कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक ३०, २०७४
1018

नेपालका स्रोतसाधनको उपयोग विवेकशील ढंगले भएको छ कि छैन भन्ने कुराको निष्कर्ष यसको विनियोजनको झुकावको अध्ययनले मात्र निकाल्न सक्दछ । माथि उल्लेख गरेजस्तै नेपालको कुल आम्दानी दुई शीर्र्षक चालू खर्च र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको हुन्छ । चालू खर्चको अनुपातको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात कम वा बेसी हुँदा देशको विकास पनि कम वा बेसी हुने गर्छ । सरकारी खर्चको झुकाव यी दुईमध्ये एक शीर्षकतिर हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने सक्ने असरका बारेमा लेखाजोखा गर्ने उद्देश्य यो लेखको रहेको छ ।
१. पुँजीगत खर्च ः मानौं कि सरकारी खर्च विवेकशील ढंगले परिचालित भएको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई परिचालित गरी अधिकतम फाइदा लिने नीतिको अवलम्बन गरिएको छ । यस अवस्थामा चालू खर्चको अनुपात पुँजीगत खर्चको अनुपातभन्दा कम हुन्छ; अर्थात् देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको विवेकशील ढंगले परिचालित भई देश समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । यो अवस्थामा पुँजी निर्माण गर्ने कार्य तीव्र वेगमा भैरहेको हुन्छ । रोजगारका अवसरहरू सिर्जित भएका हुन्छन् । नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्छन्, जसबाट उनीहरूले आम्दानी प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् । यसले अर्थतन्त्रको लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गराउँछ । उद्योग व्यवसायहरू स्थापना हुन्छन् । यसले एकातिर देशको वस्तु निर्यात गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ भने अर्कातिर आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । मुद्रास्फीतिमा संकुचन आउँछ । गरिबी घट्छ । मानिसको जीवनस्तरमा सुधार हुन थाल्छ । नागरिकमा आत्मविश्वास बढ्छ । मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ ।
२. चालू खर्च ः पुँजीगत खर्चको अनुपात चालू खर्चको अनुपातभन्दा कम हुँदा अर्थतन्त्रको सीमित स्रोतसाधन पुँजी निर्माणमा समाहित भएको हँुदैन । उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालनले विवेकशीलता गुमाएको हुन्छ । आम्दानीको वितरणमा असमानता हुन्छ । केही मानिस धनी बन्छन्, बाँकी सबै गरिब । बेरोजगारीले सीमा नाघेको हुन्छ । गरिबी बढ्छ । मुद्रास्फीति बढ्छ । यसले निश्चित आय भएका मानिसहरूको जीवन निर्वाह कष्टकर बनाउँछ । भ्रष्टाचार मौलाएको हुन्छ । दण्डहीनताले बास गर्छ । मानिसका दैनिक आवश्यक्ताका वस्तुहरू आयातबाट परिपूर्ति गर्ने गरिन्छ । लगानीकर्ताहरू जोखिममुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । करिब–करिब उत्पादन कार्य बन्द नै भएका हुन्छन् । समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्रको स्वरूप नकारात्मक मात्र होइन कि प्रत्युत्पादक नै बन्न पुग्छ । नागरिकमा नैराश्य छाउँछ । क्षमतावान्हरूले देश छोड्न थाल्छन् ।

नेपालको सन्दर्भ
विगत पाँच वर्षको सरकारी खर्चको स्वरूप चित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो चित्रअनुसार नेपालको उपलब्ध स्रोतको परिचालनले विवशीलता गुमाएको छ भन्न सकिन्छ । प्रस्तुत आँकडाको के देखाएका छन् भने नेपालको कुल आम्दानीको औसतमा ८० प्रतिशत हिस्सा चालू खर्चमा विनियोजित भएको छ । बाँकी २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चमा विनियोजित भएको देखिन्छ । प्रस्तुत आँकडा विगत पाँच वर्षको अवधिभरको औसत हो । चित्रमा के देख्न सकिन्छ भने समावेश गरिएका सबै वर्षमा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि हुन सकिरहेको अवस्था छैन । विगत दुई वर्षको आँकडा हेर्दा चालू खर्चको अनुपात केही हदमा ह्रास हुने प्रक्रियामा देख्न सकिन्छ । तर, विगत दुई दशकदेखिको सरकारी खर्चको विनियोजनको अनुपातका आधारमा भन्ने हो भने चालू खर्चको यो घट्दो झुकावले निरन्तरता पाउन सक्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । नेपालको विकासमा खर्चने रकम न्यून रहनुले के देखाउँछ भने उपलब्ध स्रोतसाधन विवेकशील ढंगले परिचालित हुन सकिरहेको छैन । यसको असर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको विकासमा परिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुटुका रूपमा रहेको कृषि विकासले पनि गति लिन नसकी खाद्यान्न, माछामासु, फलफूल आदिको आपूर्तिमा कमी भई आयात गर्ने गरिएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त न्यून छ । विलासिताका वस्तुहरूको उपभोगमा वृद्धि भइरहेको छ । यसले अझ बढी आयात गराएको छ । यो सबै हुनुमा स्रोतसाधनको परिचालन विवेकशील ढंगले हुन नसक्नु हो ।

विगत पाँच वर्षको खर्च (प्रतिशतमा)

स्रोत ः आर्थिक सर्वेक्षण

राज्यको ढुकुटी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको नकारात्मक असर परिरहेको छ । बेरोजगारीले सीमा नाघेको छ । नागरिकको रोजीरोटीका सवालहरू अनुत्तरित छन् । नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । नेपालीहरूको विदेशी भूमिमा निर्वाह हुनुमा यही प्रवृत्तिको उपज हो भन्न सकिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने विगत केही दशकयता नेपालको सरकारी खर्चको बनावट अत्यन्त निराशाजनक छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई विकासतर्फ उन्मुख गराइरहेको छैन । पुँजी निर्माणमा लगानी हुन सकिरहेको छैन । यो सर्वविदित तथ्य हो कि विधायिका र कार्यपालिका सांसद र मन्त्रीहरूको भर्तीकेन्द्र बन्न पुगेको छ । सीमित स्रोतसाधनको विनियोजन चालू खर्चमा हुनुमा धेरैमध्ये एक यसको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । स्रोतसाधनको कहीं–कतै कुनाकाप्चामा पुँजी निर्माणकार्य भइरहेको छ भने पनि त्यसले गति लिन सकिरहेको हँुदैन । यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्— सडक निर्माण, मर्मत तथा सम्भारमा सुस्ती, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विलम्ब र केही जलविद्युत् आयोजनाहरू (निर्माणाधीन र सन्धि सम्झौता भई कार्यान्वयनमा जान आलटाल गरिरहेका) । यदि यही गतिले सरकारी खर्चको झुकाव भबिष्यमा पनि भइराख्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने कुरामा शंका नगरिरहन सकिँदैन । नेपालको विकास तीव्र गतिले गर्ने÷गराउने हो भने सीमित स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्नु जरुरी हुन्छ । चालू खर्चको मात्रालाई न्यूनीकरण गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग अधिकतम लाभ प्रदान गर्न सक्ने क्षेत्रको विकासमा लगाउनुपर्छ ।

सातामा धेरै पढिएको