विमल सुवेदी
शुक्रवार, जेठ २३, २०७७
507

कोरोनापछिको अवस्थालाई कृषिको सम्भावना र अवसर भन्दै कृषिमा क्रान्ति आउन सक्ने किसिमले बजेट विनियोजन हुन नसक्नु बजेटको गम्भीर भूल हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्को बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा बहुदलीय व्यवस्थापछि लगातार तेस्रो पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्रीका रूपमा वर्तमान अर्थमन्त्री दोहोरिनुभएको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना र लगत्तै भएको चुनाव र नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारका अर्थमन्त्रीको हैसियतले तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको तीनवटा बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ र खानेपानीलाई महत्वका साथ गाउँगाउँमा सडक सन्जाल विस्तार र दीर्घकालीन विकासका अवधारणाहरू बुनिएका थिए र खुला अर्थनीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उद्योग व्यवसायको स्थापना, सहकारी बंैकिङ क्षेत्रमा सबैको पहुँच हुने गरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइएको थियो । फलस्वरूप नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पारेको थियो । त्यसैको उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ, आजको बैंकिङ क्षेत्र निजी क्षेत्रका विद्यालयमा वर्तमान अवस्थामा नेपाली रोजगारीको अवसर देखिएको घामझैँ छर्लङ्ग छ । कांग्रेसभित्रको किचलो र नेकपा माओवादीले हत्या–हिंसाको राजनीति सुरु नगरेको भए अहिले लगभग ६० लाख युबा विदेशमा हुँदैनथे । वर्तमान सरकारको तीन वर्षको अवधिको बजेटलाई नियाल्ने हो भने के वर्तमान अर्थमन्त्रीले त्यस्तै इतिहास रच्न सक्छन् त ? कौतूहलताको विषय हो यो, तर इच्छाशक्ति भएमा नसक्ने भने हैन, किनभने समयले उहाँहरूलाई देशको आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने अवसर दिएको छ । तथापि पार्टी पंक्तिभन्दा माथि उठ्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । पटक–पटक घोषणापत्र ओल्टाइपल्टाइ बजेट ल्याउनुभएको स्पष्ट छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीले लगातार तेस्रो बजेट दिँदै गर्दा अघिल्ला वर्षका गल्तीहरूलाई सुधार गर्नु जरुरी पनि देख्नुभएन । विगतका वर्षमा किन विकास बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेन ? किन राजस्व अनुमानितभन्दा कम उठेर पटक–पटक मध्यावधि समीक्षासहित बजेटको आकार घटाउन रकमान्तर गर्नुपरिरहेको छ ? किन स्पष्ट बहुमतको सरकारले विकास बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेन ? यी कुराहरूमा मूल्याङ्कन अवश्य गर्नुपथ्र्यो, किन हुन सकेन ? गत आर्थिक वर्ष ९ महिना निर्वाध कार्य हुँदा कति प्रतिशत विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सकियो, यसको मूल्याङ्कन यदि गरेको भए र स्थानीय निकायलाई विश्वासमा लिन सकेको भए बजेट आज राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो, यहाँनेर अर्थमन्त्री चुक्नुभएको छ ।

वर्तमान अवस्था केही गरेर देखाउने बेला हो, तर सरकार यहींनेर चुकेको छ । कोरोना संकटसँगै केही विशिष्ट क्षेत्र तोकेर बजेट लक्षित गराउनुपर्ने थियो, यहीं सरकार चुकेको छ । स्थानीय निकायलाई विकासको आधार र संघीय सांसदलाई कानुनको आधार मान्न सरकारले सकेको छैन । सांसद विकासको निरन्तरता यसको उदाहरण हो । बजेटमा पुँजीगत खर्च घटेको छ भने बजेटको आकार पनि घटेको छ । सांसद अरू विकासका आधार हैनन्, कानुनका आधार हुन् । संसद् विकास कोषलाई रोकेर पुँजीगत बजेट बडाउन सकिन्थ्यो, त्यो गरिएन । पुँजीगत खर्चमा आएको कमीले महँगी बढ्ने निश्चित देखिन्छ । कोरोनाले आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने मन्दी तथा संकुचनबाट देशलाई बचाउने किसिमले बजेटको विनियोजन हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन । नेपालको आयको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स र पर्यटकबाट हुने आम्दानीको विकल्पबारे बजेट केन्द्रित गरी विनियोजन हुनुपथ्र्यो, यहाँनेर अर्थमन्त्री गम्भीर देखिनुभएको छैन, भलै आधार क्षेत्र कृषिलाई मानिएको छ ।
स्वास्थ्य र पुनरुत्थान कोष तथा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाअनुरूप नभए पनि केही वृद्धि गरिएको छ । यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ, तर यथेष्ट होइन, किनकि देशको आय रेमिट्यान्स र पर्यटनलाई न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो आयको क्षेत्र भनेको कृषि हो । दसौं लाख युवा स्वदेश फर्कंदै छन्, उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने अवस्था छ, तर त्यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणदेखि लोनको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ, तर गत सालको भन्दा ७ अर्ब मात्र बढी कृषिमा विनियोजन हुनु कन्जुस्याइँ होइन, भूल हो । यहीं अर्थमन्त्रीजी गम्भीर हुन सक्नुभएन । अर्को बजेट विनियोजन हुनुपर्ने क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र हो । वर्तमान कोरोनाको कहर र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा किंकर्तव्यविमूढजस्तै भएको अवस्थामा कम्तीमा हरेक अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्रीदेखि जनतालाई नेपालको स्वास्थ्य सेवाबारे आश्वस्त पार्दै आगामी वर्षभित्र हरेक गाउँपलिकामा कम्तीमा ५० शय्याको हस्पिटल र डाक्टरको व्यवस्था हुने गरी बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्याे, तर गत आर्थिक वर्षको भन्दा जम्मा २२ अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजनले सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर नभएको स्पष्ट देखिन्छ । कोरोना नेपालमा बल्ल देखा पर्दो छ भन्दा हुन्छ, ठूला–ठूला राष्ट्र थकित भएको देखेर पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो र त्यही अनुसार विनियोजन बढाउनुपर्ने हो, तर हुन सकेन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूले आफ्नो परिवारका लागि ल्याउने सुनमा भन्सार बढाउनु, लगाइरहेको गहना पनि धरौटी राखेर पछि फिर्ता आउँदा धरौटी फिर्ता लिने गरी अवधारणा आउनु गलत हो । विदेशमा गएर फर्कनेलाई थप सकस पारेको छ बजेटले । प्रवासी श्रमिकलाई राहत हैन, आहत थपेको छ । यसअघि ५० ग्राम सुन ल्याउँदा ३१ हजार रुपैयाँ भन्सार लाग्ने गरेकोमा अब ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि स्पष्ट नीति नबनाई गोलमटोल राखिएको छ, जसबाट पाउनुपर्नेले नपाउने र नपाउनुपर्नेको हातमा पुग्ने निश्चित छ । त्यस्तै सर्वाधिक चासोका रूपमा हेरिएको पुँजीबजारप्रति लगातार तेस्रो बजेटमा पनि अर्थमन्त्रीको वक्रदृष्ट यथावत् रहेको स्पष्ट देखियो, किनकि सुधारका लागि धेरै कुरा ल्याउन सक्नुपथ्र्याे । कोरोनाका कारण हुने आर्थिक मन्दीले धेरै युवा रोजगारी गुमाएर फर्कंदै छन्, उनीहरूले यहाँ बस्ता प्रयोग गरेका सामानहरूमा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई नहटाएर सरकार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई अन्तिम अवस्थासम्म चुस्न लालायित देखिन्छ ।
समग्रमा बजेटलाई पुरानै शैलीको मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो । वर्तमान अवस्थामा परम्परामाथि उठेर जुन रूपमा बजेट आउला, बजेटको पुनः प्रथमिकीकरण होला, पुनर्संरचना होला, विदेशबाट फर्कनेहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएला र कृषि, स्वास्थ्य, मेकानिकल अनि साना तथा मझौला किसिमका उद्योगमार्फत स्वरोजगारी बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा तुसारापात भएको छ । प्रवासीहरूको सीप क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्ने किसिमको परिणाममुखी बजेट आउला भन्ने प्रवासमा बस्नेको अपेक्षा थियो, त्योअनुरूप आउन सकेन । यो दुःखद पक्ष हो । तथापि जे–जस्तो आयो, त्यसलाई परिणाममुखी बनाएर लैजान आगामी वर्षको बजेटमा यसलाई टेकेर अगाडि बढ्ने गरी कार्य हुन सकोस् भन्ने कामना गर्छु । कोरोनापछिको अवस्थालाई कृषिको सम्भावना र अवसर भन्दै कृषिमा क्रान्ति आउन सक्ने किसिमले बजेट विनियोजन हुन नसक्नु बजेटको गम्भीर भूल हो । त्यस्तै जनस्वास्थ्यको सवालमा पनि सरकार गम्भीर हुन नसक्नु अर्को भूल हो । बजेटले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा अवसर हुँदाहुँदै पनि केही गर्न नसकेको झन् सरकारी विद्यालय सुधार गर्न निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवारी काम बजेटमा आएको छ । बिरालोलाई दूधको साक्षी राखेजस्तो हो, आफैँ त लकडाउनले निजी विद्यालय थला परेका छन् । विदेशमा अलपत्र परेकोलाई उसकै खर्चमा नेपाल फिर्ता लैजाने रे ! अलपत्र परेको व्यक्ति स्वयंको खर्चमा नेपाल जान सक्ने भए गुहार माग्थे र सरकार ? अर्को कुरा, यहीं अलपत्र परिन्छ कि भनी श्रम स्वीकृति र इन्स्योरेन्स गरी आएको हो, वैदेशिक रोजगार विभागमा थुप्रिएको रकम कर्मचारी र मन्त्रीलाई भत्ता खुवाउनका लागि हो कि के हो सरकार ? अन्त्यमा बजेट परिणाममुखीभन्दा प्रचारमुखी छ । कार्यान्वयन भए झिनो अपेक्षा गरूँ, नत्र खिराको बोटको फल भन्दा फरक हुँदैन ।