जगदीश दाहाल
शुक्रवार, असार १९, २०७७
1012

राज्यले व्यवसायीहरूलाई काखा र पाखा गरेको तथा आमनागरिकलाई मर्का पार्ने गरी करको दर परिवर्तन गरिएको राम्रो होइन ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक बजेटले आमनगरिकलाई के दियो, कति दियो भन्नुभन्दा पनि सरकारले के लियो, कति लियो भन्नुचाहिँ सजिलो छ । जनताले यतिमा सन्तोष मान्दा हुन्छ कि अर्थमन्त्रीले सडक उपभोक्तालाई सडक कर, पक्की पुल उपभोक्तालाई पक्की पुल उपभोग कर लगाएनन् र ठूलो गुन लगाए ।
नागरिकले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ, तर करले होइन, रहरले तिर्ने वा कर तिर्दा गौरव लाग्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने हो । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी हो तर कर तिर्नुपर्छ भन्ने महसुस गराउने दायित्व सिद्धान्ततः राज्यको हो । त्यसका लागि राज्यले कर किन उठाउने र किन तिराउने, कर तिरेबापत राज्यबाट नागरिकले के–के प्राप्त गर्छन् ? त्यसको प्रत्याभूति राज्यले नागरिकलाई गराउन सक्नुपर्छ । तर, कर नागरिकबाट जबर्जस्ती उठाइने, असुल गर्ने, बाध्यतामा पारेर लिने सरकारको जुन तरिका छ, त्यसमा अब परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अहिले सरकार कर जबरजस्ती उठाउन खोजिरहेको छ । राज्यले किन कर लिन्छ र नागरिकले किन कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा नागरिकलाई नबुझाइकनै लकडाउन थोरै खुकुलो बनाएर कर उठाउने प्रपञ्चमा सरकार लाग्दा जनताको अविश्वास मात्र बढ्छ ।

त्यस्तै, हालै संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले करका दरमा परिर्वतन, करमा वृद्धि र करमा छुट पनि गरेको छ । जुन–जुन वस्तुमा कर निर्धारण गरियो, त्यसले कोही खुसी देखिएन, बरु दुःखी देखिए र परिमार्जित करको दायराको आलोचना बढी भयो । त्यसमा पनि विशेष गरेर कसैप्रति नरम देखिने किसिमले करको दायरा परिमार्जन गरियो भन्ने आरोप लाग्नु सरकार तथा अर्थमन्त्री स्वयंका लागि सही होइन, तर अर्थमन्त्रीले संसद्मा गैरजिम्मेवार तरिकाले उत्तर दिँदै यसलाई टार्न खोजे ।
कुनै व्यावसायिक घरानालाई राज्यको राजस्वमा अनुकूलता दिने, अर्को व्यापारिक घराना वा नागरिकप्रति प्रतिकूलता दिने जुन व्यवहार सरकारको प्रस्तुत बजेटमा देखियो, त्यसले सरकारले आर्थिक स्वेच्छाचारी बाटोमा हिँड्न खोजेको बुझिन्छ । राज्यले व्यवसायीहरूलाई काखा र पाखा गरेको तथा आमनागरिकलाई मर्का पार्ने गरी करको दर परिवर्तन गरिएको राम्रो होइन । यसबाट देशको व्यावसायिक वातावरण बिग्रन्छ । लगानी बढ्दैन र कालान्तरमा रोजगारी सिर्जना नहुने तथा सरकारलाई नै कर आय कम हुन्छ ।
यस्तै आयकारको सवालमा पनि सरकारले प्रतिपरिवार आयमा कति छुट दिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दै गर्दा परिवारका सदस्य संख्याका आधारमा छुटको मापदण्ड बनाइनुपर्ने थियो । एक सदस्यीय परिवार वा कति संख्याको परिवारलाई कति आयको छुट दिने, त्यसमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी थियो । अहिलेको महँगीको समयमा प्रतिपरिवार साढे ४ लाखसम्मको आयमा छुट दिनु धेरै कम हो । कमसे कम सरकारसँग परिवार संख्याका आधारमा घटीमा ४–५ लाखदेखि र बढीमा ८–१० लाखसम्म वार्षिक आयमा छुट दिनु आवश्यक छ । र, कति छुट दिने भन्ने कुरा परिवार संख्याका आधारमा तय गरिनुपर्छ । तर, कर्मचारीको तलब नबढ्ने वर्ष भएर होला, आयकरको सीमा बढाइएन । नीति निर्माणमा राजनीतिकभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा जनतालाई फाइदा हुने नीति आउन सक्दैन भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।
यस्तै, खर्चमा मिलान हुने व्यवस्था प्राइभेट कम्पनी र व्यक्तिगत वा पारिवारिक रूपले उल्लेख्य खर्चमा आम्दानी र खर्च दुवैमा दिएर खुद बाँकी आयमा मात्र आयकर लगाउने गरी सरकारले मोडालिटी तय गर्दा नागरिकमाथि न्याय हुने थियो । धेरै लामो कालखण्डदेखि उद्योग–व्यवसायीहरूले राज्यले भ्याट असुल्ने भए अन्तःशुल्कको व्यवस्था किन कायम राख्ने र भन्सारदर समय–समयमा सरकारले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नुभन्दा निश्चित वस्तुहरूमा, निश्चित परिस्थितिमा मात्रै गर्न सक्ने गरी किटानीसाथ व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएकै हुन् । अन्यथा, भन्सार ऐनको सरकारबाट स्वेच्छाचारी प्रयोग हुन सक्ने खतरा कायमै रहनेछ । कुनै व्यापारी घरानाको प्रभावमा परेर उसैको अनुकूल प्रयोग हुन सक्ने गरी भन्सार दर परिवर्तन हुन सक्ने कुरामा उद्योगी–व्यवसायीहरूले धेरै अगाडिदेखि आ–आफ्ना दृष्टिकोण सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
सरकारको हालैको बजेट प्रस्तुत हुँदा बजेटमा व्यवस्था गरिएका कर र भन्सारका दरहरूबारे पहिल्यै व्यापारी घरानालाई सूचित गरिएको आरोप पनि लागेको छ । बजेट प्रस्तुत हुनु ठीक अघि व्यापारिक घरानाबाट भएका अस्वाभाविक व्यापारिक क्रियाकलापले पनि यो आरोप पुष्टि हुने आधार दिन्छन् । कतिपय वस्तुमा कर छुट र कतिपय वस्तुमा कर वृद्धिले रातारात व्यापारीले अर्बौं अर्बको लाभ कमाउन सक्छन् र अहिलेको बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा पनि त्यस्तो भयो । अर्थमन्त्रीले स्वयंले यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार गरे वा यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि संलग्नता छ, यसमा संसद्मा प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारलाई सोध्ने आँट गरेन, जसको परिणामस्वरूप व्यापारीहरूले ठूलो परिमाणमा कर छली गरे, त्यो पनि वैधानिक तरिकाले । व्यापारीहरूले वैधानिक तरिकाले तिर्नुपर्ने करबाट उन्मुक्ति पाउनु भनेको राज्यको सहयोगबिना हुन सक्ने कुरा होइन । राज्यको नीतिसम्बन्धी सूचना चुहावट हुनुले सरकारको नियतमा खोट देखिन्छ मात्रै होइन, संघीय संसद् र आमनागरिकले प्रश्न उठाइसकेपछि सरकार र सरकारका मन्त्री नैतिक संकटमा परेको देखिन्छ ।
वास्तवमा, राज्यले व्यावसायिक नागरिकबाट जुन विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउँछ, सर्वसाधारण आमनागरिक र व्यावसायिक घरानाहरू जो–कोहीलाई राज्यले कर असुली र त्यसको प्रयोग र कर तिरेबापत नागरिकले प्राप्त गर्ने सुविधा र लाभका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममार्फत घरघरमा लिखित रूपमा सूचना, जानकारी पुग्ने किसिमले जानकारी गराउनु आवश्यक हुन्छ । जस्तै राज्यले कर उठाएबापत नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, विशेष गरेर राजस्व तिरेको सम्पत्तिको रक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाको उचित व्यवस्थापन र निःशुल्क प्रदान, निःशुल्क न्यायको व्यवस्था र सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्छ । राज्यले कर उठाएबापत नागरिकलाई यसैगरी हरेक कुराको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ ।
खानेपानीको व्यवस्था, सरसफाइको व्यवस्था, सञ्चार यातायातको व्यवस्था, खाद्य वस्तु र लत्ताकपडाको व्यवस्था वा नागरिकको गाँस, बास र मनोरञ्जनका सामग्रीहरू नागरिकले पैसा तिरेर किने पनि राज्यले सहज व्यवस्थापन मिलाइदिनुपर्छ । न्याय र सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षा कर तिरेबापत नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । यदि यो प्राप्त गर्ने साँचो हो भने खोइ राज्यको नागरिक समक्ष प्रतिबद्धता र सूचना ? कति नागरिकले मैले कर तिरेबापत के पाउँछु भनेर कति बुझेका छन् ? नागरिकलाई सरकारले कर तिरेबापत के पाउँछौ भनेर कति बुझाउन र भन्न सकेको छ ? आज नागरिकले एउटा मात्रै कुरा बुझेका छन्— यो हामीले तिरेको करले ठूलाबडा, मन्त्री, सांसद, प्रहरी, सेना पालिएका छन्, उनीहरूले तलब खाएका छन् । भ्रष्टाचार गरेका छन् र हामीमाथि डन्डा चलाएका छन् ।’
यस्तो नकारात्मक सोचमा परिवर्तन ल्याउन सरकार पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । त्यसमा पनि अहिलेको यो सरकार कर कसैले रहरले तिर्दैन र करले नै कर उठाउने भन्ने जुन दुष्प्रचार गर्छ, मिडियामा खुलेआम बोल्छ, बजेटमा प्रस्तुत करका दर स्वेच्छाचारी अन्यायपूर्ण तरिकाले कसैलाई लाभ र कसैलाई हानि पु-याउने गरी व्यवस्था गरिन्छ, त्यसले आम नागरिकमा शंका उब्जाउँछ । त्यसैले हाम्रो कर पद्धति सरकारका कार्य र नागरिकको सोचाइमा परिवर्तन आउन तथा कानुनमा व्यवस्था गर्दा निश्चित र पारदर्शी रहन सक्ने गरी सरकार स्वेच्छाचारी नहुन र साँचो अर्थमा नागरिकले न्याय महसुस गर्न र रहर र उमंगका साथ कर तिर्न र कर तिरेको गौरव बोकेर नागरिक खुला छातीले आफूलाई उभ्याउन सक्ने अवस्था र व्यवस्था राज्यले सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।
कर नागरिकसँग असुल गर्दा राज्यले करको एकद्वार प्रणाली लागू गरिदिने हो भने वा घर सम्पत्तिको कर, रोजगारीबाट आयआर्जनको कर, विद्युत् पानी उपभोग गर्दाको कर, सडक फोहोर मैला आदि सम्बन्धी कर सम्भव भएसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तु र दैनिक उपयोग गर्दा लाग्ने करसमेत हरेक नागरिकलाई कर कार्ड र कर कोड बनाउनुपर्छ । सकेसम्म वर्गीकरण गरेर एक दुई शीर्षकद्वारा असुल्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा, एउटा नागरिकले बास बसेको ठाउँको कर एक ठाउँमा तिर्नुपर्ने, पानी पिएबापतको कर अर्को ठाउँमा तिर्नुपर्ने, विद्युत् खपत गरेबापतको अर्को ठाउँमा, इन्टरनेट वा फोनबापतको कर अर्को ठाउँमा तिर्नुपर्ने । यसैगरी व्यवसाय दर्ता गरेको एक ठाउँमा, व्यवसाय दर्ताकै दुई ठाउँमा तिर्नुपर्ने, त्योबापतको आय कर कार्यालयमा तिर्नुपर्ने अवस्थाले करको लागत बढि हुन्छ र कर तिर्न भन्दा नतिर्न प्रोत्साहन हुन्छ ।
यसरी एकै जना स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले एक व्यक्तिमाथि छुट्टाछुट्टै शीर्षकका कर तिर्ने व्यवस्था र कर बुझाउन जाँदा कर लिने कर्मचारीको व्यवहार, कर लिने कार्यालयको व्यवस्थापन, त्यहाँको लाइन सिस्टमसँगसँगै बैंकिङ कारोबार यसरी नियमित कर तिर्छु भन्दा पनि एउटा नागरिकको २४ घण्टाको समय अवधि त्यसैमा जाने हो भने यस्तो व्यवस्थाले र समयले नागरिकको जीनवस्तरलाई कहाँ पु-याउँछ ? यसमा राज्यले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । राज्यले नागरिकबाट कर असुलेपछि सफा खानेपानी देऊ, सफा र स्वच्छ सडक देऊ, त्यसमा राजस्व असुल तर, तिर्न र बुझाउन चाहनेका लागि सहज वातावरण बनाऊ, नागरिकको तिर्न सक्ने र नसक्ने हैसियतको पहिचान गर, तिर्नेले तिरेर गौरव गर्ने र तिर्न नसक्नेले उन्मुक्ति पाएर सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण राज्यले देउ । करलाई रहर बनाउन राज्यले कर तिरेको रकममा पारदर्शिता अपनाउनु जरुरी हुन्छ । जनताले हरेक अवस्थामा राज्यको उपस्थितिको आभास साथै आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको अनुभूति गरेका दिन करलाई स्वतः आफ्नो दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नेछन् ।