जगदीश दाहाल
सोमवार, मंसिर ४, २०७४
1585

नेपालमा बिमा व्यवसायको विकास एवं विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका उतार–चढाव देखिएका छन् । एकातिर बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढेको बढ्यै छ भने अर्कातिर ग्रामीण भेगका जनतासम्म मात्र होइन, सहर बजार तथा शिक्षित जनसंख्यामा पनि बिमाको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । आमनागरिकमा बिमासम्बन्धी ज्ञानको अभाव एउटा पाटो हो भने बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढेसँगै बिमा व्यवसाय सञ्चालकहरू स्वयं तथा दक्ष जनशक्तिको कमीलगायत बिमाक्षेत्रमा विद्यमान अन्योल र अस्थिरता पनि बढेको छ । आर्थिक उदारीकरणपछि निजी क्षेत्र अन्य व्यवसायमा प्रवेश गरेसँगै बिमा व्यवसायमा पनि प्रवेश गरे । नेपालमा पहिलो जीवन बिमा कम्पनी खोलेको ७० वर्ष भए तापनि सात दशकको इतिहास बोकेको यस बिमाक्षेत्रले २०४६ को आर्थिक उदारीकरणपछि मात्रै संख्यात्मक रूपमा फड्को मा¥यो । तर, गुणात्मक रूपमा फड्को मार्न भने अझै बाँकी छ । बैंकिङलगायत अन्य क्षेत्रको नियमन निकाय तथा कम्पनीहरूमा जनशक्ति उत्पादन तथा सञ्चालकको स्तरवृद्धिमा पछिल्ला दशकमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोग भएझैं यस क्षेत्रका लागि भने विभिन्न निकायको ध्यान गइ नसकेको देखिन्छ ।
त्यति मात्र होइन, बिमाक्षेत्रको नियमनकारी निकाय बिमा समितिका काम–कारबाहीहरू पनि बजार विस्तार तथा प्रतिस्पर्धी बिमाक्षेत्रको विकासका लागि अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । बिमा समिति आफंै पनि एउटा बलियो नियामक हुन सकिरहेको छैन । किनभने यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकझैं ऐनले नै स्वयत्तता दिएको छैन र धेरै कुरामा अर्थ मन्त्रालयको मुख ताक्नुपर्छ । तर, अब सरकारले बिमा समितिलाई स्वायत्तता दिएर बलियो बनाउने काममा ढिलो गर्नु हँुदैन । बजारमा धेरै बिमा कम्पनी भित्रिएपछि बजारका खेलाडीहरूबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन तथा बिमा बजार विस्तार गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । बिमा समितिको मुख्य काम नै नेपालको बिमाक्षेत्रलाई व्यवस्थित र विकसित बनाउने हो । तर, बिमा समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नुले खासगरी उक्त निकायको कार्यकारी प्रमुख एकदमै उच्च अध्ययन, उच्च नैतिकवान् र सबैले आदर सम्मान गर्न सक्ने स्वभाव र व्यवहार भएको व्यक्ति आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने पनि देखिएको छ । वास्तवमा नियमनकारी निकायको नेतृत्व आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ । बिमाक्षेत्रको मात्र कुरा होइन, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायत हरेक नियमनकारी निकायको नेतृत्वमा त्यस किसिमको दक्षता र प्रतिष्ठा कमाएको व्यक्ति रहे मात्र मातहतका संस्था र व्यक्तिहरू ‘सेल्फ रेगुलेसनमा’ चल्न प्रेरित हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा विभिन्न अनुभवले पनि देखाएको छ ।

साथै, अहिले बिमा समितिका यसअघिका नेतृत्वहरूले गरेका काम–कारबाहीहरूलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन, संशोधन र शुद्धीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यस्तै, बिमा व्यवसायमा केही नयाँ कम्पनी प्रवेश गरिसकेका र केही प्रक्रियामा रहेको हुँदा पुराना बिमा कम्पनीहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको त्रासले आतंकित रहेको कुरालाई बिमा समितिले गम्भीरतापूर्वक हेर्नु जरुरी छ । बिमा कम्पनीहरूको संख्या वृद्धिसँगै नियामक निकायमा महŒवपूर्ण दायित्व थपिएको छ । यो दायित्व पूरा गर्न पनि कानुनी आधार बनाइदिए समितिलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न बल पुग्थ्यो । हाल बिमा बजार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले बिमा समितिले नियामकभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ कम्पनीहरू थपिएपछिको परिस्थितिलाई सूक्ष्म रूपमा केलाएर बिमा समितिले सही तरिकाले नियमन गर्न र उचित नीति निर्देशन अवलम्बन गर्न सकेन भने यो क्षेत्रमा छिटै दुर्घटना निम्तिन सक्ने खतरा छ । यस क्षेत्रमा विद्यमान यावत् समस्याहरूलाई थाती राख्दै नयाँ कम्पनीहरू थप गर्नु मात्रै यो व्यवसायलाई विस्तार गर्ने तथा उकास्ने गतिलो आधार बन्न सक्ने देखिँदैन । साँघुरो बजार पहुँच र अन्य समस्या एवं चुनौतीहरूले नयाँ कम्पनीहरूलाई गाँज्ने निश्चित छ । त्यसैले, हाल भइरहेका र आगामी दिनमा सञ्चालनमा आउन लागेका बिमा कम्पनीहरूलाई दूरदराजका नागरिकस्तरसम्म पहुँच पु¥याउनका लागि अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्ने र तिनको उचित नियमन गर्ने दायित्व बिमा समितिले प्रभावकारिताका साथ बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
एकातिर समिति आफैं अपूर्ण छ भने अर्कातिर बिमा व्यवसायमा लामो समयदेखि काम गरेर पर्याप्त अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूसमेत संस्थाको नेतृत्वदायी पदमा पुग्नलाई बाधा व्यवधान खडा गर्ने गरी कतिपय नीति निर्देशनहरू आएको देखिन्छ । जानेर होस् वा नजानेर, गलत र गैरकानुनी ढंगले जारी हुन पुगेका त्यस्ता नीति–निर्देशनहरू मसिनो ढंगले केलाएर सच्याउँदै अघि बढ्नु जरुरी छ । बिमा समितिको वर्तमान नेतृत्व यस कुराप्रति गम्भीर हुनुपर्छ । बिमाक्षेत्रको सुधारका लागि सही मार्ग अवलम्बन गर्नका निम्ति सरोकारवाला र विज्ञहरूका बीच छलफल र अन्तत्र्रिmया गराएर त्यसबाट निस्केको निष्कर्षका आधारमा उचित नीति निर्माण गर्नेतर्फ बिमा समिति अग्रसर हुनु आवश्यक देखिन्छ । साथै, बिमाक्षेत्रबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नका निम्ति समितिले स्कुल तथा कलेजहरूमा बिमा शिक्षासम्बन्धी कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने गराउनेतर्फ पनि पहलकदमी लिन जरुरी छ । वित्तीय साक्षरताअन्तर्गत बिमालाई समावेश गरी विद्यालय तहदेखि नै बिमाबारे सचेतना फैलाउन सके बजार बढ्ने निश्चित छ । बैंक-वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा जोखिम, पशुपालन तथा अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा देखिने जोखिम, उद्योग–व्यवसायमा देखिने जोखिमलगायत विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको सवाल, बिमा दाबी भुक्तानी र पुनर्बिमालगायतका कुरामा आम नागरिकलाई सु–सूचित गराउन नसकेसम्म बिमा व्यवसाय राम्ररी अगाडि बढ्न सक्दैन ।
आधुनिक समयमा मानिसको जीवन तथा व्यवसाय विभिन्न जोखिमले भरिपूर्ण छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा जोखिमको लागत कम गर्न पनि बिमा आवश्यक छ भन्ने सन्देश सहरदेखि गाउँसम्म फैलाउन ढिलो भइसकेको छ । अहिले स्नातकोर गरेका अधिकांश विद्यार्थीलाई समेत बिमाबारे ज्ञान शून्य रहेको अवस्था छ, अनि गाउँका सामान्य किसानले कसरी बिमाको महŒव बुझून् ? त्यसकारण सबैभन्दा पहिले बिमाको ज्ञान विस्तार गर्न जरुरी छ । जबसम्म बिमाको सचेतना तथा ज्ञानलाई विस्तार गरिन्न तबसम्म नयाँ कम्पनीहरू खोल्नु बजारमा भीड बढाउने काम मात्र हुन्छ । बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन बिमा सचेतना बढाउन सके मात्र नयाँ कम्पनीहरूले बजार विस्तार गर्ने बाटो खुल्छ ।
यसबाहेक पनि बिमा समितिले गर्नुपर्ने अरू पनि धेरै काम छन् । कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गर्दैमा वा परिपत्र र निर्देशनहरू जारी गर्दैमा बिमा बजार बढ्दैन । मुख्य कुरा त बजार बढ्ने वातावरण निर्माणमा बिमा समितिको ध्यान जानुपर्छ । यसका लागि बिमा समिति आफैं पनि एउटा बलियो नियमनकारी निकायका रूपमा स्थापित हुन आवश्यक छ । नियमनकारी निकाय जति चुस्त तथा स्रोतसाधनले सम्पन्न हुन सक्यो त्यति बजार अनुशासित हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण बैंकिड क्षेत्र पनि हो । तसर्थ बिमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि आम नागरिकमा मात्रै बिमाको सचेतना बढाएर हुँदैन, बिमा कम्पनी तथा बिमा समिति आफैं पनि बजारको विकास, विस्तार तथा वृद्धिमा सचेत हुनु आवश्यक छ । नत्र ७० वर्षको इतिहास बोकेको भए पनि गुणत्मक रूपमा भर्खर बामे सर्न लागेको बिमाक्षेत्रमा विकृति भित्रिएर यो क्षेत्रमा संकट आउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)