अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
बुधवार, जेठ ७, २०७७
341

सबैजसो शब्दको पुनरावृत्ति भएको पाउँदा अचम्म नै लाग्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यी सबै पहिले पनि निकै चासो दिइएका विषय हुन् ।

कोरोनाको त्राससँगै सरकारले आउने वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । विगतमाझैँ  राजसी शैलीमा प्रस्तुत र लकडाउनले सुनसान बनाएको सडकमा पनि राष्ट्रपतिको सवारी सामान्य अवस्थाको देखिएन । मास्कबिना नै, दूरी कायम गर्ने नीतिबिना नै सुरक्षाकार्मीहरू सडकभरि तैनाथ गराएर राष्ट्रपतिको सवार गराइयो । कोरोनाले सडकमा मान्छे चूँसम्म गर्ने अवस्थामा नभएको मौका पारी वसन्तले सडकभरि नयाँ मुहार देखाइरहेको मनमोहक दृश्यावलोकन गर्दै सामान्य बग्गी, घोडचढी साथ राष्ट्रपतिको सवारी मएको टिभीबाट हेर्न उत्सक थिए नेपालीहरू भनौँ मतदाताहरू । वेस्ट मिनिस्टेरियल शैलीको आदर्श लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहँदा योग्यता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जिम्मेवारी बोधका साथ सञ्चालित सरकारले आफु र आफन्त निकटले राज्यको सबै अंग पूर्ति गर्ने प्रयास गर्नु हुन्न ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष, आयोग, न्यायालय, प्रहरी, सेना सबै निष्पक्ष हुनुपर्छ । एक डेढ हप्तामै संसद् चल्ने अवस्थामा कोरोनामा आवश्यक परेको भए महमारीविरुद्धका विषयमा अध्यादेशको पहल गर्नुपर्नेमा पार्टी विभाजन, थपघटको अंकगणित अनि विरोधीलाई पाखा लाउने गरी ल्याइएको अध्यादेश जनताले बिर्सेका छैनन, अनि त्यसमा नैतिकताको कुनै प्रश्न पनि उठेन ।

घरभित्र भोकमरी घर बाहिर महामारीका बेला ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम बडो धैर्यका साथ सुन्ने इच्छामा रहे नेपालीहरू । २ महिनाअघिदेखि घरबन्दीमा रहँदाको पीडाबोध गर्दै, भान्सा पूरै रित्तिएको अवस्थामा, लामो समयदेखि खाइरहेको औषधि सकिँदा, लेनदेनमा कोही कसैसँग भेटघाट गर्न नपाउँदा के–के न राहत प्याकेज आउला भनी ठूलोे अभिलाषा र निकै उत्सुकताका साथ चासो दिएर हेरिएको भाषण, सुनिएको राष्ट्रपतिको सम्बोधन निकै लामो र भद्दा पनि लाग्यो । सुनुन्जेल त शब्द, अलंकार, काव्यिक, साहित्यले समेत परिपूर्ण, असल र अनुभवी रचनाकारले तयार पारेको सुन्दर रचना झैँ पनि लाग्यो । प्रत्येक विषयका केस्रा–केस्रामा पुगेर भावविभोरसहितको व्याख्याले झनै आकर्षक गरायो ।
तर, सबैजसो शब्दको पुनरावृत्ति भएको पाउँदा अचम्म नै लाग्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यी सबै पहिले पनि निकै चासो दिइएका विषय हुन् । लिपुलेक, नालापानी, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने भनिएको विषय नयाँ होइन, सुन्दा–सुन्दा थाकिसकेको विषय हो । न भर्खरै सशस्त्रको सानो टुकडी छाँगरुग पठाएको विषय नै नयाँ होे, जुन हड्पेको कालापानीभन्दा १५–२० किमि वरै पर्छ र यो वि.सं. २०५८ तिरैको विषय होइन र ? अर्को कुरा, सिमानाको रक्षा आफैँले गर्ने हो, अरूले गरिदिने विषय होइन । हालको लकडाउनलाई राजनीतिक लकडाउन भन्नेहरूको संख्या पनि कम छैन हामीकहाँ । जति जति लकडाउन बढ्छ, संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । यत्रो समयपछि काठमाडौँमा झन्–झन् संकट बढ्दै जानुको अर्थ के हो, बुझ्न सकिएन । कि वर्षभरि थुनिराख्ने ?
शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रका संयन्त्रहरू मजबुत गराउने विषय, प्रदेशैपिच्छे ठूला अस्पताल, प्रदेश स्थानीय तह नै पिच्छे औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तयार गर्ने विषय नयाँ होइनन् । खानेपानीको आपूर्ति, विद्युत् उत्पादनको वृद्धि, तुइनको विस्थापन सबै पुरानै विषयवस्तुहरू हुन् । आजको चुनौती भनेको अर्थतन्त्रको आकार बढाउनेभन्दा कोरोनाविरुद्ध लड्ने क्षमता वृद्धि गर्दै सानो आकारको बजेटमा देश धान्न सक्नेसम्मको नीति तथा कार्यक्रम हो । अहिले देशको विषम परिवेशमा न ठूला लगानी सम्भव छ, न ठूला–ठूला भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्न । ठूला उद्योग, कलकारखाना खोल्ने सम्भावनाभन्दा पनि भएकालाई कसरी व्यवस्थित गराउने, कसरी डुब्नबाट जोगाउने, कसरी कृषिलाई सक्षम बनाउने, कसरी रोजगारी सिर्जना गराउने, विदेशबाट फर्कने र यहाँ भएकालाई कसरी रोजगारी दिलाउने भन्ने नै हो । न अहिले तत्काल विप्रेषण भित्रिने सम्भावना छ, न वैदेशिक सहयोग नै धेरै आउन सक्छ । विदेशीहरू आफ्नै समस्यामा रनभुल्ल छन् ।
देशको माया गरौँ, देशको माटो चिनौँ भन्ने भावनामा बग्नु आफ्नो ठाउँमा छ । देशको माया त हुनै पर्छ, तर गरिब र बेरोजगारीको हल गर्ने विगत ३ वर्षअघिदेखिको नारामै भए पनि कति सुधार भयो, त्यसतर्फ ध्यान गएको पाइएन । सुन्दर नयाँ सपना देख्दै जाने, पुराना सपना बिर्संदै जाने हाम्रो बानीले अब ३ वर्षपछि पनि हालत यस्तै हुन सक्छ । मेलम्चीको भाका प्रत्येक दसैँजस्तो सर्दै जान्छ । काठमाडौँको सडक जाम र प्रदूषण कोरोनाले सफा गरेको हो, हामीले हो र ? देशमा यस आ.व.को मध्यावधिसम्म जम्माजम्मी ६ सय ६ अर्ब भनौँ, ४० प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको छ । १५–२० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । आमसर्वसाधारण घरबाहिर निस्कन सकेका छैनन् । पुरानो बाली भित्र्याउन सकिएको छैन । देशको मूल बाली धान रोप्ने बेला भयो । धानको बीउ पाइएको छैन । रासायनिक मलको हाहाकार छ । आलु, तरकारी, दूध, अण्डा पोखिएका, कुहिएका छन् ढुवानी गर्न सकिएन । बाहिर गएका मान्छे भित्रिन पाएनन् ।
भित्र भएका बाहिर जान पाएनन्, लुकिछिपी बाहिर निस्केर कति समय धान्न सकिन्छ । सबले राहत खोजेका छन् । दुई महिना सित्तैं सबलाई खाना खुवाउने भयो, तेस्रो चरणको राहत प्याकेज आइसकेको अवस्थामा यहाँ राहतको हल्ला मात्र भयो, केही पाइएको छैन । कोरोनाकै कारण इटलीले सांसद संख्या माथिल्लो सदनमा ३ सय १५ बाट २ सयमा झा¥यो, तल्लो सदनमा ६ सय ३० बाट ३ सय १५ मा झा¥यो, यहाँ यत्रो भद्दा संसद् छ, प्रदेश सरकार छुट्टै छ, सांसद विकास कोष चाहिँदैन भन्दा सबैको मतैक्य भएर आउनुहोस् भनिन्छ । बिजुली छुटको पनि नाटक मात्र भयो । लकडाउन खुकुलो भएका बखत महसुल तिर्न जाँदा फागुन, चैत, वैशाखको महसुलमा फरक पाइएन । चैत र वैशाख केवल २ प्रतिशत छुट, जुन पहिले पनि दिने गरिन्थ्यो त्यही भयो ।
चैत १० अगाडि तिरिसकेको रकममा पनि केही नहेर्ने, के भएको हो ? विगतदेखि नै छुट्टै दरबाहेकको रकम पनि लिने गरिएको छ । अहिले पनि नयाँ अंक हाल्न दिइएन, सबै सफ्टवेयरमा मिलाइएको छ रे । यीभन्दा अरू जवाफ पाइएन । पछि त भाडामा बस्नेलाई समेत मिटर उपलब्ध गराइने समेत कुरा गरियो, बरु लाइन नै दिने भनेको भए पनि हुने थियो, भन्दैमा के नै जान्छ र ?
साँच्चै नीति कार्यक्रममा कोरोनाले ल्याएको संकट टार्ने नयाँ रणनीति देखिएन । स्वास्थ्य उपकरण मास्क, पन्जा, गमबुट, चस्माजस्ता विषय र अस्पताल उपकरणहरू आफु आफैँले उत्पादन गर्नु पर्ने, नाना, छाना, खानाको व्यवस्था आफैँले गर्न सक्ने वातावरण तय गर्नुपर्ने थियो । खेती किसानी, कुटानी, पिसानी, मल, बीउको प्रबन्ध, यान्त्रीकरण, बजार व्यवस्थाको स्पष्ट खाका नै आएन । खेत, बारी गराहरू पूरै बाँझो रहेका बखत गमला र कौसी खेती गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयाबाट सम्बोधन गरिरहनुपर्ने विषय हो र ?
कौसी, गमला खेती गर्न केही प्रोत्साहन गर्न मिल्छ कि भनी नगरपालिका, गाउँपालिका कार्यालयमा जाँदा अहँ, हाललाई केही व्यवस्था छैन भन्ने जवाफ लिएर फर्केको त यसै वर्ष पनि १५ पटक भइसकेको छ । यता कोरोनाविरुद्ध सञ्चार अभियान सन्चालन गर्दा यो पशुबाट सर्ने हुँदा पशुका नजिक नजाने भनी व्यापक प्रचार–प्रसार गरिएको छ । अनि गाई, गोरु, भैँसी, भेडा, बाख्रा, कुखुरा यी घरेलु जीव जनावर पशुभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् ? यस्तो विषय हेर्ने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय छुट्टै छ, तर यी विषयमा प्रसार गरिरहँदा ऊ बोल्दैन । अर्को कुरा, पर्यटन र वनका आकर्षण जंगली जनावर कति छन्, यी विषय हेर्ने मन्त्रालय पनि छ, पर्यटन मन्त्रालय छुट्टै छ, तर उनीहरू बोल्दैनन् । के कोरोना हाम्रै घरेलु र जंगली जनावरबाटै उदय भएको वा सर्ने हो ? मान्छेबाहेक प्रकृति हाँसेका बेला हामीले गर्ने, सुन्ने व्यवहार यही हो र ?
निजी क्षेत्र पनि निन्याउरो भएको, घोसे मुन्टो लाइरहेको, होटल, सिनेमा, ठूला, साना, यातायात ठप्प भइरहेका बेला उद्यमी–व्यवसायीले लगानी गर्न नसक्ने बेला नीति तथा कार्यक्रमले बजेटको आकार वृद्धिको संकेत गरेको छ । खर्च कटौतीको गतिलो योजना छैन, अहिलेको सन्दर्भमा कर्मचारी कटौती गर्न सकिन्छ, सेमिनार, गोष्ठी, कार्यशाला, विदेश सयर, महँगा विलासी गाडी सबै कटौती गर्न सकिन्छ, आफ्नो इन्धन छैन, गाडी मर्मत खर्च, आफ्ना आफन्तलाई दिइने गरेको गाडी सुविधा झिक्न सकिन्छ, सुरक्षामा खटिएका भूपू र अन्यका सुरक्षाकर्मीलाई झिकेर बोर्डर सुरक्षामा खटाउन सकिन्छ । सानो प्रहरी समूहलाई सिमानामा ठूलो संख्या गर्न सकिन्छ ।
पूर्वको सन्दकपुरदेखि पश्चिमको कालापानीसम्मको सुरक्षा हेतु प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । नानाथरीका विश्वविद्यालयहरू छन्, संख्या घटाउन सकिन्छ । एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव, मन्त्रालयको संख्या घटाउने सुझाव कता गयो कता ? देशभरि झन्डै एउटै दलको सरकार भएका बखत देखिने गरी नगरिएको काम कहिले गर्ने ? लकडाउनको भूतले तर्सिएका नेपालीलाई कहिले त्राण दिने कि कोरोनाबाट मृत मुक्त देश भनी विश्वमा भट्याइरहने ? कति दिन थुनिएर बस्ने ? सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्नु त भएन नि !