रमेश घिमिरे
सोमवार, जेठ १९, २०७७
663

मानिसहरूले श्रम गरेर नै पैसा कमाउनुपर्छ र मानिसहरूको कमाइमा कर लगाएरै सरकारले राजस्व बढाउनुपर्छ ।


आम सर्वसाधारणका मनमा लकडाउनले विश्वको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो, अब कसरी पुनर्जीवन हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जेको पाइन्छ । यस लेखमा विश्वभरका सरकारहरूले कसरी अर्थतन्त्रलाई सामान्य बनाउँछन् भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।

लकडाउनको कारण मानिसहरूले आयआर्जन गर्ने र उपभोग गर्ने मात्रा घटेको छ । सरकारहरूले नागरिकको आयआर्जन र उपभोगमा कर लगाएर राजस्व प्राप्त गर्छन् । त्यसैले सरकारहरूको आम्दानी कम हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य सेवा र राहत वितरणमा सरकारहरूको खर्च भने बढ्दै गएको छ । बढ्दो खर्च धान्न सरकारहरूले राजस्व कहाँबाट प्राप्त गर्छन् ? भन्ने प्रश्न उब्जन्छ ।
अहिले आयआर्जन र उपभोग शून्यमा झरेको भने होइन, ५०-६० प्रतिशत कम भएको हो । तसर्थ पहिलेको तुलनामा आधा जति राजस्व सरकारले प्राप्त गर्छ । साथै अहिले विकास निर्माणको खर्च कम हुने हुँदा स्वास्थ्य सेवा र राहतका लागि विकास निर्माणको बजेट स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । मानौं, १ खर्ब राजस्व आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको सरकारको आम्दानी अब ५० करोड मात्र हुन सक्छ । त्यस्तै, १ खर्ब खर्च प्रक्षेपण गरिएकोमा ७० करोड मात्र खर्च हुन सक्छ । २० करोड त सरकारलाई अपुग नै हुन्छ ।
धेरै मानिसको मनमा सरकारले पैसा छापेर आफ्नो राजस्व बढाउन सकिहाल्छ नि भन्ने अनुमान हुन सक्छ । नेपाललगायत धेरै देशका पैसा अरू देशमा चल्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पैसा छापेर जनतालाई बाँडेर थोरै मात्र समस्या समाधान हुन्छ । नेपालीले उपभोग गर्नुपर्ने चिजहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । त्यसैले नेपालमा नेपाली पैसाभन्दा बढी विदेशी पैसाको आवश्यकता छ । विदेशी पैसा नेपालले छाप्ने कुरा भएन । अमेरिकाजस्ता मुलुकले भने पैसा छापेर पनि समाधान गर्न सक्छन्, किनकि उनीहरूका मुद्रा विश्वभर चल्छन् ।
जुनसुकै सरकारले पनि राजस्व बढाउन धेरै पैसा छाप्नु राम्रो मानिँदैन । मानिसहरूले श्रम गरेर नै पैसा कमाउनुपर्छ र मानिसहरूको कमाइमा कर लगाएर नै सरकारले राजस्व बढाउनुपर्छ । सरकारले सित्तैंमा दिने पैसाले वास्तवमा पैसाको मूल्य घटाउँछ । सरकारले धेरै पैसा छापेर बाँड्ने हो भने मानिसहरू अनावश्यक रूपमा धेरै वस्तु तथा सेवा किन्न चाहन्छन्, जसले गर्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ । मानौं, पहिले कुनै व्यक्तिसँग १ हजार रुपैयाँ थियो, सरकारले सित्तैंमा १ हजार रुपैयाँ थपिदियो तर पहिले १ हजार रुपैयाँमा पाइने चिज बजारमा २ हजार रुपैयाँ पर्न थाल्यो भने उससँग धेरै पैसा भएको कुनै अर्थ हुँदैन ।
पैसा छाप्ने विकल्पलाई सरकारहरूले अन्तिम विकल्पका रूपमा आंशिक मात्र प्रयोग गर्छन् । सरकारसँग राजस्व कम छ भने अर्को विकल्प ऋण लिने हुन्छ । अमेरिकाजस्ता विश्वास भएका देशले ठूलो मात्रामा ऋणपत्र जारी गरेर विश्वभरका मानिस, कम्पनी र सरकारहरूबाट ऋण लिन सक्छन् । जोसँग पैसा बचतमा छ, उसले ऋण दिन सक्छ । आन्तरिक ऋणले देशभित्र र बाह्य ऋणले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन राख्न पनि मद्दत गर्छ । यसले कसैसँग कम र कसैसँग बढी रहेको तरलतालाई व्यवस्थापन गर्छ ।
नेपालजस्ता देशको ऋणपत्र विश्वका मानिस र कम्पनीहरूले त किन्दैनन्, किनकि नेपालजस्ता देशले ऋण तिर्न सक्छन् भन्ने उनीहरूलाई विश्वास हुँदैन । गरिब मुलुकलाई सहयोग गर्न भनेर स्थापना भएका एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, हितैसी मुलुकहरूले नेपालजस्ता मुलुकलाई अड्कलेर ऋण दिन सक्छन् । त्यसबाट हाम्राजस्ता मुलुकलाई विदेशी मुद्राको आवश्यकता पूरा हुन्छ । गरिब मुलुकले पनि पछि चुक्ता गर्न सक्ने परिमाणमा मात्रै ऋण पाउँछन् । त्यसैले स्वदेशमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने कार्यलाई सरकारले जतिसक्दो चाँडो तीव्रता दिनैपर्छ ।
मानिसका आवश्यकता र त्यसको पूर्तिको चक्र नै अर्थतन्त्र हो । मानिसहरूसँग चाहिएको वस्तु र सेवा किन्न पैसा नहुनु वा पैसा भएर पनि चाहिएको सेवा वा वस्तु उपलब्ध नहुनु नै आर्थिक संकट हो । लकडाउनले मानिसहरूको आवश्यकतालाई नै सीमित गरिदिएका कारण पहिलेको तुलनामा कम पैसाबाट पनि जीवननिर्वाह हुने भएको छ । त्यस्तै आवश्यकता नै कम भएपछि वस्तु तथा सेवा पनि कम उत्पादन गरे पुग्ने भएको छ । उदाहरणका लागि हिंडडुल कम गर्नुपर्ने भएकाले मानिसहरूले पेट्रोलको खर्च नै कम गरे हुने भएको छ । त्यस्तै, रेस्टुराँ, पर्यटन र अन्य मनोरञ्जनका साधनमा गर्ने खर्च कम गरे हुने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले रोजगारी गुमाएका कारण नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिन कम भएको छ । अर्कातर्फ, नेपालमा पेट्रोलियम खपत कम भएको, विश्व बजारमा पेट्रोलको मूल्य कम भएको, नेपालबाट मानिसहरू विदेश घुम्न र पढ्न नगएका कारण यहाँ विदेशी मुद्राको आवश्यकता पनि कम भएको छ । अर्कातर्फ, स्वास्थ्य उपकरणहरूको आयात बढिरहेको छ । अन्य धेरै वस्तु त आयात नै गर्नुपर्छ । त्यसैले पहिले जति विदेशी मुद्रा हामीलाई नचाहिए पनि केही मात्रामा त अवश्य चाहिन्छ ।
धेरै मानिसलाई लाग्न सक्छ, अर्थतन्त्र भनेकै पैसा हो । पैसा नै धन हो र जुन देशसँग धेरै पैसा छ, त्यही देश धनी हो । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा पैसाको खासै मूल्य हुँदैन । पैसा कागजकै खोस्टो हो । वास्तवमा अर्थतन्त्र भनेको वस्तु वा सेवा र त्यसको उपभोग हो । कल्पना गरौं, तपाईंसँग १ अर्ब रुपैयाँ छ तर कुनै पनि सेवा र वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा बेच्न राखेको छैन भने १ अर्बको कुनै मूल्य हुन्छ ? मानिसहरूले काम किन गर्नुप¥यो, सरकारले राहत दिए भइहाल्छ भन्ने कतिपयको मनमा आउन सक्छ । सरकारले राहत दिंदैमा समस्या समाधान हुँदैन, किनकि कसै न कसैले त काम गरेर उत्पादन नै गर्नुपर्छ ।
मानिसले सीप, ज्ञान, कला र श्रम लगाएर कुनै प्रकारको वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्छ । आफूले बनाएको वस्तु वा सेवाले मात्र उसको जीवन चल्दैन । त्यसैले उसले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी भएको वस्तु वा सेवा दोस्रो व्यक्तिलाई दिन्छ र सट्टामा दोस्रो व्यक्तिले बनाएको अर्को वस्तु वा सेवा लिएर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छ । वास्तविक अर्थतन्त्र यही हो ।
प्राचीन कालदेखि नै मानिसहरूले सुन, हीरा, मोती आदि सौखका रूपमा राख्ने गर्थे । यिनको उत्पादन कम हुन्थ्यो र यी वस्तु क्षय हुँदैनथे । वस्तु वा सेवालाई प्रत्यक्ष रूपमा साटासाट गरेर अर्थतन्त्र चलाउन कठिन विधि थियो । त्यसैले थोरै मात्रामा हुने महत्वपूर्ण धातुलाई प्राचीन कालमा मानिसहरूले विनिमयको माध्यम (पैसा) का रूपमा प्रयोग गरे । कसैको साथमा सुन छ भने त्यसले अन्न वा अन्य वस्तु साट्न सकिने भयो, किनकि सुन धेरैले स्वीकार गर्ने भए ।
पछि–पछि सरकारले सुन बन्धकीमा राखेर त्यसको मूल्यबराबरको नोट छाप्ने र त्यसलाई सुनकै जस्तो मान्यता दिन थाले । कुनै पनि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ छाप्न सोही मूल्य बराबरको सुन नचलाउने गरी बन्धकी राख्ने गर्थे । मानिसहरूले वस्तुले वस्तु, सुन वा पैसा साट्न सक्ने अवस्था रह्यो । सरकारहरूले बन्धकी रहेको सुनभन्दा बढी पैसा छाप्न मिल्दैनथ्यो । किनकि पैसाको वास्तवमा अर्थतन्त्रमा कुनै मूल्य नै थिएन, मूल्य सुनको थियो, सुन भएको प्रमाणपत्रका रूपमा पैसा छापिएको थियो ।
अहिले भने सुन बन्धकी राखेर नोट छाप्ने मान्यता पूर्णतः लागू छैन । सरकारहरू आफ्ना नोट छाप्न स्वतन्त्र छन् । तथापि आफूसँग बन्धकी रहेको सुन र आफ्नो वस्तु तथा सेवा उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर नै नोट छाप्ने गरिन्छ । त्योभन्दा बढी नोट छापे पनि नोटको मूल्य स्वतः कम हुने भएकाले त्यसको खासै अर्थ रहँदैन । मानौं १ अमेरिकी डलरको मूल्य १ सय २० रुपैयाँ छ । अमेरिकी सरकारले ५० प्रतिशत थप डलर छाप्यो भने डलरको मूल्य घटेर ८० रुपैयाँमा झर्न सक्छ । त्यो अवस्थामा पहिले नेपाली पस्मिना किन्न १ डलर खर्च गर्नुपर्ने अमेरिकाले अब १.५ डलर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, लकडाउनका कारण विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई परेको प्रतिकूल असर पूर्णतः शून्यमा झार्न सकिंदैन । अर्थतन्त्रको क्षति कम गर्ने र भएको क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी विकल्प सकेजति लकडाउन खुकुलो गरेर मानिसलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने हो । दोस्रो पूरक विकल्प भएको साधनस्रोतको उच्चतम सदुपयोग गरेर त्यसको वितरणलाई न्यायोचित बनाउन प्रयास गर्ने हो । तेस्रो पूरक विकल्प आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने हो । त्यस्तै, चौथो पूरक विकल्प केही मात्रामा नोट छाप्ने हो ।