कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार १८, २०७७
503

एमसीसीको अवधारणा २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा भएको अमेरिकाको पेन्टागन र वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको आतंकवादी हमलासँग सम्बन्धित छ ।

रमेश घिमिरे
अमेरिकी अनुदान सहयोगमा पूर्वपश्चिम ४ सय केभीएको ३ सय १२ किमि विद्युत् प्रसारणलाइन र पश्चिम तराईमा १ सय किमि सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना सम्पन्न गर्न अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अहिले विवादको शिखरमा छ । यो सम्झौता वास्तवमा कसले विरोध वा कसले समर्थन गर्नुपर्ने हो, छुट्याउन सहज हुने गरी यो लेखमा विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्ने समुदाय छ । अमेरिकाको विदेश नीतिको स्थायी रूपले नै विरोध गर्ने भएकाले उनीहरूले यो सम्झौतामा नेपालको हित बढी छ कि अमेरिकाको हित बढी भनेर मूल्यांकन गर्नै पर्दैन । उनीहरूको दर्शनमा अमेरिकाले कसैलाई सहयोग गर्नु माछालाई चारो हालेजस्तो मात्रै हो । चारो खाएपछि सिकार गर्छ ।
दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, इजरायल, क्यानडा, फ्रान्सलगायत देशजस्तै विश्व राजनीतिमा अमेरिकी पक्षधर मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि समावेश हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्नेहरूले यो सम्झौता बुझ्नै पर्दैन, यत्तिकै समर्थन गरे हुन्छ । उनीहरूको दर्शनमा अमेरिकाले मित्र शक्तिको भलाइ चाहेरै सहयोग गर्छ, त्यसमा कुनै शंका उपशंका गर्नु पर्दैन ।
नेपालले असंलग्न विदेश नीतिको पालना गर्नुपर्छ र अमेरिकाको विदेश नीतिप्रति तटस्थ रहनुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्ने समुदायले भने एमसीसीको पृष्ठभूमिदेखि अहिलेको सम्झौतासम्मको अध्ययन गरेर समर्थन वा विरोध गर्नुपर्छ । एमसीसीको अवधारणा २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा भएको अमेरिकाको पेन्टागन र वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको आतंकवादी हमलासँग सम्बन्धित छ । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले अमेरिकाविरुद्ध लक्षित आक्रमणको समाधानको खोजी गर्ने क्रममा एमसीसीको जन्म भएको हो ।
आतंकवाद र आफूविरोधी मत दमन गर्न परोक्ष अपरोक्ष रूपमा सैन्य बलको प्रयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति रहिआएको थियो । बुस प्रशासनलाई हितैषी मुलुकका समकक्षी एवम् विज्ञ विद्वानहरूले शक्ति प्रयोगबाट मात्र आतंकवाद समाप्त हुन नसक्ने सुझाव दिए । विश्वमा गरिबी रहेसम्म आतंकवादलाई मलजल भइरहने भएकाले गरिबी हटाउन अमेरिकाले योगदान गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।
अमेरिकाले सन् १९६१ मा स्थापित यूएसएआईडीमार्फत गरिबी निवारणका लागि विश्वभर लगानी गर्दै आएको थियो । त्यो खर्च उत्पादक नभएको निष्कर्ष निकालियो । यूएसएआईडीले सफ्टवेयरमा खर्च गर्ने, त्यसबाट कहीं पनि समाजको वास्तविक रूपान्तरण नभएको र मानिसहरूले अमेरिकी सहयोगबाट जीवनस्तर सुधार भएको भनेर प्रशंसा नगरेको निष्कर्ष निकालियो ।
अमेरिकाले गरिब मुलुकमा लगानी बढाउनुपर्छ र त्यो लगानीले साँच्चै नै गरिब मुलुकमा रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने निचोड निकालियो । त्यसका लागि सफ्टवेयर (जनचेतना, सशक्तीकरण, क्षमता र सीपविकासलगायत) मा होइन, महŒवपूर्ण भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो । यसका लागि २००३ मा एमसीसी ऐन जारी गरेर २००४ मा कर्पोरेसन स्थापना गरियो ।
एमसीसी ऐनले के–कस्ता मुलुकमा के–कसरी सहयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन तय ग¥यो । अति कम विकसित र प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मात्र सहयोग गर्ने मापदण्ड बन्यो । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूको न्यूनतम योग्यता तोकियो । त्यसको मूल आशय आर्थिक विकास र सुशासनका लागि आफैं पनि अग्रसर भएको मुलुक हुनुपर्नेछ । कुनै देशले माग्दैमा वा अमेरिका सरकारले चाहँदैमा मात्र सहयोग लिनदिन नमिल्ने भयो ।
एमसीसी स्थापनाको अवधारणाबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो दुवै पक्षको जित हुने (विन–विन) अर्थात् म्युचुअल बेनिफिट (एकआपसी लाभ) मोडलको सहयोग हो । धनी मुलुक, गरिब भए पनि सुधार गर्न चासो नलिने मुलुक र अमेरिकाका शत्रु मुलुक एमसीसी सहयोग लिन स्वतः अयोग्य हुने भए । त्यसबाहेकका मुलुकले सहयोगको सदुपयोग गरेको आधारमा दोहो¥याई–तेहे¥याई पनि सहयोग पाउन सक्ने व्यवस्था गरियो । सोहीबमोजिम विश्वमा केही मुलुकले दोहो¥याएर सहयोग लिइसकेका छन् । नेपाल पहिलो सहयोग लिने अन्तिम चरणमा पुगेर अल्झिएको छ ।
एमसीसी विदेशमा सहयोग गर्न विशेष ऐनबाट स्थापित अमेरिकी सरकारको स्वायत्त एजेन्सी हो । यसले जुन देशको सरकारलाई अनुदान दिन्छ, त्यो देशमा पनि उक्त अनुदान कार्यान्वयन गर्न छुट्टै स्वायत्त एजेन्सी हुनुपर्ने सर्त छ । सोहीबमोजिम एमसीसीले नेपाल सरकारलाई अनुदान कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐनमार्फत एजेन्सी स्थापना गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । नेपाल सरकार विकास समिति ऐनअन्तर्गत स्वायत्त संस्था गठन गर्न र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न तयार भएपछि मात्र एमसीसी अनुदान दिन तयार भएको हो ।
एमसीसी अनुदान सम्झौता स्वीकार गर्दैमा हामी अमेरिकाको पक्ष राष्ट्र भइँदैन, किनकि यो कुनै राजनीतिक वा सैन्य गठबन्धन गर्ने सन्धि सम्झौता होइन । हाम्रा लागि विकासको मात्र सम्झौता हो । अमेरिकाका लागि नेपालको विकास होस् र नेपाली जनताले अमेरिकाप्रति सद्भाव बढाउन् भन्ने अपेक्षा हो । यो सम्झौता अस्वीकार गर्दैमा अमेरिकाको शत्रु राष्ट्र पनि भइँदैन, किनकि यो सहयोग हामीलाई इच्छा भए मात्र लिने हो ।
सम्झौताले अमेरिकासँग मित्रता बढ्दा चीनसँग मित्रता घट्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छैन । दुवै देशले हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छन् । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा पनि हामीले सम्झौता गरेका छौं । विश्वका धेरै देशले एमसीसी र बीआरआई दुवैसँग सम्झौता गरेका छन् । अमेरिकी वा चिनियाँ विदेश नीतिका अनेक उद्देश्य र चाहना होलान् । हामीले गर्ने सम्झौताबाट हामीले के पाउँछौं र के गुमाउँछौं भन्नेमा मात्र हाम्रो चासो हुनुपर्छ । हामीले हस्ताक्षर गरेका सम्झौतामा उल्लेख नभएका विषयमा हाम्रो केही पनि दायित्व हुँदैन ।
एमसीसी सम्झौताका शब्दावली र प्रावधानहरूलाई लिएर पनि विवाद गरिएका छन् । सम्झौताको लागत उच्च हुनु, अमेरिकी मापदण्ड पूरा गरेको लेखापरीक्षक हुनुपर्ने, सरकारले परियोजना कार्यान्वयनमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्न नहुने, प्रचलित नेपाल कानुन सम्झौताका प्रावधानसँग बाझिएमा सम्झौताका प्रावधान नै लागू हुने, सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था छन् । पाँच वर्षभित्रमा तोकिएको लागतमा तोकिएको गुणस्तरमा परियोजना सम्पन्नको सुनिश्चितता गर्न सुशासनको कमी भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यी सर्त अत्यावश्यक हुन्छन् ।
लेखापरीक्षक, इन्जिनियर वा चिकित्सकजस्ता पेसाकर्मीले प्राविधिक दक्षताले काम गर्ने हो । उनीहरूको राष्ट्रियताले काममा प्रभाव पार्दैन । विश्वभर सबै ठाउँमा यस्ता पेसाकर्मीले गर्ने काममा भिन्नता हुँदैन । तथापि विकसित मुलुकमा मापदण्ड, नियम कानुन र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाले पेसाकर्मीको दक्षता र अनुशासनलाई बढी सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । त्यसैले सकेसम्म बढी व्यावसायिक र दक्ष लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन खोज्नु उपयुक्त नै देखिन्छ ।
विद्युत् प्रसारणलाइन राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलता भएको परियोजना भएकाले विदेशी सहयोगमा निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क गरिएका छन् । प्रसारणलाइन मात्र होइन, राजमार्ग, दु्रत राजमार्ग, रेलमार्ग, दूरसञ्चार सेवालगायत धेरै प्रकारका ठूला परियोजना सुरक्षा संवेदनशील नै हुन्छन् । त्यस्तामा विदेशी सहयोग नलिने हो भने केमा लिने ? पहाडी रुटबाट प्रसारणलाइनको परियोजना डिजाइन गर्नु शंकास्पद भएको बताइन्छ । एमसीसीको सहयोग नलिए पनि त्यही रुट नेपालले जसरी पनि बनाउनै पर्ने बाध्यता रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीलाई स्पष्ट पारिरहेका छन् ।
परियोजना अवलोकन निरीक्षणका लागि एमसीसीका प्रतिनिधिलाई पाँच वर्षपछि पनि नेपाल सरकारले प्रवेश अनुमति दिनुपर्ने, परियोजनाबाट सिर्जना भएको बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, परियोजनाको भौतिक सम्पत्ति अमेरिकाको हितविपरीत प्रयोग गर्न नहुनेजस्ता प्रावधानले गर्दा परियोजनाको स्वामित्व अमेरिकाको हुने भन्ने अर्थ लगाइएको छ । परियोजनाको लेखापरीक्षण, प्रभाव मूल्यांकनलगायतका कार्य परियोजना सम्पन्न भएपछि नै गर्ने हो । त्यसैले पछि पनि अवलोकन निरीक्षण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।
एमसीसी विन–विन मोडलको सहयोग हो भनेर माथि नै भनिसकियो । त्यसैले यो परियोजनाबाट सबै हामीले मात्र पाउने होइन । परियोजनाको भौतिक सम्पत्ति हाम्रो हो भने बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीलाई दिनुपर्छ । भौतिक सम्पत्ति पनि आफूखुुसी अमेरिकाको आर्थिक हितविपरीत प्रयोग र बेचबिखन गर्न नपाइने सर्त सम्झौतामा राखिएको छ । विकसित मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.७ प्रतिशत गरिब मुलुकमा लगानी गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र प्रतिबद्धता छ । त्यही बाध्यताका कारण अमेरिका एमसीसीमार्फत गरिब मुलुकमा सहयोग गर्न तयार भएको हो । त्यसैले उसले सकेसम्म आफ्नो समेत हित हुने सर्त राख्नु अस्वाभाविक होइन ।
हचुवाका भरमा परियोजनालाई कनिका छरेजस्तो बजेट छुट्याउने, पाँच वर्षमा सक्ने कामलाई १५–२० वर्ष लगाउने, लागत थप्दै चार–पाँच गुणा महँगो बनाउने, परियोजना सम्पन्न भएपछि अनुगमन मूल्यांकन नगर्ने नेपाली प्रचलन अमेरिकालगायत विकसित मुलुकमा हुँदैन । उदाहरणका लागि जापानले बीपी राजमार्ग निर्माण र काठमाडौं–भक्तपुर खण्डको सडक स्तरोन्नति गरिदियो । ती परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि अनुगमन–मूल्यांकन मात्र होइन, मर्मत–सम्भार गरिदिने कामसमेत गर्दै आएको छ । विकसित मुलुकले आफूले गरेको काम दीर्घकालसम्म दोषमुक्त होस् भन्ने चाहन्छन् ।