कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १०, २०७४
881

छरिएर रहेका स्रोतहरूबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका लागि विश्वमा पुँजीबजारको अवधारणा सत्रौं शताब्दीबाट सुरु भएको मानिन्छ । सन् १८०१ मा खुलेको लन्डन स्टक एक्सचेन्ज पहिलो औपचारिक स्टक एक्सचेन्ज हो भने सन् १८१७ को न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज दोस्रो । यस्तो एक्सचेन्ज उत्तर कोरिया तथा अन्य २६ अफ्रिकी साना राष्ट्रहरूबाहेक अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी राष्ट्रदेखि रूस, चीनजस्ता कम्युनिस्ट विचारधाराका देशहरूमा समेत विद्यमान छ र पुँजी परिचालनका हिसाबले अहम् भूमिका खेलिरहेका छन् । त्यसैले स्टक कारोबार र यसको उतारचढावलाई एक महत्वपूर्ण आर्थिक समाचारका रूपमा विश्वभरि नै लिने गरिएको छ । नेपालमा वि.सं. २०३२ सालमा पहिलो पटक स्थापित सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज सेन्टरलाई आधार मान्दा पुँजीबजारको स्थापनाले चार दशक नाघिसकेको छ । यसको सुधारका लागि वि.सं. २०४२ ताकाको आर्थिक सुधार कार्यक्रमदेखि नै विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन् । २०५० माघमा हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले औपचारिक रूपमा कारोबार सुरु गरेको हो । चाहे उपकरणगत रूपमा होस् या संस्थागत, प्राविधिक वा अन्य विषय, पुँजीबजारले अझै पनि दीर्घकालीन पुँजी परिचालनमा भूमिका खेल्न सकेको देखिन्न । मुलुक पुनर्संरचनामा होमिएको र आर्थिक पुनर्संरचना एवम् सुधारका विषय टड्कारो रूपमा उठेको हुनाले वित्तीय क्षेत्रको एक अभिन्न पाटो पुँजीबजारको सुधार अहिले धेरैका चासोको विषय बनेको छ ।
नेपालमा पुँजीबजारमार्फत् स्रोत परिचालन गराउनमा विभिन्न अड्चनहरू विद्यमान छन् । पुँजीबजारका नियामक निकायहरूमा अझै पनि सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको छ र स्टक एक्सचेन्जसमेत सरकारले चलाइराखेको अवस्था छ । त्यसैगरी, पुँजीबजार सीमित वित्तीय संस्थाहरूको इक्विटी सेयर कारोबारमै अल्झेको छ । विकासशील तथा विकसित देशका सरकारले बन्ड जारी गरी अन्य देशका नागरिकलाई बेच्ने गरेकोमा हाम्रोमा भने आफ्नै जनताको समेत पहुँचमा पु¥याउन सकिएको छैन । बजार आधुनिकीकरणका विषयहरूसमेत बेलाबखत ओझेल पर्ने गरेका छन् । यिनै परिप्रेक्ष्यमा पुँजीबजारका दिगो विकासका लागि मध्यकालसम्ममा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू देहायका हुन सक्छन् ।

प्रथमतः पुँजीबजारको विकासका लागि क्षमता विकास पहिलो सर्त हुन जान्छ, जसमा संस्थागत, कानुनी र मानवीय क्षमता पर्छन् । विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गरी स्पष्ट, निर्णयमा स्वतन्तत्रतासहितको बलियो कानुनी संरचना नियामक तथा एक्सचेन्जलाई प्रदान गरिनुपर्छ । चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी सांगठनिक संरचना र उक्त संरचनाबमोजिमको क्षमतावान् मानव संसाधन सुधारका लागि आधारभूत विषय हुन् । यससँगै स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र बोर्ड आदिलाई सरकारी नियन्त्रणबाट पूर्ण स्वायत्त बनाउनुपर्छ । दैनिक प्रशासनिक काममा समेत हस्तक्षेप हुनु र संस्थाका प्रमुख नियुक्त गर्दा मेरिटाक्रेसीलाई प्राथमिकता नदिए जतिसुकै सुधारको रटान लगाए पनि व्यर्थ हुन जान्छ । पुँजीबजारको दीर्घकालीन विकासका लागि अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गरी प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्नु पनि कानुनी तथा नीतिगत सुधारको एउटा पाटो हुन सक्दछ, तर निजी क्षेत्रबाट अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना हुनुभन्दा अघि हालको स्टक एक्सचेन्ज आफैंलाई सुधार गरी पूर्ण रूपमा निजीकरण गर्नुपर्छ । यसको क्षमताको विकास गरी सरकारी निकायबाट हुने हस्तक्षेप कानुन तथा व्यवहार दुवैबाट अन्त्य गराउनुपर्छ ।
सुधारको दोस्रो विषय धितोपत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेन्जको काम–कारबाहीको अत्याधुनिकीकरण हो । विश्व वित्तीय बजारमा वित्तीय प्रविधि अर्थात् फिनटेकको प्रयोग बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा पुँजीबजारलाई समेत यसैअनुरूप गराइनुपर्छ र हुँदै गएको पनि छ । प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय कारोबार पूर्ण रूपमा अभौतिक प्रक्रियाबाट अनलाइन र पारदर्शी हुन सक्ने भएकाले बजार कारोबार पूर्ण रूपमा स्वचालित हुनुपर्छ भने यस्तो बजारलाई नियमन गर्ने संस्थामा विभिन्न सर्भिलेन्स प्रणालीहरू, प्राविधिक र यसको लेखापरीक्षण गर्ने सीपसमेत हुनुपर्छ । अरूलाई प्राविधिक विकासमा रटान दिने नियामक निकाय भने पुरानै ढर्रामा भएमा पुँजीबजार आधुनिक हुन सक्दैन ।
तेस्रो पक्ष भनेको प्रत्येक सूचीकृत कम्पनीको विद्यमान मुनाफा एवम् भविष्यमा हुन सक्ने आम्दानीका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने परिपाटीको विकास गर्नु हो । अर्थात् बन्ड र सेयरको उचित मूल्य निर्धारण गरी फेयर प्राइसिङ प्रवद्र्धन गर्नु । किनभने पुँजीबजार परिसूचक कम्पनी विशेषका साथै मुलुककै अर्थिक कार्यसम्पादनको एउटा मापन हो, जसले थप लगानी भिœयाउनका लागि विद्यमान लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढाउनुका साथै नयाँ लगानीकर्ताहरू बजार प्रवेश गराउँदछ । नेपालको पुँजीबजार सेयर बजार अधीनस्थ भएको र सेयरमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधिपत्य (करिब ८५ प्रतिशत) रहेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै बजार चलाएका जस्तो देखिन्छ । यस अर्थमा सुधारमार्फत् विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने र बढीभन्दा बढी उत्पादनमूलक कम्पनीहरू प्रवेश गराई बजार विविधीकरण गराउने विषय सोच्न ढिला भइसकेको छ । पुँजीबजार आर्थिक आधारभूतअनुसार नचल्ने भएमा लगानीकर्ताको विश्वास लिन सकिंदैन ।
चौथो, सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र बजार (बन्ड मार्केट) को विकास गर्नुपर्छ । बन्ड मार्केटको अभावमा हाल दीर्घकालीन प्रकृतिका लगानीसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भइराखेको छ । ऋणपत्र बजारको विकास गर्न सकिए बैंकको ऋणमा पूर्ण रूपमा भर पर्ने स्थितिको कम गर्दै गार्हस्थ्य बचत बढाउन योगदान गर्न सक्छ । हाल ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नहुने, सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्रको अंश नगन्य रहेको, साक्षरता अभावजस्ता कारण सर्वसाधारणको पहुँचमा अझै पनि बन्ड मार्केट पुग्न सकेको छैन । तरल सरकारी ऋणपत्रले लगानीको आकर्षण मात्र नभई संस्थागत ऋणपत्रको मूल्य निर्धारणमा पनि उत्तिकै भूमिका खेल्न सक्छ । बन्ड मार्केटको विकासले सेयर र बन्ड लगानी गरी एकातिर सर्वसाधारणलाई लगानीको विकल्प दिन्छ भने यसले बैंकिङ प्रणालीको अल्पकालीन स्रोतलाई दीर्घकालीन लगानी गर्ने विद्यमान परिपाटीमा कमी ल्याई दायित्व तथा तरलता मिसम्याचबाट बैंकिङ प्रणालीलाई जोगाउँछ ।
सुधारको पाँचौं विषय पुँजीबजारलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भूमिकातिर उन्मुख गराउनु हो । यसअन्तर्गत खास गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत गरिने पूर्वाधार विकासलाई पुँजीबजारले सघाउन सक्छ । हाल नेपालमा जलविद्युत् विकासलाई प्रयोग गर्ने गरिएको सेयर जारी गर्ने प्रचलन क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्दै जानुपर्छ । तर, संस्थागत तथा सरकारी बन्ड जारी गरी पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण अझै बनिसकेको छैन । सीमित कम्पनीहरूले उठाइएका रकमसमेत लामो समय प्रतिफल दिन नसकेपछि फिर्ता माग्न थालिएको उदाहरण छन् । तसर्थ गहिरो, फराकिलो र तरल पुँजीबजार भएमा हाल सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार योजनाहरूको लगानी÷जोखिम प्रोफाइललाई बढावा दिन्छ भने सरकारी संस्थाहरूको निजीकरणलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाली बजारमा भिœयाउने वातावरणसमेत तयार गर्दै जान्छ र सेयर र बन्ड दुवै बजार विकास हुँदै जान्छन् ।
वित्तीय पूर्वाधार विकास सुधारको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । अत्याधुनिक भुक्तानी प्रणालीदेखि भरपर्दा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू, बढीभन्दा बढी सूचना प्रविधिको प्रयोग, कर्जा सूचना एवम् सम्पत्ति तथा धितो रजिस्ट्री र यसमा बजार प्रतिनिधिहरूको आवश्यकताअनुसारको सजिलो पहुँछ आदि विषयहरू पर्छन् । यसअन्तर्गत मुद्रा बजारसमेत जोडिन आउँछ । हाल भुक्तानी प्रणाली आधुनिकीकरणमा विभिन्न कार्य भइरहेका एवम् सेयर कारोबार पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्न आवश्यक तयारी भइरहेकाले बाँकी रहेका विषय अविलम्ब अघि बढाउनु पर्छ ।
अन्त्यमा, संस्थागत सुशासन लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई बचाइराख्न अपरिहार्य छ । साथै, विश्व वित्तीय बजार एकीकृत भइराखेको विश्वव्यापीकरणको युगमा स्वदेशी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा पहुँच उपलब्ध गराउन तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई स्वदेशी बजारमा भित्रयाउन सुशासन पहिलो सर्त हुन जान्छ । नेपालमा तुलनात्मक रूपमा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासनका लागि थुप्रै कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थाहरू रहेको भए पनि उत्पादनमूलक तथा अन्य संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन निकै कमजोर रहेको अवस्था छ । तसर्थ, एकातिर सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासन बलियो बनाइराख्न आवश्यक नियम–कानुनको निर्माण, नियमन तथा सुपरिवेक्षण अभिवृद्धि र पारदर्शिता तथा संस्थागत÷व्यावसायिक बानीको विकास गर्नुपर्नेछ भने अर्कातर्फ अन्य संगठित संस्थाहरूको सुशासन प्रवद्र्धनका लागि जग बसाल्नु आवश्यक छ ।
यी प्रमुख विषयहरू सम्बोधन हुँदै गएमा म्युच्युअल फन्डजस्ता योजना र परिपक्व अवधिका हिसाबले लगानी विविधीकरण गर्न सहयोग पुग्ने संस्थाहरू बजारमा थपिंदै जान्छन् भने अप्सन, फ्युचरजस्ता डेरिभेटिभ बजारको विकाससमेत हुँदै जान्छ । स्वायत्तताजस्ता सामान्य विषय नै सम्बोधन नगरी डेरिभेटिभ बजारको विकास अवश्य हुँदैन । गोर्डोन हिन्क्लेले भनेजस्तै केहि राम्रो गर्न केही परिश्रम र कडाइ गर्नैपर्छ । धितोपत्रको अन्तर्राष्ट्रि««य नियामक निकाय आइओस्कोको तीनवटा उद्देश्य लगानीकर्ताको सुरक्षा, निष्पक्ष, कुशल एवम् पारदर्शी बजार र प्रणालीगत जोखिम न्यून गर्ने खालको पुँजीबजार विकास गर्न यी माथिका विषय आधारभूत हुन सक्छन् । सन् १९९० को दशको सुधारले सन् २००७ सम्म विकसित तथा उदीयमान मुलुकहरूले राम्रो प्रगति गरेका थिए र सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटपश्चात् सुधारका रणनीति फेरिँदै गएका छन् । हामी भने सन् १९९० को दशकमै गर्नुपर्ने सुधारमा अझै अल्झिइरहेका छौं ।
(नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक लेखकका यी विचार निजी हुन् ।)

गुणराज भट्ट