डोरबहादुर केसी
बुधवार, जेठ ७, २०७७
670

स्थ्यको चुुनौती पार गर्दै लगानीकर्ताको पुँजीको र श्रमिकको रोजीरोटीको संरक्षणको चुनौती सामना गर्नुपर्ने दायित्व एकैपटक थपिएको छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा केही राहतमूलक कार्यक्रहरू अगाडि सारे पनि यसबाट यस क्षेत्रका व्यवसायी र श्रमिकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले श्रमिकको चैत महिनाको पूरा तथा वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत पारिश्रमिकको जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदातालाई तोकेको छ, तर रोजगारदाता भने श्रमिकको तलब दिन सकिरहेका छैनन् । रोजगारको प्रमख हिस्सा ओगटेको होटल सेवा भने सरकार व्यवसायीहरूको समस्याप्रति पूरै उदासीन रहेको, पर्यटन आगमन ठप्प रहेको र पर्यटन आवागमन सुचारु हुने समयसमेत अनिश्चित रहेको जनाउँदै होटलसेवा ६ महिनासम्म बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । सरकारको निर्देशनका बाबजुत श्रमिकले चैत महिनाको पारिश्रमिकसमेत पाउन नसकेको गुनासा अहिले पर्यटन मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा बढ्न थालेका छन्, जसबाट यस क्षेत्रमा अहिले मालिक र मजदुरबीचको श्रमसम्बन्ध खलबलिने अवस्थामा पुगेको छ ।

सबैले बुझ्नुपर्छ, अहिलेको समय अत्यन्तै जटिल समय हो । यो समय यस शताब्दीकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो समय हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् १९३० को आर्थिक मन्दीभन्दा अहिलेको अवस्था नाजुक भनेको छ । विकसित देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक (माइनस ६ भन्दा बढी) रहने प्रक्षेपण गरिएको अवस्था छ ।
नेपालको पर्यटन मौसमी खेतीजस्तो अवस्थामा बाँचिरहेको स्थिति हो । पर्याप्त सम्भावनाका बावजुत पनि यस क्षेत्रले विगत लामो समयदेखि राजनीतिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भएर बस्नुप¥यो । महाभूकम्पको धूलो टकटकाई सक्दा–नसक्दै पुनः महामारीको चपेटामा पर्नु निकै पीडादायी अवस्था हो । हाम्रा पर्यटनको गुणस्तरमा पनि सुधार हुन नसकेको विगतको परिस्थितिमा व्यवसायीले थुप्रै मुनाफा कमाएर राखेका छन् भनेर बुझ्नु पनि न्यायोचित छैन । यस्तो अवस्थाका प्रतिष्ठानमा आफ्नो दैनिक श्रम बेचिरहेका श्रमिकको आर्थिक अवस्था झन् राम्रो हुने कुनै सवाल नै रहेन । महिना दिनको कमाइले जेनतेन आफ्नो दैनिक गुजारा चलाइरहेका मजदुरको पारिश्रमिक रोकिँदा उनीहरूको दैनिकी रोकिनु स्वाभाविक हो । यस क्षेत्रमा आश्रित ठूलो हिस्साको जनशक्ति अहिले बेरोजगार भइदिँदा यसमा आश्रित परिवार र बालबालिकाहरूमा चुनौती थपिदिएको छ । यसबाट आगामी दिनमा व्यापक गरिबी बढ्ने, बालबालिका कुपोषणको सिकार बन्ने र शिक्षाबाट समेत वञ्चित रहनुपर्ने समेत अवस्था सिर्जित हँुदैछ । यस अर्थमा रोजगारदाता तथा मजदुर दुवैले यस संकटको महाघडीमा सरकारप्रति आशाको नजर लगाउनु पनि अस्वाभाविक मानिँदैन । सरकार सबैको अभिभावक भएकाले सबै समस्याको अभिभावकत्व स्विकार्न सक्नुपर्छ ।
अहिलेका पर्यटन मन्त्रीले विभिन्न फोरमहरूमा पर्यटन क्षेत्रका सबै समस्याप्रति जानकार रहेको र उचित सम्बोधन हुने तथा पर्यटन क्षेत्रमा आशालाग्दा कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने जानकारी गराइरहे पनि त्यसको सकारात्मक परिदृश्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा राहतमूलक कार्यक्रमहरू अगाडि आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कतै झल्ँकदैन । सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुुँदा नम्बर ८६ मा रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रमसम्बन्ध विकास गरिने । श्रम निरीक्षण प्रणालीमार्फत श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित गरिने कुरा उल्लेख भए पनि पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने खालका कुनै कार्यक्रम अगाडि नसारिँदा यस क्षेत्रका व्यवसायी र श्रमिकको आत्मविश्वास डगमगाएको छ । यसबाट रोजगारदाता र श्रमिकबीचको असल श्रमसम्बन्ध कसरी सुधार हुने हो, सोचनीय बनेको छ र कतै सरकार पर्यटन क्षत्रका वास्तविक समस्याप्रति बेखर त छैन भन्ने प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा छलफलको चरणमा रहेको र बजेट निर्माणको सँघारमा रहेकाले रोजगारदाता तथा यसमा आश्रित श्रमिक दुवै बाँच्ने गरी यस क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने पहल गरिनुपर्छ । सरकारले अन्य अनुत्पादक र प्रचारमुखी क्षेत्रको खर्चमा कडा कैची लगाई वास्तविक मजदुरको घाउमा मलमपट्टी लगाउन सक्नुपर्छ । यस क्षेत्रका वास्तविक उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई यस क्षेत्रबाट पलायन हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको लगानीको संरक्षणको जिम्मा राज्यले लिन सक्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । अबको नेपालको विकासको आधार पर्यटन, कृषि र जलस्रोतको नै हो, यसको उचित विकास र आवश्यक सम्मिश्रण खोजिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भएको विगत ५० वर्षको लगानी र मेहनतको संरक्षण गरिनुपर्छ ।
उता व्यवसायीले पनि श्रमिकलाई अनावश्यक दायित्व होइन, आवश्यक लगानी सम्झेर उनीहरूलाई पनि पारिवारिक सदस्यसरहको भूूमिकामा राख्न सक्नुपर्छ । इमानदार र दक्ष जनशक्ति सदासर्वदा खोजेर पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । यस्ता व्यावसायिक दक्षता हासिल गरेका जनशक्तिहरू आफ्नो पकडबाट उम्कनु भनेको सबैलाई दीर्घकालसम्म असर पर्ने विषय पनि हो । श्रमिकलाई चाहिँदा भाँडो नचाहिँदा ठाँडोको व्यवहार गरिनु हँुदैन ।
श्रमिक वर्गले पनि अहिलेको जटिल समयको ख्याल गर्दै केवल अधिकारका नारामात्र बोकेर हँुदैन, उचित निकास दिन सक्ने र यस संकटको घडीमा टिक्नसक्ने सम्ममात्र सोचेर सबैले जित्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सक्नुपर्छ ।
हाम्रो साथमा सामाजिक सुरक्षाकोष, नागरिक लगानीकोष, संचयकोष, पदयात्रीहरूबाट लामो समयदेखि संंकलन हुँदै आएको टिम्सकोष, केही स्थानीय तहले पर्यटकसँग संकलन गदै आइरहेको प्रवेश शुल्क आदि कोषका रकमहरू छन् । यो महासंकटको घडीमा उचित परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । ट्राभल तथा टे«किङ एजेन्सीहरूले आफ्ना विदेशी व्यावसायिक साझेदारसँग सहयोगी हातहरू अगाडि बढाएर आफ्ना श्रमिकहरूलाई केही राहत प्रदान गर्न पहल गर्न सक्छन्, किनभने विकसित देशमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था हाम्रो भन्दा मजबुत छ । बन्द भएको पाँच महिना पुग्दा–नपुग्दै खुला भएका चीनका कतिपय पर्यटक गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटकहरूको चाप बढेको समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन् । यसले विश्व पर्यटन बजारमा आशाका किरणहरू पलाएको छ । हामीले पनि कालो बादलको किनारको चाँदीको घेरा देख्न सक्नुपर्छ । सरकारले कोही भोकै पर्दैन, कोहि भोकै मर्दैन भन्ने नारालाई केवल शब्दजालमा मात्र सीमित बनाइनु हुदैन । पर्यटन क्षेत्र वास्तममा नै समस्यामा भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा बुझिनु पर्छ । पर्यटन क्षेत्र सक्षम बन्दा राज्यलाई लगाएको गुन भुल्नु न्यायोचित हँुदैन ।
अन्त्यमा, अहिलेको यस महासंकटको घडीबाट पार पाउन कसैको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । औद्योगिक सम्बन्धका तीन पात्र उद्योगी–व्यवसायी, मजदुर र सरकारको आपसी हातेमालो जरुरी छ । सबैको सामूहिक प्रयास भयो भने मात्र कठिन अवस्थाका एउटै डुंगाका सहयात्रीहरूको समुद्रयात्रा सफल रहने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ रहनेछैन । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माणको परिकल्पना र वर्तमान सरकारले अगाडि सारेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को सपना पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर रहनु सबैको कर्तव्य रहनेछ, अनिमात्र हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको संरक्षण पनि हुनेछ र असल श्रमसम्बन्धको विकास पनि प्रगाढ बन्दै जाने छ ।
र्तमान सरकारले अगाडि सारेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को सपना पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर रहनु सबैको कर्तव्य रहनेछ, अनिमात्र हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको संरक्षण पनि हुनेछ र असल श्रमसम्बन्धको विकास पनि प्रगाढ बन्दै जाने छ ।
(लेखक पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध छन् ।)