कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २१, २०७७
407

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी र देशको आधारभूत उत्पादक र जीवनदायिनी शक्ति किसान वर्गको उत्थान र प्रगतिका निमित्त जस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिनुपथ्र्याे, वर्तमान सत्ता र सरकारले त्यस्तो नीति र बजेट दिन सक्तैन भन्ने कुरा फेरि पनि प्रस्ट भएको छ ।
१. कृषि उत्पादन र व्यवसायमा आएको ठूलो ह«ास, कृषिजन्य उद्योगहरू ठप्प भएको स्थिति र अभूतपूर्व रूपमा बढ्दो बेरोजगारी, खासगरी कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा सर्वत्र पारेको गम्भीर नकारात्मक प्रभावको परिप्रेक्ष्यमा जस्तो किसिमको कृषि, किसान र भूमि नीति र त्यसका लागि पर्याप्त बजेट तर्जुमा गरिनुपथ्र्यो, यो बजेटले मूलभूत रूपमा त्यसो गर्न सकेको छैन ।

२. सामान्य अवस्थामा गरिने सामान्य सुधारका कार्यक्रमहरूले अहिलेका ज्वलन्त समस्याहरूको समाधान गर्न र किसान वर्गमा उत्साह र ऊर्जा प्रदान गर्न सक्तैन भन्ने कुरा सरकारले ख्याल गरेको यो बजेटले देखाउन सकेको छैन ।
३. जबसम्म देशमा सामन्ती भूस्वामित्व र असमान जमिन वितरणको समस्यालाई हल गर्ने वैज्ञानिक तथा क्रान्तिकारी भूमिसुधार, राष्ट्रिय औद्योगीकरण र आमविद्युतीकरणको आधारभूत राष्ट्रिय महत्वको कुरालाई एउटै प्याकेजका रूपमा ल्याएर तिनलाई एक–अर्काको परिपूरकका रूपमा प्रयुक्त र सञ्चालन गरेर कृषि र किसानको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई व्यापक रूपमा बढाउने कार्यक्रम, नीति र बजेटको तर्जुमा गरिँदैन तबसम्म सतही किसिमले कृषि र किसानको प्रगति तथा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय विकासको आधार तयार हुँदैन ।
४. यथास्थितिवादी सामान्य सुधारका रंगीचंगी कुराले परनिर्भरताको पासोबाट देशको अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृति पनि मुक्त हुन सक्तैन । फलतः किसानको उन्नति र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिक अखण्डतालाई पनि सही अर्थमा जोगाउन र सुदृढ तुल्याउन पनि सकिँदैन भन्ने कुरा अखिल नेपाल किसान युनियन प्रस्ट रूपमा औंल्याउन चाहन्छ ।
५. अन्ततः जे–जति सुधारका नीति र बजेट प्रस्तुत गरिएको छ त्यो पनि विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा निष्पक्ष किसिमले बिनाकुनै झन्झट वास्तविक किसानले पाउन सक्ने कुरामा विश्वास गर्न दिँदैन । यसबारेमा सरोकारवाला सबैले खबरदारी आन्दोलन चलाउनुुपर्ने कुरा निरन्तर रहनुपर्छ भन्ने अखिल नेपाल किसान युनियन ठान्छ ।
लोकनारायण सुवेदी