नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
बिहिवार, असार १८, २०७७
446

पछिल्लो समयमा डबल नेकपाको ओली नेतृत्वको बहुमतको सरकारको प्रसस्त आलोचना हुने गरेको छ । पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोड कमिसनको काण्ड होस् वा कामरेड वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बाटो खोल्न संविधान संशोधन गर्ने चर्चाले होस् वा आफ्नो जन्म दिनमा नेपालको नक्सा अंकित झन्डा भएको केक काटेको जन्म दिनमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले तडकभडक ग-यो भनेर होस् वा भारतविरुद्ध भडकाउपूर्ण अभिब्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको आलोचना भए । तर पनि ओलीको गुनासो भनेको सरकारले गरेको राम्रो कामको पनि प्रशंसा भएन, गरेन, खालि नराम्रो मात्र भनेर विरोध मात्र गरे भन्ने र चित्त दुखाउनेमात्र छ ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेचृत्वमा बहुमतको एकमना सरकार गठन भएको पनि करिब तीन वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारका पालामा नागरिकले १ किलो लसुनको रु ८ सय तिरेर खानुप-र्या भने प्याज किलोको २ सय तिरेर खानप-यो । चाइना र भारतबाट लसुन र प्याज नआउँदा नेपालीहरूको यस्तो हालत भयो । त्यसो त नेपालमा नै उत्पादन भएको दूधको पनि लिटरको रु. १ सय तिरेर पिउन त परेकै छ क्यारे । अब नेपाली नागरिकले विदेशबाट खाद्यान्न नआए खान पनि नपाउने हो कि भनेर शंका गर्नुपर्ने भइसकेको छ । कृषिप्रधान देशको हालत यस्तो छ, तर पनि सरकारले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि पहल गरेको देखिँदैन, सरकार र सरकारका मतियारहरू पानी रेल, मेट्रो रेल ल्याउने, स्मार्ट सिटी बनाउने, ४ अर्ब खर्चेर धरहरा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने, ठूला–ठूला भ्यू टावरहरू बनाउनेमा नै केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा देश र जनताको आवश्यकता भनेको यो होइन । प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार देश समृद्धि र नागरिकहरू सुखी भएपछि यो बिस्तारै बन्दै जान्छ । अहिलेको अवस्था भनेको देशका सबै जनतालाई गाँस, बास र कपासको जोहो गरिदिने हो । पछिल्लो समयमा देश परनिर्भतातिर गइरहेको छ । विदेशबाट आयात नगरे खान पनि नपाउनेसम्मको समस्या आउन सक्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गइरहेका छन् ।

सरकारले आफनो कार्यकालमा आमनागरिकको हितमा काम ग-यो कि गरेन, आमनागरिकको दैनिकी आवश्यकताहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्न सक्यो कि सकेन, सरकारले के–कस्ता जनपक्षीय कामहरू ग-यो भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नु आवश्यक छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार अहिलेसम्म चल्नु नै सरकारको सफलता हो भनेर भन्नुभएको छ, के सरकार चल्नुलाई मात्र सरकारको सफलता हो भन्नु न्यायोचित हो ? त्यसो त २०४८ सालको आम चुनावपछि बनेको नेपाली कांगे्रसको स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको बहुमतको सरकार साढे तीन वर्ष चलेको थियो । त्यसबेला कांग्रेसको आफ्नै कारणले भागबन्डा नमिलेर सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि बहुमतको झन्डै दुईतिहाइको सरकार बनेको यो नै हो । यसभन्दा पहिले ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने गरेको थियो । सायद यही कारणले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको सफलता यसैलाई मानेको हो ।
नेकपाको बहुमतको एकमना स्थायी सरकार बनेपछि आमनागरिकले केही अपेक्षा गरेका थिए । त्यसो त आमनागरिकको त्यस्तो ठूलो अपेक्षा भने थिएन, सामान्य नै थियो । आमनागरिकलाई आफ्नो दैनिक जीविका चलाउनका लागि आवश्यकताहरू सर्वसुलभ तरिकाले पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सडक, यातायात, पुलपुलेसामा आमनागरिकको सर्वसुलभ तरिकाले पहुँच पुगोस् भन्ने मात्र थियो । आमनागरिकले अहिलेको अवस्थामा पानीजहाज, रेल, मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी, ठूला–ठूला भ्यू टावरहरू आमनागरिकको प्राथमिकतामा थिएन, तर सरकार भने यसैमा अलमलियो ।
झन्डै दुईतिहाइको सरकारले राजधानीजस्तो ठाउँमा सर्वसुलभ तरिकाले आम नागरिकको धारामा पानी आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् । पानी भनेको प्राणीहरूको जीवननिर्वाहका लागि नभइनहुने वस्तु हो । काठमाडौंवासीका लागि मेलम्चीको आस थियो, यो सरकारले सत्ता लिँदा मेलम्ची आयोजनाको काम ६ प्रतिशत मात्र बाँकी थियो भन्ने हो, तर सरकारले २ वर्षमा पनि ६ प्रतिशत बाँकी काम पनि सम्पन्न गर्न सकेन । सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्ने उखानजस्तै भइरहेको छ । त्यसैगरी सरकारले २ वर्षमा चाबहिल–साँखु–गोकर्ण–सुन्दरीजलको सडक पिच सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनन् । नेकपाको सरकार बनेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब वैदेशिक रोजगारीका अफिस बन्द गरे पनि भयो भनेर भन्नुभएको थियो, तर आज पनि दिनमा हजारभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा श्रम बेच्न जाने गरिरहेका छन् ।
सरकारले ललिता निवासको जग्गा काण्डका नाइकेहरूलाई दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेन, यसमा विवाद भने देखियो । सरकारले आफ्नालाई बचायो, विपक्षलाई फसायो भन्ने आरोप पनि खेप्नुप-यो, तर पनि नेकपाका सत्तासीनका मतियारहरूबाहेक आमनागरिक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवाहरू, व्यापारी, उद्योगपतिहरू यो सरकारको कामप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिएनन् । सरकार त सरकार, प्रतिपक्ष पनि उही ड्याङको मुला परेछ । आमनागरिकले देशमा संसद्मा प्रतिपक्ष पनि छ भन्ने अनुभूति नै गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसो त देशमा प्रतिपक्ष पनि नभएको होइन, तर सरकारभन्दा प्रतिपक्ष झन् खतम भनेर पनि भन्ने गरेका छन् ।