सिद्धराज भट्ट
शुक्रवार, जेठ ९, २०७७
981

कोरोना संकटले निम्त्याएको आर्थिक संकुचनका कारण श्रमबजार प्रभावित भएसँगै विश्वको गरिबी निवारण लक्ष्यमा समेत ठूलो आघात पुग्न गएको छ ।

सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमण विश्वभर फैलिएसँगै यसले स्वास्थ्य संकटका अतिरिक्त गम्भीर सामाजिक आर्थिक संकटहरू निम्त्याएको छ । विशेषगरी संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकले चालेका नियन्त्रणात्मक उपायहरूबाट आर्थिक क्रियाकलापहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रले सन् १९३० यताकै सबैभन्दा ठूलो मन्दीको सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरिसकेको छ ।
यसबाट अमेरिका, बेलायत, जापानलगायतका १ सय ५४ अर्थतन्त्रले आर्थिक संकुचनको सामना गर्नुपर्ने तथा १ सय ७२ अर्थतन्त्रको प्रतिव्यक्ति आयमा गिरावट आउने देखिएको छ । साथै, बेरोजगारी दरमा उच्च वृद्धि हुने देखिएको छ ।

कोरोना संकटले निम्त्याएको आर्थिक संकुचनका कारण श्रमबजार प्रभावित भएसँगै विश्वको गरिबी निवारण लक्ष्यमा समेत ठूलो आघात पुग्न गएको छ । विश्व बैंकका अर्थशास्त्रीहरूले गरेको एक अध्ययनअनुसार सन् २०३० सम्ममा गरिबी निवारण गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्य असम्भवजस्तै हुन गएको छ । विश्वस्तरमा यो संक्रमणले निरपेक्ष गरिबी दरमा करिब ०.७ प्रतिशत बिन्दुको वृद्धि ल्याउने तथा करिब ४ करोड ९० लाख जनतालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि धकेल्ने उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
यसबाट दक्षिण एसियामा करिब १ करोड ५६ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अनुमान छ । ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युट्सले गरेको अध्ययनले समेत विश्वको करिब ६ करोड ९० लाख जनसंख्या गरिबी रेखामुनि धकेलिन सक्ने अनुमान गरेको छ । अक्सफामले गरेको अध्ययनले भने विश्वभरमा गरिबी रेखामुनि रहेकोे जनसंख्यामा हालको संकटका कारण ८ करोड ७० लाख देखि ४३ करोड ४४ लाखसम्म वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । यसबाट सबसहारन अफ्रिका तथा मध्यपूर्वजस्ता क्षेत्रीय अर्थतन्त्रहरूमा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विगत ३० वर्षमा हासिल प्रगति शून्यमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा विगत २५ वर्षमा गरिबी ४२ प्रतिशतबाट घटेर १८.६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ भने बहुआयामिक गरिबीे करिब २८.६ प्रतिशत छ  । पन्ध्रौं योजनाले निरपेक्ष गरिबीलाई ११ प्रतिशत तथा बहुआयमिक गरिबीलाई १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी गरिबी निवारण नीति २०७६ ले वि.सं. २०८७ सम्म निरपेक्ष गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा र वि.सं. २१०० मा शून्य प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट नेपाल दिनानुदिन प्रभावित हुँदै गइरहेको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप तथा रोजगारी प्रभावित भएका छन् । यसबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत लाखौंको संख्यामा रहेको श्रमशक्ति प्रभावित भएको छ भने वैदेशिक रोजगारी प्रभावित भई विप्रेषण आप्रवाह घट्न गएको छ । रोजगारी तथा विप्रेषण आप्रवाहजस्ता घरपरिवारको कल्याणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित पक्षहरू प्रभावित हुँदा मुलुकले तय गरेको गरिबी निवारण लक्ष्यमा समेत नराम्रो धक्का लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट सर्वसाधारणको आय तथा उपभोगमा कमी आई निरपेक्ष गरिबी दर उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने जोखिम उत्पन्न भएको छ ।
नेपालको गरिबी निवारण प्रयासहरूमा हालको संकटले निम्न पाँच पक्षहरूबाट प्रभाव पार्ने देखिन्छ । पहिलो, आर्थिक क्रियाकलापहरूको आकार खुम्चिँदा रोजगारी तथा आयआर्जनमा कमी आई गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्नबाट वञ्चित हुने देखिन्छ । यस्तो वञ्चितीकरणलाई गरिबीको आर्थिक वृद्धिलोचबाट केही हदसम्म अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा २०६०-६१ देखि २०६६-६७ सम्मको अवधिमा गरिबीको स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय खर्चयोग्य आयसँगको लोच ०.१७ रहेको छ ।
यसबाट करिब ६ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय वृद्धि हुँदा गरिबी अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले कमी आउने देखिन्छ । हालको संकटका कारण आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने तथा स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय खर्चयोग्य आयको वृद्धिदर विगत तीन वर्षको औसतभन्दा करिब ६.८ प्रतिशत विन्दुले कम हुने देखिएकाले करिब १.१२ प्रतिशत जनसंख्या (करिब ३ लाख ३० हजार) गरिबी रेखा माथि उठ्न वञ्चित हुने देखिन्छ । यो संकटबाट आर्थिक असमानतामा समेत वृद्धि हुने देखिएकाले यस्तो वञ्चितीकरण अझै बढ्ने देखिन्छ ।
दोस्रो, कोरोना संकटका कारण रोजगारीका अवसरहरूमा कटौती हुने भएकाले आय तथा उपभोगमा कमी आई गरिबीको रेखाभन्दा ठीक माथि रहेको जनसंख्याको हिस्सा गरिबी रेखामुनि धकेलिने जोखिम छ । न्यून आय भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्तो जोखिममा रहेको जनसंख्याको हिस्सा स्वभावत उल्लेखनीय हुन्छ । विश्ब बैंकका अर्थशास्त्रीहरूले गरेको एक अध्ययनका अनुसार कोरोना संकटका कारण भारतमा मात्रै करिब १ करोड २० लाख जनसंख्या अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी रेखामुनि धकेलिने अनुमान रहेको छ । बंगलादेशमा गरिएको एक अध्ययनले हालको संकटबाट बंगलादेशको निरपेक्ष गरिबी दर २१ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ४१ प्रतिशत पुग्ने देखाएको छ ।
नेपालको हकमा समेत कोरोना संकटले गरिबी दरमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनसक्ने थुप्रै आधार छन् । गरिबी घटाउनमा मुख्य भुमिका खेल्ने बाह्य विप्रेषण आप्रवाह करिब २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक विप्रेषणमा बाह्य विप्रेषणकै हाराहारीमा कमी नआए तापनि रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिने भएका कारण कम्तीमा १० प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारहरूको संख्या करिब ५६ प्रतिशत रहको, प्राप्त विप्रेषणमध्ये करिब ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च गरिने तथा विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने परिवारको आयमा विप्रेषणले करिब ३१ प्रतिशत योगदान खेल्ने परिप्रेक्ष्यमा विप्रेषणमा आउने कमीले गरिबी दरमा वृद्धि ल्याउने निश्चित प्रायः छ ।
तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा अनुमान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विप्रेषण प्राप्त गर्ने नेपालका करिब ३० प्रतिशत घरपरिवारले प्राप्त गर्ने विप्रेषण आयमा मध्यमकालसम्म २० प्रतिशतले कमी आई उपभोगसमेत करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रभावित भएमा गरिबी दरमा ५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुने तथा आन्तरिक र बाह्य विप्रेषण प्राप्त गर्ने नेपालका करिब ५६ प्रतिशत घरपरिवारले प्राप्त गर्ने विप्रेषणमा २० प्रतिशतले कमी आएमा गरिबी दर करिब ८ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ । २०७२ सालमा आएको भूकम्पका कारण गरिबी अनुपातमा करिब ३ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको अनुमान गरिएको थियो भने त्यसलगत्तै सुरु भएको नाकाबन्दीले पनि त्यतिकै मात्रामा गरिबी वृद्धि गरेको अनुमान गरिएको थियो ।
कोरोना संकटले रोजगारीका अवसरहरू प्रभावित गरी गरिबी दरमा वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । नेपालको हकमा तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण (२०७४-७५)का अनुसार नेपालको कुल ८० लाख श्रमशक्ति मध्ये ४४ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । गैरकृषि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमशक्तिको आकार करिब २९ लाख छ । व्यापार क्षेत्रमा करिब १२ लाख, निर्माण क्षेत्रमा करिब १० लाख, यातायात क्षेत्रमा ३ लाख तथा होटल क्षेत्रमा करिब ४ लाख श्रमशक्ति कार्यरत छ । हालको संकटबाट यी क्षेत्रहरूमा कार्यरत श्रमशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको, करिब १० लाख जति श्रमशक्ति विदेशबाट फकिर्ने अनुमान रहेको तथा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति बजारमा थपिने गरेबाट करिब ५० लाख श्रमशक्ति अल्पकालमा तथा ५ देखि १० लाख श्रमशक्ति मध्यमकालसम्म प्रभावित हुने देखिन्छ । यसबाट प्रभावित श्रमशक्तिमा आश्रित परिवार गरिबीको दलदलमा धकेलिन सक्ने जोखिम रहेको छ ।
कोरोना संकटले गरिबीमा प्रभाव पार्ने तेस्रो माध्यम भनेको गरिब वर्गलाई झनै जोखिमपूर्ण स्थितिमा पु¥याएर गरिबीको विषमता तथा गहनतामा गर्ने वृद्धि हो । नेपालमा २०५२-५३ मा गरिबी विषमता सूचकांक ११.७५ रहेकोमा २०६६-६७ मा ५.४३ मा आइपुगेको थियो । हालको संकटबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमशक्ति बढी प्रभावित भएका कारण गरिबलाई अझै गरिब बनाई भोलिका दिनमा गरिबी निवारणका प्रयासहरू थप चुनौतीपूर्ण बनाउने जोखिम बढेर गएको छ ।
चौथो, हालको संकटबाट शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सिर्जना हुनसक्ने वञ्चितीकरण मार्फत बहुआयमिक गरिबीमा वृद्धि आउन सक्ने देखिएको छ । यस्तो गरिबी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी तथा सरसफाइ, आवासको गुणस्तर तथा सम्पत्तिलगायतका सूचकहरूमा भर पर्छ । यो संकटबाट घरपरिवारले प्राप्त गर्ने विप्रेषणमा कमी आउने तथा स्वदेशमा समेत श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा प्रभावित हुने भएकाले सर्वसाधारण जनता स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउने देखिएको छ । यसबाट हाल २८.६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बहुआयमिक गरिबी अनुपातमा वृद्धि हुने देखिएको छ ।
पाँचौं, कोरोना संक्रमणबाट गरिबीको वितरणमा रहेको असमानताको खाडल अझै बढेर जाने देखिएको छ । नेपालमा सहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रको बीचमा गरिबी वितरणमा ठूलो अन्तर छ । तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सबर्वक्षणका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको २७.४ प्रतिशतको तुलनामा सहरी क्षेत्रको गरिबी १५.५ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा हिमाली प्रदेशमा रहेको गरिबी अनुपात ४० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । उक्त सर्वेक्षणका अनुसार कृषिक्षेत्रमा काम गरी ज्याला प्राप्त गर्ने परिवारको हकमा गरिबी अनुपात ४७ प्रतिशत रहेको छ । विगत ११ वर्षको वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांक हेर्दा बढी गरिब भएको जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने संख्या समेत बढी रहेकोमा वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण तथा अनौपचारिक रोजगारी क्षेत्र प्रभावित हुँदा गरिबी वितरणमा रहेको खाडल झन गहिरिँदै जाने देखिएको छ ।

जोखिम कम गर्ने सम्भावित उपायहरू
हाल जारी संकटबाट सिर्जित प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न निम्न सात प्रकारका उपायहरू अपनाउन उपयुक्त हुने
देखिन्छ । पहिलो, हाल जारी अवरोध कायम रहने अवधिसम्म गरिबीको खाडलमा रहेका घरपरिबारलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नगद-खाद्य सामग्री राहतका रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसरी राहत प्रदान गर्दा नेपालको गरिबी रेखा तथा खाद्य मुद्रास्फीतिलाई आधार मानेर राहत प्याकेज बनाउन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६६-६७ को गरिबी रेखा वार्षिक रु. १९ हजार २ सय ६१ लाई उक्त अवधियताको खाद्य मुद्रास्फीतिसँग समायोजन गर्दा गरिबी रेखा रु. ३६ हजार हुन जान्छ । यसबाट एक जना नेपालीलाई आधारभूत उपभोग स्तर कायम गर्न मासिक रु. ३ हजार आवश्यक पर्ने तथा निरपेक्ष गरिब जनसंख्यालाई राहत दिन मासिक रु. १७ अर्ब जति व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दोस्रो, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा थप विस्तार गर्दै भोलिका दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्ने आवश्यकता छ । हालै सञ्चालनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएमा भोलिका दिनमा यस्ता संकटसँग जुध्न घरपरिवारलाई सहज हुन जानेछ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमशक्तिसमेत अल्पकालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समाहित गर्न विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता गरिबी निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग परिचालन गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो, ‘राहतका लागि रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत जनतालाई विभिन्न काममा लगाई राहत दिने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएमा बेरोजगारी तथा गरिबी दुवैमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यकम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट यसमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ ।
चौथो, गरिबी जोखिममा रहेका घरपरिवारहरूका लागि स्वरोजगारका अवसरहरू उपलब्ध गराउन सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने खालका प्याकेज ल्याउनुका साथै उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरिरहेको पुनर्कर्जा, नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरिरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ग्रामीण स्वावलम्बन विकास कोषमार्फत प्रवाह भइरहेको कर्जाको उपयोग गर्न सकिन्छ ।
छैटौं, विदेशबाट फर्किने कामदरहरूको सीप तथा अनुभवको रेकर्ड श्रम बैंक प्रणालीमा राखी भोलिका दिनमा उक्त सीपहरूलाई उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारी तवरबाट विभिन्न सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिएका वैदेशिक रोजगारीमा भएको कटौतीबाट उत्पन्न हुने बहुआयमिक प्रभावलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने देखिन्छ । त्यस्तै कृषि कार्यका लागि कर्जाको व्यवस्था, कृषि उपजको मूल्य तथा बजारको सुनिश्चितता लगायतका पक्षहरूमा ध्यान दिने हो भने बहुसंख्यक श्रमशक्ति संलग्न रहेको यो क्षेत्रले वेरोजगारीमा पर्ने चापलाई कम गरी गरिबी निवारणको प्रयासमा मद्दत गर्नेे हुन्छ ।
सातौं, कोरोना संक्रमणपश्चात् आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरी यस क्षेत्रको रोजगारीमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउने श्रमशक्तिलाई विभिन्न सीप तथा तालिम प्रदान गरी सम्भावित बेरोजगारी तथा गरिबीमा पर्ने प्रभाव केही हदसम्म घटाउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा, कोरोना संकटले समग्र आर्थिक तथा सामाजिक परिसूचकहरूमा प्रभाव पारेसँगै गरिबी निवारणमा पनि ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ । यसको प्रभाव गहिरिँदै गएमा भोलिका दिनमा नेपालले विगत दुई दशकयता प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्ने जोखिम रहेको छ । तसर्थ, अल्पकालमा गरिब तथा जोखिममा रहेका परिवारहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत प्रदान गर्दै हाल जारी संक्रमण पश्चात् ती परिवारहरूलाई आर्थिक क्रियाकलापहरूमा कसरी संग्लग्न गराउने तथा मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई कसरी सवल बनाउने भन्ने बारेमा छनोटपूर्ण नीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसबाट गरिबी अनुपात अपेक्षित दरमा घटाउन नसकिए तापनि हालसम्म प्राप्त उपलब्धि जोगाउनमा भने उल्लेखनीय योगदान पुग्ने निश्चित छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकमा उप–निर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।)