कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २९, २०७७
398

महानगरहरूले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा गर्दै आएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेबाहेक नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । 

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि ६ वटै महानगरपालिकाले वार्षिक कुल बजेट ३८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाको १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख, ललितपुर महानगरपालिकाको ४ अर्ब ७९ करोड १५ लाख, विराटनगर महानगरपालिकाको ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख, वीरगन्ज महानगरपालिकाको ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख, भरतपुर महानगरपालिकाको ४ अर्ब १५ करोड ६४ लाख र पोखरा महानगरपालिकाको ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी महानगरपालिकाहरूमध्ये बजेटमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिका र सबैभन्दा कम विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट छ । जबकि काठमाडौं महानगरपालिकाको १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रहेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट विराटनगर महानगरपालिकाको ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ६ वटा महानगरपालिकाको वार्षिक कुल बजेटलाई बाँडफाँड गर्दा प्रतिशतको आधारमा अवलोकन गर्ने हो भने काठमाडौं ४२ दशमलव ३२, ललितपुर १२ दशमलव ३४, विराटनगर ८ दशमलव ७०, वीरगन्ज ९ दशमलव ९६, भरतपुर १० दशमलव ७१ र पोखरा महानगरपालिकाको १५ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको उल्लेखित तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । मूलतः सबै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ । यसअघि सङ्घीय सरकारले १४ खर्ब ७५ अर्बको बजेट ल्याइसकेकाले सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कुल बजेट १७ खर्ब ३९ अर्ब पुगेको छ । यसर्थ संविधानले तीनै तहका सरकारलाई तिनका अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन र वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार पार्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । यहीबमोजिम संघले पछिल्लो बजेट जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको थियो, जुन पाससमेत भइसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारको संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले असार १० भित्र वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले बजेट पेस गरेका छन् ।

संघीय सरकारले जेठ १५ मा र प्रदेश सरकारले असार १ गते संसद् बजेट पेस गरिसकेपछि स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो स्रोत र प्राथमिकता पहिचान गर्न सहज हुन्छ । असारभित्रै सबै नीतिगत काम सकेर साउनबाट कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयनमा लाँदा वार्षिक लक्ष्य भेट्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि यसअघिका वर्षमा झैं विकासे बजेट असारमै आएर सक्ने परम्परा रोकिएको छैन । तैपनि संस्थागत विकासका दृष्टिले हेर्दा जे–जति स्थानीय तह तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सफल भएका छन्, त्यसबाट हाम्रा स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकालमै आफूलाई व्यवस्थित गर्दै लान थालेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्को पक्ष बजेट ल्याइरहेका भए पनि संघीय सरकारले आवश्यक ऐनको तर्जुमा र कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गरेको ढिलासुस्तीका कारण स्थानीय सरकार प्रभावकारी बन्न नपाएको सबैले देखेकै विषय हो । 
हाम्रो देश विभिन्न भौगोलिक परिवेशअनुसार प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू फरक–फरक भएका कारणहरूले गर्दा महानगरीय बजेटमा पनि फरक हुनु स्वाभाविकै हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि ६ वटै महानगरपालिकाहरूले वार्षिक कुल बजेट ४० अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । त्यसमा सबैभन्दा बढी बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाको १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख, ललितपुर महानगरपालिकाको ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख, विराटनगर महानगरपालिकाको ४ अर्ब १३ करोड ५० लाख, वीरगन्ज महानगरपालिकाको ४ अर्ब ४८ करोड १३ लाख, भरतपुर महानगरपालिकाको ३ अर्ब ७६ करोड ३ लाख र पोखरा महानगरपालिकाको ७ अर्ब ५४ करोड वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसै गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा महानगरीय वार्षिक बजेटको रु. लाखमा घटीबढीमा काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, वीरगन्ज महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकामा क्रमशः ९२०३, –३८८१, –७५६९, –६१६२, ३९६१ र –१३४२९ लाख रुपैयाँ रहेको तालिकामा देख्न सकिन्छ ।
यसलाई चालू आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षलाई वार्षिक बजेट घटीबढी प्रतिशतमा अध्ययन गर्ने हो भने ६ वटै महानगरपालिकाहरूको क्रमशः ५.९३, –७.४९, –१८.३०, –१३.७५, १०.५३ र –१७.८१ रहेको उल्लेखित तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ ।मुलुकमा विद्यमान ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी अधिकांश महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरूले पूर्वाधार विकासका साथै कोरोना महामारीबाट नगरवासीमा पर्न गएको असर न्यूनीकरणका लागि घरबहाल कर र व्यवसाय करमा विशेष सहुलियतको घोषणा गरेका छन् । कोरोना महामारीकै कारण स्रोतमा पनि प्रतिकूल असर परेकाले महानगरपालिका चालू आर्थिक वर्षभन्दा घटी बजेट प्रस्तुत गरेका छ । अतः सहरी क्षेत्रमा दिनभरि श्रम गरेर बेलुकीको छाक टार्ने वर्ग महामारी र लकडाउनबाट विस्थापित भएको छ । तर, त्यसलाई महानगरको बजेटले छोएको छैन ।
यसैक्रममा महानगरहरूले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा गर्दै आएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेबाहेक नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छैनन् ।समग्रमा भन्नुपर्दा देशका विभिन्न ६ वटा महानगरपालिकाले करिब ३९ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मूलतः देशका ६ वटै महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यसमा कोरोना महामारी र संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका बीच महानगरहरूले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका हुन् । यसर्थ सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको काठमाडौं महानगरको बजेट ९२ करोड ३ लाखले बजेट बढेको छ । तर, ललितपुर, वीरगन्ज, विराटनगर र पोखरा महानगरको बजेट घटेको छ । त्यसैगरी भरतपुर महानगरले पनि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ३९ करोड ६१ लाखले बढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कोरोनाका कारण महानगरहरूको चालू आर्थिक वर्षको आम्दानी, खर्च र विकासका कार्यक्रम मात्रै प्रभावित भएका छैनन्, आगामी वर्षको आन्तरिक आय र बजेटसमेत प्रभावित भएको छ ।
यसरी सरसर्ती हेर्ने हो भने ६ वटै महानगरको बजेट पुरानै ढाँचामा आएको छ । देशका ठूला सहर रहेका महानगरले बजेटमा नयाँ आशा जगाउने खालका योजना अघि सार्न सकेका छैनन् । चालू वर्षमा बजेट विनियोजन भएर पनि कोरोनाका कारण खर्च हुन नसकेका योजनाले निरन्तरता पाएका छन् । सबै महानगरले पूर्वाधार विकासका योजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएका छन् । गत वर्षभन्दा यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढेको छ । कोरोना महामारी र संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण देशका मुख्य–मुख्य सहरहरू नै बढी प्रभावित भएका छन् । संघीय सरकारले राहत र पुनःस्थापनाका काममा स्थानीय तहले लगानी गर्ने भने पनि महानगरहरूले कोरोना महामारी र त्यसबाट प्रभावितका लागि नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएका छैनन् ।