएकोमा ०६८ सालमा मेराज रोशन ठकुरीविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतवाट ‘त्यस्तो संस्था कुन ऐनअन्तर्गत र कुन सरकारी निकायमा दर्ता छ भन्ने कुरा सान्दर्भिक नहुने’ भन्ने उल्लेख छ । जबकि ठकुरीको मुद्दाको लिखित जवाफमा तत्कालीन अर्थसचिव र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले गैरमुनाफाकारी संस्थाका रूपमा काम गर्न संस्था दर्ता ऐनबमोजिम दर्ता भई सदस्यहरूले लाभ लिन नमिल्ने हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यसमा कर प्रशासकको बौद्धिक दरिद्रता, कानुनको जडवादी व्याख्या र कानुन परिवर्तन भएकोमा स्विकार्न गाह्रो मान्ने प्रवृत्ति एकसाथ हाबी भएको देखिन्छ ।
कर छुट द्विविधामा भएका अभ्यास ः विद्युत् ऐन, २०४९ (दफा १२ (३)) मा जलविद्युत् उत्पादन प्रसारण तथा वितरण गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने व्यवस्था भएकोमा ०५८ सालमा आयकर ऐनको दफा १४३ (२) को खण्ड (ट) ले विद्युत् ऐनको उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो । यसमा द्विविधा भएकाले अन्तरिक राजस्व विभागवाट विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति प्राप्त गरेको ०५४-४-२६ बाट १५ वर्षसम्म त्यस्तो सुविधा पाउने गरी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीलाई पूर्वादेश जारी भएको छ । पूर्वादेश मागेर हिमाल पावर कम्पनीले समेत त्यस्तो सुविधा प्राप्त गरेको थियो । यस्तै कर छुट पाउने संस्थाका रूपमा दर्ता भए पनि नेपाल ग्रामीण विकास संस्थाले उद्देश्य विपरीत आय आर्जन हुने समेतका कार्य गरेकाले कर छुट सुविधा प्राप्त नहुने गरी ०६२-२-५ मा विभागबाट निर्णय भएको छ । लघुवित्तको कारोबारमा लाग्ने करको आयविवरण नबुझाई कर छुटतर्फको नवीकरण नहुने गरी ०७३-७-३० मा विभागवाट छुट्टै निर्देशन भएको छ ।
पूर्वादेशले कर छुटको अन्त्य : नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको निकायबाहेक अन्य निकायलाई विभागले कर छुट पाउने गरी आयकर ऐनको दफा ७६ बमोजिमको पूर्वादेशद्वारा तोक्न सक्ने व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गर्न सक्नेतर्फ सजगता अपनाई ०६४-४-१ बाट त्यस्तो व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
अन्योल : सरकारको नियन्त्रणमा रहेका मुनाफा आर्जन नगर्ने किसिमका सबै नियमनकारी निकायलाई कर छुट सुविधा प्राप्त छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डलाई भने त्यस्तो सुविधा छ । नीति निर्माण तहमा बस्नेले त्यस किसिमका अन्य संस्थाको व्यावसायिक परिपाटी र संस्थागत संरचनाको गहिरो अध्ययन तथा सुझबुझ राख्न नसकेको देखिन्छ । यस किसिमको व्यवस्थाले कर छुट प्राप्त गर्न सक्ने योग्यता भएका अन्य संस्थासँग एकरूपता कायम गर्न सकेको छैन ।
शासन सञ्चालनमा आफैं संलग्न हुने राजनीतिक पार्टीले पनि स्थायी लेखा नम्बर (पान) दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले राजनीतिक पार्टीलाई पान लिन बाध्य गर्न नचाहने परिपाटी रहिआएको छ । राजनीतिक पार्टीलगायत अन्य छुट हुने जोकोहीका लागि पनि कर लाग्ने कारोबारमा भने कुनै उन्मुक्ति नहुने हुनाले सबै संस्थाले पान लिनु अनिवार्य हुन्छ । सम्बन्धित पक्षले त्यसतर्फ तत्काल ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।
(लेखक वाणिज्य कानुन क्षेत्रमा संलग्न अधिवक्ता हुन् ।)