पदमराज अवस्थी
आइतवार, असार २८, २०७७
655

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । असीमित दायित्व सिर्जना भएछ भने पनि राज्यले बहन गर्ने क्षमता राख्छ ।

कोरोनाका कारण हजारौं श्रमिक बाटोमा अलपत्र परिरहँदा मजदुरको नाममा राजनीतिक बाली उठाउनेहरू सिंहदरबार र हेटौंडामा चयनको दिनचर्या बिताइरहेको भन्दै मजदुर शिराका राजनीतिकर्मीहरूको शून्य भूमिकाको आलोचना चौतर्फी भइरहेको छ । काम गर्न नसक्ने अवस्थामा भएका उपभोक्ता अर्थात् जनताको क्रयशक्तिलाई निरन्तर क्रियाशील गराउन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइन्छ । बच्चाले काम गर्न सक्दैन, तर उसलाई पनि खाना चाहिन्छ भनेर बालभत्ता, उमेर ढल्केपछि हातपाउ चल्दैनन् भनेर वरिष्ठ नागरिक भत्ता, सुत्केरी भएको बेला काम गर्न कठिन भएकाले सुत्केरी भत्ता, काम गर्ने तीव्र इच्छा भएर पनि बेरोजगार भएकालाई बेरोजगार भत्ता, सामाजिक उत्पीडनमा परेका अल्पसंख्यकका लागि संरक्षण भत्तालगायतको व्यवस्था गरेर सरकारले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।
बचतलगायतका वित्तीय आधार कम तर परिवारमा आश्रित सदस्यहरूको संख्या बढी हुने भएकाले विपद्का बेलामा विश्वव्यापी रूपमा श्रमिकहरू नै मर्कामा पर्ने हुन् । श्रमिकहरूमा पनि औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र स्वालम्बनमा लागेकाहरू बढी समस्यामा जाने गरेका छन् । कति श्रमिक कहाँ–कहाँ काम गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग नहुँदा सरकारले ल्याएको तहगत राहत प्याकेजसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तै दुःखपीडाका बेलामा चाहिन्छ भनेर लामो समयको प्रयासपछि नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । सामाजिक ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तअनुसार बढी आम्दानी भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढी योगदान गर्ने र सो रकमको पुलिङबाट जोखिममा परेका निम्न आय समूहका सदस्यको आर्थिक कल्याण गर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबैभन्दा पहिले औपचारिक क्षेत्रबाट सुरु गर्ने गरिन्छ ।

तर, नेपालमा औपचारिक क्षेत्रले सुरुमा तत्परता देखाएन । यसको पछाडिका कारणहरूमा सामाजिक सुरक्षा योजनाका स्किमहरू सुरुवाती चरणमा आकर्षक हुन नसक्नु, रोजगारदाता र श्रमिकको स्वार्थबीच द्वन्द्व देखा पर्नु र कतिपय व्यक्तिलाई संगठनमा नेतृत्व सम्हाल्ने इच्छा हुनु आदि हुन् । यद्यपि कोरोना कहरका बीच सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सदस्यहरूको चैत महिनाको योगदानस्वरूप १८ करोडजति अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय भएपछि लकडाउनकै अवधिमा ४ हजार श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । सरकारले देखाएको सो तदारुकताबाट हौसिएर अन्य धेरै रोजगारदाता आबद्ध हुन कोषसँग कुरा गरिरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बिमा कम्पनीहरूले महामारीले निम्त्याउने क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन सक्दैनन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । असीमित दायित्व सिर्जना भएछ भने पनि राज्यले बहन गर्ने क्षमता राख्छ । त्यसैले पनि युद्ध र आर्थिक मन्दीले धेरै देशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गरेको इतिहासले देखाउछ ।”
लकडाउनको सुरक्षित अवतरण पछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्ने उर्वर समय हो, किनभने नेपालभित्र मात्र होइन, देशबाहिर काम गर्ने नेपाली श्रमिकसमेत मर्कामा परेका छन् । सम्बन्धित राष्ट्रका सरकारले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान पटक–पटक ताकेता गर्दै आएका छन् । यसले श्रमिकको अनिश्चित भविष्य उजागर गर्छ । तसर्थ भविष्य कष्टकर नहोस् भनेर श्रमिकले आय आम्दानी भएका बेला योगदान गर्नुपर्छ भनेर चेतना बीजारोपण गर्ने यो उत्तम समय हो । यस्तो महामारीमा कतिपय संस्था बन्द हुन सक्ने भए पनि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको योगदान सुरक्षित रूपमा श्रमिककै नाममा रहिरहन्छ । रोजगारी परिवर्तन गरी साविकभन्दा अन्यत्र ठाउँमा काम गरेमा पनि पहिले योगदान गरिरहेकै खातामा योगदान रकम थप्दै जान सकिन्छ र रोजगारीको सिलसिलामा देश परिवर्तन भएमा एक देशमा काम गर्दा योगदान गरेको खातामा नै क्रेडिट ट्रान्सफरको माध्यमबाट अर्को देशबाट समेत योगदान रकम थप्दै जान सकिन्छ भनेर सरकारले अहिले पनि बुझाउन सकेन भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि महाभूल सावित हुनेछ ।
निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारले विभेद गरेको भन्दै समता निरुपण नभएसम्म कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउने भने पनि यो सरकारसँग भन्दा पनि रोजगारदातासँग जोडिएको प्रश्न भएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारी कर्मचारीको हकमा सरकार रोजगारदाता हो भने अन्य कर्मचारीको हकमा निजी प्रतिष्ठानहरू रोजगारदाता हुन् । रोजगारदातासँग भएको स्रोतका आधारमा केही सुविधा थपघट हुने गर्छन् । सरकारसँग तुलनात्मक रूपमा स्रोत बढी हुने भएकाले सरकारी कर्मचारीले बढी सुविधा पाउने देखिएको हो । कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली भन्छन्, “सुविधाकै कुरा गर्ने हो भने त हिजोका दिनमा विभेद उच्च थियो । सरकारी कर्मचारीका लागि पेन्सन उपलब्ध हँुदा निजी क्षेत्रका श्रमिक रित्तो गोजीमा कष्टकरपुर्ण बुढ्यौली बहन गर्थे । अझ निजी क्षेत्रभित्र त झन् विभेद छ । सम्पूर्ण विभेद अन्त्य गर्ने भनेर नै त यो योजना सुरु गरेको हो ।”
आज हाम्रो श्रमबजारको समस्या छताछुल्ल भएको छ र प्रकोपको पहिलो तारोमा आर्थिक रूपले विपन्न ग्रामीण जनता र दोस्रो निशानामा स्वरोजगारमा आबद्ध बजार केन्द्रित श्रमिकहरू परेका छन । किनभने उनीहरू जीवनयापनका लागि प्रकृति अर्थात् खेतीपातीमा र दैनिक ज्यालामा निर्भर छन् । संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गरेर प्रायः सम्पूर्ण उद्योगहरू बन्द गरिँदा बेरोजगारीको दरमा तीव्र वृद्धि भएको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा श्रमिकहरूले बाँच्न मात्रै पनि संघर्ष गरिरहनुपरेको छ र यसले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । उदाहरणका लागि क्यालिफोर्निया मात्र २७ लाख क्यालिफोर्नियाली नागरिकले बेरोजगार बिमाको लागि आवेदन दिएका छन् । संघीय सरकारको महामारी बेरोजगारी सहायता कार्यक्रमबाट थप सहायता माग गरिएको छ । क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमका अनुसार हरेक हप्ता १० लाख बेरोजगार बिमासम्बन्धी दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ ।
नेपालमा पनि नयाँ युगको सुरुवात भन्ने भावनासहित सञ्चालनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले अबको दिनमा कुन मोड लिन्छ भन्ने चासो बढ्न थालिएको छ । नेपालका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नयाँ अवधारणा होइन । हिजोसम्म सरकारले श्रमजारमा सरकारी कर्मचारीको जिम्मा मात्र लिने गथ्र्यो र सरकारले नै तलबसहित उपदान र पेन्सनको व्यवस्था गर्ने गथ्र्याे । तर, सोही बजारमा समान समयमा एउटै प्रयत्नसहित निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले भने काम गरेमा मात्र ज्याला पाउने र काम छोडिसकेपछि रित्तो हात घर फर्कने अवस्था छ । आर्थिक संरक्षणका हिसाबले सरकारले सरकारी कर्मचारीको मात्र जिम्मा लिने, बाँकी जनताको आर्थिक अधिकार संरक्षण नगर्ने चलनको अन्त्य गर्न गरिएको प्रयत्न मात्र हालको सामाजिक सुरक्षा योजनामा नयाँ कुरा हो ।
नेपालमा यो अभ्यास नयाँ भएकाले यसका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । हालसम्म कोषमा ८८ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । यो रकममा हुने वृद्धिसँगै सम्पूर्ण स्किम कार्यान्वयन आउँदै जानेछन् । श्रम बजारलाई स्थिर बनाउन, श्रमिकको आर्थिक हक संरक्षण गर्न र व्याप्त श्रम शोषण अन्त्य गर्न सम्पूर्ण श्रम बजार सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुको अर्को सहज र उत्तम विकल्प छैन । विभिन्न स्किमहरूलाई उत्कृष्ट बनाउन प्रकान्तरमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा निखारता ल्याउँदै जाने विषय बहसको पाटो हो । रणहारपछि बेवारिसे भएका सैनिकझंै बाटो छेउछाउ सुतेका मजदुरहरूको अवस्था देख्दा शासकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यदि यस्ता मजदुरहरूको आर्थिक हित संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने त यिनै मजदुरहरूले विद्रोहको बिज रोप्ने सम्भावनालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।