अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरे
बिहिवार, जेठ २२, २०७७
929

२०७७ जेठ १५ गतेको ऐतिहासिक आदेशले समेत बन्दाबन्दीको समय न्यायिक कामको प्रायोजनका निम्ति शून्य अवधि मानेको छ ।

 हालको अवस्थामा संसारका सबैजसो राष्ट्र कोभिड–१९ को संक्रमणले निम्त्याएको महासंकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण स्वस्थ्य संकटमात्र नभई आर्थिक र वित्तीय संकटको मारमा व्यक्तिदेखि संघसंस्था, सेवा–व्यवसाय, उद्योग प्रतिष्ठानलगायत सम्पूर्ण संगठित–असंगठित संघसंस्थालाई नराम्रोसँग दूरगामी आर्थिक प्रभाव पारेको जगजाहेर नै छ । यसले आगामी दिनमा अझै के–कस्तो प्रभाव र असर पार्दै जाने हो भन्नेबारेमा यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन । कोभिड–१९ ले विश्वमा निम्त्याएको विश्व स्वास्थ्य संकट साथै सोको प्रत्यक्ष असर आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिकलगायत अन्य थुप्रै आयाममा पारेको छ । यही संक्रमणका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम २०७६ चैत ११ गतेदेखि देश पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी भई सो उपरान्त नेपाल सरकारले पटक–पटक बन्दाबन्दीको अवधि थप गरी हालसम्म मुलुक नऔं साताको बन्दाबन्दीमा रहेको छ र सरकारको पछिल्लो निर्णयबमोजिम जेठ मसान्तसम्म बन्दाबन्दी कायम रहेको तथ्य सर्वविदितै छ ।

नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दीको निरन्तरतास्वरूप जेठ मसान्तसम्म गरेको बन्दाबन्दीसँगै देशको सम्पूर्ण उद्योग, कल–कारखाना, व्यापार–व्यवसायलगायतका संघसंस्थाहरूका व्यापारिक उत्पादन, वितरण र आर्थिक क्रियाकलापजस्ता कार्यहरू ठप्प प्रायः छ । यस अवस्थामा उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरू, सेवाप्रदायक संघसंस्था, बैंक वित्तीय संस्था तथा कर कार्यालयहरू पुग्न हाल जारी रहेको बन्दाबन्दीका कारण असम्भव भएको छ । नेपाल सरकारले सोही अवस्थालाई मध्यनजर गरी २०७७ वैशाख १५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम २०७६ चैत ९ र तत्पश्चात विभिन्न मितिमा जारी गरेको आदेशबमोजिम सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, निकाय वा उद्योगले सार्वजनिक बिदा कायम गर्ने भनी सूचनासमेत जारी गरेको छ ।
बन्दाबन्दीको समयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको २०७७ जेठ १५ गतेको ऐतिहासिक आदेशले समेत बन्दाबन्दीको समय न्यायिक कामको प्रायोजनका निम्ति शून्य अवधि मानेको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण करदाताले आवधिक रूपमा बुझाउनुपर्ने कर विवरण, आय विवरण तथा ती विवरणअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरेको बेहोरा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय अन्तरिक राजस्व विभागको कर विवरण तथा कर बुझाउने सम्बन्धी सूचना आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०७७ जेठ २० को सूचनाबाट प्रस्टै देखिन्छ । नेपाल सरकारको उक्त निर्णयानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम कर दाखिला गर्ने म्याद २०७७ जेठ २५ गतेसम्म, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम दाखिला गर्ने म्याद २०७७ जेठ २५ गतेसम्म, आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको अग्रिम कट्टी र कर असुली विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरणबमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद २०७७ जेठ २५ गतेसम्म, आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ताबापतको रकम दाखिला गर्ने म्याद २०७७ जेठ मसान्तसम्म र आर्थिक ऐन, २०७६ बमोजिमको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूर सञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद २०७७ जेठ २५ गतेसम्म दिएको छ ।

नेपाल सरकारले तत्कालीन अवस्थामा गरेको उक्त निर्णय तत् अवस्थाको बन्दाबन्दीलाई हेरेर गरिएकोमा बन्दाबन्दी पटक –पटक थप गरी जेठ ३२ सम्म पु¥याएको हुँदा यसरी पूर्वावस्थाको बन्दाबन्दीलाई मध्येनजर गरेर गरिएको निर्णयले आजको विद्यमानतालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । संक्रमणको अवस्था र यसले निम्त्याएको जोखिमका कारण पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था अझै पनि छैन र नेपाल सरकारले पटक–पटक अवधि थप गर्दै हालसम्म जेठ ३२ सम्म देश बन्दाबन्दीका अवस्थामा रहनेछ भने आन्तरिक राजस्व विभागको कर बुझाउने हदम्याद सूचना परिवर्तन नगरी पूर्वम्यादलाई नै जबर्जस्त रूपमा कायम गर्न खोजिएको छ । यस्तो विषम अवस्थाको विद्यमानताका बाबजुद मिति २०७७ जेठ २० गते नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागले कर विवरण तथा कर बुझाउने सम्बन्धी सूचना जारी गरी मिति २०७७ वैशाख १४ मा नै भएको निर्णयबमोजिम उक्त समयमा कर बुझाई शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवानाबाट बच्नु भनी आन्तरिक राजस्व विभागको उक्त सूचनाले जर्बजस्त रूपमा कर तिर्न आउनु भनी बढाबढ हुँदै आएको बन्दाबन्दीलाई एकातर्फ व्यवस्था गरेको छ भने अर्कातर्फ बन्दाबन्दी उल्लघंन गर्न लगाई एकातिर नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकको कर्तव्यलाई उल्लंघन गर्न उक्साएको छ भने मुलुकी ऐन अपराध संहिताको दफा ४ समेत उल्लंघन गराउने परिस्थितिसमेत नागरिकलाई बाध्य गराएको छ ।
२०७७ जेठ २० गते प्रकाशित आन्तरिक राजस्व विभागको कर विवरण तथा कर बुझाउने सम्बन्धी सूचनाले नेपालको संविधानको धारा १७ (१) (च) को पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता र धारा २५ अन्तर्गत सम्पत्तिको हकमा समेत गम्भीर आघात हुने हुँदा सो अन्यायपूर्ण सूचनालाई अन्य उपयुक्त वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी संविधानको धारा ४८ (ख) प्रदत्त संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने नागरिकका कर्तव्यप्रति निष्ठावान् बनाउनुपर्नेमा नागरिकलाई विषम परिस्थितिमा बाध्यात्मक कसीमा थप आर्थिक व्यवहारमा गिजोल्न खोजिएको छ ।
बन्दाबन्दीको कारणबाट सिर्जित मुद्दाको हदम्याद, म्याद, तारिखलगायतका विषयमा परेको अडबडको निकासा दिने सम्बन्धमा हालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७७ जेठ १५ गते गरेको ऐतिहासिक आदेशले चैत ९ गतेदेखि बन्दाबन्दी खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई न्यायिक काम–कारबाहीको प्रयोजनका लागि शून्य अवधि मान्ने र बन्दाबन्दीको अवधिमा हदम्याद म्याद वा यसबीचको तारिख गुज्रिएकाहरूको हकमा बन्दाबन्दी खुलेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३० दिने हदम्यादको व्यवस्था गरी अडबड फुकाउने आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा समेत सोहीबमोजिमको व्यवस्था कायम गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
प्रस्तुत महामारीको विशेष अवस्थामा यस प्रकारको जबरजस्तीले नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा गम्भीर आघात पर्ने हुँदा यस बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा राज्यले अर्थतन्त्रको धरोहर उद्योग, व्यवसायलाई कर बुझाउने समयको म्याद थप गर्नुपर्नेमा समयको गाम्भीर्यता तथा आवश्यकतालाई नबुझी अव्यावहारिक र जबरजस्त तरिकाबाट राजस्व उठाउने सूचनाले व्यापार–व्यवसाय र सम्पत्तिको हकमा समेत गम्भीर आघात पर्न गएको छ भने आन्तरिक राजस्व विभागले हडबडमा आज मात्रै जेठ २० गतेको सूचनालाई अमान्य गर्दै असार ७ गतेसम्म गरेर गडबड गरेको देखिन्छ भने अडबड फुकाउने सिद्धान्तका आधारमा म्याद थप्नुपर्ने न्यायसंगत देखिन्छ