कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २९, २०७४
1246

सरकारले विशेष गरी २०३२ सालको कालोबजारी ऐनमा टेकेर त्यसका आधारमा विभिन्न व्यापारीमाथि धरपकड गर्ने, थुन्ने वा हमला गर्ने काम गरिरहेको छ । यो अत्यन्तै दुःखद हो । निजी क्षेत्रले बजार अनुगमन हुनु हुँदैन भनेकै छैन, तर बजार अनुगमनलाई अनुगमन गर्ने निकायको कमाइ खाने भाँडो बनाउनु भएन भन्दै आएको छ । सँगसँगै राज्यले जुन काुननलाई आधार मानेर बजार अनुगमन गर्दै छ उक्त ऐन धेरै पुरानो छ । नियोजित अर्थव्यवस्था भएको समयमा बनेको यो कानुनले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने निजी क्षेत्रले सरकारलाई पटक–पटक भन्दै पनि आएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा यो ऐन असान्दर्भिक मात्र नभएर देशको आर्थिक उन्नतिमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि प्रायः दसैंको बेला मात्रै हुने अनुगमनले कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले गरेको अनुगमनको नतिजा हेर्दा दसैंका बेला अनुगमन गर्ने र त्यसपछिका समयमा अनुगमन निकायहरू मौन भएको देखिन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने बजार अनुगमनले एकातिर बजार अनुगमन प्रभावहीन बन्दै गएको छ भने अर्कातिर अनुगमनका क्रममा सरकारले पहिले थुन्ने अनि सुन्ने गलत प्रवृत्तिले मुलुकमा लगानीको वातावरणमा अंकुस लागेको निजी क्षेत्रले महसुस गरेको छ ।

अनुगमन गर्ने बहानामा कहिले वाणिज्य, कहिले उद्योग, कहिले उपभोक्ता, कहिले प्रहरी, कहिले कुन मन्त्रालय त कहिले कुन विभागले अनुगमन गर्दा आम व्यवसायी त्रासमा छन् । यस्तो व्यवस्था संसारमा कहीं छैन । करोडौं÷अर्बौं लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरेको व्यवसायीले १०÷२० हजार राज्यलाई नतिरी पलायन हँुदैन । आमव्यवसायीलाई त्रसित बनाएर व्यवसायीलाई दुःख दिएर नाफाखोरी कालोबजारी भनेर जुन आक्रमण गरेको छ यो प्रवृत्ति गलत छ । राज्यले अनुगमन गर्नुपर्छ, नियमन नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले भन्दै आएको छ । त्यसमा कुनै आपत्ति छैन, तर अनुगमन होस्, प्रभावकारिता होस्, गल्ती गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ तर अनाहकमा व्यापार व्यवसाय गर्नेमाथि हमला हुनु हँुदैन ।
नेपालको संविधानको २०७२ को धारा ५१ (घ) मा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विषयलाई राज्यको नीतिका रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । यसैगरी धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ, जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । कानुनी, नीतिगत र प्रस्तावित संविधानमार्फत संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको भए पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा केही समस्या विकराल रूपमा देखिएका छन् । बजारको मुख्य पाटोका रूपमा रहेका आमउपभोक्ताहरू उपभोक्तासम्बन्धी शिक्षा र चेतनाको अभावमा आफ्ना अधिकारका बारेमा सचेत बन्न सकेका छैनन् ।
बजार अनुगमनमा एकद्वार प्रणाली छैन । जुनसुकै निकायले जुनसुकै बहानामा अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । एकद्वार नीतिबाट अनुगमन भयो भने आमव्यवसायी मारमा पर्दैनन् । निजी क्षेत्रले मुलुकमा लगानीको वातावरण खोजिरहेको छ । मुलुक समृृद्ध बनाउने अभिभारा निजी क्षेत्र सरकार दुवैको हो भन्ने महसुस गरेको छ । अहिले सरकार ‘निजी क्षेत्र समृद्ध नेपाल’को नारा बोकेर हिँडिरहेको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा बजार अनुगमनकै कारण व्यापारीमाथि विभिन्न बहानामा हमला हुने गरेको छ, जसको निसानामा व्यवसायी छन् । सरकारले गर्ने अनुगमनबाट निजी क्षेत्र निकै प्रताडित छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण केही समयअघि दरबारमार्गमा गरिएको अनुगमनलाई लिन सकिन्छ ।
हाल कायम रहेको कालोबजारी ऐन, २०३२ का आधारमा सरकारले बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । झन्डै ४० वर्षअघि बनेको ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन नगर्दा केही समस्या देखिएको छ । २०३४ सालमा व्यवसायीलाई २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन छुट दिइएको थियो । अहिले बजारको आकार र क्षेत्र बढ्दै गएको छ भने सोहीअनुसार वस्तुको भाउ पनि बढिरहेको छ । त्यसमाथि दरबारमार्गलगायत प्राइम क्षेत्रमा सटर भाडा नै चौबरसम्म महँगो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई २० प्रतिशत नाफाले नपुग्न पनि सक्छ । यसो भन्दैमा कालोबजारी गर्नेलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन, तर ऐनहरू समय सापेक्षित बनाउन राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।
हामीकहाँ न्यून बिजकीकरणको समस्या निकै पुरानो हो । यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन । निजी क्षेत्र अनुगमनकै पक्षमा हो । बजार नियन्त्रण र नियमन सकारले गर्नुपर्छ, तर त्यो भन्दैमा राज्यले सीधासाधा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गर्दै आइरहेको छ । त्यो हुनु भएन । जघन्य अपराध गर्ने व्यवसायीलाई थुन्नुपर्छ, कानुनबमोजिम सजाय दिनुपर्छ तर राज्यको यो व्यवस्थाले जो सीधासाधा छ उसले व्यवसाय गर्नै सक्दैन । अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण न्यून बिजकीकरण हो भन्नेमा सरकार जानकार छ । निजी क्षेत्रको प्रश्न यो पनि हो, न्यून बिजकीकरणको समस्या किन समाधान गर्दैन सरकार ? भन्सारमा आसीकोडा सिस्टम लागू भएको धेरै भयो, तर त्यही नियमअनुसार भन्सार नाकामा पनि त्यही एउटै सामान छुटेका छैनन् । अन्डर भ्यालुमा सामान छुटेको छ । मानिलिऊँ कि एउटा ग्लास आयात गर्दा एउटा नाकामा १० रुपैयाँ लिने, अर्कोमा २ रुपैयाँ लिने त गर्नु भएन । हो, राज्यले त्यही गरिरहेको छ । बजार अनुगमन पनि जुन वस्तुमा गर्नुपर्ने हो, त्यो वस्तुमा गरेको पाइँदैन । दसैंतिहारका बेला विलासी वस्तुमा अनुगमन गरिन्छ । असन, इन्द्रचोकका गल्लीमा पाइने सामान र दरबारमार्गमा महँगो भाडा तिरेर बिक्री गरिने सामानको मूल्य एउटै तोकिन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने यस्तो अनुगमन प्रभावविहीन बन्दै गएको छ । एउटा निकायले एउटा नियम लागू गर्छ, अर्को निकायले अर्को नियम लागू गर्छ । एउटाको नियम लागू गर्दा अर्कोले कारबाही गर्छ, जस्तो— आपूर्तिको मान्छेको एउटा नियम, अर्थको मान्छेको अर्को नियम, कुन नियम मान्ने, कुन नमान्ने ? इमानदार व्यवसायी, सचेत र जागरूक उपभोक्ता, सुदृढ कानुन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जिम्मेवार राज्य बजारको स्वच्छताका लागि अपरिहार्य पक्षहरू हुन् ।
बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ता हितअनुकूल तुल्याउन सरकार, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता हितसम्बद्ध संस्थाहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा आमउपभोक्ता स्वयंसमेतको सहकार्य र समन्वय हुनु आवश्यक छ । यसो हुन सके बजार अनुगमन चुस्त र प्रभावकारी हुनुका साथै उपभोक्ताको हितसमेत संरक्षित भई खुला बजार अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय नीतिले समेत सार्थकता पाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । अनुुगमनका लागि राज्यले एउटै आचारसंहिता बनाउनुपर्छ । आचारसंहिताबारे सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उपभोक्तालाई सचेत गराउनु अपरिहार्य भैसकेको छ । यसका साथै समयअनुकूल ऐन–नियमहरू परिमार्जन गर्न सकियो भने पनि बजार अनुगमनमा देखिने समस्याको निराकरण हुनु सम्भव छ । अहिले सरकारले बजार अनुगमनका नाममा जुन किसिमले सानो–सानो कैफियत भेटिँदा पनि व्यवसायीको मर्यादालाई ध्यान नै नदिई पहिले थुन्ने अनेक दुःख दिने काम अबका दिनमा बन्द हुनु जरुरी छ । बजार अनुगमनका नाममा वस्तुको गुणस्तरमा स्वच्छता, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजता र सँगै अनुगमनमा पारदर्शिता, इमान्दारी र नैतिकताको जरुरी देखिएको छ । यसो हुन सके मुलुकमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुनुका साथै व्यवसायीले ढुक्कले लगानी गर्न सक्छन् भने उल्लेख्य मात्रामा बाह्य लगानी आउने र त्यसले मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने निश्चित छ यसतर्फ सरकार तथा सबै सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ ।
-- राजेन्द्र मल्ल, उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स,